फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

सत्ताको सारथि जसपा

देशको आमूल परिवर्तन गर्ने भनेर झन्डै दुईतिहाइ मत जुटाएका वामपन्थीहरू एउटा पार्टीका रूपमा मात्र होइन, गठबन्धनका रूपमा समेत सहकार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि संसद्को चौथो शक्ति जसपा सत्तासमीकरणको निर्णायक हैसियतमा

नयाँ सत्तासमीकरणमा जनता समाजवादी पार्टी निर्णायक बनेको छ । एमाले, कांग्रेस र माओवादीले समीकरणका लागि जसपासँग संवाद थालेका छन् । मंगलबार साँझसम्म जसपाले भावी समीकरणलाई लिएर औपचारिक निर्णय भने लिएको छैन ।

प्रतिनिधिसभामा ३४ (हाल कायम ३२) सिट रहेको जसपाले सहयोग गरेमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई सुविधाजनक बहुमत पुग्नेछ । एमालेसँग एक सय २१ मत रहेकाले जसपाले समर्थन गरेमा ओलीसँग एक सय ५३ मत पुग्नेछ । सरकार बनाउन अहिले १३५ मत पर्याप्त हुन्छ । त्यस्तै, ओलीको विकल्पमा सरकार बनाउन कांग्रेस (६१), माओवादी केन्द्र (५३) लाई जसपा (३२) को समर्थन अनिवार्य हुन्छ । यी तीन दलको समीकरणले १४६ मत पु¥याउन सक्छन् ।

जसपाले सत्तासमीकरणदेखि संविधान संशोधनसम्मका मुद्दामा अन्य दलसँग संवाद गर्न कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । जसपाले आफ्ना एजेन्डा नगदमै हल हुने गरी समीकरणबारे निर्णय लिने बताएको छ । पार्टी पदाधिकारी बैठकले नयाँ समीकरणबारे निर्णय लिने जसपाका शीर्ष नेताहरूले बताएका छन् । 

जसपा संघीय परिषद् अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा नयाँ समीकरणबारे छलफल भएको, तर यसबारे पदाधिकारी बैठकले अन्तिम निर्णय लिने बताए । ‘आज (मंगलबार) हाम्रो संयुक्त संसदीय दलको पहिलो बैठक बसेको हो । साथीहरूले समसामयिक राजनीतिका विषयमा आ–आफ्नो धारणा राख्नुभयो । त्यसमा आमधारणा भनेको अहिले ओली नै यो प्रतिगमनका मुख्य बाहक हुन् । उनको बिदाइ जरुरी छ, अब कुनै पनि ढंगले फेरि ओलीप्रति नरम हुने स्थिति आउँदैन । ओलीलाई छिटो छिटोभन्दा बिदा गर्नुपर्छ, त्यसका लागि विचार मिल्ने शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरेर ओलीलाई विस्थापित गर्नुपर्छ भन्ने हो । तर, यसबारे हामी पदाधिकारी बैठक बसेर निर्णय लिन्छौँ,’ डा. भट्टराईले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

तर, जसपा वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतोले उधारोमा कुनै पनि पक्षलाई समर्थन वा सहयोग नहुने भन्दै सरकारमा सहभागी भएर सँगै जाने विषय धेरै टाढाको विषय भएको बताए । ‘विगतमा गरेको गल्ती जसपाले अब गर्दैन । विभिन्न कालखण्डमा ठगिएका छौँ । जसपा वैकल्पिक शक्ति निर्माणका लागि बनेको हो । त्यसका लागि जनताको विश्वास गुमाउनुहुँदैन भन्ने मान्यतामा हामी पुगेका छौँ । त्यसैको आधारमा अघि बढ्छौँ,’ उनले भने ।

जसपाभित्र भावी सत्तासमीकरणलाई लिएर नेताहरूबीच मंगलबार संसदीय दलमा मतभेद देखिएको छ । मंगलबार बसेको संसदीय दलको बैठकको अध्यक्ष ज्येष्ठताका आधारमा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीसँग संवादमा रहेको विषय अध्यक्ष ठाकुरले संसदीय दल बैठकमा जानकारी गराएपछि केही नेताले असन्तुष्टि पोखेका थिए । 

