दूतावासका लागि अमेरिकामा ७७ करोड ३७ लाखको  भवन खरिदमा अनियमितता, लेखा समितिले थाल्यो छानबिन

भवन खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन लेखा समितिले २३ पुसमै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो, तर अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन

अमेरिकास्थित नेपाली दूतावासका लागि वासिङ्टन डिसीमा साढे ७७ करोडको भवन खरिद गर्दा अनियमितता भएको भन्दै संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन सुरु गरेको छ । ०७३ पुसमा टेन्डर आह्वान गरी भवन खरिदका लागि जारी प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ०७५ वैशाखमा सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावलीविपरीत विनाप्रतिस्पर्धा भवन खरिद गरेको थियो । त्यतिखेर एमाले नेता प्रदीप ज्ञवाली परराष्ट्रमन्त्री र अर्जुन कार्की अमेरिकाका लागि राजदूत थिए । 

प्रारम्भिक अध्ययनमा अनियमितता देखिएपछि लेखा समितिले भवन खरिदसम्बन्धी सम्पूर्ण कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन परराष्ट्र मन्त्रालयलाई २३ पुसमा पत्र पठाएको थियो । तर, दुई साता थप बित्दासमेत मन्त्रालयले कागजपत्र उपलब्ध गराएको छैन । पहिला सुरु गरिएको प्रक्रिया बीचमै अलपत्र पारेर हतारहतार भवन खरिद गरियो, त्यसले लेखा समितिलाई थप सशंकित बनाएको छ । 

सार्वजनिक लेखा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डे भन्छन्–

अघिल्लोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको प्रक्रियालाई कुनै कारबाहीमा नलगी विनाप्रतिस्पर्धा, प्रस्ताव आह्वानविना हतारहतारमा भवन खरिद गरिएकोमा समितिको गम्भीर चासो छ ।

‘अघिल्लोपटक बोलपत्र आह्वान गरेको प्रक्रियालाई कुनै कारबाहीमा नलगी विनाप्रतिस्पर्धा, विनाप्रस्ताव आह्वान हतारहतारमा भवन खरिद गरिएकोमा समितिको गम्भीर चासो छ,’ लेखा समिति सचिव डा. रोजनाथ पाण्डेले भने । समितिले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा पनि अनियमितताको आशंकासहित आठ गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । 

विदेशस्थित नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ मै व्यवस्था नभएको ‘घर खोजी गर्ने समिति’ गठन गरेर भवन खरिद गर्नुपर्ने स्थानभन्दा फरक स्थानका घरहरू प्रस्ताव गरिएकाले थप शंका उत्पन्न गराएको सचिव पाण्डेले बताए । यस विषयमा लेखाले परराष्ट्रसँग सोधेको छ, ‘भवन खरिदका लागि १७ पुस ०७३ मा बोलपत्र आह्वान गरी अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई टुंगो नपुर्‍याई १२ वैशाख ०७५ मा बोलपत्र आह्वान नै नगरी विनाप्रतिस्पर्धा खरिद ऐन तथा नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी घर खरिद गर्नुपर्ने के कारण थियो ?’  कार्यविधिको दफा ९ मा लिखित रूपमा प्रस्ताव माग गनुपर्ने प्रावधानविपरीत मागविना नै घर खरिद गरिएको थियो । 

२७ असार ०७५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट अमेरिकाको वासिङ्टन डिसीमा ६८ लाख अमेरिकी डलरमा भवन खरिद गरिएको थियो । महालेखाको ०७५ को प्रतिवेदनअनुसार १० हजार एक सय ५० वर्गफिटमा बनेको भवन र सो परिसरमा रहेको ०.९३ एकड जमिन अमेरिकी डलर ६८ लाखमा खरिद गरिएको छ । ‘नेपाली राजदूतावास, वासिङ्टनलाई यो वर्ष भवन खरिदका लागि ८५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा नियोगले भवन खरिदका लागि अमेरिकी डलर ७८ लाख १५ हजारको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको छ । लागत अनुमान तथा नियोगले स्वीकृत गरेको स्पेसिफिकेसनसँग मेल खाने प्राप्त तीन प्रस्तावमध्ये नियोगले कम मूल्य र बढी क्षेत्रफल भएको १० हजार एक सय ५० वर्गफिटमा बनेको भवन र सो परिसरमा रहेको ०.९३ एकड जमिन अमेरिकी डलर ६८ लाखमा खरिद गरेको छ,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

