- वि.सं २o७८ श्रावण २० बुधबार
नयाँ पत्रिका खोज : आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा झन्डै डेढ अर्ब बेरुजु रहेको काठमाडौं महानगरपालिकामा आर्थिक बेथिति झन्झन् बढ्दै
- तीन महिनामा सात बैठक : चियाखाजामा मात्र २१ लाख खर्च
- बजेट अधिवेशन गर्दा १० लाखको खाजा
काठमाडौं महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले आफ्नै आर्थिक नियमको धज्जी उडाउँदै एउटै बैठकमा तीन लाख ३९ हजारको खाजा खाएका छन् । गत वर्षको २७ पुसदेखि ७ माघसम्म बसेका महानगरको आठौँ अधिवेशनका तीन बैठकमा खाजामा मात्रै आठ लाख ३६ हजार दुई सय रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
महानगरले आर्थिक मितव्ययिता अपनाउने उद्देश्यसहित गत वर्षको १८ साउनमा आर्थिक नियम बनाएको थियो, जसमा महानगरको अधिवेशन र कार्यपालिका बैठकमा प्रतिव्यक्ति दुई सय ५० र अन्य बैठकमा प्रतिव्यक्ति एक सय ५० रुपैयाँभन्दा बढी चियाखाजामा खर्च गर्न नमिल्ने व्यवस्था छ । महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालको विशेष पहलमा नियम बनाइएको थियो ।
तर, महानगरका पदाधिकारीहरूले आफ्नै नियमविपरीत एकजनाले करिब एक हजार सात सय रुपैयाँको चियाखाजा खाएका छन् । आठौँ अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा तीन लाख ३९ हजार (भौचर नम्बर १०९७)को चियाखाजा खर्च गरिएको छ । बैठकमा कार्यपालिकामा निर्वाचितसहित एक सय ६० जनप्रतिनिधि, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, विषयगत विभागीय प्रमुख, बैठक सञ्चालनार्थ सहयोगी कर्मचारी र केही आगन्तुक गरी अधिकतम् दुई सयजना सहभागी थिए । यस हिसाबले एकजनाले एक हजार ६ सय ९५ रुपैयाँको चियाखाजा खाएका छन् ।
त्यस्तै, २७ पुसमा बसेको पहिलो बैठकमा चियाखाजामा दुई लाख ३७ हजार तीन सय (भौचर नम्बर १०८२) र ७ माघमा बसेको तेस्रो बैठकमा दुई लाख ५९ हजार नौ सय (भौचर नम्बर १०९८) खर्च गरिएको छ । महानगरले खर्च विवरण सार्वजनिक गरेको छैन, नयाँ पत्रिकाले सूचनाको हक प्रयोग गर्दै मागेको विवरण पनि पूरै दिएको छैन ।
महानगरपालिकाका प्रवक्ता ईश्वरमान डंगोल विगतको तुलनाका चियाखाजा खर्च घटाइएको दाबी गरे । ‘बिहानै बैठक बस्नुपर्यो भनेपछि खाजा खानैपर्यो । त्यसले बढी खर्च देखिएको हुन सक्छ,’ उनले भने, ‘अझ पहिला–पहिला त बैठकभन्दा असम्बन्धितलाई समेत खाजा खुवाउने गरिन्थ्यो । अहिले अधिकतम् खर्च घटाएका छौँ ।’
सात बैठकमा चियाखाजामा सकियो २१ लाख
गत आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा जनप्रतिनिधि सम्मिलित सातवटा बैठकको चियाखाजामा मात्र महानगरपालिकाले २१ लाख सकेको छ । गत २६ फागुनमा राष्ट्रिय सभामा बसेको महानगरको विशेष अधिवेशनको तेस्रो बैठकमा खाजामा चार लाख १८ हजार ६ सय ६५ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
यो त आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा नै हो : सुकदेव भट्टराई खत्री, पूर्वकार्यबाहक महालेखापरीक्षक
