अपराधको अंकगणित : प्रहरीमा दैनिक १६६ मुद्दा दर्ता,  ११६ अभियुक्त पक्राउ

नेपाल प्रहरीमा मुद्दाको चाप बढ्दै गएको छ । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार दैनिक औसतमा १६६ वटा मुद्दा दर्ता हुने गरेका छन् । र, ती मुद्दामा दैनिक औसतमा ११६ जना पक्राउ पर्दछन् । 

प्रहरी प्रधान कार्यालयले शनिबार सार्वजनिक गरेको ‘सिआइडी म्यागजिन’मा उल्लेख अपराध विश्लेषण तथ्यांकअनुसार सबैभन्दा धेरै बैंकिङ कसुर, सार्वजनिक हितविरुद्धको कसुर र आत्महत्यासम्बन्धी मुद्दा छन् । जनघनत्व बढी भएको जिल्लामा अपराध दर धेरै छ । 

तथ्यांकअनुसार प्रहरीमा बैंकिङ कसुर (चेक बाउन्स)का दैनिक ३६ वटा जाहेरी दर्ता हुन्छन् । त्यस्तै, आत्महत्यासम्बन्धी २० र लागुऔषधसम्बन्धी १२ वटा मुद्दा दैनिक दर्ता हुने गरेका छन् । सार्वजनिक शान्तिविरुद्धको कसुरमा दैनिक २० जना पक्राउ पर्दछन् ।

समग्रमा आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा ५९ हजार २०४ मुद्दा प्रहरीमा दर्ता भएका छन् । जुन अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७९/८० भन्दा ५.१२ प्रतिशतले धेरै हो । समग्र अपराध बढे पनि गम्भीर प्रकृतिका अपराध भने नबढेको प्रहरीले जनाएको छ । 

काठमाडौंपछि धेरै अपराध मोरङ र सुनसरीमा 
काठमाडौं जिल्लापछि सबैभन्दा धेरै अपराध मोरङ र सुनसरी जिल्लामा हुने प्रहरीले जनाएको छ । काठमाडौंमा एक वर्षमा १२ हजार ८७२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । काठमाडौंपछि मोरङ, सुनसरी, कास्की, झापा, ललितपुर, रुपन्देही, पर्सा, भक्तपुर र कैलाली जिल्लामा दर्ता भएका छन् ।

मोरङमा दुई हजार ४०४, सुनसरीमा दुई हजार ३१४, कास्कीमा दुई हजार १३५ तथा झापामा दुई हजार ८२ मुद्दा दर्ता भएका छन् । त्यस्तै, ललितपुरमा दुई हजार नौ, रुपन्देहीमा एक हजार ८५७, पर्सामा एक हजार ७८१, भक्तपुरमा एक हजार ७६७ र कैलालीमा एक हजार ७३३ मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

साइबर अपराधका दैनिक ५४ उजुरी 
प्रहरीमा साइबर अपराधसम्बन्धी उजुरी एक वर्षमै शतप्रतिशतभन्दा धेरै बढेको छ । आर्थिक वर्ष ०८०/८१ मा प्रहरीमा साइबर अपराधसम्बन्धी १९ हजार ७३० उजुरी परेका छन् । जसअनुसार औसतमा दैनिक ५४ वटा उजुरी पर्ने गरेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा नौ हजार १३ तथा ०७८/७९ मा चार हजार ७८६ मात्र उजुरी थिए । यसरी तीन वर्षमै उजुरी करिब पाँच गुणाले वृद्धि भएको छ । 

उजुरीमध्ये ७५ प्रतिशत फेसबुकसँग सम्बन्धित रहेको साइबर ब्युरोका डिआइजी नवीन्द्र अर्याल बताउँछन् । फेसबुक ह्याकिङका उजुरी सबैभन्दा धेरै पर्ने गरेका छन् । दोस्रोमा इन्स्टाग्रामसम्बन्धी र तेस्रोमा टिकटकसम्बन्धी उजुरी धेरै आउने गरेका छन् । 

