सुदूरपश्चिममा कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलित

आफूरूको वृत्तिविकास सुनिश्चित हुनुपर्ने माग गर्दै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमातहत कार्यरत लेखा समूहका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रदेश सरकारले बनाएको निजामती सेवा ऐन र यसको नियमावलीको व्यवस्थाले आफूहरूको वृत्तिविकास रोकिने अवस्था रहेको उनीहरूको गुनासो छ ।

प्रशासन सेवातर्फ नवौँ तहमा बढुवाका लागि सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने ऐनको व्यवस्थाले आफूहरूको वृत्तिविकासलाई रोकेको लेखा समूहका कर्मचारीले बताएका छन् । उनीहरूले प्रशासन सेवाको बढुवामा आफूहरूले पनि प्रतिस्पर्धा गर्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

बढुवामा गरिएको विभेदले जुनियर कर्मचारी सिनियर कर्मचारीको हाकिम भएर आउने अवस्था बनेको प्रदेश सभा सचिवालयका लेखा अधिकृत बलदेव कपाडीले बताए । ऐनले लेखा समूहका कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकेको उनले बताए । कपाडीका अनुसार लेखातर्फ नवौँ तहमा प्रदेशभरि एउटा मात्र दरबन्दी छ । जब कि प्रशासन सेवामा नवौँ तहमा २७ जनाको दरबन्दी रिक्त छ । 

‘लेखातर्फ नवौँ तहमा एउटा मात्र दरबन्दी छ, प्रशासन सेवामा हामीलाई प्रतिस्पर्धाबाट वञ्चित गरिएपछि बढुवा नभएरै घर जानुपर्ने अवस्था बन्छ,’ उनले भने, ‘यसले सामान्य प्रशासन समूहका जुनियर कर्मचारी पनि सिनियर भएर आउने भए ।’ लेखा समूह पनि प्रशासन सेवाकै कर्मचारी भएकाले नवौँ तहमा बढुवाका लागि समूह तोक्न नहुने आफूहरूको माग रहेको उनले बताए ।

नवौँ तहमा लेखा समूहमा एउटा मात्र दरबन्दी रहेको र प्रशासन सेवामा प्रतिस्पर्धा गर्नबाट ऐनले रोकेपछि आफूहरू अधिकृतभन्दा माथि जान नसक्ने अवस्था बनेको लेखाका कर्मचारीको गुनासो छ ।  ‘प्रदेशमा मन्त्रालयको नेतृत्व प्रथम श्रेणीको कर्मचारीले गर्छ । प्रथम श्रेणीले नेतृत्व गरेपछि द्वितीय श्रेणीमा समूह हुनुहुँदैन भन्ने हाम्रो माग हो । तर, हाम्रो माग सरकारले मानेन,’ कपाडीले भने, ‘ऐनमा समूह कायम गरिदियो । जसले गर्दा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीले मात्र उपसचिवमा फाइल पेस गर्न पाए, हामीले बढुवामा फाइल पेस गर्न नपाउने भयौँ ।’

 प्रदेशमा लेखा समूहको नवौँ तहमा एकजना प्रदेश लेखा नियन्त्रक र सामान्य प्रशासन समूहमा २७ जनाको दरबन्दी छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका लेखा अधिकृत देवराज जोशीले ऐनमा विभेद गरिँदा लेखातर्फ प्रदेश सरकारमातहत कार्यरत करिब १९१ जना कर्मचारीको वृत्तिविकास रोकिने बताए ।

‘ऐनमा नवौँ तहमा बढुवाका लागि सामान्य प्रशासन समूह नतोकेर प्रशासन सेवा मात्र उल्लेख गर्नुपर्थ्याे, अन्य प्रदेशमा पनि यही व्यवस्था छ,’ उनले भने, ‘नभए ओएनएम गरेर आवश्यकताअनुसार लेखातर्फ नवौँ तहको दरबन्दी बढाउनुपर्‍याे ।’ प्रदेश निजामती ऐनको मस्यौदा निर्माणदेखि नै आफूहरूले यो सुझाव दिए पनि सरकारले सुनुवाइ नगरेको लेखाका कर्मचारीको गुनासो छ ।

लेखा अधिकृत जोशीका अनुसार सामान्य प्रशासनतर्फ रिक्त २७ दरबन्दीमध्ये अहिले सामान्य प्रशासनतर्फका १४ जना कर्मचारी मात्र प्रतिस्पर्धा गर्न योग्य छन् । त्यस्तै, लेखातर्फ नवाैँ तहमा एउटा मात्र दरबन्दी रहेकोमा त्यो पनि रिक्त छैन । लेखातर्फ नवौँ तहमा बढुवाका लागि प्रतिस्पर्धा गर्न १५ जनाको योग्यता पुग्ने उनले बताए ।

वृत्तिविकास सुनिश्चितताको माग गर्दै लेखा समूहका कर्मचारीले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह, आर्थिक मामिलामन्त्री बहादुरसिंह थापा तथा प्रदेशका प्रमुख सचिव डा. कमलप्रसाद पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । धनगढीमा बसेकाे लेखातर्फका कर्मचारीको बैठकले सरकारले माग सुनुवाइ नगरे ‘पेनडाउन’ गर्ने निर्णय गरेको छ ।