रामेछाप पहिरोपीडितलाई संघ र प्रदेश सरकारको उपेक्षा, १५ दिनसम्म पाएनन् राहत, विपत् कोषमै छैन रकम

१० जनाको मृत्यु र २३७ घर पूर्ण रूपमा ध्वस्त भई एक हजार ३१५ घरपरिवार विस्थापित भएको रामेछाप दोरम्बा पहिरोका पीडितले १५ दिनसम्म पनि राहत पाएका छैनन् । कानुनअनुसार संघ र प्रदेश सरकारले राहत दिनुपर्ने दायित्व भए पनि पहिरोपीडित उपेक्षामा परेका हुन् । दोरम्बामा ८ भदौमा पहिरो गएको थियो ।

विपतमा परेकालाई तत्काल राहत उपलब्ध गराउन हरेक जिल्लामा संघअन्तर्गतको विपत् व्यवस्थापन कोष छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा रहने कोषमा सधैँ मौज्दात रहने रकम पीडितलाई उपलब्ध गराउनुपर्छ । विपत्पीडित उद्धार र राहतसम्बन्धी मापदण्ड, २०७७ को बुँदा ३ अनुसार विपत्मा परेकाको राहतका लागि सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मृतकको परिवारको हकमा दुई लाख र विस्थापित परिवारको हकमा १५ हजार रुपैयाँ तत्काल उपलब्ध गराउनुपर्छ । तर, रामेछाप जिल्ला प्रशासनको कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा घटनाको १५ दिनसम्म पनि राहत दिएको छैन । विस्थापितहरू पालिका केन्द्रनजिकै रहेको कण्ठेश्वर माविको पुरानो भवनमा सामूहिक रूपमा बसेका छन् ।

सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी किसान न्यौपानेले कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा पहिरोपीडितलाई राहतबापतको रकम उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए । ‘गत ८ भदौमा दोरम्बामा गएको पहिरोमा परी १० जनाको मृत्यु भयो । २३० भन्दा धेरै घर पुरिए । धेरै परिवार विस्थापित हुन पुगे । तर, अहिलेसम्म पनि उनीहरूलाई राहत उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । कोषमा पर्याप्त रकम नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । यद्यपि, प्रभावित क्षेत्रमा ७० थान टेन्ट र केही म्याट्रेस भने पठाइदिएका छौँ,’ उनले भने ।

मृतकका परिवार र विस्थापितलाई तत्काल राहत दिन आवश्यक रकम निकासाका लागि ११ भदौमै गृह मन्त्रालयमा अनुरोधपत्र पठाएको जिल्ला प्रशासनको दाबी छ । तर, गृहले अझैसम्म रकम उपलब्ध नगराएको सहायक प्रजिअ न्यौपानेले बताए । ‘कोषमा रकम नभएपछि हामीले गृहमा पत्र पठाएका थियौँ । शुक्रबारसम्म रकम आएको थिएन । आज रकम आयो कि बुझ्न सकिएको छैन । खासमा यो ठूलो विषय नै होइन क्या । हामीले राहत रकम वितरण गर्छाैँ, तर केही ढिला हुन पुगेको मात्रै हो,’ उनले भने ।

गृह मन्त्रालयका सूचना अधिकारी एकदेव अधिकारीले भने कोषमा तोकिएबमोजिमको रकम सधैँ मौज्दात रहनुपर्ने भन्दै पीडितले राहत नपाउने विषय विश्वसनीय नभएको बताए । ‘कानुनअनुसार राहत कोषमा तोकिएको रकम सधैँ मौज्दात रहनुपर्छ । यदि रकम खर्च भए तुरुन्तै भर्पाई गरिनुपर्छ । तर, रामेछापको हकमा के भएको हो बुझ्नैपर्ने हुन्छ । रामेछाप प्रशासनले रकम निकासाका लागि गृहमा अनुरोधपत्र पठाएको विषय कजानकारी छैन,’ उनले भने ।

