संसदबाट निजामती विधेयक फिर्ता लिएर तजबिजमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दै सरकार

सरकार संसद्बाट निजामती सेवा ऐन जारी गर्न छाडेर तजबिजका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनमा लागेको छ । तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई थन्क्याएर संविधानविपरीत कर्मचारी समायोजन उल्टाउनुका साथै स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारी खटनपटन गरेको थियो । वर्तमान सरकारले पनि सोही पदचाप पछ्याउँदै मंगलबार स्थानीय तहका एक हजार ६ सय १३ कर्मचारी सरुवा गरेको छ ।

सरकारको निर्णय संघीयताको मर्मविपरीत छ : उमेश मैनाली, पूर्वअध्यक्ष, लोकसेवा आयोग

तत्तत् स्थानीय तह नै तोकेर लोकसेवाले विज्ञापन गरेर तोकेरै खटाइएको थियो । अहिले कुन ऐन र कानुनमा टेकेर सरुवा हुँदै छ । कसले अधिकार दियो थाहा छैन । स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै कर्मचारी कम छन् । स्थानीय तहकै लागि भर्ना गरिएका कर्मचारी पनि संघले चलाउन थालेपछि अब दुर्गमका स्थानीय तह पूरै खाली हुन्छन् । यो संघीयताको मर्मविपरीत छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अधिकृत छैटौँस्तर, सबइन्जिनियर, सहायकस्तर पाँचौँ, चौथो, कम्प्युटर अपरेटर, लेखापाल, अमिन, महिला निरीक्षकलगायतको सरुवा गरेको हो । ‘तत्तत् स्थानीय तह नै तोकेर लोकसेवाले विज्ञापन गरेर तोकेरै खटाइएको थियो,’ लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनालीले भने, ‘अहिले कुन ऐन र कानुनमा टेकेर सरुवा हुँदै छ । कसले अधिकार दियो थाहा छैन ।’ ०७५ मा कर्मचारी समायोजनताका भएको गल्ती दोहोर्‍याएर सरकारले ठूलो गल्ती गरिरहेको उनले बताए । ‘स्थानीय तहमा पहिलेदेखि नै कर्मचारी कम छन् । स्थानीय तहकै लागि भर्ना गरिएका कर्मचारी पनि संघले चलाउन थालेपछि अब दुर्गमका स्थानीय तह पूरै खाली हुन्छन् । यो संघीयताको मर्मविपरीत छ,’ मैनालीले भने ।

०७६ मा लोकसेवा उत्तीर्ण गरी स्थानीय तहमा खटिएका नौ हजार चार सयमध्ये चार हजारले सुगममा रहेका स्थानीय तहमा सरुवाका लागि संघीय मन्त्रालयमा निवेदन दिएका थिए । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठले आफू नियुक्तिपछि पहिलो चरणमा स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्तरतह सरुवा गरेका हुन् । निवेदन दिएकामध्ये आधाभन्दा बढीको सरुवा वा निर्णय हुनै बाँकी छ । ५७ जनाको भने मापदण्डअनुसार निवेदन नपरेको भन्दै सरुवा भएन । 

संविधानअनुसार पनि स्थानीय तहका कर्मचारीको व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकारलाई छ भने स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको पदपूर्ति, बढुवा पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट हुनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ  । तर, संविधान जारी भएको ६ वर्ष नाघ्दा पनि संघीय निजामती सेवा ऐन जारी हुन सकेको छैन । जसकारण संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको काम कर्मचारी खटनपटनमा सीमित भइरहेको छ ।

२७ माघ ०७५ मा संसद्मा दर्ता भई दुई वर्ष राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा अड्किएको विधेयक गत २३ चैतमा संसद्मा पेस भएको थियो । तर, १९ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैैठकले विधेयक फिर्ता लिएर कुनै विकल्प अगाडि नसारी पूर्ववर्ती सरकारले गत माघमा जारी गरेको ‘स्थानीय तहमा नियुक्त भएका कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७’को आडमा सरुवा गरेको हो ।