भवन खरिद गर्दा एक अमेरिकी डलरको मूल्य एक सय १० रुपैयाँ थियो । अर्थात् ७४ करोड ८० लाख रुपैयाँमा भवन खरिद गरिएको थियो । तर, दूतावासले ७७ करोड ३७ लाख नौ हजार सात सय ६७ रुपैयाँमा भवन खरिद गरेको जनाएको छ । त्यसमा पनि लेखाले प्रश्न गरेको छ । ‘घरको मूल्य अमेरिकी डलर ६८ लाख परेको देखिए पनि जम्मा खर्च ७७ करोड ३७ लाख नौ हजार सात सय ६७ रुपैयाँ भनिएको छ । अन्य खर्च कुन–कुन शीर्षकमा के–कसरी भएका थिए ?’ लेखाले परराष्ट्रलाई सोधेको छ । 

०७३ मा सुरु गरिएको खरिद प्रक्रिया अलपत्र पारेर किनियो भवन 
भवन खरिदका लागि सरकारले ०७३ मै प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । यसबारे तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले २७ मंसिर ०७३ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेका थिए । १७ पुस ०७३ मा बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । खरिद स्वीकृत तथा बजेट निकासाका लागि राजदूतावासले २० फागुन ०७३ मा मन्त्रालयमा पत्र पठाएको थियो ।

दूतावासको पत्रबमोजिम मन्त्रालयले २४ फागुन ०७३ मा खरिद गरिने घरको आयु तथा संरक्षण, मर्मतसम्भार खर्च, घर खरिद गर्ने आर्थिक दायित्व, कानुनी एवं प्रशासनिक पक्षको मूल्यांकन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न न्युयोर्कस्थित नियोग प्रमुखको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरेको थियो । 

त्यतिखेरको प्रक्रियाबारे महालेखाले ०७४ को वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ, ‘मन्त्रालयले बजेटमा समावेश गर्नुभन्दा पहिला अध्ययन गरी बजेट तथा कार्यक्रम व्यवस्था गर्नुपर्नेमा खरिद प्रक्रिया कानुनी रूपमा अघि बढिसकेपछि समिति गठन गरियो । यस सम्बन्धमा खरिद कार्यविधिबमोजिम खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने वा नबढाउने सहमतिसहित मन्त्रालयमा बजेट निकासा माग गर्नुपर्नेमा सो नगरी बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशन गरेको हुँदा यस्तो अवस्थाको सिर्जना भएको जवाफ मन्त्रालयले दिएको छ ।’ तर, ०७३ मा भवन खरिद गर्ने थप प्रक्रिया अघि बढेन । 

मन्त्रालयले भवन खरिदको जारी प्रक्रिया स्वीकृत वा अस्वीकृत गर्ने सम्बन्धमा कुनै निर्णय लिएन । बरु, पुरानो प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै ०७५ मा पुनः भवन खरिद प्रक्रिया सुरु गरियो । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले १२ वैशाख ०७५ मा भवन खरिद प्रक्रिया अघि बढाउन मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरे । लगत्तै मन्त्रालयले प्रक्रिया थाल्न अमेरिकास्थित नियोगलाई निर्देशन दियो । त्यसको भोलिपल्टै अर्थात् १३ वैशाखमा भवन खरिदका लागि ८५ करोड निकासा भयो । 

दूतावासले भवन खरिदका लागि नियोग उपप्रमुख जीवनप्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय खरिद इकाइ गठन ग¥यो । अमेरिकी सोसाइटी अफ नेपलिज इन्जिनियर्सका इन्जिनियर कुलमणि आचार्यले तयार पारेको राजदूतनिवासको स्पेसिफिकेसन र अमेरिकी डलर ७८ लाख १५ हजार लागत अनुमान १४ वैशाख ०७५ मा राजदूतस्तरबाट स्वीकृत पनि भयो ।

त्यसपछि घर खोजी सुरु गरियो । १४ वैशाखमै सैनिक सहचारी मधुकर कार्कीको संयोजकत्वमा भवन खोजी कार्य भएको लेखा समितिको अध्ययनमा देखिन्छ । सो समितिले २१ वैशाखभित्रै स्पेसिफिकेसनअनुसार तीनवटा घरको विवरण ल्यायो । तीनमध्ये एउटाको मूल्य ७२ लाख ५० हजार डलर, अर्कोको ८१ लाख ५० हजार डलर र तेस्रोको एक करोड सात लाख ५० हजार डलर थियो । २५ जेठ ०७५ मा यसमध्ये सबैभन्दा सस्तो ७२ लाख ५० हजार डलरको घरको बजार मूल्यांकन ६९ लाख डलर कायम गरियो । 

