फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सुशासन कायम गर्ने जिम्मेवारी बोकेको सतर्कता केन्द्र आफैँ अस्थिर : १९ वर्षमा २६ सचिव, साता नबित्दै पनि फेरिए

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र भ्रष्टाचारविरुद्ध जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले स्थापित राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र आफैँ अस्थिर बनेको छ । स्थापना भएको १९ वर्षमा २६ सचिव फेरिएका छन् । ६ दिनमै सचिव फेरिएका उदाहरण पनि छन् । ३ फागुन ०७४ मा एमाले अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेयता मात्रै केन्द्रमा ६ सचिव फेरिएका छन् ।

ऋषिराम शर्मा सवा १३ महिना टिक्नुबाहेक अरू सचिवले ६ महिना पनि काम गर्न पाएनन्, सरुवा भयो । ‘सचिवहरू पनि सतर्कता केन्द्रमा बस्न नपरे हुन्थ्यो ठान्ने र सरकारले खटाइहालेमा छिटोभन्दा छिटो निस्कन खोज्ने गर्छन्,’ पूर्वसचिव शर्माले भने, ‘सरकारले पनि सतर्कतालाई हेला गर्‍यो, आफूले मन नपराएका सचिवलाई थन्क्याउनका लागि सतर्कतामा पठाउने गर्छ ।’

०७४ मा भएको चुनावताका त सतर्कतामा सचिव धनबहादुर तामाङले ६ दिन मात्र काम गरे । सतर्कताबाट प्राप्त विवरणअनुसार २२ असार ०७४ मा हाजिर भएका उनी २७ असारमा अन्यत्रै सरुवा भएका थिए । त्यसपछि २ असोज ०७४ मा सतर्कता पुगेका माधवकुमार कार्की पनि १६ दिनमै अर्थात् १८ असोजमै सरुवा भए ।

पछिल्लो समय सचिव देवेन्द्र कार्की पनि डेढ महिनामै सरुवा भएर ऊर्जा मन्त्रालयमा पुगेका छन् । नेपाल ट्रस्टबाट सरुवा भई १० फागुनमा सतर्कता पुगेका उनको ७ वैशाख ०७८ मा सरुवा गरियो । ऊर्जाका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेलाई सतर्कतामा पठाइएको छ । अहिले उनी नै कार्यरत छन् । 

‘सतर्कतामा स्रोतसाधन पनि छैन, अधिकार पनि खासै छैन, सतर्क गराउने मात्र त हो,’ सतर्कताका एक अनुसन्धान अधिकृतले भने, ‘त्यही भएर पनि यहाँ सचिव आउनै मान्दैनन् । थन्क्याइएको रूपमा लिने गरिएको छ । सरुवा भइहाले पनि जतिसक्दो चाँडो जान खोज्छन् ।’

कार्कीभन्दा अघिका सचिव मणिराम गेलालको पनि दुई महिनामै सरुवा भएको थियो । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका महानिर्देशक छँदा २५ मंसिरमा सचिवमा बढुवा भएका गेलाललाई सतर्कतामा पठाइएको थियो । कार्यालय बुझ्दाबुझ्दै २९ माघमा उनको सरुवा भयो । अहिले उनी राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा छन् । अहिलेको सरकार गठन हुनुअघि सचिव विष्णुओम बादेले सतर्कताको नेतृत्व गरिरहेका थिए ।

सरकार गठनलगत्तै १० फागुन ०७४ मा सचिवको सरुवा गर्दै सरकारले माधव बेल्बासेलाई सतर्कतामा पठायो । तर, उनी त्यहाँँ चार महिना मात्र टिके । त्यसपछि २९ भदौ ०७६ मा आएका ऋषिराम शर्माले सवा १३ महिना काम गरे । उनीपछि पनि तीन सचिव फेरिएका छन् । शर्मापछि आएका गेलाल दुई महिना र कार्की डेढ महिनामा सरुवा भए । हाल घिमिरेले कार्यभार सम्हालेका छन् ।

सचिवलाई थन्क्याउन  सतर्कता केन्द्रमा पठाउने गरिन्छ
 

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र अनुशासन र सुशासन कायम गर्ने अड्डा हो । यहाँँ ठूला मन्त्रालय अर्थात् ठूलो बजेट, पुँजी हुँदैन । त्यसैले सचिवहरू विकासे मन्त्रालयतिर लालायित हुने प्रवृत्ति छ । सचिवहरू पनि सकभर सतर्कतामा बस्न नपरे हुन्थ्यो भन्ने ठान्छन् । सरकारले खटाइहालेमा पनि छिटोभन्दा छिटो निस्कन खोज्ने गर्छन् । सरकारले पनि सतर्कतालाई हेला गर्‍यो, आफूले मन नपराएका सचिवलाई थन्क्याउन सतर्कतामा पठाउने गरेको छ । सुशासन, वित्तीय अनुशासन र प्राविधिक परीक्षण हुने सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्रीमातहत भए पनि दायरा फराकिलो भएन । यद्यपि, यसको महत्व त ठूलो छ ।

