हिमाल वारिपारि रेल र हिन्द महासागरमा राष्ट्रिय ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका घोषणासमेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन्, ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा बोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देशलाई जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार गर्दै छ । 

०००

सुशासनको वाचा र वास्तविकता

१. स्वास्थ्य महामारीका वेला उजागर भयो भ्रष्टाचारको महामारी 

अंग्रेजी वर्ष २०२० को सुरुवातसँगै विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना प्रकोपले शक्तिराष्ट्र पनि थला परे । तर, नेपालका यो महामारी नियन्त्रण गर्न भएको स्वास्थ्य सामग्री खरिद प्रकरणले नेपालका व्याप्त भ्रष्टाचारको महामारीलाई पनि उजागर बनायो । महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामग्री खरिदका लागि दुई महिनाअघि नै सुरु भएको प्रक्रिया रद्द गरेर सरकारले १४ चैतमा ओम्नी बिजनेस इन्टरनेसनल (ओबिसिआई)लाई सीधै एक अर्ब २५ करोडको ठेक्का दिएको थियो  । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्नेमा सप्लायर कम्पनीसँग वार्ता गरेर यति ठूलो खरिद सम्झौता भएको थियो । तर, यो विषयमा सञ्चारमाध्यले पर्दाफास गरेपछि तीन दिनभित्र निर्धारित सामग्री नल्याएको भन्दै सरकारले ठेक्का सम्झौता रद्द गरेको हो ।

२. ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदन : नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, सुशासन घट्यो

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले पछिल्लो एक वर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढेको रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ । सन् २०२० को भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सिपिआई) सार्वजनिक गर्दै ट्रान्सपरेन्सीले सुशासनमा नेपाल ११३ बाट ११७औँ स्थानमा खस्किएको उल्लेख गरेको थियो । सुशासनमा ५० भन्दा कम अंक ल्याउने देशलाई भ्रष्टाचारग्रस्त भनिन्छ, नेपालले ३३ अंक ल्याएको थियो । अघिल्लो वर्ष ३४ अंकका साथ नेपाल ११३औँ स्थानमा थियो भने अहिले ११७औँमा पुगेको छ । 

३. सरकारी कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्न बन्द

अघिल्ला सरकारहरूले सुशासनका लागि गरेको महत्वपूर्ण अभ्यास वर्तमान सरकारले खारेज गरिदिएको छ । सरकारी कार्यालयहरूमा हुने आर्थिक अनियमितता रोक्न तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २५ हजारभन्दा माथिको कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपर्ने निर्णय गरेका थिए । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा कार्यालयले आ–आफ्नो वेबसाइटमा कारोबारको बिल सार्वजनिक गर्नुपथ्र्यो । तर, केपी ओली नेतृत्वको सरकारले यो व्यवस्था बन्द गरिदिएको छ । 

४. मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दराजमा थन्कियो सदाचार नीति

तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले शासन–व्यवस्था सुधारका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट सदाचार नीतिको मस्यौदा तयार गराएका थिए । पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा बनेको मस्यौदा वर्तमान सरकारले परिमार्जन ग¥यो । तर, वर्तमान सरकारले त्यसलाई अगाडि बढाउनुको सट्टा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको दराजमा थन्क्यायो । शासन–व्यवस्था सुधारको स्पष्ट मार्गनिर्देश गर्ने सदाचार नीति कार्यान्वयनमै आउन सकेन । 

५. कर्मचारी थन्क्याउने ‘डस्टबिन’ बनाइँदै सतर्कता केन्द्र

सार्वजनिक कार्यालयमा सुशासन कायम राख्ने जिम्मेवारीसहित स्थापना भएको सतर्कता केन्द्र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत छ । तर, यो कार्यालय कर्मचारी थन्क्याउने ‘डस्टबिन’ बन्न पुगेको छ । ओली प्रधानमन्त्री भएपछि सतर्कता केन्द्रमा चार सचिव परिवर्तन भए । चार सहसचिव फेरिए । सबैभन्दा कमजोर पहुँच भएका वा कारबाहीको रूपमा सचिव÷सहसचिवलाई सतर्कता केन्द्रमा सरुवा गर्ने परम्परालाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ । 

