- वि.सं २०८१ बैशाख १५ शनिबार
सरकारले खनिज पदार्थमा दुईथरी रोयल्टी दर लागू गर्दा देशभरका खानीजन्य उद्योग बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् । गत आर्थिक वर्षसम्म उद्योगीले खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीमा उल्लेख भएअनुसार रोयल्टी तिर्दै आएकामा वन मन्त्रालयले पनि खनिजलाई वन पैदावरमा राखी छुट्टै रोयल्टी निर्धारण गरेको छ । यस्तो अवस्थामा कुन रोयल्टी कार्यान्वायन गर्ने भन्ने अन्योलले समग्र खानी क्षेत्र ठप्प हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
गत १६ असारमा राजपत्रमा प्रकाशन गरिएको वन नियमावलीमा खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीमा उल्लेख भएभन्दा धेरै गुणा बढी रोयल्टी राखिएको छ । खानीबाट सरकारले संकलन गर्ने राजस्वमध्ये प्रमुख चुनढुंगा हो । वन नियमावलीले जसको रोयल्टी दर झन्डै तीन गुणा वृद्धि गरेको छ । खानी तथा खनिज पदार्थ नियमावलीअनुसार प्रतिटन ६० रुपैयाँ तिर्नुपर्छ भने वन नियमावलीमा एक सय ५० रुपैयाँ प्रतिटन तोकिएको छ । डोलोमाइड, जेम्स, खरिढुंगा, कोइलाजस्ता कच्चा पदार्थको पनि वन नियमावलीले रोयल्टी वृद्धि गरेको छ ।
जेम्सको त प्रतिटन सय रुपैयाँ रोयल्टी रहेकोमा वन नियमावलीमा १० ग्रामकै न्यूनतम सय रुपैयाँ राखिएको छ । जेम्सको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च भएको आधारमा यसरी वृद्धि गरिएको हो । तर, नेपालमा पाइने जेम्सको गुणस्तर कम हुने भएकाले यति धेरै रोयल्टी राख्दा खानी चल्न नसक्ने खानी विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् । यद्यपि, ६ वर्षदेखि नेपालमा जेम्सको निर्यात बन्द छ । धेरै सस्तोमा निर्यात हुँदै आएको र यसलाई प्रशोधन गरेर मात्र बिक्री गर्ने भन्दै ६ वर्षअघि तत्कालीन उद्योगमन्त्री कर्ण थापाले मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगेर निर्यात रोकेकोमा हालसम्म खुला गरिएको छैन ।
खानीको रोयल्टीमा संशोधित वन नियमावली कार्यान्वयनमा भने आइसकेको छैन । वर्षामा सबैजसो खानी बन्द हुने भएकाले हाल उत्खनन नहुँदा उद्योगीले रोयल्टी तिरेका छैनन् । कात्तिकपछि खानीहरू सञ्चालनमा आउँछन् । तर, कुन रोयल्टी तिर्ने भन्नेमा विवाद छ, व्यवसायीहरूले विरोध गरेका छन् । हरेक महिनाको पहिलो साताभित्र रोयल्टी तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
दुईथरी रोयल्टीको नियम भएपछि हालै वन मन्त्रालयले एक कार्यदल बनाएर यसलाई एकरूपता दिने प्रयास गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र सिमेन्ट व्यवसायी सम्मिलित कार्यदल बनाएर छुट्टै रोयल्टी दर तोक्न लागिएको छ । सो समितिले मस्यौदा तयार गरिसकेको र त्यसले अन्तिम रूप पाएपछि वन नियमावली संशोधन गरेर नमिलेका कुरा संशोधन गरिने वन मन्त्रालयका प्रवक्ता मेघनाथ काफ्ले बताउँछन् ।
अर्काे निर्णय नभएसम्मका लागि खानी उद्योगीले वन नियमावलीअनुसारकै रोयल्टी तिर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘दुईवटा कानुनमा फरक–फरक रोयल्टी भयो, यसलाई मिलाउनुपर्यो भनेर आएको छ,’ काफ्ले भन्छन्, ‘यसमा अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालयसँग समेत मिलेर एउटा मस्यौदा बनाएका छन्, फेरि नियमावली संशोधन गरेर नमिलेका कुरा मिलाउँछौँ, त्यसवेलासम्म वन नियमावलीअनुसारकै रोयल्टी तिर्नुपर्छ ।’ उता खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक डा. सुधीर रजौरे वन विभागले खानीको अधिकार क्षेत्र हस्तक्षेप गर्दा समस्या भएको बताउँछन् । दुईथरी रोयल्टीको विवाद समयमै नसुल्झिए ठूला खानीहरू नै चल्न नसक्ने अवस्था आउने विभागका अधिकारीहरू बताउँछन् ।