स्थानीय तहहरूमध्ये काठमाडौं महानगरपालिकामा सबैभन्दा धेरै बजेट बजेट हुन्छ । देशको राजधानीसमेत रहेको यो महानगरमा आर्थिक अनुशासनहीनता पहिलेदेखि नै छ । विनाकारण बैठक बस्ने र मनलाग्दी भत्ता खाने प्रवृत्ति पुरानै हो । अहिले आएर झाँगिएको मात्र हो । स्थानीय तहको बजेट भत्ता, खाजा, भ्रमणका नाममा सक्नु ठूलो विडम्बना हो । यो त आर्थिक अराजकताको पराकाष्ठा नै हो । महानगरमा सहसचिव प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत छन् । तर, त्यहाँ प्रशासनको केही पनि चल्दै चल्दैन, थिति बसाउन खोजे कर्मचारी सरुवा गरिन्छन् । राजनीतिक नेतृत्वको आर्थिक क्रियाकलापमा पनि हालीमुहाली छ । उनीहरूले निर्णय गरेपछि कर्मचारी प्रशासनको केही चल्दैन ।
त्यसअघि ४ फागुन र २४ फागुनमा बसेका पहिलो र दोस्रो बैठकमा चियाखाजाबापत मात्र एकमुष्ट ६ लाख ६६ हजार सात सय खर्च भएको महानगरको विवरणमा उल्लेख छ । त्यस्तै, महानगरपालिका र चन्दननाथ नगरपालिकाबीच भएको अन्तक्र्रियामा चियाखाजामा एक लाख ९५ हजार सात सय ७२ रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
गत वर्षको २७ पुसदेखि ७ माघसम्म बसेका महानगरको आठौँ अधिवेशनका तीन बैठकमा चियाखाजामा मात्रै आठ लाख ३६ हजार दुई सय रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।
बजेट अधिवेशनमा साढे १० लाखको खाजा
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेट अधिवेशनमा खाजामा मात्रै महानगरको १० लाख ४४ हजार एक सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ । ०७७/७८ को सातौँ बजेट अधिवेशनका तीनवटा बैठक भएका थिए । १ असार ०७७ मा भएको बैठकमा पाँच लाख १४ हजार एक सय ५० रुपैयाँ, २ असारको बैठकमा दुई लाख ७६ हजार आठ सय ५० र तेस्रो बैठकमा दुई लाख ५३ हजार एक सय २० रुपैयाँ खर्च भएको छ । महानगरले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा सभा, बैठक, गोष्ठीमा खाजा खर्चमा १९ लाख ११ हजार सात सय २८ रुपैयाँ सकेको छ ।
२१ महिनामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले बुझे झन्डै तीन करोड बैठक भत्ता
काठमाडौं महानगरपालिकामा आर्थिक बेथिति चुलिएको छ । नियमविपरीत चियाखाजामा लाखौँ खर्च गर्ने मात्र होइन, मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले विपन्न नागरिकलाई उपचारमा सहयोग गर्न बसेका बैठकको समेत भत्ता बुझेका छन् ।
२१ महिनामा महानगरका पदाधिकारी र कर्मचारीले बैठक भत्ता मात्रै करिब तीन करोड बुझेका छन् । जब कि यो अवधिको करिब १२ महिना कोरोना महामारीका कारण काठमाडौं उपत्यकामा निषेधाज्ञा थियो । महानगरपालिकाको तथ्यांकअनुसार ०७६ साउनदेखि ०७७ चैतसम्म बैठक भत्ता मात्र दुई करोड ९५ लाख खर्च भएको छ । यसमध्ये १२ लाख ७६ हजार ‘अन्य भत्ता’ शीर्षकमा खर्च गरिएको छ ।
महानगरका पदाधिकारी र कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा बैठक भत्ताबापत दुई करोड २७ लाख ९६ हजार बुझेका छन् । त्यस्तै, ०७७ साउनदेखि चैतसम्मको नौ महिनामा ६७ लाख बैठक भत्ता बुझेका छन् । नौ महिनाको विवरणमा वडा कार्यालयहरूमा भएको बैठक भत्ताको विवरण उल्लेख नभएका कारण खर्च अझ बढी हुने महानगरपालिका स्रोतले जनाएको छ ।
नौ महिनाको अवधिमा पदाधिकारीले मात्रै ३१ लाख ६२ हजार बैठक भत्ता बुझेका छन् । कार्यपालिकामा निर्वाचित आठ सदस्यसहित महानगरमा एक सय ६० जनप्रतिनिधि छन् । उनीहरूले नगर कार्यपालिका र नगरसभाको बैठक भत्ताबापत मात्र २६ लाख २१ हजार नौ सय रुपैयाँ बुझेका छन् ।
त्यस्तै, महानगरका कर्मचारीले नौ महिनाको अवधिमा २२ लाख ६१ हजार सात सय ८७ रुपैयाँ बैठक भत्ता बुझेका छन् । १२ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भने ‘अन्य भत्ता’ शीर्षकमा खर्च भएको छ । गत वर्षको जेठ–असारमा मुलुक लकडाउनमा थियो, तर जेठ महिनामा खरिद कार्यका लागि दरभाउ मूल्यांकन समितिको बैठक बसेको भन्दै कर्मचारीले दुई लाख ३१ हजार भत्ता बुझेका छन् । साउनपछि खरिद विभाग दरभाउ÷बोलपत्र मूल्यांकन समितिको बैठक भत्तामा तीन लाख ६६ हजार खर्च भएको छ ।
सूचनाको हक प्रयोग गर्दै विवरण माग गर्दासमेत महानगरले पूरै सूचना उपलब्ध गराएको छैन, जसका कारण कुन पदाधिकारीले कुन–कुन बैठकबाट कति रुपैयाँका दरले बैठक भत्ता बुझे विस्तृत विवरण खुल्न सकेको छैन ।
महानगरका तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्यालले वातावरण व्यवस्थापन विभाग र सहरी स्वास्थ्य विभागका कर्मचारीको ५० प्रतिशत भत्ता कायम राखेर बाँकी कटौती गरेका थिए । तर, महानगरबाट उपलब्ध विवरणमा अन्य विभागका कर्मचारीलाई पनि ‘अन्य भत्ता’ शीर्षकमा भत्ता दिइएको छ । उदाहरणका लागि संघ, प्रदेश पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमबाट ६० हजार ६ सय खर्चिएको छ भने जिन्सी निरीक्षण समितिका नाममा एक लाख ९२ हजार खर्च भएको छ । यो रकमलाई पनि ‘अन्य भत्ता’मा समावेश गरिएको छ ।
नियमअनुसार कार्यालय समयमा बैठकबापत भत्ता लिन पाइँँदैन । तर, महानगरमा कार्यालय समयभित्र बैठक बसेर साँझ–बिहानको टिप्पणी उठाएर भत्ता लिने प्रवृत्ति रहेको लेखा शाखाका एक अधिकारीले बताए । ‘बैठकसँग सरोकार नै नभएका कर्मचारीलाई पनि भत्ता दिँदा महानगरले आर्थिक बोझ खेप्नुपरेको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘माथिल्लो तहबाटै तोक लगाएर आएपछि भुक्तानी गर्नैपर्यो ।’
बागमती प्रदेश सरकारले बनाएको स्थानीय तह पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७५ अनुसार प्रदेशअन्तर्गत रहेका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले बैठक भत्ताबापत (आफ्नो स्थानीय तह) एक हजार रुपैयाँ पाउँछन् । महिनामा चारवटाभन्दा बढी बैठकबाट भत्ता बुझ्न नपाइने व्यवस्था ऐनमा छ ।
महामारीमा भ्रमण : २३ लाख ३६ हजार भत्ता
कोरोना महामारीका कारण आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को करिब पाँच महिना देशमा लकडाउन थियो । सार्वजनिक यातायात लगभग ठप्प थियो । तर, महानगरका पदाधिकारीले गत वर्षकै साउनदेखि चैतसम्मको नौ महिनाको अवधिमा २३ लाख ३६ हजार १७ रुपैयाँ भ्रमण भत्ता बुझेका छन् ।
मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले स्थानीय तहहरूसँग साझेदारी गर्ने भन्दै जम्बो टोली लिएर गत वर्ष लुम्बिनीदेखि पोखरासम्मको भ्रमण गरेका थिए । महानगरभित्रै कोरोना व्यवस्थापनको काम अवलोकन गरेको पनि २५ हजार भत्ता बुझिएको छ ।
नौ महिनाको अवधिमा मेयर शाक्यका सचिवालयका कर्मचारीले ६४ हजार आठ सय भ्रमण भत्ता बुझेका छन् । तर, पदाधिकारी र कर्मचारी कहाँ र कुन प्रयोजनका लागि भ्रमणमा गएका हुन् भन्ने उपलब्ध विवरणमा खुलाइएको छैन ।
विपन्नलाई उपचारका लागि सिफारिस गर्न सवा दुई लाख भत्ता
क्यान्सर, मिर्गौलालगायत गम्भीर रोग लागेका विपन्नलाई संघीय सरकारले उपचारका लागि एक लाख रुपैयाँसम्म सहयोग गर्छ । तर, सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा तोकिएका सरकारी अस्पतालबाट बिरामीले सेवा लिनुपर्छ । काठमाडौंका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले यस्तो सिफारिस गर्न बसेको बैठकको समेत भत्ता बुझेका छन् ।
महानगरमा यस्तो सिफारिस गर्न मेयर शाक्यको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय ‘विपन्न नागरिक उपचार सिफारिस समिति’ छ । समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली र जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख हरि कुँवर सदस्य छन् ।
०७७ साउनदेखि चैतसम्म समितिका पदाधिकारीले दुई लाख २३ हजार बैठक भत्ता बुझेका छन् । जनस्वास्थ्य विभाग प्रमुख कुँवरका अनुसार वडाको सिफारिसका आधारमा समितिले विपन्न नागरिकलाई उपचारका लागि सम्बन्धित अस्पतालमा सिफारिस गर्छ ।
केही काम गर्न खोज्यो अख्तियारको पत्र आइहाल्छ : विद्यासुन्दर शाक्य मेयर, काठमाडौं महानगर
अन्तर्वार्ता
कार्यकालको अन्तिम वर्षमा हुनुहुन्छ । चार वर्षमा गरेका कामका लागि आफूलाई सयमा कति नम्बर दिनुहुन्छ ?
म त परीक्षार्थी हुँ । नम्बर कति दिने भन्ने कुरा नगरवासीको हातमा छ । मलाई टिकट दिने दल र मतदाताले मूल्यांकन गरिरहेका होलान् । हिजो हामी महानगरमा आउँदा कार्यालयदेखि घर पुग्दासम्म धुलोले आफूले आफैँलाई चिन्न नसकिने हुन्थ्यो, हरेक सडकमा खाल्टाखुल्टी थिए । तर, अहिले खाल्टाखुल्टी देख्नुहुन्न, धुलो देख्नुहुन्न । सम्पदा संरक्षणमा पुरातत्व विभाग र गुठीबाट अपेक्षा थियो, तर त्यहाँबाट नभएपछि महानगरपालिकाले सम्पदा पुनर्निर्माण गरेको छ, संरक्षण गरेको छ । दरबार हाइस्कुल, रानीपोखरी, धरहरा बनाइसक्यौँ, कमलपोखरी बन्दै छ ।
काठमाडौंवासीलाई मोनोरेल चढाएर मात्र महानगरबाट बिदा हुन्छु भन्नुहुन्थ्यो । नीति तथा कार्यक्रमबाटै योजना नै हटाउनुभएछ ?
चुनावताका सबै दलको चुनावी घोषणापत्रमा मोनोरेल थियो । हामीले पनि चक्रपथमा मोनोरेल चलाउने भनेर घोषणा गरेका थियौँ, तर चक्रपथ नै बनेन । कलंकीदेखि सुकेधारा क्षेत्रसम्मको चक्रपथ विस्तारको डिपिआर अहिले पनि तयार भएको छैन । जहाँ चलाउने भनेका थियौँ, त्यहीँ सडक नबनेपछि तत्कालका लागि मोनोरेल चलाउन सकिने स्थिति देखिएन ।
सय दिनमा गर्छु भनेका १०१ काम १५ सय दिन बित्दासमेत अलपत्र छन् नि ?
केहीबाहेक धेरै काम हामीले सम्पन्न गरिसकेका छौँ । प्राविधिक र कानुनी समस्या देखिएकाबाहेकका काम सकेका छौँ । बजेट भएर पनि समयमै खर्च गर्न सकिएको छैन । खरिद प्रक्रिया धेरै झन्झटिलो छ । विदेशमा नौ महिनामा भवन नै बनाएर देखाउँछन् । हामीलाई नौ महिना त खरिद प्रक्रियामा लाग्छ । अलि चाँडो गर्न खोज्यो, अख्तियार गइहाल्ने, मिडियामा आइहाल्ने । केही काम गर्न खोज्यो अख्तियारको पत्र आइहाल्छ ।
महानगरमा सुशासन कायम गर्ने प्रतिबद्धता थियो, तर नियमविपरीत प्रतिव्यक्ति एक हजार सात सयसम्म चियाखाजामा खर्च गर्नुभयो ?
उजुरी पर्यो र गुनासो आयो भने त्यसमा छानबिन हुन्छ । विस्तृतमा मैले हेर्न बाँकी छ । तर, तपाईंहरूले गरेको हिसाब र हामीले गरेको हिसाब फरक हुन्छ । नगर अधिवेशनको बैठकमा हामी एक सय ६० जनप्रतिनिधि हुन्छौँ । अरू कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, कार्यालय सहयोगी पनि हुन्छन् । उनीहरूलाई खुवाउँदैनौँ भन्न त मिलेन नि ! स–साना कुरा मेयरले हेरेर साध्य हुँदैन । गुनासो, उजुरी आयो भने हेरौँला ।
फोहोर व्यवस्थापनको समस्या पनि ज्युँका त्युँ छ नि ?
फोहोरमैला व्यवस्थापनमा ठूलो फड्को मारेका छौँ । त्यसको परिणाम आउन बाँकी छ । पहिले सबै फोहोर सिसडोलमा विसर्जन गरिन्थ्यो । तर, अहिले बन्चरेडाँडामा व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौँ । सिसडोल दुई वर्षका लागि लिइएको थियो, तर १२ वर्षसम्म फोहोर व्यवस्थापनको काम भयो । अहिले बन्चरेडाँडा ल्यान्डफिल साइट बनिसकेको छ, हस्तान्तरण हुन मात्र बाँकी छ ।
हरायो मोनोरेल
चुनावी घोषणापत्रमा मात्र होइन, चुनाव जितेपछि पनि मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले भाषणमा भन्ने गरेका थिए, ‘काठमाडौंमा मोनोरेल सञ्चालन गर्छु, मोनोरेल चढेर मात्रै बिदा हुन्छु ।’ दुई वर्ष त उनले यसलाई महानगरको नीति कार्यक्रममा पनि समावेश गरेका थिए, तर पछिल्ला दुई वर्षदेखि नीति कार्यक्रमबाट समेत हराएको छ ।
मेयर शाक्यले मोनोरेलको योजना तत्कालका लागि स्थगित गरिएको बताए । ‘चक्रपथमा मोनोरेल चलाउने भनेर घोषणा गरेका थियौँ । प्रारम्भिक अध्ययनले पनि सम्भव देखिएको थियो,’ उनले भने, ‘तर, चक्रपथ नै बनेन । अहिले पनि कलंकीदेखि सुकेधारा क्षेत्रसम्मको चक्रपथ विस्तारको डिपिआर नै तयार भएको छैन । जहाँ चलाउने भनेका थियौँ त्यही सडक नबनेपछि तत्कालका लागि मोनोरेल चलाउन सकिने स्थिति देखिएन ।’
चुनाव जितेर शपथ खाएसँगै मेयर शाक्यले भनेका थिए, ‘१०० दिनमा १०१ काम गर्छु’ तर, १५०० दिनमा पनि भएनन् यी काम
- ‘ग्रिन एन्ड क्लिन काठमाडाैं’ अभियान : पदबहाललगत्तै अभियान सुरुवात भयो, तर अहिले अलपत्र छ ।
- साइकल सिटी : माइतीघरबाट तिनकुनेसम्म साइकल लेन बनाउने घोषणा गरिए पनि नै सुरु भएको छैन ।