६. सार्वजनिक गर्न छाडियो मन्त्रीका सम्पत्ति 

वर्तमान सरकार गठनलगत्तै मन्त्रीका सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिए । मन्त्रीका सम्पत्ति हेरेपछि जनस्तरबाट उनीहरूको आयस्रोतमा प्रश्न पनि उठे । तर, सरकारले वैधानिक स्रोतसमेत स्पष्ट पारेर सुशासनमा जोड दिनुको सट्टा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न नै बन्द गरिदिएको छ । विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले हरेक वर्ष मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गथ्र्यो । 

७. जनताका गुनासा आउने हेलो सरकार निष्क्रिय

तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले जनताका गुनासा सुन्न हेलो सरकार सञ्चालनमा ल्याएको थियो । यसलाई गाउँटोलदेखि आमनागरिकका गुनासाले सीधै सिंहदरबार प्रवेश पाउने र सरकारले सम्बोधन गर्ने सरल उपाय मानिएको थियो । तर, यो अभ्यासलाई पनि ओली सरकारले निष्क्रिय बनाउँदै छ । पछिल्लो समय हेलो सरकारले नागरिकका गुनासा सम्बोधन गर्नै छाडेको छ । हेलो सरकार निष्क्रिय बनेसँगै टेलिफोन, फेसबुक पेज, ट्विटर र इमेलमा गुनासो आउन कम हुँदै गएको सम्बन्धित कर्मचारी नै बताउँछन् । 

०००
स्थायित्व, सुशासन र समृद्धिको शपथ लिएर केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको तीन वर्ष पूरा भएको छ । तर, आफैँ प्रतिनिधिसभा भंग गरेर सरकार कामचलाउ भएको दुई महिना भइसकेको छ । सुशासन र समृद्धिमा ठूला घोषणा र फितलो कार्यान्वयन गरेको सरकारले स्थायित्वलाई आफँै ध्वंस गरेको छ ।

तत्कालीन वाम गठबन्धनले असाधारण बहुमत ल्याएपछि जागेको आकांक्षा सम्बोधन गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक न्याय, रोजगारी र समृद्धिका अनेक योजना सार्वजनिक गरेका थिए । हिमाल वारिपारि रेल र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका घोषणासमेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन्, सुशासन र स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएका ओलीले आफूले पाएको ऐतिहासिक बहुमत अपर्याप्त भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका छन् । ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा बोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देश जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार लगाउँदै छ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र

श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि ११ मंसिर ०७५ मा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ‘देशमा नयाँ युगको सुरुवात’ भएको बताएका थिए । तर, योजना अहिले अलपत्र परेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार करिब एक लाख ५० हजार श्रमिक कार्यक्रममा जोडिएका छन् । जब कि, निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या मात्रै ३२ लाखभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रेकर्ड छ । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यसको कैयौँ गुणा श्रमिक आबद्ध छन् । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विवादित

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने योजनाका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात ग¥यो । ०७३ साउनदेखि ०८२ असारसम्म १० वर्षे अवधि तोकेर परियोजना सुरु गरियो । परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत नै एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड छ । तर, यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै कार्यक्रम सुरु भए पनि कामहरू धेरै पछि मात्र अघि बढेका थिए । 

परियोजनाले कृषि सामग्री, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल व्यवस्थापन, उत्पादन प्रविधि, कृषि यान्त्रीकरण, पूर्वाधार विकास, पोस्ट हार्भेस्ट केन्द्र, कृषि बजार सेवा पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, कृषि अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसारको सम्बन्धको समन्वय तथा आधुनिकीकरण, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना, वातावरण परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणाली अवलम्बन र विशिष्टिकृत कृषि विकास प्रणालीलाई समेटेको छ । तर, परियोजनामार्फत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम भने विवादित बन्दै आएका छन् ।

सार्वजनिक गरेका थिए । हिमाल वारिपारि रेल र हिन्द महासागरमा नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज सञ्चालनका घोषणासमेत गरेका ओलीले पूर्वाधारमा संवेदनशीलता देखाउन सकेनन्, सुशासन र स्थायित्वको जिम्मेवारी पाएका ओलीले आफूले पाएको ऐतिहासिक बहुमत अपर्याप्त भएको भन्दै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएका छन् । ओलीबाट भविष्य रचनाको आशा बोकेको समाज अहिले उनले गरेको ध्वंसबाट देश जोगाउन सर्वोच्च अदालतमा गुहार लगाउँदै छ । 

