ब्याजको १० प्रतिशत बुझाएर कर्जा पुनर्तालिकीकरण

निर्माण व्यवसायीले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई तिर्नुपर्ने ब्याजको १० प्रतिशत तिरेर कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको कर्जा पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ । बुधबार एक निर्देशक जारी गर्दै केन्द्रीय बैंकले यस्तो सुविधा ल्याएको हो ।

सरकारी निकायबाट कामको भुक्तानी हुन नसकेकाले बैंकको साँवाब्याज भुक्तानी गर्न असहज भएको भन्दै निर्माण व्यवसायीले पुनर्तालिकीकरण तथा पुनर्संरचनाको सुविधा माग गर्दै आएका थिए । त्यस्तै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पनि कर्जा असुली प्रभावित भएको भन्दै यस्तो सुविधा दिनुपर्ने माग राखेको थियो । तर, केन्द्रीय बैंकले मंसिरयता यस्तो सुविधा अघि बढाएको थिएन । 

सार्वजनिक निकायबाट स्रोत सुनिश्चित भई परियोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्न भएको वा निर्माण कार्य भइरहेको, तर भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीलाई प्रवाह भएको निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा यो सुविधा लागू हुने केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । ऋणीको अनुरोधमा नगदप्रवाह विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम असुलउपर गरी यो सुविधा दिन सकिने भएको हो । 

केन्द्रीय बैंकले यस्तो पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना ०८२ असार मसान्तभित्र गरिसक्नुपर्ने बताएको छ । यसरी पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएको कर्जालाई ०८१ मंसिर मसान्तमा जुन वर्गमा वर्गीकृत गरिएको थियो, कम्तीमा सोही वर्गमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने भनिएको छ । साथै, त्यस्तो कर्जामा उक्त अवधिको पेनाल ब्याज लिन पाइने पनि निर्देशनमा उल्लेख छ ।

पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जामा ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, यसअघि गरिएको कर्जा नोक्सानी व्यवस्था राइटअप गर्न नपाइने उल्लेख छ । निर्माण व्यवसायीले पनि सार्वजनिक निकायबाट भुक्तानी प्राप्त हुन बाँकी रहेको कागजात लिएको हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

विदेशमा बस्ने नेपालीलाई बैंकमा खाता खोल्दा परिचयपत्र नचाहिने
विदेशमा बसोवास गरिरहेका नेपाली नागरिकले विदेशमै बसी अनलाइनमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोल्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य नहुने भएको छ । यसरी खोलिने खाताका सम्बन्धमा खातावाला नेपाल फर्किएको ३५ दिनभित्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्रको विवरण लिई अद्यावधिक गर्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने, असक्त, असहाय नागरिकले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बरबाहेकका अन्य आवश्यक कागजात संलग्न गरेरसमेत बैंक खाता खोल्न र कारोबार गर्न सक्ने उल्लेख छ