लेखा समितिका अनुसार भवन खरिद प्रक्रियामा रियल स्टेट एटोर्नी र रियल स्टेट सेटलमेन्ट एटोर्नीबाट सेवा–सहयोग लिइएको थियो । ३ असार ०७५ मा परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा प्राविधिक, कानुन र लेखा समूहका कर्मचारी रहेको उपसमिति गठन गरियो । उपसमितिले २४ असारमा खरिद कार्यमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरेको भन्दै प्रतिवेदन पेस गर्‍यो ।

१५ असार ०७५ को राजदूतस्तरीय निर्णयअनुसार मधुकर कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको लेखा र प्राविधिक समितिले भोलिपल्टै अर्थात् १६ असारमा प्रक्रिया अघि बढाउन रायसहितको प्रतिवेदन दियो । १६ असारमै नै दूतावासले घर खरिदका लागि मन्त्रालयको सहमति माग्यो । २७ असार ०७५ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णयले घर खरिद सहमति प्रदान गर्‍यो र नेपाल सरकारका नाममा स्वामित्व कायम गरियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्साल भन्छिन्–

संसदीय समितिले मागेपछि हामीले जवाफ दिनुपर्छ । मन्त्रालयका तथ्य, तथ्यांक उपलब्ध गराउनु हाम्रो दायित्व हो । तर, कहिलेकाहीँ ठ्याक्क सूचना नभएर दूतावाससँग समन्वय गरेर पठाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसमा मैले थप बुझ्नुपर्नेछ ।

तीनमध्ये दुईवटा घर छान्ने प्रक्रियामा पनि लेखा समितिले प्रश्न उठाएको छ । ‘गठन गरिएको भनिएको घर खोजी समितिले पेस गरेका तीनवटा घर स्पेसिफिकेसन, जग्गाको क्षेत्रफल, सूचीकृत मूल्य तथा यिनीहरूको भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा दुईवटा घरको सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको देखिँदैन । जसले गर्दा प्रतिस्पर्धा भएको देखिँदैन । अनि, एकल प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्ने के कारण थियो ?’ समितिले परराष्ट्रलाई पठाएको पत्रमा सोधिएको छ । दुईवटा घर लागत अनुमानभन्दा बढी मूल्यका देखिएको हुँदा खरिद गरिएको घर नियोजित रूपमा खरिद गरिएको समितिको आशंका छ ।

विदेशस्थित नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ को दफा १२ का सर्तसमेत पूरा नगरी गलत तरिकाले खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले देखाएको छ । कार्यविधिको दफा १२ मा घर खरिद गर्ने क्षेत्रहरूको पहिचान प्रचलित दरभाउअनुसार मूल्यको यकिन गर्ने, घरको नापनक्सा डिजाइन निर्माण गरिएको वर्ष, भवनको आयु, भुक्तानी विधि, मूल्य अभिवृद्धि कर वा अन्य दस्तुर, प्रचलित बजारमूल्य, सेवाप्रदायकसँग बुझिएको मूल्यलगायत कागजात यकिन नगरिएको भन्दै लेखाले प्रश्न उठाएको छ । 

दफा १२ को उपदफा (२) बमोजिम १५ दिनको म्याद दिई सूचनापाटी र वेबसाइटमा सूचना प्रकाशित गरी प्रस्ताव आह्वान गर्नुपर्नेमा सो नगरेको समितिको प्रारम्भिक अध्ययनले बताउँछ । खरिद गरिएको अंकित मूल्य भनिएको ७२ लाख ५० हजार डलर, स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्तामार्फत मूल्यांकन गरिएको भनिएको ६९ लाख डलर र त्यसमा पनि एक लाख कम गरी ६८ लाख डलरमा घर खरिद गरिएको भनिएको मूल्य नै शंकास्पद रहेको लेखाको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ । यसबारे लेखाले परराष्ट्रलाई सोधेको छ, ‘खरिद घरको अंकित मूल्य अमेरिकी डलर ७२ लाख ५० हजार भनिएको छ । स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन ६९ लाख डलर कायम गरेको र त्यसमा पनि अमेरिकी डलर एक लाख कम गरी ६८ लाख डलरमा घर खरिद गरेको भनिएको छ । के आधारमा अन्तिम मूल्य निर्धारण गरिएको हो ?’