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम अलपत्र

श्रमिकको आर्थिक सुरक्षाका लागि ११ मंसिर ०७५ मा सरकारले योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्यायो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै ‘देशमा नयाँ युगको सुरुवात’ भएको बताएका थिए । तर, योजना अहिले अलपत्र परेको छ । 

सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार करिब एक लाख ५० हजार श्रमिक कार्यक्रममा जोडिएका छन् । जब कि, निजी क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा कार्यरत श्रमिकको संख्या मात्रै ३२ लाखभन्दा बढी रहेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको रेकर्ड छ । यसबाहेक अनौपचारिक क्षेत्रमा त्यसको कैयौँ गुणा श्रमिक आबद्ध छन् । 

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना विवादित

कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रबाट कृषिजन्य उद्योगमा रूपान्तरित आधुनिक, व्यावसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर कृषि क्षेत्रको विकास गर्ने योजनाका साथ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ देखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको सुरुवात ग¥यो । ०७३ साउनदेखि ०८२ असारसम्म १० वर्षे अवधि तोकेर परियोजना सुरु गरियो । परियोजना अवधिभरको कुल अनुमानित लागत नै एक खर्ब ३० अर्ब ७४ करोड छ । तर, यो कार्यक्रम सुरुदेखि नै विवादित हुँदै आएको छ । वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै कार्यक्रम सुरु भए पनि कामहरू धेरै पछि मात्र अघि बढेका थिए । 

परियोजनाले कृषि सामग्री, रासायनिक तथा प्रांगारिक मल व्यवस्थापन, उत्पादन प्रविधि, कृषि यान्त्रीकरण, पूर्वाधार विकास, पोस्ट हार्भेस्ट केन्द्र, कृषि बजार सेवा पूर्वाधार, सडक पूर्वाधार, कृषि अनुसन्धान–शिक्षा–प्रसारको सम्बन्धको समन्वय तथा आधुनिकीकरण, प्रतिफलमा आधारित प्रोत्साहन प्रणालीको अवलम्बन, गुणस्तर नियन्त्रण तथा खाद्य स्वच्छता स्थापना, वातावरण परिवर्तन अनुकूलित कृषि प्रणाली अवलम्बन र विशिष्टिकृत कृषि विकास प्रणालीलाई समेटेको छ । तर, परियोजनामार्फत सञ्चालन भइरहेका कार्यक्रम भने विवादित बन्दै आएका छन् ।

शासन व्यवस्था झन् कमजोर 

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफूमा शक्ति सञ्चय गर्दा राज्यका स्थायी संयन्त्र निरीह बनेका छन् । तीन वर्षको अवधिमा कर्मचारी प्रशासन र प्रहरीमा चरम राजनीतिक हस्तक्षेप भयो, जसले शासनको संरचना झन् कमजोर बनाएको छ । 

प्रधानमन्त्री भएदेखि नै ओली आफूमा शक्ति केन्द्रित गर्नतर्फ लागेका थिए । दुई सातामै उनले गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र अर्थ मन्त्रालयमातहतका सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग तथा राजस्व अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याएका थिए । तर, कुनै संरचनागत परिवर्तन नहुँदा ती निकायले पनि अपेक्षित नतिजा दिन सकेका छैनन् । 

स्थायी सरकार मानिने कर्मचारी प्रशासन पछिल्लो तीन वर्षको अवधिमा झन् कमजोर बनेको छ । सरकारको सफलता दुई फ्रन्टलाइनर निकाय निजामती प्रशासन र प्रहरीको काममा भर पर्छ । तर, सरकारले यी दुवै निकायलाई बलियो बनाउन कुनै पहल गरेन । तीन वर्षसम्म कर्मचारी समायोजनका काम सकिएको छैन । संघीय निजामती ऐनसमेत आउन सकेको छैन । राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण कर्मचारीको मनोबल झन् खस्किएको छ । 

पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालाले शासन व्यवस्थाको दृष्टिकोणले सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको बताए । ‘यो तीन वर्षको अवधिमा प्रशासनमा चरम राजनीतीकरण भयो । आफ्ना मान्छेलाई सेटिङ मिलाउने काम गरियो । जसले गर्दा जनताले निष्पक्ष सेवा र न्याय पाउन सकेनन्,’ उनले भने, ‘निजामती प्रशासनलाई झन् अस्थिर बनाउने काम भयो । ६–६ महिनामा सचिवको सरुवा गरियो । निजामती प्रशासनलाई भुत्ते नै बनाइयो । जसले गर्दा कर्मचारीमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन सकेन । निजामती सेवाको विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो अवधि ज्यादै नै प्रत्युत्पादक भयो ।’

सुरुमा मन्त्रीहरूसँग सल्लाह नै नगरी प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूको सरुवा गर्दा धेरैले सकारात्मक भनेका थिए । तर, पछि स्वार्थ नमिलेपछि पटक–पटक सचिवको सरुवा गर्न थालियो । 

सचिव बढुवामा पनि बेथिति देखियो । सबैभन्दा वरिष्ठ सहसचिव रहेका गोकर्णमणि दुवाडीलाई पाँचपटकसम्म बढुवामा छुटाइयो । मुख्यसचिव बढुवामा पनि सरकारले गलत नजिर स्थापित ग¥यो । शंकरदास बैरागीलाई मुख्यसचिव बनाउन लोकदर्शन रेग्मीलाई राजदूतको पद दिएर एक महिनाअघि राजीनामा दिन लगाइयो । यसले पनि निजामती प्रशासनलाई कमजोर बनाएको कर्मचारीहरू बताउँछन् । आफ्ना विश्वासपात्रलाई महत्वपूर्ण जिम्मेवारी दिने प्रवृत्तिले शासन व्यवस्था कमजोर बनाएको पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइरालको विश्लेषण छ ।

हरायो कार्यसम्पादन मूल्यांकन

कार्यकालको सुरुवाती चरणमा प्रधानमन्त्रीले ओलीले कर्मचारीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको कार्यसम्पादन सम्झौता गरेका थिए । कामका आधारमा मन्त्रीहरूको मूल्यांकन गरिने उनले बताएका थिए, तर अहिले त्यो पनि हराएको छ । गत वर्षको मूल्यांकन नै भएन भने यो वर्ष कार्यसम्पादन सम्झौता नै भएन । पहिलो वर्ष कार्यसम्पादनमा राम्रो देखिएका मन्त्रीलाई हटाउने र कार्यसम्पादनमा पछि परेका आफूनिकट मन्त्रीहरूलाई पदमा कायमै राख्ने काम प्रधानमन्त्रीले गरेका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिने भन्दै सिंहदरबारस्थित कार्यालयमा वार रुम बनाएका थिए । त्यहीँबाटै विकास निर्माणको अनुगमन गरिने प्रधानमन्त्री कार्यालयको भनाइ थियो । तर, वार रुममा प्रधानमन्त्री नै नगएको डेढ वर्षभन्दा धेरै भइसकेको छ । 

सुशासनका लागि काम गर्ने निकाय राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र हो । तर, यो कार्यालयलाई अनुगमन र छानबिनका लागि समेत बजेट नदिएर सरकारले ‘निकम्मा’ बनाउने काम गरेको छ । त्यस्तै, ललिता निवास जग्गा हिनाहिनासम्बन्धी छानबिनमा चासो देखाए पनि सरकारले त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई जोगाउने काम गरेको भन्दै आलोचना भएको छ । सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै प्रशासन सुधारमा असफलता भएको पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको टिप्पणी छ ।

संघीयता कार्यान्वयन सुस्त 

संघीयता कार्यान्वयनमा पनि सरकार कमजोर देखिएको छ । बरु, प्रधानमन्त्रीनिकट व्यक्तिहरूले संघीयता खारेज गर्नुपर्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थालेका छन् । कर्मचारी समायोजनको काम अझै सकिएको छैन । संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक धेरै कानुन निर्माण हुन सकेका छैनन् । निजामतीसम्बन्धी ऐन संसद्मा पुगेर रोकिएको छ भने प्रहरीको ऐन मन्त्रिपरिषद्मै छ । 

