बालुवाटार बैठकका निर्णय वैधानिक छन् : प्रदीप ज्ञवाली, एमाले सचिव

बालुवाटारमा बसेको तपाईंहरूको एकल केन्द्रीय कमिटी बैठकको निर्णय अनधिकृत र अवैध छ भन्दै वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले निर्वाचन आयोगमा मान्यता नदिन मागसहित पत्राचार गरेको छ । त्यसबारे तपाईंको के प्रतिक्रिया छ ?

त्यो निर्णय वैधानिक छ । हाम्रो पार्टीको विधानअनुसार नै निर्णय गरेका हौँ । पार्टीमा एकता र एकीकरणको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर २० प्रतिशतसम्म मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्था छ । साबिक एमालेबाट नेकपामा सहभागी भएको संख्या दुई सय ४१ हो । त्यो ब्युँतिएर ३ जेठ ०७५ मा फर्किएपछि त्यो संख्या पुनस्र्थापित भयो । यो स्थितिमा एकीकरणलाई ध्यान राखेर २० प्रतिशतसम्म मनोनयन गर्न पाउने व्यवस्थाअन्तर्गत हामीले पूर्वमाओवादी केन्द्रका कामरेडहरूलाई मनोनयन गरेका हौँ । ठ्याक्कै यही विधिको व्यवस्थाअनुसार विजय सुब्बा, राधाकृष्ण मैनाली, प्रभुनारायण यादवलगायतका साथीलाई मनोनीत गरिएको थियो । 

तर, अर्को पक्षले त ३ जेठअघिको केन्द्रीय कमिटीका सबै सदस्यलाई खबरै नगरीकन, बहुमत पनि नपु¥याई गुटको बैठक राखेर त्यस्तो अवैध निर्णय गरेको जिकिर गरिरहेको छ नि ?

बहुमत नपुग्ने त प्रश्नै रहेन । एकीकरणअघि केपी ओलीको नेतृत्वको दुई सय ४१ सदस्यीय कमिटी हो । त्यही कमिटीका साथीहरूको छलफल भएको हो । विधानको व्यवस्था र एकीकरणको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर समाहित गरिएको हो । जहाँसम्म खबरको प्रश्न हो, सबैलाई समेटेर ७ चैतका लागि हामीले केन्द्रीय कमिटीको पूर्ण बैठक आह्वान गरिसकेका छौँ । 

अदालतको फैसलाका कारण नेकपाको एकता भंग भएर तपाईंहरू र उहाँहरू दुवै पक्ष रहेको एमाले ब्युँतिएकाले अर्को एउटा पक्षलाई खबरै नगरी बैठक बसेर निर्णय गर्ने कुराले पार्टी एकतामा आँच पु¥यायो कि पु¥याएन ? आम रूपमा राजनीतिक हिसाबले त्यसो गर्नु कति ठीक हो भन्ने गम्भीर प्रश्न उठायो नि, होइन र ?

