०७१ मा विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको राष्ट्रिय गौरवको बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना आठ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । गत अर्थिक वर्ष ०७७/७८ मै उक्त अवधि घर्कियो, तर अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको मोडालिटीसम्म बन्न सकेको छैन । बरु, बुढीगण्डकीका लागि भनेर पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करबाट उठेको ७१ अर्ब पनि अन्यत्रै खर्च गरिएको छ । 

स्वार्थ राखेर विनाप्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई दिने कि नेपाल सरकार आफैँले बनाउने भन्ने राजनीतिक विवादमा अल्झिएको आयोजना अघि बढाउन बल्ल ऊर्जा मन्त्रालयले लगानी मोडालिटीको प्रारम्भिक अवधारणा (कन्सेप्ट नोट) तयार गरेको छ । जसअनुसार जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध र पावरहाउस निर्माण दुई फरक कम्पनीले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरण वा सरकारी स्वामित्वको कुनै कम्पनी स्थापना गरेर बाँध निर्माण गर्ने प्रस्ताव छ ।  बाँध निर्माण सरकारी ऋण वा अनुदानमा हुने उल्लेख छ । पावरहाउस निर्माण भने निजी कम्पनीको लगानीमा गर्ने गरी प्रारम्भिक मोडालिटी तय गरिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका प्रवक्ता मधु भेटुवालले जानकारी दिए । बाँध र पावरहाउस दुवै निजी क्षेत्रलाई दिँदा भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) ठूलो परिमाणमा दिनुपर्ने देखिएको र अपेक्षित नाफा नहुँदा निजी क्षेत्र लगानी गर्न आकर्षित नभएको उनको भनाइ छ । 

‘विभिन्न सरोकारवालासँगको छलफलपछि मोडालिटी तयार गरेर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएका छौँ । एक महिना नाघिसक्यो अहिलेसम्म राय वा सहमति आएको छैन । हामी त्यसको प्रतीक्षामा छौँ,’ भेटुवालले भने, ‘अर्थले अध्ययन÷छलफल गरिरहेको होला ।’ लागत र लाभ–हानिको अनुपातमा आयोजना निर्माणपछिको आय पनि बाँडफाँड गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ । 

आयोजना निर्माणका लागि अहिलेसम्मको प्रयास
२१ जेठ ०७४ मा ऊर्जा मन्त्रालय र चाइना गेजुवा ग्रुप अफ कम्पनिज (सिजिजिसी)बीच आयोजना इपिसिएफ मोडलमा निर्माण गर्ने समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो । तर, २७ कात्तिक ०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सिजिजिसीसँगको सम्झौता रद्द गरेको थियो । तर, ५ असोज ०७५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले आयोजना पुनः सिजिजिसीलाई नै दिने निर्णय गर्‍यो । कम्पनीसँग वार्ता तथा सम्झौता गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको थियो ।  तर, तीन चरणको वार्तापछि सिजिजिसी औपचारिक सम्पर्कमा छैन । 

खासगरी सिजिजिसीले आयोजनाको क्षमता १२ सय मेगावाटबाट घटाएर आठ सय मात्र बनाउने प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा सरकार असहमत भएपछि वार्ता अघि बढ्न नसकेको हो । सरकारी निर्णय पटकपटक परिवर्तन गराएर निर्माणको जिम्मा लिएको सिजिजिसी सम्पर्कविहीन भएपछि सरकार आफैँले बनाउने भनेर बजेटमा उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयनमा ठोस प्रगति छैन ।  

गत वर्ष सक्नुपर्ने आयोजना अब ६ वर्षमा सक्ने लक्ष्य 
०६९/७० मा निर्माण थालेर ०७७/७८ मा आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । ०७१ मा एक अर्ब खर्च गरेर डिपिआर तयार भए पनि निर्माण नै सुरु हुन सकेन । कार्यतालिका संशोधन गरेर अब आर्थिक वर्ष ०८३/८४ सम्म आयोजना सम्पन्न गर्ने अवधि तोकिएको छ । 

आयोजनाको लागत बढेर तीन खर्ब नाघ्ने अनुमान
बुढीगण्डकी आयोजनाको डिपिआरले दुई खर्ब ५९ अर्ब लागत अनुमान गरेको थियो । तर, पछि तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले संयोजकत्वको समितिले दुई खर्ब ७० अर्ब अनुमान ग¥यो । आयोजनामा भएको ढिलाइले आयोजनाको लागत अब तीन खर्ब नाघ्ने अनुमान छ । 

आवश्यक ५८ हजार रोपनीमध्ये ४८ हजारको मुआब्जा वितरण, ३३ अर्ब ८८ करोड वितरण
आयोजनाका लागि गोरखा जिल्लातर्फ ३० हजार ७८ रोपनी र धादिङ जिल्लातर्फ २८ हजार ७५ रोपनी गरी कुल ५८ हजार एक सय ५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । त्यसमध्ये हालसम्म ४८ हजार सात सय ८४ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ । तर, गोरखातर्फ आरुघाट र आरखेत बजार क्षेत्र तथा धादिङतर्फ पनि आरुघाट र खहरे बजार क्षेत्रका जग्गा अधिग्रहण हुन बाँकी छ । मुआब्जाबापत अहिलेसम्म ३३ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको छ । 