उजुरी धेरै परे पनि अदालतमा मुद्दा दायर भने थोरै मुद्दामा मात्र हुन्छ । गत आर्थिक वर्षमा साइबर अपराधसम्बन्धी १२७ वटा मुद्दा अदालतमा दायर भएका छन् । साइबर अपराध अत्यधिक बढे पनि त्यसअनुसार जनशक्ति नहुँदा समयमै सेवाग्राहीले सेवा नपाउने अवस्था छ । 

एक प्रहरीको काँधमा ३८५ नागरिकको सुरक्षा
संयुक्त राष्ट्रसंघको मापदण्डअनुसार २२० जना नागरिकबराबर एक प्रहरी हुनुपर्छ । तर, नेपालमा भने एक प्रहरीले ३८५ नागरिकको सुरक्षा हेर्र्नुपर्ने बाध्यता छ । बढ्दो जनसंख्याअनुसार प्रहरी जनशक्ति न्यून हुँदा पनि कतिपय अवस्थामा समस्या आउने प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । हाल प्रहरीको जनशक्ति ७९ हजार ५४२ रहेको छ । 

विभिन्न जिल्लाबाट नयाँ कार्यालय स्थापनाका लागि थप २७ हजार एक जनशक्ति माग भएर आएको प्रहरी प्रवक्ता डिआइजी दानबहादुर कार्की बताउँछन् । उनका अनुसार कोशीमा २४५, मधेशमा ९८, बागमतीमा ११४, गण्डकीमा ७०, लुम्बिनीमा १६६, कर्णालीमा ७९, सुदूरपश्चिममा १३३ तथा उपत्यकामा १६ वटा नयाँ प्रहरी इकाइ स्थापनाका लागि जिल्ला सुरक्षा समितिबाट निर्णय भएर आएको र त्यसका लागि २७ हजार जनशक्ति चाहिने माग प्रहरीले गृह मन्त्रालयमा पठाएको छ । तर, अर्थ मन्त्रालयले दरबन्दी थप्न नसकिने जवाफ दिएको छ । जसकारण प्रहरीमाथि कामको चाप बढ्दो छ । 

प्रहरीलाई विज्ञ जनशक्ति र प्रविधिको टड्कारो खाँचो छ : एआइजी टेकबहादुर तामाङ, प्रमुख, अपराध अनुसन्धान विभाग
अपराधको संख्या वृद्धि हुँदैमा सुरक्षा अवस्था खस्कियो भन्न मिल्दैन । अपराधको प्रकृति पनि हेर्नुपर्छ । चेक बाउन्स, ठगी, आत्महत्या, साइबर अपराधजस्ता अपराध बढेका छन् । आर्थिक कारोबार तथा सामाजिक सञ्जालसँग सम्बन्धित अपराधको संख्या ठूलो छ । अपहरण, डकैतीजस्ता अपराध नबढेकाले अपराधको संख्या बढ्दैमा शान्ति सुरक्षामा चुनौती थपियो भन्ने मिल्दैन । 

तर, जुन प्रकारका अपराध बढेका छन्, त्यसको अनुसन्धानका लागि प्रहरीलाई विज्ञ जनशक्ति र प्रविधिको टड्कारो खाँचो भइरहेको छ । आर्थिक अपराध अनुसन्धानका लागि यससम्बन्धी विज्ञसहितको वित्तीय अनुसन्धान ब्युरो गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छौँ । सहकारी ठगीकै अपराध ह्वात्तै बढेका छन् । सहकारीसम्बन्धी विज्ञ व्यक्ति करारमै भए पनि प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भर्ना गर्नु आवश्यक भइसकेको छ । 

नयाँ कानुनले पनि फौजदारी अपराधको दायरा बढाएकाले अपराधको संख्या बढेको छ । अपराध अनुसन्धानमा जनशक्ति ६ प्रतिशत मात्र छ, जसलाई १० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेका छौँ । त्यसअनुसार सरकारले प्रहरीलाई साधन–स्रोत र जनशक्तिले सम्पन्न बनाउन जरुरी छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान पनि प्रहरीलाई थपिएको छ । त्यसअनुसार कर्मचारीलाई दक्ष बनाउँदै लगेका छौँ ।