फोहोरमैला कसरी उत्सर्जन हुन्छ र त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने विषय उपत्यकावासीका लागि अत्यन्तै महत्वपूर्ण र जटिल विषय बनेको छ । दिनानुदिनको बस्ती विस्तार र देशभरबाट केन्द्रकीृत रूपमा राजधानीको बसोवासले गर्दा उपत्यका असाध्यै साँघुरिएको छ । तसर्थ, सम्पूर्ण मानव बस्ती, यातायात, कलकारखानालगायतबाट उत्पन्न हुने फोहोर तथा प्रदूषणको चापले काठमाडौं प्रदूषित छ । 

काठमाडौंको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी काठमाडौं महानगरपालिका वा महानगरपालिका प्रमुखको मात्र नभई सबैको हो । कुनै एक व्यक्ति वा संस्थाले मात्र यो फोहोरको समस्या समाधान हुने देखिँदैन । यसका लागि सम्बन्धित सबै निकाय एक भएर अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई अविलम्ब कार्य थालनी गर्नुपर्छ । 

तत्कालीन समयमा काठमाडौंको फोहोर बन्चरेडाँडा र सिसडोलमा फ्याँक्ने अल्पकालीन योजना बनाइएको भए पनि हालसम्म त्यहीँ अव्यवस्थित तवरबाट फोहोर व्यवस्थापन गरिँदै आएको छ । अव्यवस्थित रूपमा फोहोर फाल्दा ती क्षेत्र कुरूप र दुर्गन्धित मात्रै बनेका छैनन्, त्यहाँका नागरिक नारकीय जीवन बिताउन बाध्य छन् । यसको उचित व्यवस्थापनमा राज्य असफल भएकै हो । अर्कोतर्फ, फोहोरको राजनीति पनि बाधक भएको देखिन्छ । निजी क्षेत्रलाई फोहोर व्यवस्थापनको जिम्मा लगाउनु र सोही कम्पनीले पनि फोहोर व्यवस्थापनमा ठोस योजना बनाउन नसक्दा यो अवस्था सिर्जना भएको हो । 

फोहोर व्यवस्थापनमा काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिका तथा भक्तपुर नगरपालिका एकजुट हुनुपर्छ भने केन्द्रीय सरकारको पनि प्रत्यक्ष भूमिका हुनुपर्छ । महानगरपालिकाहरूले एकीकृत रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई काम गर्नुपर्ने हुन्छ । साथै, नागरिकस्तरमा पनि यसबारे सचेतना जगाउनुपर्छ । प्रत्येक घर–घरबाट, उद्योग कलकारखानाबाट, अस्पतालबाट, शैक्षिक संस्था आदिबाट उत्सर्जित फोहोरमैलाले काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो ठाउँ प्रभावित र दुर्गन्धित भएका छन् । तसर्थ, त्यस्तो फोहोरमैलालाई उचित व्यवस्थापन गर्न राज्यको सम्पूर्ण स्रोतसाधन जनशक्ति प्रयोग गरिनुपर्छ । 

अल्पकालीन समाधान :  सर्वप्रथम प्रत्येक घरबाट उत्सर्जन हुने फोहोरको तौललाई कम गर्न नागरिकस्तरमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्नुपर्छ । घरको भान्साबाट निस्कने फोहोर सकेसम्म घरमै मल बनाई बारी, कौसीबारी वा गमलामा तरकारी तथा फलफूल उत्पादन गर्न उत्पादन सकिन्छ । साना प्रकृतिका कलकारखाना, विद्यालय, अस्पतालको हकमा सम्भव नभए पनि मझौला र ठूला प्रकृतिका कलकारखाना, विद्यालय तथा अस्पतालले पूर्ण रूपमा आफ्नै हाताभित्र फोहोर व्यवस्थापन गर्न मेसिन औजार जडान गर्नुपर्ने नीति लागू गर्नुपर्छ । फोहोरको तौल तथा मात्रा घटाउन सबै किसिमका विधिहरू अपनाउन सकिन्छ । सोपश्चात् पनि बाँकी फोहोर महानगरपालिकाले संकलन गरी उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । 

