- वि.सं २o८१ कार्तिक १२ सोमबार
ओली सरकारको सय दिन कस्तो रह्यो ?
विश्व प्रजातन्त्रमा कहिल्यै कतै नभएका सत्ता राजनीतिका असामान्य अभ्यास दुई वर्षभित्र नेपालमा भए । एमालेविरुद्ध मिलेर चुनाव लडेका माओवादी र कांग्रेस सरकार बनाउने वेलामा छुट्टिएपछि बनेको माओवादी–एमाले गठबन्धनको अल्पायुको सरकार अंशबन्डा गर्नेबित्तिकै छुट्टिए । यसपछि बनेको माओवादी र कांग्रेस सरकार आशंका र रहस्यको खाल्डो खनेर भंग भयो । यी असफल प्रयोगपछि बनेको एमाले–कांग्रेस गठबन्धन सरकारले विगतमा भएका त्रुटिहरू सुधार्न, लहडी कूटनीति रोकेर टाढिएको छिमेकीहरूसँगको सम्बन्धमा समनिकटता कायम गर्न थाल्ने अपेक्षा थियो । तर, विगतको पाठ सम्झेन, भविष्यको जोखिममा चासो पनि राखेन । गल्ती दोहोर्याउने, लहडको रहर पूरा गर्ने क्रम जारी राख्यो ।
भारत र चीन सम्बन्ध सुधारलाई नेपालले कसरी हेर्ने ?
नेपालले सार बुझ्नुपर्छ , छिमेकीहरूको सम्बन्ध सुधारको चाहना र यसका लागि अडान र स्वभावमा समायोजन गर्न तत्परताको संयमपूर्ण विश्लेषण गर्नुपर्छ । भारत र चीनले सीमाक्षेत्रमा २०२० अघिको स्थायित्व कायम गर्ने निर्णय गरेका छन् । भारतीय सेना प्रमुखको शब्दमा ‘विश्वास पुनस्र्थापित गर्ने प्रयास सुरु भएको छ ।’ सम्झौता कार्यान्वयनको प्रक्रिया तुरुन्तै सुरु हुनु उल्लेखनीय बुँदा हो । यसलाई भारत र चीनको सामरिक सोचको परिप्रेक्ष्यमा बुभ्mनु सही हुनेछ । टाढिएका छिमेकीहरूले समझदारी र समायोजनको सन्दर्भमा उत्साहवर्धक फड्को चाल्दा स्वागत नगर्नु नेपालको कूटनीतिक महाभुल हो । यो मौनताको लहरो तान्दा पहरो चर्किन सक्छ ।
नेपालले परराष्ट्र मामिलामा सुधार्नुपर्ने कुरा के हो ?
संस्थागत शिथिलताको प्रतिस्थापन व्यक्तिगत क्रियाशीलताबाट गराउनु प्रत्युत्पादक हुन्छ । १३ महिनादेखि हमासको बन्धकमा रहेका विपिन जोशीको मुक्तिका लागि राष्ट्रपतिले असम्बन्धित देशका थपना राष्ट्रपतिलाई गुहारे, परराष्ट्रमन्त्रीले राष्ट्रसंघीय महासभालाई गुहारिन् । तर, हमासमाथि प्रभाव पार्न सक्ने, दबाब दिन सक्ने देशसँग सम्पर्क नै छैन । नीति निर्धारणको अन्तिम अधिकारी को हो भन्ने मूल कुरामा कूटनीतिक समुदायको अलमल हटाउन ढिलो गर्नुहुँदैन ।