साथै वन नियमावलीमा निजी जग्गामा खानी सञ्चालन गर्दा वन क्षेत्रसँग ५० मिटर ‘बफर जोन’ राख्नुपर्ने प्रावधानले पनि विवाद निम्त्याएको छ । खानीले वन क्षेत्रलाई असर नगरोस् भनेर यस्तो प्रावधान राखिए पनि व्यावहारिक नभएको व्यवसायीको गुनासो छ । यस्तो प्रावधानले निजी जग्गामा सञ्चालित सबैजसो खानी बन्द हुने खानी विभागका अधिकारीको दाबी छ । यो प्रावधान पनि संशोधनका लागि वन मन्त्रालयमाथि दबाब परेको छ ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा वन नियमावली संशोधन नभए देशभरका सिमेन्ट उद्योग बन्द हुने बताउँछन् । ‘वन नियमावलीले धेरै कम्लिकेसन ल्याएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एक त रोयल्टी नै उच्च छ, अर्काे बफर जोनलगायतका प्रावधानले खानीहरू सञ्चालन हुन सक्दैनन् ।’ नियमावली संशोधनका लागि आफूहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, वनमन्त्री प्रदीप यादव तथा उद्योगमन्त्री दिलेन्द्र बडूलाई आग्रह गरेको उनले बताए ।
पाँच वर्षदेखि एउटै रोयल्टी, राज्यको सम्पत्तिमा व्यापारीको रजाइँ
वनले एकलौटी रूपमा निर्धारण गरेको रोयल्टी दर व्यावहारिक नभए पनि खानी क्षेत्रमा रोयल्टी बढाउन भने ढिला भइसकेको खानी विभागका कर्मचारीहरू बताउँछन् । दुई वर्षअघिदेखि नै खानीको रोयल्टी वृद्धि गर्न छलफल हुँदै आए पनि उद्योग मन्त्रालयकै अनिच्छाले रोकिँदै आएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएर रोयल्टी वृद्धि गर्नुपर्ने, तर मन्त्रालयले यसमा चासो नदिएको स्रोत बताउँछ ।
खानी तथा भूगर्भ विभागले पछिल्लोपटक गत असारमै रोयल्टी पुनरावलोकनका लागि उद्योग मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाए पनि त्यो अघि बढ्न सकेको छैन । खानी तथा भूगर्भ नियमावलीमा हरेक तीन वर्षमा रोयल्टी दस्तुर पुरावलोकन गर्ने प्रावधान छ । तर, पाँच वर्षदेखि पुनरावलोकन हुन सकेको छैन । जसकारण राज्यले ठूलो रावस्व गुमाएको छ भने व्यवसायीले त्यसको फाइदा उठाउँदै आएका छन् । अहिले पनि रोयल्टी वृद्धिमा ढिलाइ गर्न र वृद्धि गरे पनि थोरै मात्र बढाउन खासगरी चुनढुंगा खानी सञ्चालकले लबिङ गर्दै आएको स्रोत बताउँछ ।
खानी विभागले चुनढुंगाको रोयल्टी गुणस्तरको आधारमा दुईथरी गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा धेरै क्याल्सियम अक्साइड हुने चुनढुंगाको प्रतिटन एक सय २० रुपैयाँ तथा ५० प्रतिशतभन्दा कममा एक सय रुपैयाँ प्रतिटन रोयल्टीको प्रस्ताव गरिएको छ । हाल एकमुष्ट ६० रुपैयाँ प्रतिटन राखिएको छ । त्यस्तै, अर्काे धेरै प्रयोग हुने खनिज पदार्थ डोलोमाइट प्रतिटन ६० रुपैयाँबाट सय रुपैयाँ प्रतिटनको प्रस्ताव गरिएको छ । डोलोमाइट रंग तथा पुटिन बनाउन प्रयोग हुन्छ । यसको पनि रोयल्टी निकै कम रहेको विभागका कर्मचारी बताउँछन् । सबैजसो खनिज पदार्थको रोयल्टी वृद्धि गर्न सिफारिस गरिएको खानी तथा भूगर्भ विभागका वरिष्ठ भूवैज्ञानिक शिव बाँस्कोटा बताउँछन् ।
