चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व अनुसन्धान विभागले २३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरेको छ । यो वर्षको साउनदेखि हालसम्म २ सय ६७ जना प्रतिवादीविरुद्ध सो रकमबराबर बिगो दाबी गरी मुद्दा दायर गरिएको विभागले जनाएको छ । दायर मुद्दामध्ये राजस्व चुहावटतर्फका ५८ मुद्दामा १८ अर्ब ४५ करोड बिगो दाबी गरिएको छ भने विदेशी विनिमय अपचलनतर्फ २१ मुद्दामा ४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ ।
‘राजस्व चुहावटतर्फका मुद्दामध्ये ७५ प्रतिशत नक्कली भ्याटबिलसँग सम्बन्धित छन्,’ राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद आचार्यले भने, ‘त्यसमा पनि ८० प्रतिशत नक्कली भ्याट बिल बनाएर बेच्नेहरूविरुद्धका छन् ।’
गत आर्थिक वर्षको तुलनामा विभागले दायर गरेका मुद्दा र प्रतिवादीको संख्या कम भए पनि बिगो रकम भने उच्चदरमा बढेको छ । गत आव ०७६÷७७ मा विभागले ३ सय २० प्रतिवादीविरुद्ध ९७ राजस्व चुहावटका मुद्दा दायर गरेको थियो । ती मुद्दामा कुल १५ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा राजस्व चुहावटका ५८ वटा मात्रै मुद्दा दर्ता भएका छन्, तिनमा २ सय ३१ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ । तर, बिगो रकम भने बढेर १८ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
विदेशी मुद्राको अपचलनमा पनि मुद्दा संख्या घटेको, तर बिगो रकम भने बढेको छ । गत आवमा १ सय ४७ मुद्दामा २ सय ३० लाई प्रतिवादी बनाई विदेशी विनिमय अपचलनसम्बन्धी मुद्दा दायर भएको थियो, जसमा १ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो । चालू आवमा मुद्दा संख्या २१ र प्रतिवादी संख्या ३६ मा झरे पनि बिगो दाबी भने ४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
‘विभागले राजस्व चुहावट र विदेशी विनिमयतर्फ ठूलो मात्रामा अनुसन्धान गरी मुद्दा हाल्न सफल भएको छ,’ विभागका उपमहानिर्देशक शिवलाल तिवारीले भने । विभागले ११ जना सरकारी कर्मचारीविरुद्ध पनि मुद्दा दायर गरेको तिवारीले जानकारी दिए ।
८ महिनामै भिसिटिएसमार्फत ५२ खर्ब ६४ अर्बका कारोबार
राजस्व अनुसन्धानले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको भेइकल एन्ड कन्साइन्मेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम (भिसिटिएस)मा चालू आर्थिक वर्षको ८ महिना (फागुन ०७७ सम्ममा) मै ५२ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँको कारोबार दर्ता भएको छ । गत ०७७ असारसम्म भएको कारोबारको करिब तीन गुणा हो ।
असार ०७७ मा सो प्रणालीमा १९ खर्ब ७२ अर्ब रुपैयाँको कारोबार दर्ता भएको थियो । भिसिटिएस प्रयोगकर्ताको संख्या भने ०७७ असारमा ८८ रहेकोमा फागुन मसान्तमा १ सय २७ पुगेको विभागले जनाएको छ ।