- महानगरपालिकालाई भ्रष्टाचारमुक्त र पारदर्शी बनाउन इ–गभर्नेन्स प्रणाली : घोषणाविपरीत महानगरको बेरुजु झन्झन् बढ्दो छ । विकास खर्च हुन सकेको छैन, बरु आर्थिक बेथिति बढेको छ । नियमविपरीत खाजा खर्च गर्नेदेखि भम्रणका भत्ता अथाह बाँडिएको छ ।
- विभिन्न ठाउँमा जन्मदेखि मृत्युसम्म चाहिने सामग्रीसहितको ‘मिनी असन बजार’ स्थापना : अध्ययनसमेत भएको छैन ।
- ‘घरघरमा अचम्मको सियो र घरघरमा गज्जबको चुलो’ कार्यक्रम : कार्यक्रम नै सुरु भएन ।
- मेलम्ची आयोजनालगायत अन्य कारणबाट सडकमा देखिएका खाल्डाखुल्डी पुर्ने, विशेष प्रविधिको प्रयोग गरी धुलो र खाडलरहित सडक निर्माण गर्ने : केही थान ब्रुमर ल्याएर मुख्य सडक सफा गर्न थालिएको थियो । तर, अहिले अवस्था फेरि उस्तै छ ।
- ‘सही समय सही ठाम, नो ट्राफिक जाम’ अभियान : केही क्षेत्रमा महानगरसहितको सहकार्यमा ट्राफिक लाइट मर्मत भए पनि जामको समस्या उस्तै छैन ।
- ‘भोकरहित जनता शोकरहित महानगर’का लागि सुपथ मूल्यको ‘मेयर फुड पार्लर’ स्थापना : खान–बस्न समस्या भएकालाई सहयोग गर्न मानव सेवा आश्रमसँग सहकार्य भए पनि ‘मेयर फुड पार्लर’को योजना अगाडि बढेको छैन ।
- ‘स्मार्ट भर्टिकल कार पार्किङ’ बनाउने : निर्माणका लागि भूगोलपार्कस्थित महानगरको जग्गामा ठेक्का आह्वान । तर, ठेक्का नै रद्द गरियो ।
- अपांग, बालबालिकामैत्री शौचालय सुविधासहितको बस सेवा सुरु गर्ने : साझा यातायातसँग सम्झौता भयो, तर कार्यान्वयनमा आएन ।
- ‘कार पार्किङ मल’ सुरु गर्ने : यातायात नीति बनाइएको छ । तर, कार पार्किङ मलको नीति बनाइएको छैन ।
- भक्तपुरको हनुमन्तेदखि कटवाल दहसम्म बागमती किनार हुँदै केवल बसको सम्भाव्यता अध्ययन आरम्भ गर्ने : सम्भाव्यता अध्ययन नै भएन ।
- ‘क्लिन द सिटी’ अभियानअन्तर्गत ‘नो मास्क सिटी’ अभियानबाट सञ्चालन गर्ने : अभियान सुरुवात भयो । तर, खासै प्रगति भएको छैन ।
- सेवानिवृत्त कर्मचारी, ज्येष्ठ नागरिकका लागि दिवा सेवासहितको क्लब, मनोरञ्जन केन्द्र, स्वास्थ्य क्लब, पुस्तकालय, स्वास्थ्य केन्द्रसहितको सुविधासम्पन्न एकीकृत सेवा दिने : शंखपार्कमा खुला व्यायामशाला छ । तर, अन्यत्र केही प्रगति छैन ।
- दक्ष पथप्रदर्शकसहितको सुविधासम्पन्न टुरिस्ट बस सञ्चालन गर्ने : काम नै सुरु भएन ।
- तिनकुनेस्थित जग्गाको समस्याको समाधान गरी अत्याधुनिक पार्क निर्माण गर्ने : चिनियाँ राष्ट्रपति आउँदा वरपरबाट माटो भरान भयो । तर, जग्गा विवाद अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
- ‘स्मार्ट सिटी’को पूर्वाधारका लागि चाहिने ‘तीव्र गतिको ब्रोडब्यान्ड’को स्थापना गरी प्रारम्भ गर्ने : तर, स्मार्ट सिटीको नीति छ, तर कार्यान्वयन भएको छैन ।
- चौबिसघन्टे ‘जीवन्त सहर’को योजनाको निर्माण गर्ने : रात्रिकालीन व्यवसाय खुला गर्ने । अबेर रातिसम्म सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्ने परिकल्पना भए पनि प्रगति छैन ।