हामीले यसलाई कसरी बुझ्नुपर्छ भने साबिक एमालेकै साथीहरू हिजो विभिन्न मुद्दामा भिन्न धारमा उभिनुभो । सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको नेतृत्वमा हामीले आन्दोलनलाई अगाडि बढायौँ, उहाँहरू माओवादी केन्द्रको मूलतः प्रचण्डसँग जोडिएर यो सरकारलाई विस्थापित गर्ने र नेतृत्वलाई कारबाही गर्नेतिर अगाडि बढ्नुभो । यसले एक खालको भावनात्मक दूरी बढेको अवस्था थियो । यो स्थितिमा बैठकमा जानुपूर्व हामीले केही तयारी गर्नुपथ्र्यो, अस्तिको बैठक तयारीकै बैठक हो । बैठकले एमालेमा एकताबद्ध हुन, विगतको आत्मसमीक्षासहित प्रस्तुत हुन राष्ट्र र जनता र आन्दोलनको हितलाई केन्द्रमा राख्न औपचारिक आह्वान ग¥यो । उहाँहरूले खबरै गर्नुभएन जे भन्दै हुनुहुन्थ्यो, तर हामीले औपचारिक बैठकै बसेर लौ अब सँगै हिँडौँ भन्ने ढंगले आह्वान गरेको हो । दोस्रो, पुनस्र्थापित भइसकेपछि विधानको व्यवस्थालाई तत्काल नसच्याउने हो भने पार्टीका केही–केही विषय अप्ठेरोमा पर्थे । जस्तै ः महाधिवेशनको समय घर्किएको थियो, त्यसलाई अनुकूल बनाउनुपथ्र्याे, उमेर हद ७० वर्ष तोकेका थियौँ, व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो । ती कुरा सच्याउन हामीले बाधा अड्काउ फुकायौँ । तेस्रो, संकटका वेला तत्कालीन माओवादी केन्द्रबाट जोडिनुभएका कमरेडहरू दृढतापूर्वक नेतृत्व र पार्टी एकताका पक्षमा उभिनुभो, उहाँहरूलाई साथमा लिएर नै केन्द्रीय कमिटी बैठकमा जानुपर्ने हुन्थ्यो, उहाँहरूको योगदानको उचित मूल्यांकनका लागि पनि । मूलतः अस्तिको बैठकले गरेका काम तिनै हुन् । एकतालाई नकारात्मक प्रभाव पार्ने कुनै निर्णय होइनन् । जहाँसम्म केही कार्यविभाजनका विषय हुन्, यो त निरन्तर भइरहने विषय हो । आवश्यकताअनुसार ७ चैतको बैठकले पनि कार्यविभाजनलाई फेरि पनि पुनरावलोकन गर्न सक्छ । यसलाई ठूलो विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन । नवौँ महाधिवेशनले निर्माण गरेको पदाधिकारीको संरचना यथावत् नै छ । खाली हप्ता–दश दिनसम्म प्रदेशलाई नेतृत्वविहीन त राख्नुभएन, कतिपय ठाउँमा त यसबीचमाम नयाँ संरचना बनाएर पनि अगाडि बढेका छौँ, कतिपय ठाउँमा कन्फरटेसन पनि देखिएको छ । तर, पछि छलफलबाट अघि बढौँ, कतिपय कन्फरटेसन नहोस्, अहिले यो ढंगले अघि बढौँ पछि छलफल हुँदा जे हुन्छ, त्योअनुसार अघि बढ्ने भन्नका लागि पनि कतिपय निर्णय गर्नुपरेको हो ।

तपाईंहरूको त्यही निर्णयपछि अर्को पक्ष आक्रामक प्रतिवादतर्फ अगाडि बढेको देखिन्छ । उहाँहरूले पछिल्लोपटक केन्द्रीय सदस्य र संघीय सांसदहरूको बैठक राखेर यदि तपाईंहरूले गरेको पछिल्लो निर्णय खारेज हुँदैन भने ७ गते बोलाइएको बैठकमा जाँदैनौँ भन्ने पूर्वसर्त राख्नुभएको छ नि ?

बाहिर बसेर पूर्वसर्त राख्नेभन्दा पनि बैठकमै आएर छलफल गर्ने हो । विषयमै कुरा गर्ने हो भने त धेरैमा गर्न सकिन्छ । लगातार २३ फागुनपछिका यसबीचमा उहाँहरूले जुन ढंगका बैठक गरेर जे निष्कर्ष निकाल्नुभएको छ, त्यसले पार्टी एकतालाई बलियो बनाउने निष्कर्ष त निकालेको छैन । नेकपा एमालेमा गएर केपी ओलीका विरुद्ध संघर्ष गर्ने भनेर एकातिर संघर्षका कार्यक्रम बनाउने, अर्कोतिर बाहिर प्रचण्डले अहिले माधव नेपाल र झलनाथ खनालहरू योजनाअन्तर्गत जानुभएको हो, सके पार्टी कब्जा गर्नुहुन्छ, नभए विद्रोह गरेर आउनुहुन्छ भनेर भनेकोलाई उहाँहरूले केही पनि खण्डन नगर्ने । त्यसैले आशंकाको स्थिति त सिर्जना गरेकै छ । तैपनि हामी के भन्छौँ भने २३ फागुनलाई एउटा कट अफ डेट मानेर त्यसअघि जे भयो, भयो, ती कुरालाई हेक्का राखेर, आत्मसमीक्षा गरेर, आफूले दिएका अभिव्यक्ति, कामहरूको ऐनामा आफैँले नियालेर नयाँ सुरुवात गरेर अगाडि बढौँ भन्ने प्रस्ट मान्यता छ । त्यसकारण कार्यविभाजनमा चित्त नबुझेका छन् भने बसेर छलफल गरेर टुंग्याउन सकिन्छ । बाँकी उहाँहरू सबैको जिम्मेवारी, ओहोदा सबै कायमै छ । त्यही ढंगले बहाना खोज्ने हो भने त पार्टी अध्यक्षलाई त उहाँहरूले साधारण सदस्यबाट समेत निकाल्नुभएको छ । खै त्यो फिर्ता भएको त हामीले सुनेका छैनौँ । के त्यही निहुँ बनाउने हो त ? पुराना कुरालाई विषय बनाउँदा त सबैभन्दा ठूलो त त्यही बन्ला नि त । त्यसैले नयाँ ढंगले, नयाँ सोचका साथ एकताबद्ध भएर अगाडि बढौँ भन्ने हाम्रो भनाइ हो ।