विश्वका विभिन्न विकसित देशमा प्रयोगमा ल्याइएको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन प्रविधिको संरचना बनाउनु नै फोहोर व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधान हो 

काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएको नीतिअनुरूप कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई वर्गीकरण गरेर मात्र प्रत्येक टोलबाट संकलन गर्ने र यसबारे महानगरपालिका र वडाहरूले अनुगमन गर्नुपर्छ । यस्तो जनचेतना अभिवृद्धि गर्न महानगरपालिकाद्वारा विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट अत्यधिक प्रचारप्रसार गर्नुपर्ने हुन्छ । फोहोर व्यवस्थापनका लागि प्रयोग भइरहेका बन्चरेडाँडा, सिसडोल वा अन्य क्षेत्रका बासिन्दालाई दीर्घकालीन समाधानको योजनासहित सो परियोजना निर्माण तथा सञ्चालनार्थ समयसीमा तोकी प्रबन्ध मिलाउनुपर्छ । 

दीर्घकालीन समाधान :  अब काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापन दीर्घकालीन रूपमै गर्नुपर्छ । काठमाडौं उपत्यकाको हकमा तीनवटै महानगरपालिका, बागमती प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारबीच समन्वय गरी कार्य आरम्भ गर्नुपर्छ । फोहोर व्यवस्थापनमा तीनै तहका सरकारबाट राज्यको ठूलो धनराशि खर्च भए पनि दीर्घकालीन समाधान हुन सकेको छैन । काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरुआत गर्न खोजेको फोहोर व्यवस्थापन प्रणालीअन्तर्गत कुहिने÷नकुहिने फोहोर 
छुट्याएर संकलन गर्ने योजना सराहनीय छ । फोहोरबाट मोहोर बनाउन गरिएको उक्त तरिका एक हिसाबले ठीकै हो, तर यस किसिमको योजना सानो क्षमतामा मात्र गर्न सम्भव हुन्छ । 

काठमाडौं महानगरपालिका वा उपत्यकाको ठूलो परिमाणको फोहोर व्यवस्थापन गर्न उक्त किसिमको योजना उपयुक्त नहुन सक्छ । उक्त योजनामा छुट्याएर संकलन गरेको फोहोरलाई कुहिने र नकुहिने गरी दुई भिन्दाभिन्दै ठाउँमा राखिन्छ । कुहिने फोहोरलाई एक किसिमको केमिकल छर्की करिब २० देखि २२ दिनपछि प्रांगारिक मल तयार गर्न सकिन्छ भने नकुहिने प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई पगाली सडक निर्माण गर्न अलकत्राको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यस्तै, फलामजन्य वस्तु पगाली पुनः फलामका विभिन्न वस्तु बनाउन सकिन्छ । 

फोहोरबाट मल बनाउने, सडक कालोपत्रे गर्न अलकत्रा बनाउने, फलामजन्य वस्तु बनाउने काठमाडौं महानगरपालिकाको उद्देश्य अत्यन्त राम्रो हो, तर यस्तोे योजना सानो क्षमतामा मात्र लागू गर्न सम्भव हुन्छ । ठूलो क्षमताको फोहोर छुट्याउन कठिन हुने र व्यवस्थापन गर्न झन्झटिलो एवं खर्चिलो हुने हुँदा काठमाडौं उपत्यकाको ठूलो क्षमता (करिब १५०० देखि १८०० मेट्रिक टन)को फोहोर व्यवस्थापन गर्न विश्वका विभिन्न विकसित देशमा प्रयोगमा ल्याइएको फोहोरबाट ऊर्जा उत्पादन प्रविधिको संरचना बनाउनु नै उपयुक्त हुन्छ । 