आफूहरूलाई संविधानले दिएको अधिकार नदिएको भनेर प्रदेश सरकारले पटक–पटक केन्द्र सरकारको आलोचना गर्दै आएका छन् । प्रदेश २ ले त सर्वाेच्च अदालतमा आधा दर्जन मुद्दा नै दायर गरेको छ । तीन वर्षको अवधिमा प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा हुने सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसहितको संयन्त्रको बैठक एकपटक मात्र बस्न सकेको छ, त्यो पनि मुख्यमन्त्रीहरूको जोडबलमा । 

प्रहरीमा पनि राजनीतिक हस्तक्षेप 

सरुवा–बढुवामा हुने राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण यस अवधिमा सुरक्षा निकायहरू निकै कमजोर बनेका छन् । तीन वर्षमा सरकारले तीनजनालाई आइजिपी बनाएको छ । बढुवामा वरिष्ठता नमिचिएकाले विवाद भएन । तर, तल्लो तहको सरुवा र बढुवामा भने चरम हस्तक्षेप भयो । कतिसम्म भने आफूनिकट व्यक्तिलाई बढुवा गर्न दरबन्दी नै थप्ने काम गरियो ।

नेपाल प्रहरीमा विश्वराज पोखरेललाई भावी आइजिपी बनाउन डिआइजीमा दुई ब्याच मिचेर बढुवा गरियो । दरबन्दी थपेर दुई महिनाअघि उनको बढुवा गरिएको थियो । जब कि, विगतमा यही सरकारले एआइजी र डिआइजीको दरबन्दी कटौती गरेको थियो । पछि आफ्ना व्यक्तिलाई बढुवा गर्न दरबन्दी थपियो । 

सशस्त्र प्रहरीका एआइजीलाई राजीनामा नदिए बर्खास्त गर्ने चेतावनी दिएर राजीनामा दिन बाध्य बनाइएको थियो । सीमा सुरक्षामा भने सशस्त्र प्रहरीको बिओपी थप्ने काममा प्रगति भएको छ । 

अपराध अनुसन्धानमा खटिने प्रहरीको मनोबल खस्काउने काम सरकारबाटै भएको छ । यस अवधिमा हचुवाको भरमा प्रहरीलाई नै मुद्दा हाल्ने प्रवृत्तिसमेत देखियो । सरकारले सुन तस्करीको जालो तोड्नुलाई ठूलो सफलता बताएको छ, तर उपल्लो तहमा रहेका व्यक्तिको संलग्नताबारे छानबिन प्रतिवेदन थन्क्याएर नाइकेलाई जोगाउने काम गरेको छ । गृह प्रशासनले अनुभव र तालिम नभएका कर्मचारीलाई सिडिओ बनाउँदा सुशासनमा त्यसको असर देखिएको छ । 

०००

‘डिजास्टर’का तीन वर्ष भन्न चाहन्छु : डा. बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री 

दुईतिहाइनजिक बहुमत प्राप्त सरकारले खासगरी संरचनात्मक परिवर्तनका जुन संकेत देखाउनुपथ्र्याे, त्यो गरेन । सरकार झिनामसिना कुरामा अल्झियो जुन ६ महिने, नौमहिने सरकारले पनि गर्छन् । तर, दुईतिहाइनजिक मत प्राप्त सरकारले गर्ने भनेको ‘इन्स्टिच्युसन’ निर्माण गर्ने हो । दीर्घकालीन रूपान्तरण÷परिवर्तनका कामको सुरुवात गर्ने हो । तर, उहाँले उल्लेख गर्न लायक कुनै पनि काम गर्न सक्नुभएन ।

अब शान्तिप्रक्रियाको कुरामा उहाँले कुनै पनि कदम चाल्नुभएन । त्यस्तै, मेरो पालामा सुरु गरिएको साना उद्यमी रोजगार कार्यक्रम थियो त्यसलाई मैले जुन ढंगले सुरु गरेको थिएँ त्यही ‘स्पिरिट’मा अगाडि बढाएर लैजान सकेको भए र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन गर्न सकेको भए अहिले ५०औँ लाख रोजगारी स्वदेशमै सिर्जना हुन्थ्यो । कोभिडको वेलामा मान्छेको बेहाल भयो, यो स्थिति नै आउँदैन थियो । औधोगीकरणका निम्ति लगानी भित्र्याउने जुन प्रयासहरू मेरो पालामा भएका थिए, त्यसलाई अगाडि बढाउन सक्नुपथ्र्याे, तर त्यो पनि भएन ।