सांसद प्रदीप यादवले आफूलगायत तमाम नेता–कार्यकर्तामाथि मधेस आन्दोलनका वेलामा लागेका मुद्दा विचाराधीन रहेका वेला एकतर्फी रूपमा अघि बढेर समस्याको समाधान नहुने धारणा राखेका थिए । ‘मधेस आन्दोलनका वेला झुटा मुद्दा लगाएर दुःख पाइरहेका नेता–कार्यकर्ताको संख्या ठूलो छ । म स्वयं पनि तारेख धाइरहेको छु । अरू तमाम साथीको अवस्था यही छ,’ सांसद यादवले आफ्नो धारणा राख्दै प्रश्न गरेका थिए, ‘यस्तो वेलामा एकपक्षीय ढंगले हामीसँग वा शीर्षस्त नेताको तहमा छलफल नै नगरी सरकारसँग संवादमा गएर कसरी समस्या समाधान हुन्छ ?’ 

बैठकले विकसित घटनाक्रम र आन्तरिक समायोजन सम्पन्न गर्न पाँच सदस्यीय कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ । अहिलेको अवस्था आफ्ना एजेन्डा सम्बोधन गराउन कुन पक्षसँग सहकार्य गर्ने र कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा निष्कर्ष निकाल्न कार्यदल गठन गरिएको जसपा नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले बताए ।

तत्कालीन संघीय समाजवादी र राष्ट्रिय जनता पार्टीबीच गत १० वैशाखमा पार्टी एकता भएर जसपा बनेको हो । तर, त्यसयता कोरोना महामारी र मुलुकमा उत्पन्न राजनीतिक घटनाक्रमका कारण पार्टी संसदीय दलको बैठक बस्न सकेको थिएन । 

अंकगणितकै दबाबमा आएका प्रधानमन्त्री ओली जसपाको समर्थन जुटाउने कोसिसमा छन् । एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले सत्तासमीकरणलाई लिएर प्रधानमन्त्री सबै राजनीतिक दलसँग सम्पर्कमा रहेको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीज्यू सबै राजनीतिक दलसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ । के गर्छ सरकारले गर्ने छँदै छ, बाँकी मलाई जानकारी छैन,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री ओलीले भने जसपासँग पार्टीगत हिसाबले भन्दा बढी त्यसभित्रको एउटा खेमा राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) पक्षसँग संवाद बढाएका छन् । उनले राजपा पक्षबाट जसपाको अध्यक्ष रहेका ठाकुरसँग भेट गरेर सत्तासाझेदारीका विषयमा छलफलको प्रस्ताव गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यक्ष ठाकुरलाई सरकारमा सहभागी हुन प्रस्ताव मात्रै गरेनन्, त्यसका लागि आफूले सम्बोधन गर्नुपर्ने मागबारे समेत चासो राखेका थिए । ओलीले त्यसका लागि दुवै पक्षबाट कार्यदल बनाएर संवादलाई अगाडि बढाउन प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले नेता नेम्वाङसहित अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र आफ्ना परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईलाई छलफल गर्न भनेका थिए । ओलीसँगको भेटपछि जसपा अध्यक्ष ठाकुरले पनि आफ्नोतर्फबाट सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णलाई संवाद गर्न पठाएका थिए । यद्यपि, छलफलमा सत्तासमीकरणभन्दा पनि मधेस र थरुहट आन्दोलनको केसमा थुनामा रहेका सांसद रेशम चौधरीलगायत नेता–कार्यकर्ताको रिहाइको विषयमा कुराकानी भएको जसपा नेताहरूको भनाइ छ । 

नेता नेम्वाङले पनि जसपा नेता र आफूहरूबीच बालुवाटारमा छलफल भएको बताए । ‘उहाँहरू (सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णजी) बालुवाटार आउनुभएको थियो । हामी (म, विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई)सँग भेट भयो । उहाँहरूले हामीले पहिलेदेखि नै बारम्बार रेशम चौधरीको मुद्दा उठाउँदै आएका छौँ । त्यो मुद्दामा सरकारले पहल गरेर उहाँलाई रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग थियो,’ नेम्वाङले भने । तर, एमालेले त्यस्तो कुनै औपचारिक कार्यदल नबनाएको उनको भनाइ छ ।

