डिजेल चाँडै आएको पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन ‘अस्वाभाविक’ ढिलाइ

तोकिएको मितिभन्दा १२ महिनाअघि नै निर्माण सकेर डिजेल आयात गरिएको मोतीहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउन भने ‘अस्वाभाविक’ ढिलाइ भइरहेको छ ।२५ भदौ ०७५ देखि डिजेल आयात भइरहेको पाइपलाइनबाट पेट्रोलसमेत ल्याउन पूर्वाधार निर्माण भइरहे पनि तोकिएभन्दा करिब एक वर्ष ढिलाइ भइसकेको छ । गत मंसिरमा नै पाइपलाइनबाट पेट्रोलसमेत ल्याउन मिल्ने पूर्वाधार तयार हुनुपर्ने सर्त थियो ।

निगमको मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जमा इन्डियन आयल कर्पोरेन (आइओसी)ले दोस्रो चरणअन्तर्गत ४१ सय किलोलिटर क्षमताका दुईवटा पेट्रोल ट्यांकी, ट्यांकरमा तेल लोडिङ गर्न मिल्ने २४ वटा ‘टिएलएफ सेड’, ३० लाख लिटर अटाउने एउटा पानीट्यांकी, दुई सय ५० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा ट्रान्समिक्स ट्यांक, अत्याधुनिक ल्याब र इलेक्ट्रिक उपकरणसहितको साढे दुईतले भवन, पम्पहाउस र पाइपलाइन, करिब ६ बिघा जमिनमा ढलानलगायतका संरचना निर्माण गरिरहेको छ । यी संरचना गत मंसिरमा नै निर्माण सक्नुपर्ने सम्झौता थियो । तर, नसकेपछि वैशाखसम्म मिति सारिएको थियो ।

वैशाखमा समेत निर्माण नसकिएपछि असार अन्तिम साता काम सक्ने लक्ष्य राखिएकोमा अहिले पनि पूर्वाधार निर्माण सकिएको छैन । आइओसी र ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले आगामी १५ अगस्ट (३१ साउन)मा काम सक्ने नयाँ मिति तोकेको छ, तर यो एक महिना बर्सातको समय भएकाले निर्माण कार्य सक्न कठिन छ ।

आयल निगमको मधेश प्रादेशिक कार्यालय, अमलेखगन्जका प्रमुख विनीतमणि उपाध्याय आइओसीबाट चाँडै काम सक्ने प्रतिबद्धता आएको बताउँछन् । ‘जतिसक्दो काम छिटो सकेर पाइपलाइनबाट पेट्रोल ल्याउने वातावरण तयार गर्ने आइओसीको प्रतिबद्धता छ,’ उनले भने, ‘पछिल्ला दिनमा कामको गति पनि धेरै अगाडि बढेको छ ।’

आइओसीको मोतीहारीस्थित डिपोबाट एउटै पाइपलाइनमार्फत पेट्रोल र डिजेल ल्याउन लागिएको हो । पाँच वर्षसम्म डिजेल मात्र आएको पाइपबाट चाँडै पेट्रोल ल्याइनेछ । ‘एउटै पाइपबाट ल्याए पनि पेट्रोल र डिजेल कहिल्यै मिसिनेछैनन्,’ उनले भने, ‘एउटै पाइपबाट दुवै पदार्थ ल्याउँदा निश्चित परिमाणसम्म मिसिन्छ र यसरी मिसिएको परिमाणलाई ट्रान्समिक्स ट्यांकमा राखेर छुट्याइन्छ ।’ पाइपलाइनबाट इन्धन ढुवानी गर्न आइओसीले भारतमा प्रयोग भएको सफल अभ्यास नेपालमा पनि लागू गरिने उनले जानकारी दिए ।

