१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफ्रन्ट पेजमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
  • Thursday, 25 April, 2024
२०७९ भदौ ९ बिहीबार ०६:३०:००
Read Time : > 1 मिनेट
अर्थ प्रिन्ट संस्करण

 नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठक : अपर कर्णालीको पिपिए सहमतिनजिक

विद्युत् व्यापार, ऊर्जा सहकार्य गर्ने विषयमा प्रस्ताव तयार, आज हुने सचिवस्तरीय बैठकबाट उक्त प्रस्तावलाई टुंगोमा पुर्‍याइने

Read Time : > 1 मिनेट
२०७९ भदौ ९ बिहीबार ०६:३०:००

९०० मेगावाटको अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पिपिए)लाई टुंगोमा पुर्‍याउन नेपाल र बंगलादेश सहमतिनजिक पुगेका छन् । बुधबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल–बंगलादेश ऊर्जा बैठकमा उक्त आयोजनाको पिपिए छिट्टै टुंगो लगाउने गरी छलफल भएको हो ।नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सहसचिवस्तरीय संयुक्त कार्यकारिणी समिति (जेडब्लुसी)को बैठक बुधबार सम्पन्न भएको छ । सोही बैठकले बिहीबार नेपाल र बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समिति (जेएससी)को बैठकमा पेस गर्ने प्रस्ताव तयार गरेको छ । सोही आधारमा अपर कर्णालीको पिपिएसम्बन्धी प्रस्तावले पनि प्रवेश पाएको छ । साथै, नेपाल बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्ने प्रस्ताव पनि बिहीबारको बैठकमा पेस हुनेछ । 

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालले अपर कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको पिएसए छिट्टै गर्ने गरी छलफल भएको बताए । उक्त आयोजना भारतीय कम्पनी जिएमआरले बनाउँदै छ । जिएमआरले उक्त आयोजनाको ५०० मेगावाट विद्युत् बंगलादेशमै बिक्री गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डले पनि ५०० मेगावाट विद्युत् किन्ने गरी जिएमआरलाई दुई वर्षअघि नै आशयपत्र पठाइसकेको छ । तर, विद्युत् खरिद–बिक्री सम्बन्धमा हालसम्म अन्तिम सम्झौता हुन सकेको छैन । यद्यपि, अब यसलाई टुंगोमा पुर्‍याउने गरी छलफल भएको भेटुवालले बताए । 

गत ३१ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले जिएमआरलाई वित्तीय व्यवस्थापन गर्न दुई वर्षको म्याद थप गरेको थियो । त्यसमा सुरुको ६ महिना पिपिए र त्यसपछिको १८ महिना वित्तीय व्यवस्थापनलाई छुट्याइएको छ । जिएमआरले पुस मसान्तभित्र विद्युत् बिक्रीको ग्यारेन्टी गरिसक्नुपर्नेछ । नेपाल–बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्ने विषयमा नेपाल–बंगलादेश सहमतिनजिक पुगेका छन् । नेपालले यहाँको विद्युत् प्राधिकरण र बंगलादेशको पावर डेभलपमेन्ट बोर्डबीच एमओयू नै गर्ने गरी बैठकमा मस्यौदा पेस गरेको थियो । त्यसमा दुवै देश सहमतिनजिक पुगेको बताइएको छ । 

 सुनकोसी– ३ माथि पनि छलफल
बैठकमा ६८३ मेगावाटको सुनकोसी– ३ जलाशययुक्त विद्युत् आयोजनामा लगानीको ढाँचा टुंगो लगाउने विषमया छलफल भएको छ । यसअघि नेपालका लागि बंगलादेशका राजदूत सलाहुद्दिन नोमान चौधरीले सुनकोसी– ३ आयोजना बन्ने ठाउँ (रामेछाप र काभ्रेपलाञ्चोक)को भ्रमण गरिसकेका छन् । बिहीबार हुने सचिवस्तरीय वार्ताबाट यसलाई टुंगोमा पु¥याइने बताइएको छ । यसअघि सेप्टेम्बर २०२१ काठमाडौंमा भएको संयुक्त ऊर्जासचिवस्तरीय बैठकमा संयुक्त रूपमा सुनकोसी– ३ बनाउने निर्णय भएको थियो । 

 को–को थिए बैठकमा 
बुधबारको बैठकमा नेपालको तर्फबाट सहसचिव मधुप्रसाद भेटुवालसहित विद्युत् विकास विभागका उपमहानिर्देशक सञ्जय ढुंगेल, ऊर्जासहसचिव पुष्कर सापकोटा, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक प्रवल अधिकारी र लगानी बोर्डका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर सागरराज गौतम उपस्थिति थियो । साथै, बंगलादेशको तर्फबाट ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका अतिरिक्त सचिव मोहम्मद मोसिन चौधरीसहित पावर डेभलपमेन्ट बोर्डका महानिर्देशक मोहमद हुसिन, पावर डिभिजनका सहसचिव रैहान अख्तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयका निर्देशक जारिन नाहेरको उपस्थिति रहेको छ । 

 बिहीबार के हुँदै छ ? 
बुधबार सम्पन्न सहसचिवस्तरीय बैठकले बिहीबार हुने बैठकमा पेस गर्ने प्रस्ताव तय गरिसकेको छ । बिहीबार हुने बैठकमा नेपालको तर्फदेखि ऊर्जासचिव सुशीलचन्द्र तिवारीले नेतृत्व गर्नेछन् । बंगलादेशको तर्फबाट ऊर्जा तथा खनिज स्रोत मन्त्रालयका सचिव मोहम्मद हबिबुर रहमानले नेतृत्व गर्नेछन् ।  बैठकले विशेषगरी नेपाल र बंगलादेशबीच विद्युत् व्यापार गर्ने, संयुक्त लगानीमा सुनकोसी– ३ जलविद्युत् आयोजना बनाउने, अन्य आयोजनामा बंगलादेशले लगानी गर्ने विषयमा निर्णय हुने बताइएको छ । नेपाल र बंगलादेशबीच सन् २०१८ मा ऊर्जा विकासमा सहकार्य गर्ने सम्झौता भएको थियो । त्यसअन्तर्गत नै जेएससी गठन भएको हो । साथै, बुधबारदेखि सुरु भएको यो चौथो बैठक हो । यो बैठक गत १२ र १३ असारमा हुने भनिएको थियो । तर, विभिन्न कारणले त्यसवेला स्थगित भएको थियो ।