मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्वफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २०८० चैत १६ शुक्रबार
  • Friday, 29 March, 2024
रुक्सना कपाली
नवीन प्यासी काठमाडाैं
२०७७ फाल्गुण ७ शुक्रबार ०९:४२:००
Read Time : > 3 मिनेट
फिचर प्रिन्ट संस्करण

पारलैंगिक विद्यार्थी चिन्दैन त्रिभुवन विश्वविद्यालय

रजिस्ट्रेसन नम्बर नदिँदा पढाइ छाड्न बाध्य

Read Time : > 3 मिनेट
नवीन प्यासी, काठमाडाैं
२०७७ फाल्गुण ७ शुक्रबार ०९:४२:००

पारलैंगिक महिला रुक्सना कपाली तीन वर्षअघि त्रिचन्द्र कलेजमा स्नातक तहमा भर्ना भएकी थिइन् । समाजशास्त्र र भाषाविज्ञानमा स्नातकोत्तर गर्ने र भाषाविज्ञ बन्ने सपनासहित उनी कलेज गएकी थिइन् । कलेज भर्ना भएको केहीसमय (२०७४) पछि परीक्षाका लागि रजिस्ट्रेसन फारम खुल्यो । उनले पनि फारम भरिन् । फारममा ‘लिंग’ भन्ने कोलनमा ‘महिला’ लेखिन् । प्लस टुमा पनि उनले ‘महिला’ नै लेखेकी थिइन् । तर, एसएलसीको प्रमाणपत्रमा भने उनको ‘लिंग’ पुरुष छ । यही प्रमाणपत्र हेरेर कलेजले उनलाई रजिस्ट्रेसन फारम भर्न नमिल्ने बतायो । 

रुक्सनाले एसएलसीपछि आफूलाई महिलाका रूपमा चिनाउन थालेकी थिइन् । ‘महिला’ कायम गर्न उनले वडाको सिफारिस पनि बनाइन् । तर, कलेजले उनलाई परीक्षा दिनबाट रोक्यो । यही विषयलाई लिएर उनी त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) पनि पुगिन् । तर पनि परीक्षा दिन पाइनन् । त्रिविले रुक्सनाको फाइल हेर्दै भन्यो, ‘यसबारे प्राज्ञिक समितिले निर्णय गर्छ ।’ रुक्सना सुनाउँछिन्, ‘तर, अहिलेसम्म केही निर्णय आएको छैन । भाषाविज्ञानमाथि स्नातकोत्तर गर्ने मेरो सपनामाथि त्रिचन्द्र कलेजले पहिलो वर्षमै अंकुश लगाइदियो ।’

गत सोमबार त्रिविमा विद्यार्थी र नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताले आयोजना गरेको ‘शिक्षामा निजीकरण’को विरोध कार्यक्रममा पनि रुक्सनाले यो विषय उप्काइन् । उनले भनेकी थिइन्, ‘परीक्षा दिनेवेला मलाई त्रिविले रजिस्ट्रेसन नम्बर दिन इन्कार ग¥यो । किनभने म पारलैंगिक महिला थिएँ । मेरो वास्तविक मौलिक पहिचानअनुसार खुलेर जीवनयापन गर्नुअघि मेरो शैक्षिक प्रमाणपत्र संशोधन हुन वा सच्चिन सकेको छैन ।’

यस्तो छ कानुनी व्यवस्था
संविधानको भाग ३ को मौलिक हकअन्तर्गत कुनै पनि व्यक्तिलाई वैयक्तिक स्वतन्त्रताबाट वञ्चित गरिनेछैन । नेपालको संविधानले लैंगिक पहिचानलाई सुनिश्चित गरेको छ । साथै सर्वोच्च अदालतले पनि ०७३ सालमा कुनै नागरिकले स्वअनुभूतिअनुसारको लैंगिक पहिचान गर्नु र आत्मसम्मानसहित बाँच्न पाउनु उसको वैयक्तिक अधिकार हो भन्ने फैसला गरिसकेको छ ।

तर, रुक्सनाले भने सर्वोच्च अदालतको फैसला आए पनि परीक्षा दिन पाइनन् । उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘यस्ता कदमले धेरै मान्छे शिक्षा आर्जन गर्नबाट वञ्चित छन् । म र मजस्ता नागरिकलाई शिक्षाको अधिकार छैन । हामीले त्रिविमा रजिस्ट्रेसन कहिले पाउने ? तीन वर्षदेखि अन्योल बनेको मेरो भविष्य अब के होला ? के तपाईंहरूले आफ्नो परिचय दिँदा कहिल्यै प्रश्न उठेको छ ?’ 