सतर्कतामा सचिव मात्र होइन सहसचिव र उपसचिव पनि धेरै टिक्दैनन् । पूर्वप्रशासकहरूका अनुसार सहसचिवसम्मका कर्मचारीलाई कम्तीमा दुई वर्ष एक ठाउँमा काम गर्न दिइनुपर्छ । सचिवलाई पनि नीति, कार्यक्रम तथा बजेट कार्यान्वयन अवधिभर नचलाउने हो भने कार्यसम्पादनमा सहजता हुने प्रशासनविद् प्रा.डा. भीमदेव भट्टले बताए । ‘यो त सरकारलाई नै थ्रेट भयो । स्थिर मानिने प्रशासनिक नेतृत्व नै अस्थिर भएपछि नागरिकले सेवा नै पाउँदैनन्,’ उनले भने, ‘एउटा निकायमा कति समयसम्म हो भनेर नै ठेगान नहुने भएपछि उत्तरदायी हुँदैनन् । जागिर मात्र खाने काम भयो ।’

सार्वजनिक कार्यालयमा सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारी पाएको सतर्कता कर्मचारी थन्क्याउने ‘डस्टबिन’ बन्न पुगेको छ । सतर्कतामा तीनजना सहसचिवको दरबन्दी छ । प्राविधिकतर्फको सहसचिव रिक्त भएको दुई वर्ष भइसकेको छ । प्रवक्तासमेत रहेका अर्का सहसचिव ज्ञानराज सुवेदी दुई वर्षदेखि सोही अड्डामा छन्, तर त्योबाहेक सतर्कतामा प्रशासनका सहसचिव पनि वर्ष दिनसम्म पनि टिक्न मुस्किल हुन्छ ।

सबैभन्दा कमजोर पहुँच भएका वा कारबाहीका रूपमा सचिव/सहसचिवलाई सतर्कतामा सरुवा गर्ने परम्परालाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । सतर्कतामा सचिवसहित एक सय २३ निजामती कर्मचारी र डिआइजीसहित २४ प्रहरीको दरबन्दी छ । सूचना संकलन तथा प्रारम्भिक छानबिन, सतर्क गराउने र कारबाहीका निम्ति लेखी पठाउने, सम्पत्ति विवरण र आयको अनुगमन गर्नेसहितका १० वटा मुख्य जिम्मेवारी सतर्कतालाई छ ।

कार्यसम्पादनमा असर
सतर्कतामा सचिवको संयोजकत्वमा उजुरी व्यवस्थापन समिति हुन्छ । प्राप्त उजुरीको सुनुवाइ र छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा निर्णय पनि सोही समितिले गर्छ । ‘तर, महिनौँ लगाएर छानबिन गरिएको हुन्छ, डेढ–दुई महिनामै सचिव फेरिँदा प्रतिवेदन नै थन्किएर बस्छ, नयाँ सचिवलाई फेरि सुरुबाटै ब्रिफिङ गर्नुपर्ने बाध्यता छ,’ सतर्कताका एक अधिकृतले भने, ‘यो पावरलेस केन्द्र हो ।’

सतर्कताको विवरणअनुसार गत साउनदेखि चैतसम्म उजुरी व्यवस्थापन समितिको सातवटा बैठक मात्र बसेको छ । नौ महिनामा आठ सय ५१ मध्ये तीन सय २९ उजुरी मात्र फस्र्योट भएका छन् । ती उजुरीमध्ये तीन सय ३९ गत आर्थिक वर्षबाट सरी आएका हुन् भने बाँकी चार सय ५७ चालू आवका हुन् ।

 सतर्कताले गठन गरेका ४५ टोलीमध्ये सातवटाले मात्र छानबिन प्रतिवेदन बुझाएका छन् । बाँकी ३८ वटा उजुरी छानबिनकै क्रममा छन् । सूचना अधिकारी हरिप्रसाद शर्माले सतर्कताको काम नियमित भइरहेको बताए । तर, कोरोनाका कारण गत वर्षदेखि उजुरीमाथिको छानबिन केही प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।