- वि.सं २o८१ बैशाख १८ मंगलबार
महालेखा परीक्षक कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले मधेस प्रदेश सरकारको मातहतमा रहेका कार्यालयहरूमा बेथिति नै बेथिति देखाइएको छ। गत आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा मधेस प्रदेश सरकारको बेरुजु रु.२ अर्ब १३ करोड ५ लाख ७३ हजार रहेको छ।
त्यसमध्ये असुल गर्नुपर्ने १७ करोड ६८ लाख ८६ हजार, नियमित गर्नुपर्ने १ अर्ब ६१ करोड १५ लाख ९१ हजार, अनियमित भएको ६० करोड ८७ लाख ७८ हजार रहेको छ। त्यसैगरी खर्चको प्रमाण कागजात पेस नभएको रकम १ अर्ब २६ लाख १५ हजार र कर्मचारी पेस्की ३४ करोड २० लाख ९६ हजार रहेको छ।
यसरी विगतका वर्षहरूमा रहेको बेरुजु र गत वर्षको बेरुजु गरी मधेस प्रदेश सरकारको कुल बेरुजु रकम ५ अर्ब ६८ करोड ३५ लाख १४ हजार पुगेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ३८ दशमलव ८२ प्रतिशत र सबैभन्दा कम बेरुजु प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको शून्य दशमलव ११ प्रतिशत रहेको छ।
प्रतिवेदनमा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको ८२ करोड ७१ लख १ हजार, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ५१ करोड १४ लाख ६८ हजार, सामाजिक विकास मन्त्रालयको ४८ करोड ७५ लाख ९९ हजार बेरुजु रहेको छ। त्यसैगरी, उद्योग पर्यटन तथा वन मन्त्रालयको ७ करोड ४२ लाख २३ हजार र अन्य मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयका १२ करोड २० लाख ५८ हजार बेरुजु रहेको महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