त्रिचन्द्र कलेज र त्रिविले रुक्सनाको भाषाविज्ञ बन्ने सपनालाई रोके पनि उनले भने त्यो सपनालाई अझै जीवित राखेकी छिन् । उनी अहिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयअन्तर्गत बिएएलएलबी गरिरहेकी छिन् । तर, आगामी वैशाखमा फेरि रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने दिन आउँदै छ । रुक्सना भन्छिन्, ‘मलाई डर छ, कतै फेरि मेरो स्नातक गर्ने बाटोमा अंकुश त लाग्दैन । तर, जे होला, राम्रै होला ।

म आशावादी छु ।’ रुक्सनाले १८ वर्षको हुँदादेखि काम गर्न थालेकी थिइन् । तर, उनको करिअरमा प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेट)मा भएका दुईथरीका पहिचानले असर गरेको छ । ‘सर्टिफिकेट देखाऊभन्दा कसरी देखाउने ? पहिलाको कुरा बाहिर आउँछ । जो म बाहिर ल्याउनै चाहन्नँ,’ उनी भन्छिन्, ‘विश्वभाषा क्याम्पसमा अरबिक भाषा पढ्न गएँ । कलेजले सर्टिफिकेट माग्यो, मैले देखाएँ । एसएलसीको सर्टिफिकेट हेरेर सबै हेरको हे¥यै भए । त्यो अनुभूतिले भित्रैसम्म बिझायो ।’ त्यसपछि अरबिक भाषा पढ्ने चाहनालाई विश्वभाषा क्याम्पसभित्रै थन्क्याएर रुक्सना बाहिर निस्किइन् । विश्वभाषा क्याम्पसमा आफूले एकदमै हीनताबोध गरेको उनी बताउँछिन् । 

त्रिविले रजिस्ट्रेसन नम्बर नदिएपछि अहिले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयबाट बिएएलएलबी गरिरहेकी छु । तर, आगामी वैशाखमा फेरि रजिस्ट्रेसन फारम भर्ने समय आउँदै छ । मलाई डर छ, कतै फेरि मेरो स्नातक गर्ने बाटोमा अंकुश त लाग्दैन । तर, जे होला, राम्रै होला । म आशावादी छु 

यसरी पढाइ छाड्नेमा रुक्सना एक्लो भने होइनन् । धेरै छन् । पाटनकी रुक्सना सुनाउँछिन्, ‘मेरो एकजना डेन्टिस्ट साथी पनि यस्तै समस्यामा छन् । ऊसँग सर्टिफिकेट छ तर कतै जागिर पाउँदैन । किनभने उसको डकुमेन्टमा महिला छ ।’ गण्डकी प्रदेशकी नूर केसी पनि पारलैंगिक महिला हुन् । उनले पनि प्रमाणपत्र र नागरिकता आफूले चाहेको नाम र लिंगअनुसार परिवर्तन गर्न सकिरहेकी छैनन् ।

यहीकारण उनले ११ कक्षा पढ्दापढ्दै कलेज छाडिदिए । ‘यसपछि म बाहिर आएँ र आफूलाई महिलाका रूपमा चिनाउन थालेँ । म घर गएर आफ्नो प्रमाणपत्र र नागरिक परिवर्तन गर्न चाहन्छु, तर उनीहरू (परिवार/प्रशासन)ले मेरो कुरा सुन्दैनन्,’ नूर भन्छिन्, ‘हरेक दिन तनाव हुन्छ । निदाउनै सक्दिनँ ।

मेरो शैक्षिक भविष्य सम्झ्यो कि तनाव भइहाल्छ । अब के गर्ने भन्ने प्रश्नले सधैँ हिर्काइरहन्छ ।’ नूरको प्रमाणपत्र सजिलै परिवर्तन हुनेवाला छैन । उनी त्यही पुरानो सर्टिफिकेटसँग पढाइलाई अगाडि बढाउन पनि चाहँदिनन् । उनको प्रमाणपत्रमा उल्लेखित नाम र लिंग उनले चिनाउन चाहनेको नाम र लिंगसँग मेल खाँदैन । उनी भन्छिन्, ‘म महिला हो, ट्रान्स महिला । तर, राज्यले मलाई लिंगमा ‘अन्य’ लेखिदिन्छ ।’

