सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि  एमाले एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने

एमालेको दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध ठहर्‍याउने सर्वोच्च अदालतको बिहीबारको अन्तरिम आदेश पनि पार्टी एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने भएको छ । महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई अवैध र कर्णाली प्रदेशका चार प्रदेश सभा सदस्य पुनर्वहाली गर्ने आदेशविरुद्ध प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्ष पुनरावलोकन जाने भएपछि अन्तरिम आदेश एकताका लागि ‘रसायन’ नबन्ने अवस्था भएको हो । 

अदालतको अन्तरिम आदेशलाई प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी ओली पक्षले अस्वीकार गर्दै पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरेको छ । असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गरिरहेका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल पक्षले अदालतको आदेश सकारात्मक भएको र पूर्ण पाठको प्रतीक्षा गरिरहेको बताइरहेका वेला संस्थापन पक्ष भने त्यसविरुद्ध पुनरावलोकनमा जाने तयारीमा लागेको हो । 

खनाल–नेपाल पक्षले आदेशले एमालेको नवौँ महाधिवेशनको संरचनालाई ब्युँताएको र यसले पार्टी एकता जोगिने आधार तयार भएको निष्कर्ष निकालिरहेकै वेला ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न निकट नेताहरूलाई निर्देशन नै दिएका छन् । सरकारी निवास बालुवाटारमा शुक्रबार निकट नेताहरूसँगको परामर्शपछि प्रधानमन्त्री ओलीले पुनरावलोकनको तयारी गर्न संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङ, अग्नि खरेल, कानुनविज्ञ बाबुराम दाहालसहितलाई निर्देशन दिएका छन् । 

सुवास नेम्वाङ 
अदालतको आदेशमा केही राजनीतिक र कानुनी प्रश्न छन्, जसमा हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । आदेश खासगरी संविधानको मूल चुरो बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीकै मूल्य–मान्यताविपरीत आएको छ । त्यसैले ती प्रश्नको निरुपण खोज्न पुनरावलोकनमा जाने सोचाइमा छौँ ।

ओलीको निर्देशनअनुसार आइतबार पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गराउने उनीहरूको तयारी छ । अदालतको आदेशले बहुदलीय संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेकाले पुनरावलोकनमा जाने तयारी गरिएको उपनेता नेम्वाङले बताए । ‘त्यसमा (अदालतको आदेशमा) केही प्रश्नहरू छन्, जुन प्रश्नहरूप्रति हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले ती प्रश्नको निरुपण खोज्न भ्याकेन्ट (पुनरावलोकन)मा जाने सोचाइमा छौँ,’ नेम्वाङले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘केही राजनीतिक र कानुनी प्रश्न उठेका छन्, अदालतको आदेश खासगरी संविधानको मूल चुरो बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीकै मूल्य–मान्यताविपरीत आएको छ भन्ने लागेको छ ।’ 

ओली पक्षले केन्द्रीय कमिटीको बहुमत संख्याबाटै विधानमा बाधा अड्काउ फुकाएर केन्द्रीय कमिटीकै काम गर्ने गरी महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरेको, त्यसैअनुसार पूर्वमाओवादी समूहका नेताहरूलाई मनोनयन गरेको र त्यही कमिटीले फ्लोर क्रस गर्ने आफ्ना प्रदेश सदस्यलाई कारबाही गरेको भन्दै यो संविधान र कानुनसम्मत भएको निष्कर्ष निकालेको छ । फ्लोर क्रस विश्वव्यापी रूपमा बहुदलीय र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत भएकाले त्यसलाई मान्यता दिने गरी आएको आदेशले व्यवस्थामै वितृष्णा पैदा गर्ने जिकिरसहित ओली पक्ष पुनरावलोकनको पक्षमा देखिएको हो । 

न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको एकल इजलासले बिहीबार प्रकाश ज्वालासहित चार प्रदेश सभा सदस्यमाथिको कारबाही फिर्ता हुने आदेश दिएको थियो । ‘दशौँ राष्ट्रिय आयोजक कमिटी नेकपा एमालेको पार्टीको आधिकारिक संरचना होइन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ३२ अनुसार दल त्यागसम्बन्धी विषयमा कारबाही गर्दा सम्बन्धित दलको केन्द्रीय समितिले मात्र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था छ । पार्टीको विधान र राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले नचिनेको संरचनाबाट गरिएको निर्णय बदरभागी छ,’ केन्द्रीय कमिटीले मात्रै सांसदहरूलाई कारबाही गर्न सक्ने भन्दै आदेशमा लेखिएको छ ।

