
संघ, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमध्ये कसले सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने भन्ने टुंगो नलागेकाले झापा, विराटनगर, वीरगन्ज, कपिलवस्तु, नेपालगन्ज, कैलाली र कञ्चनपुरमा निर्माण सम्पन्न होल्डिङ सेन्टर बेवारिसे बनेका छन्
झापा : सेनालाई जिम्मा लगाउने तयारी
कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि भारतबाट आउनेलाई राख्न झापाको मेचीनगर– १४ दुवागढीमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर निर्माण कम्पनीले बल्ल नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउने तयारी गर्दै छ । ०७८ असारमा पुसभित्रै सक्ने गरी होल्डिङ सेन्टर निर्माणको ठेक्का हनुमान कन्ट्रक्सन प्रालिले लिएको थियो । पूर्वी नाका काँकडभिट्टादेखि करिब १४ किलोमिटर पश्चिम–दक्षिणमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएको थियो ।
हजारजना अट्ने २२ वटा स–साना भवन, बेड, अक्सिजन पाइप सप्लाई, बिजुलीसहित सबै काम गर्ने गरी करिब २८ करोडमा ठेक्का लागेको थियो । सुरुमा ६० दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको भए पनि जग्गा व्यवस्थापनलगायत काम नसकिएकाले पुस मसान्तभित्र सक्ने गरी समय थपिएको थियो । तर, अझैसम्म पनि निर्माण कम्पनीले होल्डिङ सेन्टर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सकेको छैन ।
होल्डिङ सेन्टर निर्माणको सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन नेपाली सेनाको श्रीनाथ गणले गर्दै आएको थियो । यद्यपि, कसलाई जिम्मा लगाउने भन्ने अन्योल हुँदा निर्माण सम्पन्न भएको तीन महिनासम्म पनि जिम्मा लगाउन नसकिएको निर्माण कम्पनी हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्रालिका फिल्ड इन्चार्ज सविन भट्टराईले जानकारी दिए । ‘बजेट ढिला आउँदा काम पनि ढिला सुरु भयो । त्यसपछि महामारी र महँगीले काम ढिला भयो,’ उनले भने, ‘काम सकिएको तीन महिनामा पनि होल्डिङ सेन्टर जिम्मा लगाउन सकेनौँ । कसलाई जिम्मा लगाउने भन्ने नै अन्योल भयो । अबचाहिँ सेनालाई दिने भन्ने भएको छ ।’
निर्माण कम्पनीले केही दिनभित्र जिम्मा लगाउने तयारी भइरहेको श्रीनाथ गणका प्रमुख सेनानी फणीन्द्र थापाले जानकारी दिए । ‘निर्माण कम्पनीले होल्डिङ सेन्टर बुझाइसकेको छैन । केही दिनभित्रै बुझाउँछ । कामचाहिँ लगभग फाइनल भयो । दुई वर्षसम्म केही भएमा बनाइदिने भन्ने नै छ । एक–दुई दिनमै हामी बुझ्छौँ,’ उनले भने ।
उनका अनुसार सेनाले जिम्मा लिएपछि कसलाई जिम्मा दिने भन्ने अन्योल रहेको उनले बताए । ‘पहिला कोभिडका लागि भनेर थियो । सरकारले सेनालाई जिम्मा दिएको हो । निर्माण भएपछि सेनाले कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने भइसकेको छैन । सेनाले समन्वय गरिरहेको होला,’ उनले भने, ‘कसलाई बुझाउने भन्ने टुंगो लागिसकेको छैन ।’
पर्सा : सेनालाई हस्तान्तरण
वीरगन्ज भन्सारको पश्चिमपट्टिको गोदाममा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण भएको छ । भारतबाट भित्रिएकालाई नाकामा पिसिआर र एन्टिजेन परीक्षणबाट संक्रमण पुष्टि भएका र लक्षण देखिएकालाई क्वारेन्टिनमा राख्न ०७८ असारदेखि निर्माण सुरु भएको होल्डिङ सेन्टर गत बुधबार सेनालाई हस्तान्तरण भएको हो ।