भ्रष्टाचार रोक्नका निम्ति जुन ढंगको संरचनात्मक सुधारहरू हुनुपथ्र्याे, त्यो पनि भएन । उहाँको पालामा थुप्रै काण्डहरू भए । कुनै पनि काण्डहरूको उहाँले छानबिन गरेर तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन सहयोग गर्नुभएन । संवैधानिक अंगहरू जुन थिए तिनीहरू विधिसम्मत ढंगले लिएर जानका निम्ति मेरै पालामा एउटा कार्यविधि बनेको थियो, त्यसअनुसार जानुपर्ने थियो । अहिले त संसद् विघटन गरिसकेपछि चोरबाटोबाट आफ्नो आसेपासेलाई भर्ती गर्नुभयो ।

उहाँले अनेकन दुस्कर्म गर्नुभयो । यसलाई ‘डिजास्टर’का तीन वर्ष भन्न चाहन्छु । केपी ओलीले नेपाली जनतामाथि धोका मात्रै दिनुभएन, उहाँ अत्यन्तै असफल र कलंकित प्रधानमन्त्रीको रूपमा रहनुभयो र अन्त्यमा आएर उहाँले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभालाई संविधानविपरीत ढंगले भंग गरिदिनुभयो । त्यो नेपालको संविधानमाथि प्रहार र नयाँ ढंगको प्रतिक्रान्तिको सुरुवात हो । 

तथ्यांकमा केलाउने, सूचांकमा देखिने र जनताले अनुभूत गर्ने गरी सरकारले काम गरेको छ : प्रदीप ज्ञवाली, परराष्ट्रमन्त्री 

सरकारले आफ्नोतर्फबाट स्थायित्वका लागि हरसम्भव योगदान गरेको हो । हामीले जनताका सामु हामीलाई बहुमत दिनुस्, पाँच वर्ष ढुक्क चल्ने सरकार दिन्छौँ र हामीले राम्रा काम ग¥यौँ भने तपाईंहरूले फेरि पुरस्कृत गर्नुहोला, गर्न सकेनौँ भने दण्डित गर्नुहोला भनेका हौँ । तर, सरकारलाई पाँच वर्षसम्म ढुक्कसँग चल्ने वातावरण दिइएन । जनताका सामु हामीले जुन वाचा गरेका थियौँ, जहाँबाट हामीलाई राज्य सञ्चालनको वैधता प्राप्त भएको थियो । प्रधानमन्त्री राज्य सञ्चालनको त्यही स्रोत आमजनतासम्म पुग्ने निष्कर्षमा पुग्नुभएको हो । यसमा सरकारलाई टिप्पणी गर्नुपर्ने ठाउँ छैन । जसले सरकार चल्न दिनुभएन, जसका कारण मुलुकमा ताजा जनादेशमा जानुपर्ने परिस्थिति निर्माण भयो, यदि यसलाई अस्थिरताको प्रयास मान्ने हो भने यसको कारक ती साथीहरू, ती पक्षहरू हुन्, जसले सरकारलाई चल्न नदिएर अस्थिरता सिर्जना गर्ने काम गर्नुभो । 

तीन वर्षको कार्यकाल संविधान कार्यान्वयन, संघीयता कार्यान्वयन, दीर्घकालीन र रणनीतिक महत्वका पूर्वाधार निर्माणका दृष्टिले, समग्र आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा आएको रूपान्तरणको दृष्टिले र राष्ट्रियताको सुदृढीकरणको हिसाबले एकदमै महत्वपूर्ण रह्यो । धेरै असहजता थिए । पार्टीभित्रैबाट सरकारलाई अपेक्षित सहयोग नभएको मात्र होइन, पछिल्लो समय त एकदमै असहयोग मात्रैको अवस्था थियो । यसका बाबजुद साधन–स्रोतको न्यूनता र पछिल्लो समय कोभिड– १९ को चुनौतीबीच पनि हाम्रा समग्र सूचांकहरू सन्तोषजनक छन् र सरकारले तीनवर्षे कार्यकाललाई महत्वपूर्ण उपलब्धिको वर्षका रूपमा मूल्यांकन गरेको छ । 