जसपा नेता महतोले सरकारले वार्ताका लागि बोलाएपछि आफ्नो पक्षबाट नेताहरू छलफलमा गएको बताए । अचानक छलफलका लागि बोलाएपछि नेताहरू शुक्ल र कर्णलाई छलफलमा पठाएको, तर सरकारमा जानका लागि कुराकानी नभएको जिकिर महतोले गरे । ‘जबसम्म सवालहरू रहन्छन्, तबसम्म पटकपटक कुरा भइरहन्छ । एजेन्डा सम्बोधन गराउने प्रयास जारी रहन्छ । त्यो त हामी गछौँ,’ उनले भने, ‘अहिले आएर औपचारिक वार्ता टोली नै बनाउने कुरा भएको छ । उक्त छलफलमा सहभागी दुईजना र थप तीनजना राखेर कार्यदल बनाउँछौँ । त्यसले सबै पक्षसँग वार्ता गर्छ ।’

......

प्रधानमन्त्री सबै राजनीतिक दलसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ : सुवास नेम्वाङ, उपनेता, एमाले

जसपासँग वार्ताका लागि एमालेले तीन सदस्यीय कार्यदल बनाएको भनेर चर्चामा आएको छ, कार्यदलले के काम गरिरहेको छ ?

कार्यदल नै बनेको भन्ने चर्चा सही होइन ।

तर, तपाईंहरूको भेट भयो भनेर जसपाकै नेताहरूले बताएका छन् नि ।

उहाँहरू (सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र लक्ष्मणलाल कर्णजी) बालुवाटार आउनुभएको थियो । हामी (म, विष्णु पौडेल र राजन भट्टराई)सँग भेट भयो । भेटवार्ता भएको सही हो ।

मधेसका चासो सम्बोधन भएनन् भनेर तत्कालीन राजपाले समर्थन फिर्ता लिएको हो र तत्कालीन संघीय समाजवादी त सरकारबाटै फिर्ता भएको हो । करिब दुइतिहाई थियो, संविधान संशोधन हुन सक्थ्यो, तर त्यो वातावरण बनेन । अहिले त्यस्तो नयाँ के आधार बनेको छ, जसका कारण उहाँहरूको माग सम्बोधन हुन सक्छ ?

उहाँहरूले हामीले पहिलेदेखि नै बारम्बार रेशम चौधरीको मुद्दा उठाउँदै आएका छौँ भन्नुभयो । त्यो मुद्दामा सरकारले पहल गरेर चौधरीलाई रिहाइ गर्नुपर्छ भन्ने उहाँहरूको माग छ ।

तपाईंहरूले के जवाफ दिनुभयो ?

हामीले तपाईंहरूको यो विषय प्रधानमन्त्रीसमक्ष पु¥याउँछौँ । यसबारेमा प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गरिसकेपछि जवाफ दिन्छौँ भन्यौँ र उठ्यौँ । 

रेशम चौधरीको रिहाइको माग त उहाँहरूको एक प्रमुख माग हो । निर्वाचित भएको तीन वर्षसम्म चौधरी जेलमै छन्। उनी अन्यायमा परेका हुन् भने अहिलेसम्म किन छाडिएन ? यदि उनले राज्यविरुद्ध अपराध गरेका हुन् भने प्रधानमन्त्री कसरी तयार हुनुहोला ?

यो कानुनी विषय हो ।

नयाँ समीकरणको दौड सुरु हुँदा जसपासँग वार्ता भएको छ । यसमा सिंगो जसपा आएन भने बहुमतको अंक पुग्ने गरी पार्टी विभाजन गराएर उहाँहरू आउने सम्भावना छ ?

यसमा मेरो कुनै टिप्पणी छैन । प्रधानमन्त्रीज्यू सबै राजनीतिक दलसँग सम्पर्कमा हुनुहुन्छ ।

कांग्रेसले अर्ली इलेक्सनको कुरा गरेको छ, तपाईंहरूको मत के छ ?