अदालतको यस्तो आदेशसँगै प्रधानमन्त्री ओलीले २ जेठसम्म कायम केन्द्रीय कमिटीको बैठक नराखी दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटीको नामबाट त्यसयता गरेका अन्य निर्णय पनि स्वतः खारेज हुने देखिएको छ । वरिष्ठ नेता नेपाल, खनालसहित ११ सांसदमाथि गरिएको कारबाहीले मान्यता नपाउने मात्र होइन, आदेशले विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई फ्लोर क्रस गरेर खनाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीमा मतदान गरे पनि कारबाही नहुने नजिर बस्न सक्नेप्रति ओली पक्ष सशंकित र गम्भीर बनेको छ । 

तर, अदालतको आदेशसँगै एकताका लागि उत्साही खनाल–नेपाल पक्ष ओली पक्षको पुनरावलोकनको कदमले थप चिढिने सम्भावना देखिएको छ । अवैध रूपमा एकलौटी रूपले गरिएका निर्णय खारेज गरेर पार्टीलाई २ जेठ ०७५ मा फर्काउनुपर्ने आफूहरूको मागलाई अदालतको आदेशले सम्बोधन गरेको र एकताको आधार तयार भएको बुझाइमा रहेको खनाल–नेपाल पक्ष पुनरावलोकन निवेदनले त्यसलाई खण्डित गर्ने निष्कर्षमा छ । अदालतको आदेशलाई आधार मानेर एकतामा जाँदा संविधान र लोकतन्त्रको रक्षार्थ विपक्षीलाई मतदान गर्ने परिस्थिति नै नआउने अवस्थालाई ओली पक्षले नजरअन्दाज गरेर एकताको विपक्षमा खडा हुन खोजेको खनाल–नेपाल पक्षको बुझाइ छ ।

‘अदालतको आदेशले एकताका पक्षमा नयाँ सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजेकै हो, तर पुनरावलोकनमा जाने उनीहरूको तयारीले भत्काउन खोजेको छ,’ खनाल–नेपाल पक्षमा रहेका स्थायी समिति सदस्य बेदुराम भुसालले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘पार्टीको विधानमा महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउने व्यवस्था छैन, त्यसैले दशौँ महाधिवेशन आयोजक कमिटी वैधानिक छैन भनेर हामीले तत्कालै भनेको हो र अहिले पनि भन्दै आएका छौँ । अहिले अदालतले पार्टी विधानमा, संविधान र ऐन–कानुनमै छैन भनेको छ । फेरि त्यसलाई रोक्न जाने भनेपछि नयाँ सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना भयो भनेर कसरी मान्ने ?’

२३ फागुनको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले भनेकै कुरालाई पछिल्लो आदेशले दोहो¥याए पनि त्यसलाई मान्दिनँ भन्दै पुनरावलोकनमा जानुको अर्थ ओली पक्ष कुनै हालतमा पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन चाहँदैनन् भन्ने पुष्टि हुने भुसालको दाबी छ । ‘फागुन २३ को अदालतको फैसलाले नै २ जेठमा जाऊ भनेकै थियो, तर पछिल्लो आदेशलाई पनि नमान्ने भनेर फेरि उनीहरू अदालत जान्छन् भने त कुनै पनि हालतमा पार्टीलाई एक राख्न चाहँदैनन् भन्ने नै स्थापित गर्छ,’ उनले भने । पार्टी विधान, कानुन र संविधानलाई पनि बहुदलीय व्यवस्था र संसदीय प्रणालीसँग आफूअनुकूल हुने गरी मात्र व्याख्या गर्ने कुरा बेठीक भएको उनको भनाइ छ । 

तर, उपनेता नेम्वाङले भने आफूहरू पुनरावलोकनका लागि जाने तयारी भए पनि पार्टी एकता जसरी पनि जोगाउने गरी प्रयास जारी रहेको बताए । ‘जसले जति भत्काउन खोजे पनि हामी जसरी पनि एकता त गर्छौँ–गर्छौँ, यसमा कोही पनि नेता–कार्यकर्ताले भ्रम नराखे हुन्छ,’ नेम्वाङले भने, ‘देश, लोकतन्त्र, संविधान र पार्टी हितका पक्षमा पार्टी एकताबाहेक अर्को कल्पनै गर्न सक्दैनौँ ।’ 