वीरगन्ज–रक्सौल नाकामा हजार व्यक्तिलाई खान, बस्न र चिकित्सा सेवा निःशुल्क उपलब्ध गराउने गरी सुविधासम्पन्न होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएको हनुमान कन्स्ट्रक्सनले जनाएको छ । नेपाली सेनाको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टरको बजेट करिब २८ करोड रुपैयाँ छ । एउटा प्रशासनिक भवन, एउटा सेन्ट्रल किचेन र २० वटा क्वारेन्टिन हल गरी कुल २२ वटा भवन निर्माण भएको ठेकेदार कम्पनीका इन्जिनियर विनोद सन्ज्यालले जानकारी दिए ।
सम्झौताअनुसार नै होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न भएर हस्तान्तरण भएको र एउटा भवनमा ५० जना राख्न मिल्ने उनको भनाइ छ । कोरोनालगायत अन्य संक्रामक महामारीका वेला भारतबाट वीरगन्ज नाका हुँदै नेपाल भित्रिनेलाई स्वास्थ्य परीक्षणपछि होल्डिङ सेन्टरमा १० देखि १४ दिनसम्म राख्न सकिने पर्साका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी भीमकान्त पौडेलले बताए ।
यसअघि सुविधासम्पन्न ठाउँ नहुँदा सीमा क्षेत्रको स्कुल, कलेजमा क्वारेन्टिन बनाएर शंकास्पद व्यक्ति राखिएको थियो । अब भने सीमाक्षेत्रको होल्डिङ सेन्टरमा राखिनेछ । निर्माणाधीन होल्डिङ सेन्टर पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने आधिकारिक निर्णय नभएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले बताए ।
कैलाली : होल्डिङ सेन्टरमा बाटो न बिजुली
सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गर्दा भारतबाट स्वदेश फर्कने संक्रमितलाई राख्न त्रिनगर नाका नजिक बनाइएको होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । गत वर्ष कोरोना संक्रमण दर तीव्र रूपमा बढेपछि सरकारले भारतबाट आउने संक्रमित र कोरोनाको लक्षण देखिएकालाई राख्न नाकानजिक होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गरेको थियो । हनुमान कन्स्ट्रक्सनले २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँको लागतमा निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टर गत साता नै नेपाली सेनालाई नै हस्तान्तरण गरिएको छ ।
२० क्वारेन्टिन, दुईमा चिकित्सक कक्ष, २२ शौचालय तथा १५ भान्सा घरसहित ५९ वटा ब्लक निर्माण गरिएका छन् । जगभन्दा माथि प्रिफ्याबको भित्ता र टिनको छानासहितका ब्लक निर्माण गरिएका हुन् । १४ वटा क्वारेन्टिन ब्लकमा तीन सय शय्या छन् ।
तीन महिनाभित्र निर्माण सक्ने सर्तसहित गत वर्ष असारमा निर्माण सम्झौता भएको थियो, तर थपिएको अवधि पुस मसान्तसम्ममा समेत काम पूरा नहुँदा होल्डिङ सेन्टर अहिले बल्ल हस्तान्तरण गरिएको हो । प्रदेश सरकार वा स्थानीय तह कसलाई हस्तान्तरण गर्ने भन्ने यकिन नभएकाले सेनालाई नै हस्तान्तरण गरिएको निर्माण कम्पनीका इन्जिनियर विक्रम गैरेले बताए ।
धनगढीमा त्रिनगर नाकाबाट करिब दुई किलोमिटरको दूरीमा बुट्यान भएको वन क्षेत्रमा बनाइएको होल्डिङ सेन्टरमा विद्युत् जडान हुन सकेको छैन । होल्डिङ सेन्टरसम्म पोल राखेर विद्युत्को तार बिच्छ्याइएको छ, तर ट्रान्समिटर जडान नभएकाले विद्युत् लाइन छोडिएको छैन । रिङरोडदेखि होल्डिङ सेन्टरसम्म जाने बाटो हिलाम्य छ । मोहना नदी नजिक पर्ने भएकाले नदीमा ठूलो बाढी आउँदा होल्डिङ सेन्टरमा पस्ने जोखिम भए पनि तटबन्धनको काम भएको छैन ।