कर्मचारी सरुवा कामचलाउ मात्र भएको छ, ऐन आएपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ : वसन्त अधिकारी  प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीको समायोजन, सरुवाको काम ‘कामचलाउ’ रूपमा भइरहेको छ । कर्मचारी व्यवस्थापन नै नगरी रोक्ने कुरा पनि भएन । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन भइरहेको छ, ऐन आएपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ ।

स्थानीय तहमा ६६ हजार नौ सय आठ दरबन्दी स्वीकृत
कर्मचारी समायोजन गर्दा संघमा ४८ हजार चार सय नौ, प्रदेशमा २२ हजार दुई सय ९७ र स्थानीय तहमा ६६ हजार नौ सय आठ दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । तर, अहिले संघमा दरबन्दी बढाएर ५३ हजार पुर्‍याइएको छ भने प्रदेश र स्थानीय तहमा क्रमशः १८ हजार र ६५ हजारमा झारिएको छ ।

पूर्वमन्त्री त्रिपाठीले  उल्ट्याएका थिए कर्मचारी समायोजन
कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार ०७६ साउनसम्म समायोजन पूरा भएको दाबी सरकारले गरेको थियो  । तर, दोस्रोपटक कर्मचारीको गुनासो सम्बोधन गर्न भन्दै तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले १५ जनाको समायोजन मिलान र तीनजना कर्मचारीको सरुवा गरेर समायोजन उल्ट्याएका थिए । 

१ भदौ ०७७ मा मन्त्रिपरिषद्बाट मापदण्डलाई आधार मानेर संघीय मन्त्रालयले गत मंसिरबाट सरुवा खोलिदियो, जुन निर्णय समायोजन ऐनविपरीत थियो । ऐनमा एकपटकका लागि समायोजनको व्यवस्था भए पनि सरकारले नीतिगत निर्णय भन्दै सरुवा गरिरहेको छ  । त्यसका लागि सामान्यले गत माघ–फागुनमै निवेदन लिइसकेको छ । तर, समायोजन मिलान अझै टुंगिएको छैन । समायोजन मिलानका लागि मन्त्रालयमा झन्डै दुई हजार तीन सय निवेदन रहेको सामान्य प्रशासनका एक अधिकृतले बताए । प्रवक्ता अधिकारी भने समायोजन मिलानको काम केही ढिलाइ भए पनि काम नै नभएको भन्न नमिल्ने बताउँछन् । ‘काम भइरहेको छ, रोकिएको छैन,’ उनले भने ।

संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश सरकारका काम प्रभावित

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी पनि स्थानीय र प्रदेश तहका कर्मचारीको समायोजन, सरुवाको काम ‘कामचलाउ’ रूपमा भइरहेको स्वीकार गर्छन् । ‘कर्मचारी व्यवस्थापन नै नगरी रोक्ने कुरा पनि भएन,’ उनले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा कार्यविधि र मापदण्डका आधारमा व्यवस्थापन भइरहेको छ, ऐन आएपछि मात्र कानुनी मान्यता पाउँछ ।’

यसअघि तत्कालीन सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशसिंह ठगुन्नाले कार्यविधि जारी गरेर डेढ महिना अन्तरतह सरुवा गरेका थिए । तर, १ चैतमा एकाएक सरुवा रोकेर ८ वैशाखबाट नयाँ निवेदन संकलन थालिएको थियो । निवेदन संकलनको करिब नौ महिनापछि अन्तरतह सरुवा भए पनि यो अन्तरिम विकल्प मात्र हो । संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नहुँदा प्रदेश सरकारका काम पनि प्रभावित बनेका छन् । किनकि संघीय ऐनमा रहेर प्रदेश सरकारले प्रदेश निजामती सेवा ऐन ल्याउनुपर्ने हुन्छ । यद्यपि, प्रदेश २ सरकारले ऐन जारी गरिसकेको छ । 

संघको प्रस्तावित विधेयकमा प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रदेश निजामती सेवाबाट पदपूर्ति गरिने उल्लेख छ । प्रदेश सचिव र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सम्बन्धित तहको कर्मचारीबाट पूर्ति नभएसम्म संघीय मन्त्रालयले नै खटाउने गरेको छ ।