संघीयताविज्ञ खिमलाल देवकोटालाई ३ प्रश्न

गाउँगाउँ पुगेका सिंहदरबारमा भ्रष्टाचार किन मौलाएको होला ?
हिजो एकात्मक व्यवस्था हुँदा सबै निर्णय माथिबाटै हुन्थ्यो । आज संघीयतामा गइसकेपछि सिंहदरबारको कामको ‘लोड’ तल गयो । अधिकार र कामको लोडसँगै त्यहाँ विकृतिहरू पनि सँगै भित्रिए । स्थानीय सरकार जनतासँग निकट हुन्छ । यो जनताले अनुभूत गर्ने सकारसमेत हो । त्यसैले, यसमार्फत हुने हरेक कामकारबाहीबारे जनताले थाहा पाउँछन् । जब, आफ्ना प्रतिनिधिले केही गलत गरेको अनुभूत हुन्छ, तब त्यसको उजरी पनि बढी पर्छन् । सामान्यतः स्थानीय सरकारका अधिकांश काम उपभोक्ता समितिमार्फत गरिन्छन् । यस्ता उपभोक्ता समिति हिजोआज निकै बदनाम छन् । सुशासन र वित्तीय अनुशासन कमजोर छ । केन्द्रमा जस्तो व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अनुगमन र ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’ छैन । यसले पनि भ्रष्टाचार बढ्न सघाएको हुन सक्छ । 

यसरी गाउँगाउँका सिंहदरबारमा भ्रष्टाचार बढ्नुमा दलहरू कति जिम्मेवार छन् ?
स्थानीय सरकारमा रहेका जनप्रतिनिधि भनेका दलहरूकै प्रतिनिधि हुन् । उनीहरूले गर्ने कामको जस, अपजस दलहरूले पनि बोक्नैपर्छ । त्यसैले, स्थानीय सरकारमा पुग्ने आफ्ना प्रतिनिधिलाई संविधान, ऐन, कानुन, विधि र प्रक्रियाबारे सुसूचित गराउनुपर्छ । साथै, उनीहरूका कामको प्रभावकारी आन्तरिक अनुगमनसमेत गरी गलत गरेमा सचेत गराउने दायित्व पनि दलहरूकै हो ।  

गाउँगाउँका सिंहदरबारमा मौलाएको भ्रष्टाचार रोक्न के गर्नुपर्छ ?
सर्वप्रथम दलहरूले संविधान, विधि र पद्धतिबारे जानकारलाई जिम्मेवारीमा पठाउन सक्नुपर्छ । अन्यथा, जिम्मेवारीमा पुगिसकेपछि अभिमुखीकरण कार्यक्रममार्फत यसबारे सुसूचित गराउनुपर्छ । सार्वजनिक सुनुवाइमार्फत स्थानीय सरकारको कामको अनुगमन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । साथै, सार्वजनिक अनुगमन प्रणालीलाई पनि बलियो बनाउनुपर्छ ।