तपाईंहरूले बालुवाटारको निर्णय फिर्ता नगर्ने, उहाँहरू फिर्ता नभएसम्म बैठकमा नआउने हो भने त नेकपा दुईतिर टुक्रिएपछि ब्युँतिएको एमाले पनि फेरि विभाजनतिरै जाने भो भनेर आशंका त गर्न सकिने स्थिति भो होइन ?

विभाजनतिर जाँदैन, जान दिँदैनौँ, जानुहुँदैन । किनभने अहिले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि नयाँ ढंगले अगाडि बढ्न जुन एउटा आधार सिर्जना भएको छ, त्यसलाई अवसरका रूपमा लिएर पार्टीलाई नयाँ ढंगले अगाडि बढाउनुपर्छ । एक किसिमले हामीले नयाँ मौका प्राप्त गरेका छौँ । त्यसलाई सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

अदालतको फैसला भएको आठ दिन बितिसक्दा पनि लामो समय एउटै आन्दोलनमा रहेको, सँगै काम गरेको अध्यक्ष र वरिष्ठ नेताहरूबीचमै संवादहीनताको अवस्था छ, समानान्तर क्रियाकलाप भइरहेको छ भने फेरि अर्को विभाजनतिर गएन र एमाले ?

मलाई त्यस्तो लाग्दैन र त्यस्तो ठान्दिनँ । जुन ढंगको तिक्तता थियो, त्यो तिक्तताको अलिअलि असर त हुन्छ नै । ठूलो पानी प¥यो भने बसिसकेपछि पनि फाटफुट थोपा झरिरहेका हुन्छन्, भूकम्पपछि पनि परकम्प आइरहन्छन्, त्यसैले त्यसलाई म त्यति ठूलो कुरा त ठान्दिनँ । हामी एकताबद्ध भएरै अगाडि बढ्छौँ, हाम्रो सबै प्रयास त्यतैतिर केन्द्रित छ ।

प्रधानमन्त्रीले ३ चैतमा वरिष्ठ नेताहरूसहित सबै केन्द्रीय सदस्यलाई अनौपचारिक चियापानका लागि बोलाएको भनिएको छ । यसको अर्थ प्रधानमन्त्री पूर्वनिर्णयमा लचिलो हुन खोजेको या पछि हट्न खोजेको भन्ने बुझ्न सकिन्छ कि सकिँदैन ?

प्रधानमन्त्री संवाद बढाउन सधैँ तयार हुनुहुन्छ । आफूलाई त्यो ढंगले म यसबीचको कुरा सम्झिन पनि चाहँदैनथेँ, तर तपाईंले मलाई प्रश्न गरेर जुन कुराहरू सम्झाउन बाध्य गराउनुभो । तीन–तीनपटक अध्यक्षलाई पार्टी सदस्यताबाट हटाइएको अवस्था छ । त्यसबीचमा उहाँका विरुद्ध प्रयोग भएका लाञ्छनाका शब्दहरू डिक्सनरीमै बाँकी छैनन् होला, ती सबै कुरालाई बिर्सिएर उहाँले पार्टीलाई एकताबद्ध रूपमा लैजाने प्रयास गरिरहनुभएको छ र त्यही प्रयासअन्तर्गत नै ७ गतेको बैठक पनि आह्वान गर्नुभएको हो । बीचमा लामो तिक्तता पनि बढ्यो, त्यसलाई मिलाउनका निम्ति उहाँले चियापान आयोजना गर्न लाग्नुभएको हो ।