सरकारले होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन र व्यवस्थापन आफैँ गर्ने, प्रदेश वा स्थानीय तहलाई दिने वा तीनै तहको समन्वयमा गर्ने भन्ने निर्णय गरिसकेको छैन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले होल्डिङ सेन्टर प्रदेशमा हस्तान्तरण नै नभएकाले अहिले सञ्चालनको कुनै तयारी नगरिएको जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव दीपक लामिछानेले प्रदेशमा हस्तान्तरण भएपछि आवश्यक परेका वेला सञ्चालन गरिने बताए । ‘प्रदेशलाई हस्तान्तरण भइसकेपछि आवश्यक परेका वेला तत्कालै सञ्चालन गर्छौँ,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि केही बजेट पनि राखेका छौँ ।’ मातहतमै नआएकाले जनशक्ति व्यवस्थापनलगायत तयारी नगरिएको उनले बताए ।
धनगढी उपमहानगरपालिकाले कोरोना संक्रमणको सामान्य अवस्था आए त्यहाँ सामुदायिक अस्पताल सञ्चालन गर्न सकिने प्रस्ताव सरकारसँग गरेको छ ।
कपिलवस्तु : होल्डिङ सेन्टर रित्तै, छाप्रोमा हेल्थ डेक्स
सरकारले भारतसँग जोडिएका नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरे पनि सञ्चालनमा आउन सकेको छैन । भारतबाट भित्रिएका नेपालीलाई प्रवेश विन्दुमै राखेर पिसिआर र एन्टिजेट परीक्षणका लागि हजार बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ । हनुमान कन्स्ट्रक्सनले २७ करोड ६७ लाख ८२ हजार पाँच सय रुपैयाँमा कपिलवस्तुको कृष्णनगर नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माणको ठेक्का पाएको थियो । कृष्णनगर नगरपालिका– १ को भन्सार नाकानजिक ६ सय र शिवनगरमा चार सय बेड क्षमताको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको हो ।
निर्माण सम्पन्न भएको ६ महिना बिते पनि सञ्चालन नहुँदा सीमानाकानजिकै एक छाप्रोमा संक्रमितको स्वास्थ्य जाँच भइरहेको छ । कृष्णनगरमा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नासाथ सीमामा छाप्रो बनाएकै स्थाननजिकै ६ सय बेडको होल्डिङ सेन्टर छ, तर त्यसमा कसैले पनि स्वास्थ्य सेवा लिन पाएका छैनन् ।
होल्डिङ सेन्टर सञ्चालन गर्न केन्द्रले परिपत्र नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताए । ‘सिसिएमसिसीको निर्णयअनुसार सञ्चालन हुनेछ, अहिलेसम्म कुनै जानकारी छैन, अब हामी तयारी अवस्थामा छौँ । मेडिकल आवश्यक उपकरण पनि छ । स्थानीय सरकार वा नेपाली सेना कसले सेन्टर सञ्चालन गर्ने हो, त्यसबारे केही दिनमै थाहा हुन्छ,’ उनले भने ।
कृष्णनगर नगरपालिकाका प्रमुख रजतप्रताप शाहले कोरोना महामारीको चौथो लहर सुरु भइसकेकाले होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनका लागि केन्द्र तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई स्रोत–साधन उपलब्ध गराउनुपर्ने बताए । ‘होल्डिङ सेन्टर अति आवश्यक छ, तर सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई समस्या छ,’ शाहले भने, ‘केन्द्र र प्रदेश सरकार यस विषयमा गम्भीर हुन आवश्यक छ ।’
पुनः संक्रमित बढ्न थालेपछि छाप्रोमा बसेर चेकजाँच गरेका छौँ, सुरक्षाको दृष्टिकोणले अति संवेदनशील छ । अहिले दैनिक ५० देखि सयजनाको जाँच हुने गरेको छ,’ स्वास्थ्यकर्मी पञ्कज गुप्ताले भने । भारतबाट नेपाल आउनेमध्ये गत जेठमा ११, असारमा ४७ र साउनमा ५० जनाभन्दा बढी फेला परेको उनले बताए ।
मोरङ : निर्माण सकियो, तर हस्तान्तरण भएन