अदालतको बिहीबारको आदेशले महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई नै अवैध ठह¥याएपछि खनाल–नेपाल पक्षको मागअनुसार २ जेठ ०७५ अघिको संरचनामा फर्किन ओली पक्षमाथि दबाब परेको छ । ओली पक्षकै नेता–कार्यकर्ताले पनि पार्टी एकताका लागि अदालतको पछिल्लो आदेशले आधार खडा गरेको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

बेदुराम भुसाल

 

 

आदेशले एकताका पक्षमा सकारात्मक परिस्थिति सिर्जना गर्न खोजेकै हो, तर पुनरावलोकनमा जाने ओली पक्षको तयारीले एकता भत्काउन खोजेको छ । अदालतले महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाउन मिल्दैन भनेको छ । आदेश रोक्न जान्छौँ भनेपछि एकताको वातावरण बन्यो भनेर कसरी मान्ने ?

महाधिवेशन आयोजक कमिटीका निर्णय कस्ता–कस्ता ?
२८ फागुन र ७ चैतमा सम्पन्न आयोजक कमिटीको बैठकबाट पहिलो अन्तर्पार्टी निर्देशन जारी भएको छ । जसअनुसार दुई सय ६४ सदस्यीय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरिएको, प्रदेश पदाधिकारी मनोनयन गरिएको तथा प्रदेश र जिल्ला कमिटी बनाउन निर्देशन समेटिएको अपानिसँगै ओली पक्षले संगठन विस्तार अभियान सुरु गरेको थियो । नेकपा विभाजनसँगै बनेका आफूपक्षीय कमिटीहरूलाई मान्यता दिने गरी थप संगठन विस्तार गर्न निर्देशन दिइएको थियो । 

महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनेपछि ओली पक्षले गत वैशाख पहिलोदेखि दोस्रो साताकै बीचमा दुईपटक बैठक राखेका थियो । बैठकले ओलीको राजनीतिक प्रतिवेदन र ६ महिने कार्ययोजना पारित गरेको थियो । त्यसअघि गरेको थियो । ६, १० र १२ वैशाखमा सम्पन्न पछिल्लो बैठकले प्रदेश, जिल्ला, पालिकादेखि वडासम्म अध्यक्ष र सचिव रहेको संगठन कमिटी बनाउने, ७ पुसमा विस्तारित केन्द्रीय कमिटीका सदस्य प्रतिनिधि परिषद् सदस्य हुने, जेठ मसान्तभित्र जिल्ला कमिटी पुनर्गठन गरिसक्ने, ५ भदौमा वडा, १५ मा पालिका, ३० मा जिल्ला, २३ असोजमा प्रदेश अधिवेशन, २५ देखि २७ साउनमा प्रतिनिधि परिषद् बैठक गर्ने निर्देशन जारी गरेको थियो । 

त्यस्तै, पूर्वमाओवादीका चार नेता समेटेर १९ सदस्यीय स्थायी कमिटी गठन गर्नुका साथै महाधिवेशन आयोजक कमिटीको कार्यविभाजन गरेको थियो । तिनै बैठकले कर्णाली प्रदेशका चार प्रदेश सभा सदस्यलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुका साथै वरिष्ठ नेता नेपाल, नेताहरू सुरेन्द्र पाण्डे, घनश्याम भुसाल र भीम रावललाई ६ महिनाका लागि पार्टी सदस्य निलम्बन गर्ने कारबाही गरेको थियो । 

पछिल्लोपटक नेपाल र खनालसहित ११ सांसदलाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गर्नुका साथै १२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । अदालतको पछिल्लो आदेशअनुसार ओली पक्षले गरेका ती सबै निर्णयको वैधानिकतामाथि प्रश्न उठेको छ । त्यति मात्र होइन, २ जेठ ०७५ सम्म कायम दुई सय पाँच सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको बैठक डाकेर मात्र बाँकी निर्णय गर्नुपर्ने अन्यथा आयोजक कमिटीका निर्णयले वैधानिक हैसियत प्राप्त नगर्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ ।