दसैँमा नयाँ नोट कि डिजिटल दक्षिणा ?

कोभिडपछि सर्वसाधारणको आर्थिक लेनदेन गर्ने बानीमा परिवर्तन आएको छ । लामो समयसम्म कोभिड संक्रमणबाट बच्न मानिसहरू एकआपसमा भौतिक दूरी कायम गर्ने बानीले उनीहरूको जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्यायो । परिणमः पछिल्ला दुई वर्षमा डिजिल माध्यमबाट आर्थिक लेनदेन फस्टाएको छ । होटेलमा खाना खान होस् वा थिएटरमा गएर फिल्म हेर्न, मोबाइल मात्रै लिएर जान्छन् । नुनदेखि सुनसम्मको भुक्तानी मोबाइलको एक क्लिकबाटै हुने भएकाले डिजिटल भुक्तानी आममानिसको दैनिकी बनेको छ । 

बजारमा चल्तीका मुद्रा छाप्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि यसपालि दसैँमा नयाँ नोटको खासै प्रचार नगर्ने बताएको छ । बजारमा अन्य समयको तुलनामा दसैँ, तिहार र छठमा बढी नोट माग हुने भएकाले यतिखेर केन्द्रीय बैंकले बढी नोट छापेर बजारमा पठाउने गरेको छ । खासगरी ५, १०, ५० र १०० रुपैयाँसम्मका साना दरका नोट बढी आपूर्ति हुने गरेका छन् । 

राष्ट्र बैंकका भुक्तानी प्रणाली विभागका कार्यकारी निर्देशक गुरुप्रसाद पौडेलले पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यमको भुक्तानी बढ्दै गएको भए पनि चाडबाडमा नोटको माग भने उच्च नै रहेको बताए । दक्षिणाका रूपमा नोटकै प्रयोग गर्ने संस्कृतिलाई छोडिहाल्न नसक्दा राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट वितरण गर्नुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ । ‘यो एकैचोटि परिवर्तन हुने विषय भएन । राष्ट्र बैंकले इन्टरभेन्सन गर्दै जाने अलग कुरा भयो,’ उनले भने, ‘चाडपर्वमा सांस्कृतिक रूपमा प्रचलनमा रहेको व्यवस्थालाई पनि कायम राख्नुपर्ने अवस्था छ ।’ दसैँका लागि नोटको माग भए पनि विगतमा जस्तो भिडभाड नरहेको उनको भनाइ छ । उनका अुनसार विगतमा नयाँ नोट चाहियो भन्दै फोनसम्म आउने गरेको थियो । यसपालि त्यस्तो अवस्था छैन । 

गत वर्षजस्तै यस वर्ष पनि सर्वसाधारणले प्रतिव्यक्ति १८ हजार पाँच सय रुपैयाँबराबर नयाँ नोट सटही सुविधा लिने राष्ट्र बैंकको अनुमान छ । यो भने पाँचदेखि सय रुपैयाँसम्मको एक–एक बन्डल हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई भने राष्ट्र बैंकले दुईदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्म नयाँ नोट सटही सुविधा दिइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षभर नै राष्ट्र बैंकले आफ्ना कार्यालय र बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत नयाँ नोट वितरण गरिरहेको छ । यद्यपि दसैँ, तिहार र छठका लागि सर्वसाधारणबाट नयाँ नोटको माग धेरै आउने भएकाले यस्तो वेलामा बढी नोट पठाउने गरेको छ । 

नयाँ नोट वितरणमा यस वर्ष धेरै प्रचारप्रसार नगरिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नगद कारोबारलाई निरुत्साहित गर्ने योजनाअनुरूप नोटको प्रचलन कम गर्न प्रचार नगरिएको र आफैँ आउने नागरिकलाई तोकिएको सटही सुविधा प्रदान गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।बैंक तथा भुक्तानीप्रदायक कम्पनीहरूले दसैँमा दक्षिणा लेनदेनका लागि सहज पार्ने भन्दै विभिन्न अफर पनि ल्याउने गरेका छन् । 

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको साउन महिनामै विद्युतीय माध्यमबाट ५६ खर्ब ८८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ कारोबार भएको छ । गत आर्थिक वर्षको साउनमा यस्तो कारोबार ३६ खर्ब १२ अर्ब आठ करोड रुपैयाँ थियो । यस्तो भुक्तानी आरटिजिएस भुक्तानी माध्यमबाट बढी गएको छ । कुल कारोबारमा यो माध्यमबाट भएको भुक्तानीको हिस्सा ७६.८५ प्रतिशत छ ।

त्यसपछिको ठूलो कारोबार इलेक्ट्रोनिक चेक क्लियरिङ (इसिसी)को छ । यसको हिस्सा १०.१८ प्रतिशत छ । कनेक्ट आइपिएसमार्फत गरिएको कारोबारको हिस्सा चार प्रतिशत र आइपिएसमार्फत १.९२ प्रतिशत छ । त्यस्तै, कुल कारोबारमा मोबाइल बैंकिङमार्फत कारोबार भएको रकमको हिस्सा २.६८ प्रतिशत छ । 

विद्युतीय भुक्तानीमा सबैभन्दा बढी प्रयोग मोबाइल बैंकिङको भएको छ । साउनमा मोबाइल बैंकिङको प्रयोग दुई करोडपटक भएको छ । यो कुल कारोबार संख्याको २८.४३ प्रतिशत हो । साउनमा सात करोडपटक विद्युतीय माध्यमबाट कारोबार भएको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । वालेटबाट २२ प्रतिशत कारोबार भएको छ । कारोबारको हिसाबमा तेस्रोमा डेबिट कार्ड र चौथोमा एटिएम क्यास छ । क्युआर कोडमार्फत ६ प्रतिशत कारोबार भएको केन्द्रीय बैंकले जानकारी दिएको छ ।

एक करोडभन्दा बढी नागरिक वालेटमा दर्ता छन्
 सुवास सापकोटा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, इसेवा
राष्ट्र बैंककै तथ्यांक हेर्ने हो भने डिजिटल पेमेन्टको ग्रोथ राम्रो छ । साथै, मुद्रा सर्कुलेसन पनि घटिरहेको देखिन्छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिबाटै यो आर्थिक वर्षलाई डिजिटल पेमेन्ट वर्ष मनाउने घोषणा गरिरहँदा बजारमा नयाँ नोट वितरण गर्ने सूचना निकाल्नु विरोधाभास सुनिन्छ । सायद संस्कृति जोगाउन यसो गरिएको हुन सक्छ । तर, सरकारले डिजिटल पेमेन्टलाई प्रोत्साहन नै गर्ने नीति लिएको हो भने ‘यसपालि दसैँमा नयाँ नोट वितरण गर्दैनौँ, डिजिटल पेमेन्टको प्रयोग गर्नुहोला’ भनेर सूचना निकाल्नुपथ्र्याे ।

 एक करोडभन्दा बढी नागरिक वालेटमा दर्ता छन् । त्यसैले यसको वृद्धि क्रमशः बढ्दै गइरहेको छ । हाम्रो इसेवाको प्रयोगकर्ता पनि वर्षमा ७० प्रतिशतको वृद्धि भइरहेको छ । खासगरी व्यक्ति–व्यक्तिबीच (पिटुपी) कारोबार बढिरहेको छ । यो मर्चेन्ट पेमेन्टभन्दा बढी छ । बिजुलीको महसुल, यातायात भाडा, खानेपानीको महसुलजस्ता युटिलिटी पेमेन्टमा यसको प्रयोग अनिवार्य हुन थालेको छ । तर, दक्षिणा, भेटी, परिवारलाई दिने खर्चजस्ता विषयमा यसलाई अभ्यस्त पार्न जरुरी छ ।