रविलाई दिइएका प्रहरीका तीन पुर्जी नै प्रक्रियागत रूपमा गलत

पूर्वउपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीसमेत रहेका रास्वपा सभापति रवि लामिछाने अहिले रुपन्देही जिल्ला कारागारको ब्लक नं. ४ मा थुनामा छन् । उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)को २२ चैतको आदेशलगत्तै उनलाई पक्राउ गरिएको थियो । तर, रविलाई थुनामा राख्ने प्रक्रियामै प्रचलित कानुन र संविधानको उल्लंघन भएको विभिन्न आधारहरू देखिएका छन् । 

रवि रुपन्देही जिल्ला अदालतमा १ करोडको बैंक ग्यारेन्टी राखेर साधारण तारेखमा मुद्दाको पुर्पक्षमा नियमित उपस्थित हुँदै आएका थिए । उनलाई आगामी २३ वैशाखमा अदालतमा पुनः उपस्थित हुन आदेश दिइएको थियो । तर, कानुनअनुसार तारेख थाम्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै उच्च अदालतको आदेशलगत्तै पक्राउ गरियो । फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल मर्म नै प्रक्रियागत न्याय हो, जुन रविको प्रकरणमा लत्याइएको देखिन्छ । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता र फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ ले स्पष्ट रूपमा ‘कुनै पनि अभियुक्तलाई थुनामा राख्न अदालतको स्पष्ट आदेश र थुनुवा पुर्जी अनिवार्य’ गरेको छ । तर, रविलाई पक्राउ गर्दा न स्पष्ट आदेश थियो, न त थुनुवा पुर्जी नै । २२ चैतको साँझ ७ः४५ बजे उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)ले दिएको आदेश कार्यान्वयनका लागि भन्दै प्रहरीले राति ८:३० बजे रविको शयनकक्षमै प्रवेश गरी पक्राउ गरेको थियो । तर, उक्त आदेशलाई प्रहरीले कस्तो कानुनी आधारमा कार्यान्वयन ग¥यो भन्ने स्पष्ट छैन ।

त्यस्तै, रविको मुद्दा नै दर्ता भइसकेको अवस्थामा पनि प्रहरीले पुनः अनुसन्धानका लागि भनेर पक्राउ गर्नु र थुनुवा पुर्जी दिनु पनि फौजदारी कार्यविधिसंहिताविपरीत रहेको भन्दै उनका कानुन व्यवसायीले प्रश्न उठाएका छन् । काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयले उनलाई निवासमै पक्राउ गर्दा ‘तपाईंलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास सहकारी ठगीसम्बन्धी कसुर र संगठित अपराध कसुरको अनुसन्धानको सिलसिलामा तत्काल पक्राउ गर्नु परेकाले यो पक्राउ पुर्जी जारी गरिएको छ’ लेखिएको पक्राउ पुर्जी दिइएको थियो । जबकि रविको मुद्दा पहिले नै दर्ता भइसकेको थियो । अर्थात् उनीमाथि अभियोग लागिसकेको अवस्था थियो । यस अवस्थामा अनुसन्धानका लागि थुनुवा पुर्जी दिइनु फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ९(६) विपरीत भएको रवि पक्षका कानुन व्यवसायी अधिवक्ता डा. नारायण कँडेलको दाबी छ । ‘यो दफा अनुसन्धानको क्रममा मात्रै पक्राउ गर्न सकिने प्रावधान हो, न कि मुद्दा दर्ता भइसकेपछि,’ उनले भने ।

त्यस्तै, जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ‘अदालतको फैसला कार्यान्वयनको आदेशअनुसार प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्नुपर्ने भएकाले आजैको मितिदेखि प्रहरी हिरासतमा राखी अनुसन्धान गर्न यो थुनुवा पुर्जी दिइएको छ’ भन्ने व्यहोराको पुर्जी दिएको थियो । जबकि पुर्जीमा कार्यालयको चलानी नम्बरसमेत थिएन । डा. कँडेल भन्छन्, ‘मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ को दफा ३ र ४ बमोजिम जिल्ला अदालतको थुनुवा पुर्जीबाट मात्र थुनामा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था हुन्छ । ती निकायको कुनै पत्राचार वा आदेशबेगर आदेशअनुसार भनी प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यसप्रकार अनुसन्धान गर्न भनी अनधिकृत पुर्जी दिई थुनामा राख्न मिल्दैन ।’ 