काठमाडौंका सगुन थापा पनि स्नातकोत्तर तह पढ्न चाहिरहेका छन् । तर, सगुनको समस्या पनि प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ‘लिंग’ नै हो । उनी आफूलाई पुरुष भनेर चिनाउँछन् । तर, प्रमाणपत्रमा अर्कै छ । लुम नेपाल नामक संस्थामा काम गरिरहेका सगुन भन्छन्, ‘अहिले त ठीकठाकै छ । जागिर पाएको छु । तर, भोलि मैले के गर्ने ? कसरी अगाडि जाने ? सोच्नै सकिरहेको छैन ।’ यस्ता विषय सम्झनासाथ भावनात्मक रूपमा साह्रै कमजोर र निराश हुने गरेको बताउँछन् सगुन । ‘जब म पुरानो परिचय हेर्छु, कसैले जबर्जस्ती नचाहेको बाटोमा हुत्याइदिएझैँ लाग्छ,’ सगुन भन्छन्, ‘म ट्रान्स म्यान हुँ । मेरो लिंग पुरुष हो । तर, यथार्थता अर्कै छ, जसले दुखाइरहन्छ ।’ 

प्रमाणपत्रको चिन्ता सगुनमा मात्र होइन, पारलैंगिक पुरुष आरोन थापामा पनि छ । उनी भन्छन्, ‘जब म जगिरका लागि अप्लाई गर्छु, मान्छेहरू मलाई हेर्छन्, मेरो प्रमाणपत्र हेर्छन् र मलाई झुटो हो भन्छन् ।’ शैक्षिक प्रमाणपत्रले दिएको तनावकै कारण आरोनका एक साथीले केही समयअघि आत्महत्या गरेको बताए । उनी भन्छन्, ‘यसको जिम्मा कसले लिने ? 

पारलैंगिक महिला/पुरुष तेस्रोलिंगी भन्न पनि चाहँदैनन् । आफूहरू पुरुष अथवा महिला नै भएको दाबी गर्छन् । त्यसकारण उनीहरू नागरिकता र प्रमाणपत्रमा पनि ‘अन्य’ लेख्न चाहँदैनन् । पारलैंगिक पुरुष आयान थपलिया घृणा, नकारात्मक दृष्टिकोण र अस्वीकारका कारण आजित भइसकेका छन् । भन्छन्, ‘यो लडाइँबाट सदाका लागि मुक्ति चाहन्छु ।’ पारलैंगिक भन्नाले पुरुष गुप्तांगसहित जन्मेका तर आफूलाई महिला अनुभूति गर्ने तथा महिला जनेन्द्रियसहित जन्मेका तर पुरुष महसुस गर्ने ट्रान्स जेन्डर हुन् । उनीहरू लिंग परिवर्तन गरेपछि आफूलाई ट्रान्ससेक्सुअल भन्ने गर्छन् । 

विदेशमा यस्तो छ अभ्यास
लैंगिक पहिचानका सम्बन्धमा सन् १९७० मा बेलायतको उच्च अदालतले व्यक्तिका अन्तरनिहित जनेन्द्रिय, कोषीय र जनन गन्थ्रीय तत्वका आधारमा लैंगिक पहिचान निर्धारणका आधारमा लैंगिक पहिचान निर्धारणको आधार हुनुपर्ने फैसला गरेको थियो ।

तर, अस्ट्रेलियाको पारिवारिक अदालतले उक्त नजिरप्रति असहमति जनाउँदै लैंगिकता निर्धारण गर्दा वास्तविक लिंग छुट्याउनुपर्ने र त्यसका लागि जैविक, शारीरिक र मानसिक तत्वलाई समेत आधार मान्नुपर्ने व्याख्या गरेको थियो । यी फैसलाले व्यक्तिको स्वधारणालाई समेत स्वीकार गरेको देखिन्छ । तर, नेपालमा भने संसद्मा पास हुने तयारीमा रहेको विधेयकमै लिंग परिवर्तन गर्नु परेमा मेडिकल सर्टिफिकेट पेस गर्नुपर्ने उल्लेख छ । जुन मेडिकल सर्टिफिकेटका लागि २० देखि ३० लाख लाग्ने भन्दै यौनिक अल्पसंख्यकले विधेयकको विरोध गर्दै आएका छन् ।