सिमेन्ट उद्योगीहरूले भने चुनढंगाको रोयल्टी वृद्धि गर्दा सिमेन्टको मूल्य बढाउनुपर्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । एक टन चुनढुंगाको हालको बजार मूल्य करिब ६ सय रुपैयाँ छ । खानीमा धेरै खर्च हुने भएकाले रोयल्टी र बजारमूल्यमा धेरै फरक देखिएको व्यवसायीको दाबी छ । तर, छिमेकी देश भारतमा नेपालमा भन्दा दोब्बर धेरै रोयल्टी हुँदा पनि त्यहाँ सिमेन्टको मूल्य नेपालमा भन्दा सस्तो छ । भारत सरकारले चुनढुंगाको रोयल्टी प्रतिटन ९० रुपैयाँ भारु लिने गरेको छ । तर, नेपालमा भने उद्योगीको दबाबमा सरकारले रोयल्टी बढाउन आलटाल गर्दै आएको छ । खानी क्षेत्रको रोयल्टीको ९५ प्रतिशत चुनढुंगाबाट प्राप्त हुन्छ । विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७९ करोड ४७ लाख रोयल्टी उठेकोमा ७८ करोड ४१ लाख चुनढुंगाबाट संकलन भएको छ । सिमेन्टको वार्षिक व्यापार भने एक खर्ब ५० अर्बभन्दा धेरै रहेको सिमेन्ट उत्पादक संघको तथ्यांक छ ।
संघका अध्यक्ष ध्रुव थापा भने अहिलेको रोयल्टी दर बढाउन नहुने बताउँछन् । ‘रोयल्टी दर कम देखिएपछि उत्पादन लागत धेरै छ,’ उनी भन्छन्, ‘हामीले सिमेन्ट निर्यातको तयारी गरिरहेका छौँ, यो अवस्थामा रोयल्टी बढेमा निर्यात गर्न गाह्रो हुन्छ ।’
खानीमा अझै राखिएन मापन यन्त्र
खानीहरूमा मापन यन्त्र नराख्दा व्यवसायीले आफैँ हिसाब गरेर दिएको रोयल्टीमा चित्त बुझाउनुपर्ने निरीह अवस्था राज्यको छ । खानीबाट व्यवसायीले कति कच्चा पदार्थ उत्खनन गरे भनेर हेर्ने राज्यको संयन्त्र नै छैन । मापन यन्त्रलाई अनिवार्य बनाउन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निर्देशन दिए पनि त्यो कार्यान्वायन हुन सकेको छैन । खानी विभागले कति उत्खनन गरे भन्ने विषयमा विभागले वर्षमा एकपटक मात्र अनुगमन गर्दछ । देशभरी ४८ चुनढुंगा खानी अनुगमन गर्ने जनशक्तिसमेत विभागमा अभाव भएकाले यसको फाइदा सिमेन्ट उद्योगीले उठाउँदै आएका छन् ।
दुई आर्थिक वर्षमा नौ चुनढुंगा उद्योगले करिब २५ लाख ९४ हजार टनभन्दा अधिक उत्खनन गरेको निष्कर्ष निकाल्दै अख्तियारले गत वर्ष राजस्व चुहावट गरी भ्रष्टाचार गरेको भन्दै कर्मचारी र उद्योगीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्यो । तर, २५ लाख ९४ टनको लेखाजोखा खानी विभागका कर्मचारीले अनुगमन र मूल्यांकन गरेर निकालेको नभई चुनढुंगा उद्योगी आफैँले हामीले यति चुनढुंगा निकाल्यौँ भनेर विभागलाई दिएको परिणामको हिसाब हो । व्यवसायीले नै पेस गरेको हिसाबको आधारमा उनीहरूलाई त्यहीअनुसार रोयल्टी तिर्न लगाइएको थियो । छानबिन समितिले पनि त्यहीअनुसार क्षतिपूर्ति तिराउन सिफारिस गरेको थियो भने अख्तियारले पनि त्यसैलाई बिगोको आधार बनाएको हो । यसको स्वतन्त्र मूल्यांकन संयन्त्र नै बन्न सकेको छैन । विभागका भू–वैज्ञानिक प्रमोद सिंखडा यसमा सुधारको आवश्यकता रहेको र त्यसका लागि गृहकार्य भइरहेको बताउँछन् । न्यून रोयल्टी र उत्खननको बलियो नियमन हुन नसक्दा राज्यको सम्पत्ति मानिने खानी व्यवसायीको सम्पत्ति बनिरहेको विभागकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष थापा पहाडमा लगेर मापन यन्त्र राख्न व्यावहारिक रूपमा सम्भव नभएको बताउँछन् । तैपनि उत्खनन गरिएको चुनढुंगाको मापनमा कुनै समस्या नभएको दाबी गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘चुनढुंगा सिमेन्ट उद्योगबाहेक अन्यत्र प्रयोग हुँदैन, चोरी निकासी पनि हुँदैन, उद्योगमा लगेर मापन हुने भएकाले यसमा कुनै व्यवसायीमाथि अविश्वास गर्नुपर्ने कारण छैन ।’