निगमले तयार गर्‍यो १० हजार किलोलिटरका दुई ट्यांकी
पाइपलाइनबाट आएको पेट्रोल र डिजेल राख्न आयल निगमले आफ्नै खर्चमा पुस ०७९ बाट निर्माण सुरु गरेको पाँच–पाँच हजार किलोलिटर क्षमताका पेट्रोल र डिजेल भण्डारणगृह तयार भएको छ । निगमको भण्डारण क्षमता वृद्धि परियोजनाका प्रमुख प्रदीप यादवका अनुसार दुवै ट्यांकीमा पानीसमेत हालेर परीक्षण भइसकेको छ । ‘परीक्षणका क्रममा कुनै त्रुटि भेटिएको छैन । पाइपलाइनबाट ल्याएको डिजेल र पेट्रोल राख्नका लागि दुवै ट्यांकी तयारी अवस्थामा छन्,’ उनले भने । 

यसअघि पहिलो चरणअन्तर्गत पाइपलाइनबाट आएको डिजेल भण्डारण गर्न चार ठूला ट्यांकी पाँच वर्षअघि नै तयार भइसकेका छन् । अहिले यी नै चारवटा ट्यांकीमा पाइपलाइनको डिजेल भण्डारण गर्ने गरिएको छ । अमलेखगन्जबाट मधेश प्रदेशसहित कोशी, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा डिजेल आपूर्ति हुने गरेको छ । माग बढेका कारण निगमले आफ्नै खर्चमा एक–एकवटा डिजेल र पेट्रोल ट्यांकी बनाएको हो ।

सक्रियता बढाउँदै कार्यकारी निर्देशक भट्ट
गत फागुन अन्तिम साता कार्यकारी निर्देशक नियुक्त भएका डा. चण्डिकाप्रसाद भट्टले पाइपलाइनबाट छिटो पेट्रोल ल्याउन सक्रियता बढाएका छन् । उनी नियुक्त भएयता ५–६ पटक अमलेखगन्ज पुगिसकेका भट्टले पाइपलाइनबाट छिटो तेल ल्याएर आपूर्ति सुनिश्चितता बढाउन खोजेको बताए । ‘भारतबाट ट्यांकरमा तेल ओसार्दा जहिल्यै जोखिम छ । क्रसबोर्डर पाइपलाइनबाट पेट्रोल र डिजेल ल्याउन सकियो भने देशभर आपूर्ति सुनिश्चितता गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।

दुईपटक दिल्ली धाएर उनले आइओसी अधिकारीलाई छिटो काम सकिदिन ताकेतासमेत गरेका छन् । त्यस्तै, भारतीय सहयोगमा निर्माण गरिने सिलगुडी–झापा पाइपलाइन, झापास्थित भण्डारणगृह र अमलेखगन्ज–चितवन पाइपलाइनका बारेमा पनि उनले आइओसी अधिकारीसँग बारम्बार छलफल गरिरहेको बताए । यी परियोजना निर्माणका लागि झापा र चितवनमा रहेको जग्गा तयार गर्ने काम पनि अन्तिम चरणमा पुगेको कार्यकारी निर्देशक भट्टले बताए । 

आइओसीको टोलीले गर्‍यो निरीक्षण
इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)मा कार्यरत पाइपलाइन परियोजनाको कार्यकारी निर्देशक मनोज शर्मा नेतृत्वको टोलीले अमलेखगन्जमा निर्माणाधीन दोस्रो चरणअन्तर्गतको पूर्वाधारको गत बिहीबार निरीक्षण गरेका छन् । टोलीले पूर्वाधार निर्माणको कामलाई छिटो सक्न निर्देशन दिएको छ । 

आइओसीको टोलीले अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म विस्तार हुने पाइपलाइनको रुट सर्भे पनि सकेको छ । गत शुक्रबार लोथर पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेको टोलीले मुख्य राजमार्ग हुँदै पाइपलाइन विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । आइओसीकै खर्चमा पाइपलाइन विस्तार हुने र त्यहाँको जग्गामा आयल निगमको खर्चमा भण्डारणगृह बनाउने प्रारम्भिक समझदारी बनेको छ ।