नेकपा विवाद निरुपणमा निर्वाचन आयोगले समयमै अग्रसरता नलिँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव संसद् बैठकमा देखिने भएको छ । नेकपाका दुवै समूहले संसदीय दलका भिन्नाभिन्नै नेता र प्रमुख सचेतक बनाएपछि आइतबारदेखि सुरु हुन थालेको संसद् बैठक प्रभावित हुने सम्भावना छ ।

५ पुसमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद् विघटन गरेपछि नेकपा राजनीतिक रूपमा विभाजित भएको थियो । तर, ८० दिन पुग्नै लाग्दा पनि आयोगले विवाद नटुंग्याउँदा आइतबारबाट सुरु हुने संसद् अधिवेशनको कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुने संसद् सचिवालयको आशंका छ । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले यस्तो समस्या आउनुमा आयोगलाई जिम्मेवार ठर्‍याएका छन् ।

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आयोगले निर्णय लिन ढिला गर्दा राजनीतिक जटिलता थपिएको र आयोगमाथि प्रश्न उठेको बताए । ‘राजनीतिक दलसम्बन्धी विवादको समाधान गर्ने अधिकार कानुनले निर्वाचन आयोगलाई दिएको छ । अधिकार प्राप्त निर्वाचन आयोग अनिर्णयको बन्दी हुँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा धेरै किसिमका अप्ठ्यारा ल्याइरहेको अवस्था छ,’ पोखरेलको भनाइ छ, ‘यसले आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठेको छ । उसले निर्णय नगरेका कारण राजनीतिक प्रक्रिया अवरुद्ध हुनु भनेको त्यसको जिम्मेवारी उसको अनिर्णय हुन जान्छ ।’ 

राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजन भएको ७५ दिन पुग्दा पनि आयोगले आधिकारिता विवाद टुंग्याउन अलमल गरेपछि पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरूले बुधबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै आयोगको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । पाँच पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तले समेत विज्ञप्ति निकालेर विवाद निरुपण गर्न गरेको आग्रहलाई आयोगले बेवास्ता गरेको छ । 

‘राजनीतिक दलको विवाद निरुपणमा ढिलाइ गरेको भनी निर्वाचन आयोगको निर्णय क्षमता र स्वायत्तताका विषयमा उठाइएका प्रश्नहरूले हामीलाई गम्भीर बनाएको छ,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरू सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ, भोजराज पोखरेल, नीलकण्ठ उप्रेती, डा. अयोधीप्रसाद यादव र कार्यबाहक पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा छ, ‘आयोग अनिर्णयको बन्दी रहँदा त्यसले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियामा पार्न सक्ने गाम्भीर्यता तथा आयोगको आफ्नै साखमा पर्न सक्ने असरलाई समेत विचार गरी प्रचलित कानुन र स्थापित नजिरका आधारमा समेत यस विषयमा उपयुक्त निर्णय यथाशीघ्र दिन आयोगसमक्ष आग्रह गर्दछौँ ।’

शुक्रबारसमेत प्रचण्ड–नेपाल समूहका नेता आयोग पुगेर विवाद चाँडै टुंग्याउन आग्रह गरेका थिए । त्यसअगाडि १७ फागुनमा पनि नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहका नेताहरू आयोग पुगेर, ‘१५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था किन लागू भएन ? प्रश्न गरेका थिए । 

नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूह राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ बमोजिम आधिकारिकता दाबी गर्दै निर्वाचन आयोग पुगेको ३२ दिन पूरा भएको छ । ४४ (२)ले दाबीका सम्बन्धमा लिखित जवाफ पेस गर्न त्यस्तो दाबी तथा प्रमाणको प्रतिलिपि संलग्न गरी अर्को पक्षलाई १५ दिनको सूचना दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, आयोगले ओली पक्षलाई अहिलेसम्म सूचना दिएको छैन । २० माघमा प्रचण्ड र माधव नेपाल आयोगमा पुगेर दुई सय ८७ जना केन्द्रीय सदस्यको हस्ताक्षरसहित दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ४४ बमोजिम विवाद निरुपण गर्न १९ पृष्ठ लामो निवेदन दिएका थिए । 

राजनीतिक रूपमा नेकपा विभाजनको ३७ दिनपछि आयोगले दुवै पक्षलाई आधिकारिता दिन नसकिने भन्दै अमूर्त निर्णय लिएको थियो । त्यसपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार निवेदन दिएको थियो । यस्तो निवेदन दिएको एक महिना बित्दा पनि आयोग अझै अनिर्णयको बन्दी भएको छ । 

५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्णयपछि सत्तारुढ नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भएको छ । त्यसअघि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहका प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले आधिकारिकताको ‘विवाद’ निरुपणका निम्ति अनुरोध गर्दा निर्णय नदिने काम किन र के उद्देश्यका निम्ति गरिरहेको छ भन्नेलगायत प्रश्न उठाएका थिए । ‘संविधानलाई बचाउने अदालतको फैसलालाई निष्प्राण बनाउँदै संविधान र कानुनलाई नांगै लत्याउने काम निर्वाचन आयोगबाट होला त ?’ उनको अर्को प्रश्न थियो ।