सम्मानित सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेपछि प्रधानमन्त्री र हामी सबैको चिन्ता यही हो । सम्मानित सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनस्र्थापना ग¥यो । तर, हामीबीच जे–जे समस्या थिए, ती समस्या सुल्झाएन । त्यसैले समस्या र जटिलता अझ थप बल्झिन्छन् कि भन्नेमा हामी चिन्तित छौँ । संसद्को पहिलो बैठक अवरुद्ध भयो, सत्ता पक्षकै साथीले बहिष्कार गर्नुभयो । यसले हाम्रो बीचको समस्या झन् जटिल बन्दै गएको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षका साथीले देश ‘अर्ली इलेक्सन’तिर गइरहेको छ भन्ने मूल्यांकन गर्नुभयो भने अचम्म मान्नुपर्दैन ।

......

नयाँ गठबन्धनबारे देउवा–प्रचण्ड छलफल : नेतृत्व गर्न देउवालाई प्रचण्डको प्रस्ताव, जसपासँग संवाद गर्ने 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको बहिर्गमनका लागि कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले नयाँ समीकरणको कसरत सुरु गरेका छन् । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मंगलबार नयाँ सत्तासमीकरणबारे ‘सकारात्मक’ छलफल गरेका छन् ।

भेटमा प्रचण्डले समीकरणको नेतृत्व गर्न देउवालाई प्रस्ताव नै गरेका छन् । तर, कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको मात्रै अंकगणितले नयाँ सरकार बन्न नसक्ने अवस्था रहेकाले देउवा र प्रचण्ड दुवैले जसपासँग संवाद अगाडि बढाउने सहमति गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए सरकार अल्पमतमा पर्छ । 

पेरिसडाँडामा पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकबाट एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्नुअघि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस र जसपासँग वार्ता गर्ने निर्णय गरेलगत्तै प्रचण्ड भेटका लागि बुढानीलकण्ठस्थित देउवानिवास पुगेका थिए । देउवा र प्रचण्डबीच अपराह्न ४ बजेपछि करिब आधा घन्टा ‘वान टु वान’ छलफल भएको थियो । 

छलफलपछि प्रधानमन्त्री ओलीको बहिर्गमन गर्दै संविधान कार्यान्वयनका बाँकी कार्य गर्ने सम्बन्धमा गठबन्धनको सरकार बनाउन देउवा र प्रचण्ड सहमत भएका छन् । भेटमा जसपासहित गठबन्धन गर्दा संसद्मा हुने अंकगणितका विषयमा समेत छलफल भएको छ । ‘जसपाभित्र विभाजनको कुरा आएको छ, त्यसले संसद्मा पार्ने प्रभाव र सहकार्यका विषयमा थप छलफल गर्ने गरेर अघि बढ्ने कुराकानी भएको छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने । 

कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले देउवा र प्रचण्डबीच अहिलेको तरल राजनीतिक अवस्थाका विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए । ‘यो स्वाभाविक भेटघाट हो, दुई पार्टीका नेताहरूबीच समसामयिक राजनीतिक विषयमा छलफल हुनु स्वाभाविक हो, तर भेटमा कुनै प्रस्ताव वा समझदारी भएको छैन,’ प्रवक्ता शर्माले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्माले प्रचण्ड र देउवाबीच सकारात्मक संवाद भएको र निष्कर्षमा पुग्न अझै बाँकी रहेको बताए । ‘कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सकारात्मक कुराकानी भएको छ । संविधान र लोकतन्त्रको रक्षाका लागि सहकार्य गर्ने सहमति बनेको छ । आजै जसपाका संघीय परिषद् अध्यक्ष अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराई र अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग पनि प्रचण्डले छलफल गर्नुभएको छ । भोलि (बुधबार) जसपाकै अध्यक्ष महन्थ ठाकुरसँग पनि भेट्ने कार्यतालिका छ,’ शर्माले भने, ‘जसपासँग बुधबार भेट भएपछि कांग्रेससँग थप सहकार्यबारे एउटा निर्णय हुन्छ ।’

जसपाका संघीय परिषद्का अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रचण्डसँग नयाँ समीकरणबारे छलफल भएको, तर कुनै सहमति नभएको बताए । ‘शेरबहादुरजीलाई भेटेर प्रचण्ड मकहाँ आउनुभएको रहेछ । उहाँसँगको भेटमा मुख्यतः अब केपी ओली नै यो प्रतिगमनका मुख्य बाधक हुन् । उनलाई बिदा गर्न कांग्रेस, माओवादी र जसपा गठबन्धन गरेर जानुपर्छ भन्नेबारे सामान्य कुराकानी भयो । खासमा उहाँ मेरो स्वास्थ्यबारे बुझ्न आउनुभएको हो,’ डा.भट्टराईले भने । 