रविलाई उच्च अदालतको आदेशलगत्तै पक्राउ गरेर २३ चैतमा अदालतमा उपस्थित गराउने भनिए पनि सार्वजनिक बिदा भएको कारण देखाउँदै सो दिन उनलाई रुपन्देही जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासतमा राखियो । तर, सोही दिन दिइएको थुनुवा पुर्जीमा पनि कैफियत देखिन्छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीको थुनुवा पुर्जीमा लेखिएको थियो, ‘उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलाससमक्ष पेस गर्नका लागि यस कार्यालयमा आज मिति २०८१/१२/२३ गते जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंको पत्र साथ उपस्थित गराएकोमा आज मिति २०८१/१२/२३ गते सार्वजनिक बिदा परेकाले अदालतमा उपस्थित गराउन नसकिएकाले अदालत खुल्दाका बखत उपस्थित गराउने गरी आजकै मिति २०८१/१२/२३ गतेदेखि यस कार्यालयको प्रहरी हिरासतमा राख्नुपर्ने भएकाले तपाईंलाई हिरासतमा राखी यो थुनुवा पुर्जी दिइएको छ ।’ तर, फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ को दफा ३ र ४ बमोजिम रूपन्देही जिल्ला अदालतको थुनुवा पुर्जीबाट मात्र थुनामा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था हुन्छ । उच्च अदालतमा उपस्थित गराउने कानुनी व्यवस्था नै छैन । 

रविलाई २५ चैत ०८१ मा रुपन्देही जिल्ला अदालतले अर्को थुनुवा पुर्जी दिएको थियो जसले सोभन्दा पहिला २२ चैतमा सो अदालतले काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरलाई कुनै आदेश दिएको रहेनछ भन्ने पुष्टि भई कुनै साधिकार निकायको आदेशविना नै अनधिकार रूपमा परिसरबाट पक्राउ गरिएको तथ्य स्पष्ट भएको उनीहरूको दाबी छ । 

सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित विषवृक्ष सिद्धान्तअनुसार कुनै कार्य सुरु नै गैरकानुनी रूपमा भएमा त्यसपछि गरिएका सबै प्रक्रिया पनि स्वतः बदर हुन्छन् । यस्तै दाबी गर्दै कानुन व्यवसायीहरूले रवि लामिछानेलाई यथाशीघ्र थुनामुक्त गर्न बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्न सकिने सुझाव दिएका थिए । त्यसैअनुसार आइतबार सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता भइसकेको छ । 

अदालतमा उपस्थित हुने अवसरसमेत नदिइएको आरोप
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ८५ र ८६ अनुसार अदालतमा तारेखमा उपस्थित हुन पाउने र आवश्यक परे म्याद थप गर्न पाउने व्यवस्था छ । रविको हकमा २३ वैशाखमा पेसी तोकिएको थियो । दफा ८६ बमोजिम म्याद थामी पाउँदा २३ जेठमा अदालतमा उपस्थित हुनु अनिवार्य रहेको र सोही बखत उपस्थित हुँदासम्म उच्च अदालतको आदेशबमोजिम एक करोडको बैंक ग्यारेन्टीलाई फुकुवा गरी थुनामा राख्नुपर्नेमा सो प्रक्रियाविपरीत रुपन्देही जिल्ला अदालतबाट २५ चैत ०८१ मा दिएको थुनुवा पुर्जी पनि बदरभागी रहेको रविपक्षीय कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ ।

अधिवक्ता डा. नारायण कँडेल भन्छन्– मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ८० बमोजिम कुनै व्यक्तिलाई थुनामा राख्दा त्यसको कानुनी आधार र कारण खुलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशिका २०७५ को दफा ३ र ४ बमोजिम जिल्ला अदालतको थुनुवा पुर्जीबाट मात्र थुनामा राख्न सकिने कानुनी व्यवस्था हुन्छ । ती निकायको कुनै पत्राचार वा आदेशबेगर आदेशअनुसार भनी प्रहरीले अनुसन्धान गरी मुद्दा दायर भइसकेको मुद्दामा यसप्रकार अनुसन्धान गर्न भनी अनधिकृत पुर्जी दिई थुनामा राख्न मिल्दैन ।