बहुमत सांसदको नाराबाजीबीच मुख्यमन्त्री पोखरेलको शपथ, शपथ गराउन मुख्यमन्त्री कार्यालयमा पुगे प्रदेश प्रमुख

लुम्बिनी प्रदेश सभामा अल्पमतमा रहेका एमाले संसदीय दलका नेता शंकर पोखरेल मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् । विपक्षी दलहरूको विरोधबीच आइतबार साँझ प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद यादवले पोखरेलको शपथ गराएका छन् । 

प्रदेश सभामा अहिले ८१ सदस्य छन् । बहुमतका लागि ४१ सांसद आवश्यक पर्छ । तर, मुख्यमन्त्री पोखरेलको पक्षमा अहिले उपसभामुखसहित ३७ सांसद मात्रै छन् । पोखरेलले आइतबार बिहान मात्रै मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका थिए । राजीनामा स्वीकृति गरेको केही घन्टामै प्रदेश प्रमुख यादवले उनलाई पुनः मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । जब कि त्यसअघि नै माओवादी केन्द्र–कांग्रेससहितको विपक्षी गठबन्धनले ४० सांसदको हस्ताक्षरसहित आफूसँग बहुमत रहेको जानकारी प्रदेश प्रमुखलाई गराएको थियो । 

प्रदेश सभामा एमालेका मात्रै ४१ सांसद थिए । त्यसैले एकल बहुमतको सरकार गठन गर्ने रणनीतिसहित पोखरेलले राजीनामा दिएका थिए । तर, राजीनामालगत्तै एमाले सांसद विमला वलीले माओवादी केन्द्रमा लागेको घोषणा गरिन् । तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट उनी गत उपनिर्वाचनमा दाङ ३ (ख) बाट निर्वाचित भएकी थिइन् ।

दिउँसो १ः४० बजे नै विपक्षी गठबन्धनका नेताहरू ४० सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुख कार्यालय पुगेका थिए । प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट भने पौने ३ बजे मात्रै प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै पोखरेललाई मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरिएको सार्वजनिक गरिएको थियो ।

माओवादी सांसद दामाकुमारी शर्माले आफूहरूसँग बहुमत रहेको जानकारी गराउँदा–गराउँदै पनि संविधानविपरीत पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको बताइन् । ‘हामी बहुमतको सरकार बनाउँछौँ, हामीसँग बहुमत छ । ४० जना सांसदको त हस्ताक्षर नै ल्याएका छौँ, केही सांसदहरू आउँदै हुनुहुन्छ भनेर जानकारी गराएका थियौँ,’ शर्माले भनिन्, ‘एक–डेढ घन्टापछि ४२ सांसदको हस्ताक्षर लिएर जाँदा मुख्यमन्त्री नियुक्ति भइसकेको भनियो ।’

दिउँसो ४ बजेतिर विपक्षी गठबन्धन ४२ सांसदको हस्ताक्षरसहित नयाँ सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न प्रदेश प्रमुखको कार्यालय पुगेको थियो । कांग्रेसका १९, माओवादीका १८, जसपाका दुई, राजमोका एक र स्वतन्त्र समूहका दुई सांसदको हस्ताक्षर छ । 

विपक्षी गठबन्धनका सांसदहरूले अल्पमतमा रहेका पोखरेलको शपथ नगराउन प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमै धर्ना दिएका थिए । तर, राति कडा सुरक्षाबीच प्रदेश प्रमुख यादवले मुख्यमन्त्री कार्यालयमा गएर शपथ गराए । प्रदेश प्रमुख यादव मुख्यमन्त्री कार्यालय जाने क्रममा प्रहरीले धर्नामा बसेका सांसदहरूमाथि बल प्रयोग गरेको थियो । 

तत्कालीन नेकपाबाट चुनाव जितेकी विमला वली माओवादीतर्फ लागेपछि पाेखरेलकाे पक्षमा ४० सांसद मात्रै रहेका थिए । सूर्य चिह्नबाट चुनाव जितेका नवलपरासीका अजय शाही र कपिलवस्तुका धर्मबहादुरलाल श्रीवास्तवले पनि पोखरेलको साथ छाडेको घोषणा गरे । उनीहरूले गठबन्धनका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीका रूपमा अगाडि सारिएका कुलप्रसाद केसीका पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । 