रियल स्टेट एटर्नी र रियल स्टेट सेटलमेन्ट एटर्नीमार्फत लिइएको सेवाबारे पनि लेखाको प्रश्न छ । तर, परराष्ट्रले अहिलेसम्म जवाफ र कागजपत्र उपलब्ध गराएको छैन । परराष्ट्र मन्त्रालयकी प्रवक्ता सेवा लम्सालले दूतावाससँग समन्वय गरेर कागजपत्र उठाउनुपर्ने भएकाले समय लागेको बताइन् । ‘संसदीय समितिले मागेपछि हामीले जवाफ दिनुपर्छ । मन्त्रालयका तथ्य, तथ्यांक उपलब्ध गराउनु हाम्रो दायित्व हो । तर, कहिलेकाहीँ ठ्याक्क सूचना नभएर दूतावाससँग समन्वय गरेर पठाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसमा मैले थप बुझ्नुपर्नेछ,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयबाट कागजात प्राप्त छलफल चलाउने र विस्तृत छानबिन गर्ने समितिको योजना छ । 

यी कागजात एक साताभित्र उपलब्ध गराउन लेखा समितिले २३ पुसमै परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो,  तर अहिलेसम्म उपलब्ध गराएको छैन

• २७ मंसिर ०७३ को मन्त्रीस्तरीय निर्णयको प्रतिलिपि, प्रस्तावित घरको स्पेसिफिकेसन, लागत अनुमान र त्यसका आधारहरू
• १७ पुस ०७३ मा आह्वान गरिएको बोलपत्र र अपनाइएको प्रक्रियासम्बन्धी कागजातहरू
• १२ वैशाख ०७५ मा घर खरिद गर्न प्रक्रिया अघि बढाउन गरिएको परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयको विवरण
• घर खरिदका लागि १४ वैशाख ०७५ मा राजदूतस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत गरिएको घरको स्पेसिफिकेसन र त्यसको आधार, लागत अनुमान र यसको आधार, घर खरिदका लागि निर्धारण गरिएको भौगोलिक अवस्थिति
• अपनाइएको घर खरिद प्रक्रिया र रकम भुक्तानी प्रक्रियासम्बन्धी विवरण
• भवन खरिदका लागि गठित खरिद इकाइको टिओआर र सो इकाइको प्रतिवेदन
• १४ वैशाख ०७५ मा गठित घर खोजी समितिको प्रतिवेदन र सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको भनिएका तीनवटै घरको विस्तृत विवरण
• २५ जेठ ०७५ मा गरिएको बजार विश्लेषण र त्यसको आधार तथा प्रतिवेदन
• रियल स्टेट एटर्नी र रियल स्टेट सेटलमेन्ट एटर्नीको परिचय झल्किने कागजात र ती कम्पनीमार्फत लिइएको सेवाको विस्तृत विवरण
• ३ असार ०७५ मा गठित स्थलगत समितिको अध्ययन प्रतिवेदन
• खरिद गरिएको घरको अंकित मूल्य ७२ करोड १५ लाख र बजार विश्लेषणबाट कायम मूल्य ६९ लाख तथा पछि कायम गरेको ६८ लाखका आधारहरू
• १५ असार ०७५ मा राजदूतस्तरीय निर्णयबाट गठित समितिले दिएको राय र र प्रतिवेदन
• २७ असार ०७५ को घर खरिदसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय निर्णयको प्रतिलिपि र नेपाल सरकारको स्वामित्व कायम गरिएको विवरण खुल्ने कागजात
• भवन खरिदमा खर्च भएको कुल रकमको विस्तृत विवरण
• विदेशस्थित नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ र घर खरिद सम्बन्धमा थप विवरण भए सो र अन्य सान्दर्भिक कागजातहरू भए तीसमेत

लेखा समितिले उठाएका आठ गम्भीर प्रश्न जसले दूतावास भवन खरिदमा अनियमितताको संकेत गर्छ

१. भवन खरिदका लागि १७ पुस ०७३ मा बोलपत्र आह्वान गरी अगाडि बढाइएको प्रक्रियालाई टुंगोमा नपुर्‍याई १२ वैशाख ०७५ मा बोलपत्र आह्वान नै नगरी विनाप्रतिस्पर्धा खरिद ऐन तथा नियमावलीको बर्खिलाप हुने गरी घर खरिद गर्नुपर्ने के कारण थियो ?

२. दूतावासको भवन खरिदका लागि गरिएको मन्त्रीस्तरीय निर्णय र राजदूतस्तरीय निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३, सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ र विदेशस्थित नियोगको सार्वजनिक खरिद कार्यविधि, २०७३ का कुन–कुन प्रावधानमा टेकेर गरिए ? 

३. स्पेसिफिकेसन, जग्गाको क्षेत्रफल, सूचीकृत मूल्य तथा भौगोलिक अवस्थिति हेर्दा ‘घर खोजी समिति’ले पेस गरेका तीनमध्ये दुई घर सारभूत रूपमा प्रभावग्राही भएको देखिँदैन, जसबाट प्रतिस्पर्धा नभएको देखिन्छ । अनि बाँकी रहेको एक घरको एकल प्रस्ताव स्वीकार गर्नुपर्ने के कारण थियो ?