खानी क्षेत्रको बदमासीमा गत वर्ष अख्तियारले एक अर्ब २४ करोड ४५ लाख २६ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार मुद्दासमेत दायर गरिसकेको छ । कानुनको आफूखुसी व्याख्या गरेर अधिक उत्खनन गर्ने चुनढुंगा उद्योगलाई उन्मुक्ति दिएको भन्दै विभागका नौ कर्मचारी र नौ उद्योग तथा तिनका सञ्चालकविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो । सर्वाेत्तम सिमेन्ट लिमिटेड, सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालि, मारुती सिमेन्ट लिमिटेड, अन्नपूर्ण क्वेरिज प्रालि, उदयपुर मिनरल्स टेक प्रालि, युनाइटेड सिमेन्ट प्रालि, सोनापुर मिनरल्स एन्ड आयल लिमिटेड, कञ्चन क्वेरिज प्रालि र डोलोमाइट चुनढुंगा उद्योग प्रालि र त्यसका सञ्चालकविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो ।
त्यस्तै, विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरे, उपमहानिर्देशक जयराज घिमिरे, कानुनकी उपसचिव सपना अधिकारी, उपन्यायाधिवक्ता चन्द्रकुमार पोखरेल, सिनियर डिभिजनल माइनिङ इन्जिनियर प्रशान्त बोहरा, सिनियर डिभिजनल जियोलोजिस्ट धर्मराज खड्का, लेखा अधिकृत श्रीभद्र गौतम, रिसर्च अधिकृत वसन्त अधिकारी र जियोलोजिस्ट डा. सौनक भण्डारीविरुद्ध आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । जुन मुद्दा विशेषमा विचाराधीन छ ।
व्यवसायीको पक्षमा कानुनको व्याख्या गरी अधिक उत्खनन गर्ने खानीलाई क्षतिपूर्तिबाट जोगाइएको थियो । ०७५ मा तत्कालीन महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटाले उपमहानिर्देशक रहेका रामप्रसाद घिमिरेको नेतृत्वमा अधिक उत्खनन गर्नेमाथि छानबिन गर्न समिति गठन गरेका थिए । सो समितिले नौ उद्योगलाई एक अर्ब २६ करोड रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । पछि घिमिरे आफैँ महानिर्देशक भएपछि अर्काे समिति गठन गराई एक–एक लाख जरिवाना तिराए हुने निर्णय गराएका थिए ।
सौर्यको अधिक उत्खननको विषय तामेलीमा
सौर्य सिमेन्टले अधिक उत्खननको विषयलाई खानी तथा भूगर्भ विभागले तामेलीमा राखेको छ । यसअघि अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा विचाराधीन रहेको भन्दै उसले तामेलीमा राखेको हो । उदयपुरमा रहेको चुनढुंगा खानीबाट उसले माइनिङ स्किममा उल्लेख भएभन्दा धेरै उत्खनन गरेको थियो । त्यसमा सामान्य जरिवाना मात्र गर्नेको चुनढुंगाको बजारमूल्यअनुसार क्षतिपूर्ति असुल गर्ने भन्नेमा निर्णय हुन सकेको छैन ।
खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन, २०४२ को दफा २५ को उपदफा २ मा क्षतिपूर्ति तिराउन सक्ने प्रावधान छ । तर, ऐनमा क्षतिपूर्ति तिराउनुपर्ने प्रावधान नभएको भन्दै व्यवसायीको पक्षमा कानुनको व्याख्या गरी उन्मुक्ति दिइएको थियो । नियमावलीमा प्रस्ट व्यवस्था हुँदा पनि क्षतिपूर्तिबाट मिलेमतोमा जोगाइएको भन्दै अख्तियारले कर्मचारी र व्यवसायीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
