प्रधानमन्त्री ओलीले सम्झिए अलपत्र इपिजीको प्रतिवेदन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेपाल–भारत प्रबुद्ध व्यक्ति समूह (इपिजी)ले तयार गरेको संयुक्त प्रतिवेदन भारतले बुझ्ने अपेक्षा गर्दै त्यसपछि दुई देशबीच थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुने बताएका छन् । इपिजीका तत्कालीन सदस्य रहेका पूर्वजलस्रोतसचिव सूर्यनाथ उपाध्यायले लेखेको ‘अन्तर्राष्ट्रिय जलप्रवाह कानुन : नेपाल–भारत सहकार्यको दृष्टिकोण’ पुस्तक शनिबार लोकार्पण गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिवेदन बुझ्न नेपाललाई समस्या नभएको पनि स्पष्ट पारेका छन् । 

इपिजीले ६ वर्षअघि तयार पारेको प्रतिवेदन परराष्ट्र मन्त्रालयमा थन्किएको छ । इपिजी सदस्यहरूको बैठकले पहिलो बैठक नेपालमा गर्ने र प्रतिवेदन सुरुमा भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने सहमति गरेका थिए । तर, भारतीय प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट समय नपाएपछि ६ वर्षदेखि प्रतिवेदन अलपत्र छ । १५–१६ असार ०७५ मा इपिजीको अन्तिम (नवौँ) बैठकले प्रतिवेदनलाई अन्तिम रूप दिएको थियो । 

‘इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्ने–बुझाउने मौका अहिलेसम्म मिलेको छैन । नेपाली पक्षले प्रतिवेदन बुझ्न नभ्याउने कुरै भएन । भारतीय पक्षको पनि प्रतिवेदन बुझ्न अब समय मिल्ला भन्ने लाग्या छ । प्रतिवेदन बुझेपछि दुवै मुलुकका बिचमा थाती रहेका विषयमा छलफल गर्न सहज हुन्छ,’ ओलीले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाल–भारतबीचमा रहेका केही समस्या समाधानका लागि आफ्नो प्रस्तावमा दुवै प्रधानमन्त्रीबिचको सहमतिमा इपिजी गठन गरेको बताए । यद्यपि, यसबारे सुरुमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई र भारतीय प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहबिच सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबिच इपिजी गठनका लागि सहमति भयो र सचिवालय, बजेटलगायतका बारेमा निर्णय भएको थियो । यही पृष्ठभूमिमा प्रधानमन्त्री ओलीको पहिलो कार्यकालमा इपिजी गठन भएको थियो । 

‘भारत लामो संस्कृति भएको छिमेकी मित्र हो । हामीले खुलस्त रूपमा छिमेकीसँग कुरा गर्नुपर्छ । खुला कुरा राख्न नसके भूराजनीतिको टाउकोमा दोष थोपर्छ,’ ओलीले भने, ‘सत्ता प्राप्त गर्न र टिकाउन जे पनि गर्ने र मुख बन्द गर्ने वा टाउको हल्लाउने काम हामीले गर्नुहुँदैन ।’ भूराजनीति शब्दलाई आफ्ना स्वार्थी कामको ढाकछोप गर्न नहुने पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । 

‘पहिला–पहिलाका वैदेशिक सम्बन्ध बल हुनेले जसरी मिच्न सक्छ, त्यसैका आधारमा हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धपछि अनेक अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताअनुसार रहेर कुनै पनि देशले आफ्ना राष्ट्रिय हितलाई तर्कपूर्ण र न्यायोचित रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ ओलीले भारतलाई लक्षित गर्दै भने, ‘साझा स्रोतमा काम गर्दा एकपक्षीय रूपमा काम गर्नुहुँदैन । दुवै पक्षको सहमति र छलफलका आधारमा गरिनुपर्छ ।’ 

यो हो इपिजीको पृष्ठभूमि
तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको भारत भ्रमण (३–६ कात्तिक ०६८) मा इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । १९५० को सन्धिलगायत सबै द्विपक्षीय सम्बन्धको समग्र समीक्षा गर्न दुवैतिरका विज्ञ समूह सहभागी गराउने सहमति भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी ०७१ साउनमा नेपाल भ्रमणमा आउँदा समकक्षी सुशील कोइरालासँगको वार्तामा पाँच कार्यादेशसहित इपिजी गठन गर्ने सहमति भयो । त्यही वेला भएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकले इपिजीको कार्यकाल दुई वर्ष तोक्ने तथा नेपाल र भारत दुवैले इपिजी सचिवालयका लागि एक–एक लाख डलर विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

नेपालले ०७२ पुसमा चार सदस्य तोक्यो, भारतले ८ फागुन ०७२ मा सदस्य घोषणा ग¥यो । नेपाल पक्षमा संयोजक डा.भेषबहादुर थापा तथा सदस्यहरूमा सूर्यनाथ उपाध्याय, नीलाम्बर आचार्य र राजन भट्टराई थिए । नेपालतर्फ सुरुमा डा.लालबाबु यादवको नाम टुंगिएकोमा पछि उनको नाम हटाएर भट्टराईलाई राखिएको थियो । भारतमा भगतसिंह कोस्यारी संयोजक तथा जयन्त प्रसाद, महेन्द्र पी लामा र बिसी उप्रेती सदस्य थिए । उप्रेतीको निधन भइसकेको छ । 

इपिजीका पाँच कार्यादेश
-दुई देशबीच विगतमा भएका सबै सहमति, सम्झौता र व्यवस्थापनको पुनरावलोकन गर्ने र २१औँ शताब्दीको विकसित परिप्रेक्ष्यको आवश्यकताका आधारमा दुवै सरकारलाई सिफारिस गर्ने ।
-दुई देशबीच आपसी विश्वास, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक सम्बन्ध थप मजबुत बनाउने आवश्यक उपायहरूको सिफारिस गर्ने 
-यो शताब्दीमा दुई देशबिच थप सुदृढ सम्बन्धका निम्ति आवश्यक संस्थागत संयन्त्र–ढाँचा सिफारिस गर्ने ।
-शान्ति, समृद्धि, हार्दिकता अभिवृद्धि गर्दै सीमापार अपराध निर्मूलीकरणका निम्ति उपाय सिफारिस गर्ने ।
-दुई देशबिच मित्रता प्रवद्र्धन र सुदृढीकरणका लागि आवश्यक अन्य क्षेत्र सिफारिस गर्ने ।