मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेश
  • वि.सं २०७९ मङ्सिर २२ बिहीबार
  • Thursday, 08 December, 2022
रामचन्द्र शर्मा
२०७९ असोज १४ शुक्रबार ०९:१९:००
Read Time : > 3 मिनेट
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

चुनावअघि दलहरूले गर्नैपर्ने काम

दलहरूले चुनावअघि नै गालीको राजनीति छाडी विचार र एजेन्डाकेन्द्रित रचनात्मक राजनीति सुरु गर्ने घोषणा गर्नुपर्छ

Read Time : > 3 मिनेट
रामचन्द्र शर्मा
२०७९ असोज १४ शुक्रबार ०९:१९:००

गत स्थानीय चुनावमा मूलतः काठमाडौं, धरान र कैलालीमा पराजय भोगेका ठूला दललाई ४ मंसिरमा हुने चुनावमा भ्रमको खेती नफस्टाउने चेतना भएकै होला । गणतन्त्र आएको डेढ दशक नाघिसक्दा पनि विकास निर्माणमा देखिएको गतिहीन राजनीतिबाट आहत भएका जनता विकास निर्माणको गति तेज बनाउने राम्रो योजना, कार्यपद्धति र कार्यशैली भएको दल मात्रै छान्ने मुडमा देखिन्छन् आगामी चुनावमा । त्यसैले, राजनीतिक प्रणाली र जनताप्रति न्याय गर्न चुनावअघि नै दलहरूले निम्न काम गर्नैपर्ने देखिन्छ :

  अनुभूतिजनक समीक्षा :  विश्वमै उत्कृष्ट मानिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रले डेढ दशकको अवधि पार गर्दा विकास र सदाचारिताको जग बसिसक्नुपर्नेमा विनाश र भ्रष्टीकरण बढ्नुको पहिलो कारण राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसदलगायत सार्वजनिक पद प्रतिष्ठालाई नेताहरूले निजी आर्जनका वस्तु ठान्ने गरेका छन् । ती पद र प्रतिष्ठा प्राप्तिका लागि गुट–उपगुट खडा गर्दै व्यक्तिले दल नै कब्जा गर्ने परिपाटी विकास भएको छ । दलकब्जा गर्दै सत्तामा पुगी कानुन र पद्धति मिच्दै आफू र आसेपासेमार्फत राज्यका स्रोतसाधनको अनुचित दोहन गर्दा भ्रष्टाचार, दण्डहीनता र अराजकता बढेको छ । तसथै, समकालीन सबै नेताले आत्मसमीक्षा गर्दै हालका स्वार्थकेन्द्रित गतिविधि बन्द गरी चुनावअघि नै भिन्न मत र विचारको सम्मान गर्ने, गुण र दोषका आधारमा समर्थन र विरोध गर्ने र गालीको राजनीति छाडी विचार र एजेन्डाकेन्द्रित रचनात्मक राजनीति सुरु गर्नुपर्छ । 

समाजवादउन्मुख नीति तथा कार्यक्रमको घोषणा :  रुस–युक्रेन युद्धले छरपस्टाएको वैश्विक भूराजनीति, महाशक्ति राष्ट्रका रूपमा उदीयमान छिमेकी चीन भारतको बीचमा अवस्थित हाम्रो सानो देशको हित पञ्चशीलमा आधारित असंलग्न परराष्ट्र नीतिमा रहेको तथ्य आत्मसात् गर्दै हामीसँग रहेको विविधतायुक्त प्राकृतिक सम्पदा र स्रोत–साधनको अधिकतम सदुपयोग गरी आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र विकास गर्दै समाजवादउन्मुख हुन हाम्रो संविधानले नै दिशानिर्देश गरेको छ । त्यसका लागि आवश्यक नीति, योजना र कार्यक्रम चुनावअघि नै दलहरूले जनसमक्ष ल्याउनुपर्छ । सडक, पानी र विद्युत्जस्ता पूर्वाधार खडा गर्नु आजको आवश्यकता हो । हिमाल, पहाड र तराईको विविधतायुक्त भौगोलिक सौन्दर्य जोगाउँदै खाद्यान्न तथा फलफूल उत्पादन गरी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बिक्री गर्नु आवश्यक छ । यसका लागि एग्रो टुरिजम प्रवद्र्धन गर्ने नीति कार्यक्रम बनाइनुपर्छ ।

दलहरूले चुनावअघि नै आफ्नो दल चुनिएर आएमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीसहितको शासकीय स्वरूपका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ
 