संघीय सरकारमा स्वास्थ्यमन्त्री रहेका हृदयेश त्रिपाठीसँगै उनीहरू सूर्य चिह्नबाट चुनाव लडेका थिए । शाही नवलपरासी पश्चिम १ ‘ख’बाट र श्रीवास्तव कपिलवस्तु २ ‘ख’बाट प्रदेश सभामा निर्वाचित भएका थिए । उनीहरूले आफूलाई स्वतन्त्र समूह बताउने गरेका छन् । दिउँसो कपिलवस्तुका अर्का सांसद दृगनारायण पाण्डेले त सांसद र पार्टीबाट नै राजीनामा दिए । अब प्रदेश सभामा एमालेका ३७ सांसद मात्रै छन् । 

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले अल्पमतमा परेर पनि सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर मुख्यमन्त्रीको नियुक्त र शपथ भएको बताए । ‘यस किसिमको बलमिच्याइँ निन्दनीय छ । यो त निर्लज्ज काम हो । अब गठबन्धन थप परामर्श गरेर अगाडि बढ्छ,’ उनले भने । 

नवनियुक्त आर्थिक मामिलामन्त्री बैजनाथ चौधरीले भने एमालेको बहुमतको सरकार गठन भएको दाबी गरे । ‘सरकारका लागि ४१ सांसद आवश्यक पर्छ । त्यो संख्या एमालेसँग रहेको अवस्थामा सरकार गठन भएको छ । पछि राजीनामा दिनेको अर्थ रहँदैन,’ उनले भने । 

धर्नामा बसेका महिला सांसदमाथि प्रहरी हस्तक्षेप 

सांसदहरूको धर्नाका कारण कार्यालयमा शपथ खुवाउन सक्ने स्थिति नबनेपछि प्रदेश प्रमुख यादव मुख्यमन्त्री कार्यालय गएका थिए । त्यसक्रममा धर्नामा बसेका सांसदहरूमाथि प्रहरीले बल प्रयोग गरेको थियो । कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फखरुद्दिन खानले महिला सांसदमाथि प्रहरीले बुट प्रहार गरेको बताए । कांग्रेस सचेतक निर्मला क्षेत्रीसहितका सांसदहरूमाथि प्रहरीले बुट प्रहार गरेको उनले बताए । 

विमलाले भनिन्– खुसीले माओवादी रोजेकी हुँ

सांसद विमला वलीले आफ्नै खुसीले माओवादी केन्द्र रोजेको बताएकी छिन् । आफूलाई अपहरण गरिएको हल्ला चलेपछि दिउँसो उनी पत्रकारमाझ प्रस्तुत भएकी थिइन् । ‘मैले मेरै खुसी र इच्छाले माओवादी रोजेकी हँु । माओवादीबाट धेरै सहयोग भएकाले माओवादी रोजेकी हुँ,’ उनले भनिन् । विमला गत उपनिर्वाचनमा दाङ ३ (ख) बाट तत्कालीन नेकपाका तर्फबाट निर्वाचित भएकी थिइन् । 

विपक्षी गठबन्धनको पक्षमा उभिएका अजय शाहीले मुख्यमन्त्री पोखरेलले जनतासँगको वाचाअनुसार काम नगरेकाले साथ छाडेको बताए । ‘जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्ने अवस्था नै रहेन । हामीले सरकारलाई समर्थन र सहयोग गरे पनि सरकारले जनताका पक्षमा काम गरेन । यस्तो अवस्थामा पोखरेललाई साथ दिन सकेनौँ,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी नयाँ गठबन्धनको पक्षमा उभिएका छौँ । हामी स्वतन्त्र रूपमा चुनाव जितेको र कुनै पार्टीमा नरहेकाले कसैले कारबाही गर्ने भन्ने प्रश्न नै उठ्दैन ।’

हठात् संसद् अन्त्य

कांग्रेस–माओवादी केन्द्रसहितका विपक्षी दलहरूले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्ताव आइतबारको प्रदेश सभामा पेस गर्ने र सोमबारको बैठकबाट टुंगो लगाउने कार्यसूची थियो । तर, बैठक बस्न नपाउँदै सरकारले संसद् पनि अन्त्य गरिदियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले बिहान प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिएपछि करिब ९ बजेतिर मन्त्रिपरिषद्को बैठक बसेको थियो । बैठकले प्रदेश सभा बैठकको औचित्य समाप्त भएको भन्दै संसद् अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो । 
आइतबारको बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्रकुमार कनोडियाले अविश्वासको प्रस्ताव प्रस्तुत गरेपछि छलफल अघि बढाउने कार्यसूची थियो । सोमबार मुख्यमन्त्री पोखरेलले जवाफ दिएपछि मतदान गर्ने योजना थियो । तर, दिउँसो १ बजे बोलाइएको विशेष अधिवेशन १२ बजे नै अन्त्य गरियो । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले अधिवेशन अन्त्य गरेको सूचना सार्वजनिक गरियो ।