फोहोरबाट बिजुली उत्पादन प्रविधि :  फोहोरलाई मोहोरमा बदल्ने प्रविधि भनेको बिजुली उत्पादन हो । हाल यस्तो प्रविधि विश्वका विभिन्न विकसित राष्ट्र जापान, चीन, बेलायत आदिमा छ । यस प्रकारको प्रविधिमा जाँदा फोहोर छुट्याउने झन्झट हुँदैन, सबै प्रकारका फोहोरलाई एकैपटक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ । तर, संरचना निर्माणमा सुरुमा ठूलो खर्चको आवश्यकता पर्छ । खर्च नहेरीकन उपत्यकाको फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्न यो नै उपयुक्त प्रविधि हो । यस प्रविधिमा जाँदा खर्चअनुरूप आम्दानी पनि राम्रो हुन्छ । तर, यसमा सबै सरोकारवाला निकाय एकजुट हुनु आवश्यक छ । 

हाल काठमाडौं उपत्यकाबाट करिब दैनिक १५ सयदेखि १८ सय मेट्रिक टन फोहोर उत्सर्जन हुने प्रारम्भिक अध्ययनले देखाउँछ । ठूलो परिमाणको कुहिने/नकुहिने फोहोर छुट्याउन कठिन एवं झन्झटिलो हुने हुँदा संकलित सबै फोहोरलाई ८०० देखि १५०० डिग्रीको तापक्रममा डढाई खरानी बनाउन सकिन्छ । ५०० मेट्रिक टन फोहोरबाट करिब आठदेखि १० मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सकिन्छ ।

फोहोर डढाउँदा करिब १० देखि १५ प्रतिशत खरानी बाँकी रहन्छ, जसबाट सडकपेटीमा छाप्ने ब्लक निर्माण गर्न सकिन्छ भने बाँकी सिमेन्ट उत्पादनमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । साथै, उच्च तापक्रममा डढाउँदा निस्कने धुँवालाई पानीबाट फिल्टर गरी बाफका रूपमा आकाशमा छोडिन्छ । यसका लागि परियोजना सञ्चालनमा ल्याउँदा हालको बन्चरेडाँडाजस्तो भयावह तथा दुर्गन्धित क्षेत्र नहुने र त्यस क्षेत्रमा आकर्षक पार्क, होटेल आदि बनाई आन्तरिक पर्यटक प्रवद्र्धनसमेत गर्न सकिन्छ । 

दुई हजार मेट्रिक टनसम्मको फोहोर व्यवस्थापन गर्न सक्ने संरचना निर्माण गर्न करिब दुई सय रोपनी जग्गा र करिब १८ देखि २० अर्ब रकम लाग्छ । यस किसिमको परियोजना निर्माण गर्न केन्द्रीय मन्त्रालय (अर्थ मन्त्रलय, सहरी विकास मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय) र उपत्यकाका तीनवटै महानगरपालिकाले यथाशीघ्र काम थालनी गर्नुपर्छ । 

सहरी विकास मन्त्रालयले करिब २०० रोपनी जग्गा व्यवस्थापन गरिदने, अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गरिदिने, ऊर्जा मन्त्रालयले फोहोरबाट उत्पादन भएको बिजुलीको खरिद दर तय गरी बिजुली खरिद गरिदिने, महानगरपालिकाहरूले प्रत्येक घर तथा व्यावसायिक संस्थाका लागि फोहोर संकलन गरेबापत लिने रकमको दररेट तय गरिदिने र उक्त परियोजना सञ्चालन गर्ने जिम्मा लिनुपर्छ । परियोजना निर्माणार्थ प्राविधिक सहयोगबाहेक कुनै पनि वैदेशिक रकम सहायता, निजी व्यावसायिक तहको सहायताको अपेक्षा गर्नुभन्दा महानगरपालिका र केन्द्र सरकारको आफ्नै आर्थिक स्रोत प्रयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।