डा. भट्टराईले कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाबीच समीकरणको सम्भावना रहेको दाबी गरे । 

उनले थपे, ‘यद्यपि नेकपाको एकता भंग भइसकेपछि प्रधानमन्त्रीको पार्टी अल्पमतमा परिसकेको छ । अब वैधानिक हिसाबले पनि नयाँ सरकार स्वाभाविक बन्छ । ओली रहेसम्म राज्यसत्ताको दुरुपयोग गरेर वितण्डा मच्चाइरहने खतरा रहन्छ, त्यसैले उनलाई बिदा गर्नेमा छिटोभन्दा छिटो एउटा समझदारी गरेर जानुपर्छ । तर, अहिले नै समझदारी बनिसकेको छैन । तर, बन्ने सम्भावनाचाहिँ छ ।’ 

स्रोतका अनुसार सर्वोच्च अदालतले नेकपाको एकता भंग हुने गरी फैसला गरेलगत्तै देउवाले नयाँ गठबन्धनका लागि दोस्रो तहका नेता परिचालन गरेका थिए । संसद्मा दोस्रो, तेस्रो र चौथो शक्तिका रूपमा रहेका दलहरूबीच गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने विषयमा माओवादी केन्द्रले चासो देखाएपछि देउवा उत्साहित छन् । 

जसपासमेत कांग्रेस–माओवादीसँग नयाँ गठबन्धनका लागि सकारात्मक रहेको देउवानिकट स्रोतको दाबी छ । ‘ओलीको बहिर्गमनका लागि माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी दुवैसँग अनौपचारिक छलफल भइरहेको छ, छलफल सकारात्मक रूपमा अघि बढेको छ,’ देउवानिकट एक नेताले भने । ती नेताको दाबीअनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यका लागि जसपाका शीर्ष नेताहरूसँग अन्तिम संवाद मात्रै बाँकी छ । 

कांग्रेस सभापति देउवा र जसपाका नेताद्वय भट्टराई र यादवसँग भेट गर्नुपूर्व प्रचण्डले पार्टी स्थायी कमिटीमा सम्भावित समीकरणबारे सबै पक्षसँग संवाद गर्ने निर्णय गराएका थिए । ‘संसद्, सरकार, राजनीतिक प्रक्रिया र संविधान कार्यान्वयन प्रक्रिया बढाउने सन्दर्भमा प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टीसँग वार्ता गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ,’ नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले बैठकपछि भनेका थिए, ‘आवश्यकताअनुसार एमालेसँग पनि वार्ता गर्छौँ, तर हाम्रो मुख्य जोड कांग्रेससँगै हुनेछ ।’

एमाले नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने कि नगर्ने विषयमा भने अन्य पार्टीसँगको छलफल र राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर मात्र आवश्यक निर्णय लिने माओवादी केन्द्रको निर्णय छ । ‘हाम्रो पार्टीले सम्बन्धित कमिटीले निर्णय गर्छ, केन्द्रीय कमिटीबाट पनि हुन सक्छ,’ सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिने कि नलिने जिज्ञासामा श्रेष्ठले भने, ‘तर, सबै पार्टीसँग छलफल गरेर, राजनीतिक परिस्थितिको गम्भीर समीक्षा गरेर आवश्यक निर्णयमा पुग्छौँ,’ बैठकपछि नेता श्रेष्ठले भनेका थिए । 

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका विषयमा सबै पार्टीसँग अनौपचारिक रूपमा संवाद भइरहेको बताए । ‘देशमा थप गम्भीर संकट पनि आउन सक्छ, यस्तो वेला हामी चुप लागेर बस्ने कुरा भएन, तर अहिले हामी संसद्मा सानो आकारमा मात्रै छौँ, हाम्रो खास भूमिका नै छैन,’ कार्कीले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