घोषित नीति–कार्यक्रम कार्यान्वयनको सुनिश्चितता : सत्तामा पहुँच हुने भ्रष्टाचारीको मस्तीपूर्ण जीवनशैली देखेर लोभिने जनताको मनोविज्ञानलाई गरिखाने संस्कारमा ढाल्ने चेतना प्रवाहका लागि पनि हरेक दलका नेता कार्यकर्ताले उत्पादनसँग जोडिई पसिना बगाउनैपर्ने वर्तमान परिस्थिति आत्मसात् गरी हरेक दलका विषयगत विभागमा रहेका विज्ञ जनशक्ति परिचालनको कार्यविधि बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ ।  

रचनात्मक कार्यशैली प्रदर्शन : व्यवस्था परिवर्तनमा सबै दलका नेताहरूको योगदान रहेको र परिवर्तनपछि सत्ताको नेतृत्व पनि सबै नेताले गरेको हुँदा विकास निर्माणमा देखिएको गतिहीनताको जिम्मेवारी पनि सबैले लिनैपर्छ । आजसम्म जेजसो गरी आए पनि उप्रान्त आत्मालोचनामा जोड दिनु जरुरी छ । निम्छरा शब्दमा अरूको आलोचना गर्न बन्द गर्नुपर्छ । 

दलबीच संवाद, सहमति र सहकार्यको निरन्तरता :  तत्कालीन सत्तापक्ष र विपक्षी विद्रोही पक्षलाई समेत मिलाएर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याउने मुख्य अस्त्र ती पक्षबीचको संवाद, सहमति र सहकार्य नै थियो । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि दलबीचको संवाद, सहमति र सहकार्यको शृंखला टुटेकाले संघीयता कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक प्रहरी र निजामती कर्मचारी समायोजन ऐनलगायत कानुन बन्न नसक्दा प्रदेशको औचित्यमाथि प्रश्न खडा भएको छ । नागरिकता र महाअभियोगजस्ता संवेदनशील विषय बढी गिजोलिँदा व्यवस्थाको ओज घटाएको छ । त्यसैले, हरेक दलले दलबीचको संवाद, सहमति र सहकार्यलाई संस्कारका रूपमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै चुनावअघि नै एक–अर्काबीच संवाद, सहमति र सहकार्यको शृंखलामा जोडिँदै समाजवादउन्मुख साझा नीति–कार्यक्रम तय गर्न आह्वान गर्न सक्नुपर्छ । 

सर्वत्र दलीयकरण र संवेदनशील विषयको राजनीतीकरण नगर्ने :  व्यवस्था परिवर्तनका लागि शिक्षक , कर्मचारी र विद्यार्थीलाई राजनीतिमा आबद्ध गरिनु हिजो आवश्यक थियो । व्यवस्था परिवर्तनपछि पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइँदा सर्वत्र दलीयकरणको विस्तार हुँदै स्वतन्त्र राखिनुपर्ने न्यायालयमा समेत पुगिसकको छ । परिणामतः शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास, सार्वजनिक सेवामा सास्ती र न्यायलयबाटै अन्याय सहनुपरेको जनगुनासा बढेका छन् ।  

भ्रष्टाचार न्यूनीकरण र राजनीतिक स्थिरताको सुनिश्चितता : अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले सादा जीवन उच्च विचारको मान्यता राख्दै दलमा बढी योगदान पु¥याउने इमानदार नेता–कार्यकर्ताले चुनाव खर्चको जोहो गर्न नसकी चुनावी प्रतिस्पर्धामा आउनै नसक्ने अवस्था सिर्जना गरेको छ । ठकेदार, व्यापारी तथा आइएनजिओ र एनजिओकर्मीले धनको बलमा चुनाव लड्ने क्रम बढेको छ । जसले गर्दा विचार र एजेन्डाकेन्द्रित हुनुपर्ने राजनीति नफाघाटामा सीमित भएको छ । त्यसमाथि भइसकेको र पछि हुने चुनावी खर्चको जोहो गर्दा भ्रष्टाचार बढाउँदै छ । राजनीतिक भिजन र इच्छाशक्ति भएका धन नभएकाहरूले प्रतिस्पर्धै गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । 

त्यसैगरी, गत संघीय चुनावबाट दुईतिहाइनजिकको मत पाई बनेको सरकारले कार्यकाल पूरा नहुँदै दुई–दुईपटक संसद् विघटन गरी राजनीतिक अस्थिरता निम्त्याएकाले वर्तमान सुधारिएको संसदीय शासन प्रणालीले स्थिरता दिन सकेन । त्यति मात्र नभई गत चुनावमा तेस्रो हैसियत पाएको दलले अत्यधिक बहुमतमाथि शासन गर्न पुगी बहुमतले शासन गर्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामा कुठाराघात भएकाले पचास प्रतिशतभन्दा बढी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीद्वारा सत्ता सञ्चालन गर्ने शासन प्रणाली अपनाउनुपर्छ । अतः दलहरूले चुनावअघि नै आफ्नो दल चुनिएर आएमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी शासकीय स्वरूपका लागि संविधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्नुपर्छ ।