मन्त्रिपरिषद् विस्तार 

नवनियुक्त मुख्यमन्त्री पोखरेलले शपथ लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । एमालेका बैजनाथ चौधरी थारूलाई आर्थिक मामिला तथा योजना र हरि रिजाललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री नियुक्त गरिएको छ । त्यस्तै, जसपाले कारबाही गरेपछि सांसद पद गुमाएका सन्तोष पाण्डेलाई भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री र विजयबहादुर यादवलाई भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री नियुक्त गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीले भने यसअघि जसपाबाट सरकारमा सहभागी भएका चारैजना नै मन्त्रीमा पुनः नियुक्त गरिएको बताए । ‘उहाँहरूले समाल्दै आएका मन्त्रालय नै समाल्ने गरी चारैजनाको नियुक्ति भएको छ । शपथ मात्रै दुईजनाको भएको हो । बाँकी दुईजनाको शपथ बाँकी छ,’ उनले भने । 

......

लुम्बिनी प्रदेशमा अल्पमतमा रहेकालाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेकोमा देउवा, प्रचण्ड र उपेन्द्र यादवको आपत्ति

संविधानको ठाडो उल्लंघन र बलमिच्याइँ  : शेरबहादुर देउवा, सभापति कांग्रेस

लुम्बिनी प्रदेशमा भएको समग्र घटनाक्रमलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । यो संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याइँ र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्ति हो । संविधानबमोजिम संसद्मा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपु¥याई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मूल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो ।

नियुक्ति असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ : प्रचण्ड, अध्यक्ष, माओवादी केन्द्र

अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरूपको सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन, अनैतिक र असंवैधानिक छ । बहुमत सांसदको समर्थन रहेका प्रस्तावित मुख्यमन्त्रीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुरूप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको सट्टा प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुरूप नियुक्ति गर्नु, असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक छ ।

संवैधानिक र राजनीतिक दृष्टिले गलत : उपेन्द्र यादव, जसपा अध्यक्ष

आफूले बहुमत गुमाइसकेपछि पनि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नु संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक कुनै पनि दृष्टिले सही हुन सक्दैन । यो असंवैधानिक कदम हो । नेपालको संविधानबमोजिम विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारु गर्न र प्रदेश सभाको बहुमतअनुरूप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्न गर्नुपर्छ । 

काठमाडौं/ अल्पमतमै मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि कांग्रेसले लुम्बिनी प्रदेशमा संविधानको ठाडो उल्लंघन र बलमिच्याइँ भएको बताएको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले लुम्बिनीमा शंकर पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक रूपमा तर्कसंगत नभएको बताएका छन् । 

‘लुम्बिनी प्रदेशमा आज भएको समग्र घटनाक्रमलाई कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ, संविधानको ठाडो उल्लंघन, बलमिच्याइँ र घोर अलोकतान्त्रिक प्रवृत्तिको म कडा निन्दा र भत्र्सना गर्दछु,’ देउवाले आइतबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन् । एमालेले प्रदेश सभामा प्रस्ट बहुमत गुमाएको तथ्य बुझेर नै अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीसँग बहुमत छ भनेर मान्नु र पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरिनु राजनीतिक, नैतिक र संवैधानिक कुनै पनि कोणबाट तर्कसंगत नभएको देउवाको तर्क छ । 

‘नेकपाबाट निर्वाचित एक सांसदले माओवादी संलग्नता प्रस्ट गरेको, एमालेबाट निर्वाचित एक सांसदले सांसद पदबाट नै राजीनामा गरेको अनि नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी, जसपा र राजमोलगायतका दलले वैकल्पिक मुख्यमन्त्री प्रस्तावित गरिसकेको स्थितिमा संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीतको व्यवहार प्रस्तुत हुनु लज्जास्पद र आपत्तिजनक छ,’ देउवाले अघि भनेका छन्, ‘संविधानबमोजिम संसद्मा अविश्वास प्रस्तावको प्रक्रिया अघि बढेको अवस्थामा त्यसलाई निष्कर्षमा नपु¥याई राजीनामाको नाटक गर्नु र प्रदेश अधिवेशन अन्त्य गर्नु नेपालको संविधान एवं संसदीय मूल्य–मान्यता, विधि र पद्धतिको ठाडो उल्लंघन हो ।’

देउवाले लुम्बिनी प्रदेशमा केन्द्रमा प्रस्तुत हुँदै आएको अधिनायकवादी चरित्रको अर्को संस्करण प्रस्तुत भएको भन्दै बलमिच्याइँले मिचिएको विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारू गरेर संसद्को बहुमतअनुरूप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्त गर्न अपिल गरेका छन् । 

त्यसैबीच, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा पुनः अल्पमतमा रहेका शंकर पोखरेललाई नै नियुक्ति गरिनु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको बताएका छन् । प्रचण्डले आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई आफूबाट भएको गलत निर्णयलाई सच्याई गठबन्धन सरकार गठनका दाबेदार कुलप्रसाद केसीलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न ध्यानाकर्षण गराएका छन् । ‘राजीनामालाई सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ, तर अल्पमतमा रहेका व्यक्तिले नै पुनः संविधानको धारा १६८ (१) अनुरूपको सरकार गठनको दाबी गर्नु आश्चर्य र हास्यास्पद मात्र होइन, अनैतिक र असंवैधानिक छ,’ प्रचण्डले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘बहुमत सांसदहरूका समर्थन रहेका प्रस्तावित मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीलाई संविधानको धारा १६८ (२) अनुरूप मुख्यमन्त्रीमा नियुक्ति गर्नुको सट्टा प्रदेश प्रमुखले अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई धारा १६८ (१) अनुरूप नियुक्ति गरेका छन् । असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक निर्णयको हामी निन्दा गर्दछौँ ।’ प्रचण्डले मुख्यमन्त्री पोखरेलका विरुद्ध प्रदेश सभामा भइरहेको प्रदर्शनलाई ऐक्यबद्धता जनाएका छन् । मुख्यमन्त्री पोखरेलले अविश्वासको प्रस्ताव झेल्नुको सट्टा आइतबार बिहान राजीनामा दिएर विशेष अधिवेशनको अन्त्य गराएपछि अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा रहेका दलहरूले ४२ जना प्रदेश सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा धर्ना गरेका थिए ।

त्यही भूगोलको प्रतिनिधित्व गर्ने कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधिसभामा प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाणले लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभाका बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरविपरीत अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेर दिउँसै रात पार्ने काम गरेको बताएका छन् । उनले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथप्रसाद साहको कर्म संसदीय पद्धतिविपरीत भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘यो संविधानको मर्म र भावनाविपरीत मात्रै होइन, लोकतन्त्रको उपहास हुने काम हो, बहुमत सांसदको हस्ताक्षर एकातिर भएको अवस्थामा अर्को व्यक्तिलाई मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्ने कुरा संविधान र लोकतन्त्रको बर्खिलाप हो,’ प्रमुख सचेतक खाणले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

खाणले एमाले अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी ओलीको निर्देशनमा प्रदेश प्रमुख साहले संविधानमा उल्लेखित व्यवस्थाविपरीत अल्पमतमा रहेका पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको आरोप लगाए । ‘केपी ओलीले प्रधानमन्त्री भएको दिनदेखि नै संविधान, विधि र पद्धतिविपरीत काम गर्दै आएका हुन् । अहिले पनि उनले नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखले संसदीय पद्धतिविपरीत संविधान र कानुनको बर्खिलापमा पोखरेललाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन्,’ उनले भने । उनले प्रदेश प्रमुखको विधिविपरीतको कामको कांग्रेसले विरोध गर्ने बताए ।

जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिएका शंकर पोखरेललाई नै पुनः नियुक्त गर्नु संसदीय लोकतन्त्रको मूल्य–मान्यताविपरीत संविधानको ठाडो उल्लंघन भएको बताएका छन् । उनले अल्पमतमा परेर अविश्वासको प्रस्ताव छल्न मुख्यमन्त्री पदबाट राजीनामा दिइसकेका पोखरेललाई पुनः नियुक्त गर्नु संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले पनि गलत भएको बताएका छन् । ‘लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेको बहुमत कायम भएको भए निःसन्देह नै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गर्नुको सट्टा अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्नुहुन्थ्योे । तर, आफूले बहुमत गुमाइसकेपछि पनि पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि दाबी प्रस्तुत गर्नु र प्रदेश प्रमुखले अविश्वास प्रस्ताव छलेका मुख्यमन्त्रीलाई नै पुनः नियुक्ति गर्नु संवैधानिक, राजनीतिक र नैतिक कुनै पनि दृष्टिले सही हुन सक्दैन,’ यादवले विज्ञप्तिमार्फत भनेका छन्, ‘हाम्रो पार्टी यो असंवैधानिक कदमको कडा विरोध तथा भत्र्सना गर्नुका साथै नेपालको संविधानबमोजिम विधि र प्रक्रियालाई अविलम्ब सुचारु गर्न र प्रदेश सभाको बहुमतअनुरूप नयाँ सरकारका लागि मार्गप्रशस्न गर्न आह्वान गर्दछ ।’