४. घर खरिदका लागि तयार गरिएको स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमानका आधारमा १७ पुस ०७३ मा आह्वान गरिएको बोलपत्रका स्पेसिफिकेसन र लागत अनुमानभन्दा फरक थिए कि थिएनन् ? फरक थिए भने त्यसका आधारहरू के हुन् ?

५. भवन खरिदका लागि रियल स्टेट एटर्नी र रियल स्टेट सेटलमेन्ट एटर्नीमार्फत सेवा लिइएको भनिएको छ । तिनीहरूमार्फत के र कस्ता सेवा लिइए ?

६. खरिद घरको अंकित मूल्य अमेरिकी डलर ७२ लाख ५० हजार भनिएको छ । स्वतन्त्र  मूल्यांकनकर्ताले मूल्यांकन ६९ लाख डलर कायम गरेको र त्यसमा पनि अमेरिकी डलर एक लाख  कम गरी ६८ लाख डलरमा घर खरिद गरेको भनिएको छ । के आधारमा अन्तिम मूल्य निर्धारण गरिएको हो ?

७. भवनको मूल्य ६८ लाख डलर परेको देखिए पनि जम्मा खर्च ७७ करोड ३७ लाख नौ हजार सात सय ६७ रुपैयाँ भनिएको छ, बाँकी खर्च केमा भयो ? कुन–कुन शीर्षकमा कसरी खर्च गरियो ?

८. कुन प्रक्रिया अपनाएर सम्बन्धित घरधनीलाई रकम भुक्तानी गरिएको थियो ? घरधनीलाई रकम भुक्तानी गर्दा सीधै भुक्तानी गरिएको हो वा एजेन्टमार्फत गरिएको थियो ?

पुरानो प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै हतारमा यसरी खरिद गरियो भवन

१२ वैशाख ०७५ : पुरानो प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीद्वारा भवन खरिद गर्ने मन्त्रीस्तरीय निर्णय ।

१२ वैशाख : मन्त्रीस्तरीय निर्णयलगत्तै परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा प्रक्रिया थाल्न अमेरिकास्थित नियोगलाई निर्देशन ।

१३ वैशाख :  भवन खरिदका लागि ८५ करोड रुपैयाँ निकासा । दूतावासद्वारा नियोग उपप्रमुख जीवनप्रकाश श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय खरिद इकाइ गठन ।

१४ वैशाख : स्पेसिफिकेसन र अमेरिकी डलर ७८ लाख १५ हजार लागत अनुमान राजदूत अर्जुन कार्कीबाट स्वीकृत । 

१४ वैशाख : सैनिक सहचारी मधुकर कार्कीको संयोजकत्वमा सार्वजनिक खरिद कार्यविधिविपरीत ‘घर खोजी गर्ने समिति’ गठन ।

२१ वैशाख : कार्की नेतृत्वको समितिद्वारा तीनवटा घरको विवरण पेस । एउटाको मूल्य ७२ लाख ५० हजार डलर, दोस्रोको ८१ लाख ५० हजार डलर र तेस्रोको एक करोड सात लाख ५० हजार डलर ।

२५ जेठ : तीनमध्ये ७२ लाख ५० हजार डलरको घरको बजार मूल्यांकन ६९ लाख डलर कायम । 

३ असार : परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट सहसचिव मणिप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा प्राविधिक, कानुन र लेखा समूहका कर्मचारी रहेको उपसमिति गठन । 

१५ असार : राजदूतस्तरीय निर्णयअनुसार मधुकर कार्कीको संयोजकत्वमा लेखा र प्राविधिक समिति गठन । 

१६ असार : कार्की नेतृत्वको समितिले प्रक्रिया अघि बढाउन रायसहितको प्रतिवेदन पेस । दूतावासद्वारा भवन खरिदका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयसँग सहमति माग । 

२४ असार : परराष्ट्रले गठन गरेको उपसमितिद्वारा खरिद कार्यमा प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरेको भन्दै प्रतिवेदन पेस ।

२७ असार : मन्त्रीस्तरीय निर्णयले भवन खरिद सहमति प्रदान दियो । 

(नयाँ पत्रिकामा प्रकाशित समाचारको शीर्षकमा 'दूतावासका लागि अमेरिकामा ७७ करोड ३७ लाखको भवन खरिदमा अनियमितता, लेखा समितिले थाल्यो छानबिन` हुनुपर्नेमा अन्यथा भएकाले सच्याइएको छ  -सम्पादक)