अदालतले नेकपाको एकता भंग गर्नुअघि देउवालाई नेकपाका दुवै समूहले सत्ता सहकार्यका लागि अफर गरेका थिए । तर, देउवाले नेकपा विभाजनको आधिकारिकता खोज्दै आएका थिए । देउवा सरकारको नेतृत्वमा जान सक्ने देखिएपछि पार्टीभित्र अहिले कांग्रेस सरकारमा जान नहुने विषय चर्किएको थियो । पार्टीको १४औँ महाधिवेशनको मितिसमेत घोषणा गरिसकेको अवस्थामा देउवा प्रधानमन्त्री भए त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव महाधिवेशनको नतिजामा पर्ने संस्थापनइतर समूहको बुझाइ छ । तर, देउवा भने महाधिवेशन प्रभावित पार्नकै लागि भए पनि अवसर पाए देशको बागडोर सम्हाल्न चाहन्छन् । 

अदालतले नेकपाको एकता भंग गरेको अवस्थामा देउवाले आफूनिकटका नेताहरूमार्फत चुनावका लागि गठबन्धन सरकारको एजेन्डा फ्याँकेका छन् । कांग्रेसको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा संस्थापनइतर समूहले देउवाले रोक्न सक्ने अवस्था छैन । तर, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने सरकारमा जाने वा नजाने भन्ने विषयमा कांग्रेसले बहस गर्ने वेला नभएको बताए । 

‘अदालतको निर्णयले दुई पार्टी अलग भएका छन् । बल्ल ती पार्टीको गतिविधि सुरु हुँदै छ । अहिल्यै यस्तै गर्ने भनेर निर्णय गर्ने अवस्था बनेको छैन । त्यसमा अनौपचारिक छलफल हुने कुरा सामान्य हो,’ खड्काले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘अहिले नै सरकार वा सरकारबाहिरको बहसमा प्रवेश गर्ने वेला भएको छैन, भर्खर त नयाँ खेल सुरु भएको छ । तर, देशले कांग्रेसबाट फेरि पनि परिपक्वता र साहसिक निर्णयको अपेक्षा गरेको छ ।’

केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले संसद् पुनस्र्थापना भएको अवस्थामा कांग्रेसले संसदीय प्रक्रियामा आफूलाई प्रभावकारी भूमिकामा देखाउने बताए । ‘अहिलेको अवस्थामा कांग्रेसको कुन निर्णयले अहिलेको व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनमा मद्दत पुग्छ, त्यहीअनुसार संसद्भित्रै कांग्रेसले आफ्नो भूमिका निभाउनुपर्छ, निकासको बाटो खोज्नुपर्छ, कांग्रेसले आफू प्रतिपक्षमा रहेको बिर्सिनुहँुदैन,’ उनले भने । 

अर्का केन्द्रीय सदस्य श्यामकुमार घिमिरे कांग्रेसले सरकार बनाउने विषयलाई एग्रेसिभ रूपमा नलिएको दाबी गर्छन् । ‘कांग्रेस पाँच वर्षका लागि प्रमुख प्रतिपक्षकै भूमिकामा रहन्छ, बस्छ । सरकार हाम्रो प्राथमिकता होइन । तर, संसदीय प्रक्रियामा देशलाई निकास दिनैपर्ने अवस्थामा मात्रै कांग्रेसले आफ्नो दायित्व निभाउँछ,’ नेता घिमिरेले भने, ‘एउटा कुरामा ढुक्क हुनुस्, कांग्रेस ओलीको पक्षमा थिएन, अब पनि उभिँदैन, ओलीलाई समर्थन गर्दैन ।’ 

श्रेष्ठले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि पनि एमालेमै रहेका गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलसहितका मन्त्रीबारे उनीहरूका तर्फबाट पछिल्लो स्थिति र आफ्नो भूमिका स्पष्ट भइसकेपछि मात्र पार्टीले धारणा स्पष्ट पार्ने पनि जानकारी दिए । त्यसैबीच माओवादी केन्द्रले सर्वोच्च अदालतको फैसलापछिको परिस्थितिबारे छलफल गर्न २९ फागुनमा केन्द्रीय कमिटी तथा १ चैतमा कार्यकर्ता भेला गर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकमा पार्टी एकीकरणअघि निर्वाचन आयोगमा बुझाइएको सूचीका केन्द्रीय सदस्य सहभागी हुनेछन् ।