कोरोना संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि प्रदेश १ को विराटनगर जोगबनी नाकामा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरिएको छ । होल्डिङ सेन्टर निर्माण सम्पन्न भए पनि हस्तान्तरण गर्न बाँकी छ । संघीय सरकारले उपलब्ध गराएको २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा नेपाली सेनाले हनुमान कन्स्ट्रक्सनमार्फत विराटनगर– १६ स्थित विराटनगर जुटमिलको पाँच बिघा क्षेत्रमा अत्याधुनिक होल्डिङ सेन्टर निर्माण गरेको हो । चार महिनाअगाडि नै सबै काम पूरा भई अब नेपाली सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने तयारी भएको कम्पनीका साइट इन्चार्ज माधव घिमिरेले बताए । ‘चार महिनाअघि निर्माण सकिएको छ । वीरगन्जको होल्डिङ सेन्टर सेनालाई हस्तान्तरण भइसक्यो । चाँडै यहाँको होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरण हुन्छ होला,’ उनले भने । घिमिरेका अनुसार नेपाली सेनाले जिम्मा लिएपछि सरकारको निर्णयअनुसार होल्डिङ सेन्टर प्रदेश वा संघको सरकारलाई दीर्घकालीन विपत् व्यवस्थापनका लागि हस्तान्तण गर्नेछ ।
होल्डिङ सेन्टर निर्माणको निगरानी गरिरहेको मोरङको याङशिलास्थित कालीशक्ति गणका गणपति कर्नेल अमृत थापामगरले प्रथम चरणमा कम्पनीबाट सेनाले जिम्मा लिएर रेखदेख गर्ने र पछि सरकारको निर्णयअनुसार गर्ने बताए । ‘पहिले जिम्मा लिन्छौँ, पछि संघ सरकारले जे निर्णय गर्छ, त्यहीअनुसार हुन्छ,’ उनले भने । नेपाली सेनाले ३ असार ०७८ मा ६० दिनभित्र निर्माण सम्पन्न हुने गरी हनुमान कन्स्ट्रक्सनलाई होल्डिङ सेन्टरको ठेक्का दिएको थियो । तर, बजेट निकासा, स्थान छनोटमा विलम्ब र वर्षायामले काममा बाधा पुर्याएकाले निर्माण सम्पन्न गर्न ढिलाइ भएको थियो । विराटनगरमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर हजारजना अट्ने क्षमताको छ । यहाँ ठूला २२ वटा भवन बनेका छन् । २२ वटा एट्याच बाथरुम र १५ वटा किचेन छन् । सँगै दुईवटा डाक्टर रुम र क्वारेन्टिन गरी जम्मा साना–ठूला ५९ वटा भवन निर्माण भएका छन् ।
कञ्चनपुर : हस्तान्तरणका लागि चार महिनादेखि ताकेता
कञ्चनपुर महेन्द्रनगर होल्डिङ सेन्टर निर्माण भएको चार महिना बितिसक्दा पनि हस्तान्तरण हुन सकेको छैन । नेपाली सेनामार्फत भीमदत्त नगरपालिका– १८ सालघारीमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टरको काम गत चैतमै सकिएको थियो । सरकारले जिम्मा नलिँदा सञ्चालनमा अन्योल उत्पन्न भएको छ । होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा पाएको हनुमान कन्स्ट्रक्सन प्रालिका म्यानेजर लक्ष्मण सापकोटाले होल्डिङ सेन्टर हस्तान्तरणमा समस्या भएको बताए । ‘हामीले चैतमै पूरै काम सकेका थियौँ,’ उनले भने, ‘बुझिदिने निकाय भएन, स्थानीय सरकार वा सेना कसलाई बुझाउने हामी अन्योलमा छौँ ।’ बुझिदिने निकाय नहुँदा कम्पनीकै रेखदेखमा होल्डिङ सेन्टरको सुरक्षा गरिरहेको उनले बताए । होल्डिङ सेन्टर निर्माणको सम्झौता ३ असार ०७८ मा भएको थियो । कुल २९ करोड २४ लाख ९९ हजार आठ सय १५ रुपैयाँमा मूल्य अभिवृद्धि करसहित सम्झौता भएको थियो । आधुनिक प्रविधिबाट २२ ट्रस्टसहित शौचालय, भन्सा घर निर्माण भएका छन् । करिब चार बिघा क्षेत्रफलमा निर्माण भएका हरेक ट्रस्टमा ५० जना क्षमताका दरले २० वटा ट्रस्टमा हजार र दुईवटा ट्रस्टमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी एवं स्वास्थ्य उपकरण राखिनेछन् ।