प्राकृतिक विपत्तिमा परेकाको उद्धार तथा राहत वितरण प्रदेश सरकारले पनि गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यसका लागि बागमती प्रदेशस्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले विपत् खोज, उद्धार तथा राहत वितरण मापदण्डसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ नै बनाएको छ । कार्यविधिको बुँदा ५ अनुसार प्रदेश सरकारले प्राकृतिक विपत्तिमा परी मृत्यु भएका र बेपत्ता भएकाको परिवारलाई ५०–५० हजार रुपैयाँ, विस्थापित भएका परिवारलाई १० हजार रुपैयाँ दिन सक्ने व्यवस्था छ । तर, दोरम्बा पहिरोपीडित प्रदेश सरकारबाट पाउने राहतबाट पनि वञ्चित भएका छन् ।

बागमतीको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयकी प्रवक्ता मनुका घिमिरेले दोरम्बा पहिरोपीडितका लागि रकम माग भएको विषयमा आफू जानकार नभएको बताइन् । ‘राहत कोषमा रकम नहुनेबित्तिकै संघ र त्यसपछि प्रदेशमा माग गर्ने चलन छ । विगतमा हामीकहाँ माग भएअनुसार रकम गएर वितरण पनि भयो भन्ने लाग्छ । पछिल्लोपटक माग भएको विषयमा भने जानकार छैन,’ उनको जवाफ छ । 

दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष खमला थापामागरले पहिरोपीडितले संघ र प्रदेश सरकारबाट राहत प्राप्त गर्न नसकेको बताइन् । ‘कानुनअनुसार प्राकृतिक विपत्तिमा परेकालाई सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत संघ र प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि राहत रकम उपलब्ध गराउन सक्छ । तर, दोरम्बा पहिरोपीडितको हकमा जिल्ला प्रशासनले हालसम्म ७० थान टेन्ट र पाँच थान म्याटे«सबाहेक केही उपलब्ध गराएको छैन । पीडितले अहिलेसम्म राहत नपाउनु विडम्बना हो,’ उनले भनिन् ।

जनजाति आयोगले मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउँदै भन्यो–पीडितलाई तुरुन्तै किरिया खर्च उपलब्ध होस् 

घटनाको १५ दिनसम्म पनि पहिरो पीडितलाई संघ र प्रदेश सरकारले किरिया खर्चसमेत उपलब्ध नगराएको भन्दै आदिवासी जनजाति आयोगले बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बहादुरसिंह लामालाई ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरेको छ । आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापामागरले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीलाई भैँसेपाटीस्थित सरकारी निवासमै भेटेर ध्यानाकर्षणपत्र पेस गरेका हुन् । पत्रमा दोरम्बा पहिरोपीडितलाई तुरुन्तै किरिया खर्च उपलब्ध गराउनुपर्ने भनिएको छ । 

पत्रमा उल्लेख छ, ‘दोरम्बा शैलुङमा गएको बाढी तथा पहिरोले मृत्यु भएका सबै परिवारलाई सरकारले अन्य प्राकृतिक प्रकोप पर्दा दिने सहयोग, किरिया खर्च तथा अन्य सहयोग तुरुन्तै उपलब्ध होस् । विस्थापित परिवारलाई स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले नभई नहुने आवश्यक वास र गाँसको व्यवस्था तुरुन्तै होस् ।’

गाउँपालिकाका अनुसार पहिरोबाट विस्थापित हुनेमध्ये पहरीका ४५८, तामाङका १२३, थामीका २४८, मागरका १८२ र नेवारका २४९ घरपरिवार छन् । बाँकी ९० पीडित परिवार अन्य समुदायका छन् । पहिरोले पहरी समुदायको ९५, तामाङ समुदायको २४, थामी समुदायको ४२, मगर समुदायको ३७ र नेवार समुदायको २७ घर पूर्ण रूपमा क्षति पुर्‍याएको छ । बाँकी १२ घर भने अन्य समुदायको पुरिएको छ ।

‘पहिरोका अधिकांश पीडित जनजाति समुदायका छन् । पीडितलाई गाउँपालिकाको समन्वयमा सुरक्षति ठाउँमा राखिएको छ । कसैलाई विद्यालयको प्रांगण त कसैलाई सार्वजनिक भवनमा राखिएको छ । सुरुको ६ दिन गाउँपालिकाले नै पीडितलाई रासन उपलब्ध गरायो । संघ र प्रदेश सरकारको उपेक्षा हुँदा अवस्था नाजुक छ,’ उपाध्यक्ष खमला थापामगरले भनिन् ।