चालू आव ०७८/८९ भित्र सबै जग्गा प्राप्त गरिने आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थापना इकाइका सूचना अधिकारी रितेश रावलले बताए । जग्गाको मुआब्जा वितरणलगायत काम इकाइले गर्दै आएको छ । मुआब्जा वितरणको काममा प्रगति देखिए पनि पुनर्वासको विषय भने अझै टुंगिएको छैन । ‘त्यस विषयमा छलफल भइरहेको छ,’ उनले भने । त्यस्तै, आयोजनाको वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन तयार भई स्वीकृत भइसकेको छ । 

आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलनमा
वर्षौंदेखि बुढीगण्डकी आयोजना बन्न नसकेपछि आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा आन्दोलित छन् । उनीहरूले गत वर्ष मंसिरमा कुरिनटारस्थित आयोजनाको सम्पर्क कार्यालयमा एक हप्ता धर्ना दिएका थिए । उनीहरूले गत २० भदौमा पत्रकार सम्मेलन गरी १० दिनभित्र माग सम्बोधन गर्न आग्रह गरेका छन् । उक्त समयभित्र माग पूरा नभए माइतीघरकेन्द्रित आन्दोलन थाल्ने चेतावनी दिएको ‘बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति’का संयोजक हरेराम ढकालले बताए । 

‘हामीले दशबुँदे माग राखका छौँ । त्यसलाई सम्बोधन गरिनुपर्छ भनेका छौँ,’ ढकालले भने । उनका अनुसार अधिकांश माग मुआब्जासम्बन्धी छन् । डुबान क्षेत्रको घर, गोठ, बोटबिरुवा र अन्य संरचनाको लगत संकलन गर्ने र मूल्य निर्धारण गरी मुआब्जा दिने माग राखिएको उनले बताए । त्यस्तै, जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले तोकेअनुसारको मुआब्जा पाउनुपर्ने, दर्ता छुट भएका घरधनीलाई भोगचलनका आधारमा मुआब्जा वितरण गर्ने, डुबान क्षेत्रका बासिन्दाको सेयर स्वामित्व सुनिश्चित हुने गरी आयोजना निर्माणको मोडालिटी तयार हुनुपर्नेलगायत माग छन् ।

तथ्यांकमा बुढीगण्डकी 
क्षमता  ः १२०० मेगावाट
जलाशयको क्षेत्रफल  ः  ६३ वर्गकिमि
जलाधार क्षेत्र   : ५००५ वर्गकिमि
बाँधको उचाइ  ः २६३ मिटर
बाँधको लम्बाइ  ः ७०० मिटर 
वार्षिक विद्युत् उत्पादन  ः ३३८३ गिगावाट आवर
विस्थापित हुने घर संख्या   : १०४३६
डुबान क्षेत्र   : ६६ दशमलव ३७ वर्गकिमि 
वातावरणीय खर्च  ः कुल लागतको २५ प्रतिशत
खेतीयोग्य जमिन डुबान  ः  ३२ दशमलव ६ वर्गकिमि
कुल आयोजना लागत  ः डिपिआरअनुसार दुई खर्ब ५९ अर्ब, स्वर्णिम वाग्ले कार्यदलका अनुसार २ खर्ब ७० अर्ब, अवधि लम्बिँदा तीन खर्ब नाघ्ने अनुमान आन्तरिक प्रतिफल दर (आइआरआर) : १२ दशमलव ७ प्रतिशत

मोडालिटी प्रस्ताव गरिसकेका छौँ 
मधु भेटुवाल प्रवक्ता, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय
बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि निर्माण वा लगानी मोडालिटी टुंग्याउने विषय महत्वपूर्ण छ । हामीले यसमा आन्तरिक छलफल पनि धेरै गर्‍यौँ र त्यसपछि बुढीगण्डकी आयोजनाजस्ता ठूला जलाशययुक्त आयोजनाको बाँध निर्माणको काम र पावरहाउसको काम दुई फरक कम्पनीले गर्ने गरी प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विषय प्रस्तावित विधेयकमा पनि राखेका छौँ । बाँध निर्माण गर्ने कम्पनीले वरिपरि पर्यटन विकास गर्ने र अन्य बहुउपयोग गर्ने योजना बनाएर काम गर्न सक्नेछ । अर्कोतर्फ पावरहाउस भने पूर्ण रूपले निजी  क्षेत्रको वा कम्पनीको हुनेछ । साथै निजी कम्पनीलाई लागतअनुसार लाभ हुने, तर भायबिलिटी ग्याप फन्डिङ (भिजिएफ) दिनुनपर्ने गरी काम अघि बढाउने योजनामा मन्त्रालय छ ।