बाँके : भवन जाँचबुझ गर्दै सेना
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका– १४ भवनियापुरस्थित होल्डिङ सेन्टर सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिएको छ । भौतिक संरचनालगायत होल्डिङ सेन्टरमा आवश्यक पर्ने संरचना निर्माण पूरा भएपछि सञ्चालनको तयारी गरिएको बाँकेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी सूर्यबहादुर खत्रीले बताए । ‘होल्डिङ सेन्टर आवश्यक पर्नेबित्तिकै सञ्चालन गर्न सकिने गरी तयारी अवस्थामा छ,’ उनले भने ।
नेपाली सेनाले निर्माण गरेको होल्डिङ सेन्टरमा हजारवटा बेड अट्ने २२ वटा ब्लक निर्माण भएका छन् । ब्लक दुई भागमा बाँडिएको छ । ब्लकको दुवैतर्फ शौचालय निर्माण गरिएको छ । आइसोलेसन ब्लक र शौचालय भवन निर्माण गरिएको छ । हजार बेडमध्ये सयवटामा अक्सिजनको व्यवस्था गरिएको वज्रदल गण, राँझाका गणपति प्रमुख सेनानी श्याम आत्रेयले बताए । २२ ब्लकमध्ये दुईवटा कार्यालय, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीका लागि छुट्याइएको छ । ‘यी दुई ब्लकमा पार्टेसन गरी कार्यालय सञ्चालन तथा चिकित्सक बस्ने व्यवस्था गरिनेछ,’ उनले भने, ‘होल्डिङ सेन्टरभित्र दुईवटा डाइनिङसहितको किचन, एक सेन्ट्रल किचन र १२ वटा खाना खाने हल निर्माण भएको छ ।’
२९ करोड ३८ लाख २० हजार रुपैयाँ लागतमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टरमा जमुनाह नाका हुँदै भारतबाट आउने कोरोना संक्रमितलाई राख्ने तयारी छ । नेपाल–भारत जमुनाहा नाकाबाट प्रवेश गर्ने यात्रुलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउने, स्थानीय स्तरमा भइरहेको संक्रमण रोक्ने उद्देश्यले निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टरलाई अस्थायी अस्पतालका रूपमा प्रयोग गरिने भएको छ ।
नेपालगन्जबाट झन्डै ६ किलोमिटर दक्षिण–पूर्वमा निर्माण भएको होल्डिङ सेन्टर नेपालगन्ज नाकादेखि तीन किलोमिटर पूर्वमा छ । पफ प्रविधिबाट निर्माण गरिएको ट्रस्ट बिल्डिङमा बस्दा चिसोमा न्यानो र गर्मीमा शीतल हुने गरी निर्माण गरिएको उनले बताए । होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मा हनुमान कन्स्ट्रक्सनले पाएको थियो । निर्माण कम्पनीले सम्झौतामा उल्लेख भएअनुसार निर्माण गरे–नगरेको मूल्यांकन गर्न प्राविधिक टोली खटिएको छ । चिकित्सकसहितको टोली भवनलगायत संरचना र उपकरणको निरीक्षण तथा मूल्यांकन गर्न खटिएको छ । ‘टोलीले दिएको रिपोर्टका आधारमा निर्माण कम्पनीले नेपाली सेनालाई जिम्मा लगाउनेछ । जिम्मा लिइसकेपछि नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गरिनेछ,’ उनले भने, ‘एक–दुई दिनभित्र नेपाली सेनाले निर्माण कम्पनीसँग भवन बुझ्नेछ ।’ मापदण्डअनुसारको होल्डिङ सेन्टर निर्माण भए पनि त्यहाँ पुग्ने सडक हिलाम्य छ । सडकमा खाल्टाखुल्टी र हिलो भएकाले साना सवारीसाधन बीचमै रोकिनुपर्ने अवस्था छ । हल्का पानी पर्दासमेत हिलो हुने भएकाले कोरोना संक्रमितलाई लैजान र बाहिर पठाउन समस्या आउन सक्ने प्रमुख जिल्ला अधिकारी खत्रीले बताए ।
झापामा चिरञ्जीवी घिमिरे, विराटनगरमा गणेश लम्साल, वीरगन्जमा तिवारी यादव, कपिलवस्तुमा डिलाराम भुसाल, बाँकेमा विश्वराज पछल्डङ्ग्या, धनगढीमा तेजराज भट्ट र कञ्चनपुरमा मोहन विष्ट