खालि नकारात्मक सोच राख्नेका लागि त बेग्लै कुरा हो । कुनै पनि उपलब्धिमा उनीहरूको ध्यान जाँदैजाँदैन । तर, तथ्यांकमा केलाउन सकिने, सूचांकमा देख्न सकिने गरी र जनताले अनुभूत गर्न सक्ने गरी मैले माथि भनेका पाँचवटै क्षेत्रमा काम भएका छन् । सोमबार सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले पत्रकार सम्मेलनमार्फत ती उपलब्धिहरू सार्वजनिक पनि गर्दै हुनुहुन्छ ।

दिगो शान्तिका हिसाबले हेर्दा दुई महत्वपूर्ण उपलब्धिलाई हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ । पहिलो, देशमा विखण्डनका स्वरहरू थिए । स्वर मात्र होइन, एउटा पक्ष अलग राज्य माग गरेर हिँडेको थियो, आज ती सबै समाप्त भएर राष्ट्रिय एकता सुदृढ भएको छ । यसको पछिल्लोपटक संविधान संशोधनमा, मुलुकको नयाँ नक्सा प्रकाशन र मुख्य राजनीतिक बिन्दुहरूमा कायम भएको राष्ट्रिय एकताले नै प्रतिबिम्बित गर्छ । राष्ट्रिय एकता र शान्तिलाई हामीले त्यसरी सुदृढ गरेका छौँ । संविधानबाहिरका अधिकांश पक्ष संविधानको मूल धारमा आएका छन् । 

दोस्रो, समृद्धिका हिसाबले नेपाललाई अल्पविकसित अवस्थाबाट निम्नमध्यम आय भएको मुलुकमा माथि उठाएका छौँ । प्रायः प्रत्येक सूचांकले नेपालले यसबीचमा हासिल गरेको उपलब्धिलाई नै देखाउँछ । जुन सूचांक युएन, विश्व बैंक, राष्ट्रिय संस्थाहरूले निष्पक्ष ढंगले मूल्यांकन गर्छन् । अनुभूतिको तहमा पनि त्यो कुरा देखिन्छ । अहिले प्रधानमन्त्री सहभागी भएको कार्यक्रममा केवल राजनीतिक कार्यकर्ताहरू मात्र होइन, आमसर्वसाधारणको जुन आकर्षण देखिन्छ, त्यसले प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा यो सरकारले गरिरहेको कामको अनुभूति आमजनतामा भएको छ भन्ने कुरा स्पष्ट संकेत गर्छ ।

सरकार थप निरंकुश र सर्वसत्तावादी चरित्र लिएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ : कृष्णप्रसाद सिटौला, कांग्रेस नेता

अहिलेका पछिल्ला कदमले त झन् सरकार संविधानप्रति नै प्रतिबद्ध छैन भन्ने पुष्टि भइरहेको छ । सरकार संवैधानिक निकायहरूलाई आफ्नो अनुकूल बनाउँछ । यहाँसम्म कि सरकार स्वतन्त्र अदालतलाई समेत अहिले आफ्नो प्रतिबद्ध अदालतको रूपमा अघि बढाउन प्रयास गरिरहेको देखिन्छ । समग्रमा यो सरकार असफल भएको छ । 

अहिले प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गरिसकेपछि त्यो मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । तर, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै प्रधानमन्त्रीलाई राजाको जस्तै अधिकार छ, यो उहाँको विशेषाधिकार हो, कुनै पनि हालत संसद् पुनस्र्थापना हुँदैन भनेर बोल्दै हिँड्नुभएको छ । यो एकदमै गलत प्रवृत्ति हो । यसले सरकार थप निरंकुश र सर्वसत्तावादी चरित्र लिएर अघि बढ्न खोजेको देखिन्छ । 

आमनिर्वाचनमा उहाँहरू वाम गठबन्धन भनेर एक ठाउँमा हुनुभयो, तर अहिले दुई समूहमा विभाजित भएपछि ऊ देशद्रोही, ऊ राष्ट्रघाती भन्दै एक–अर्कालाई आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिनुभएको छ । यसले समग्र नेपालको राजनीतिलाई नै दूषित पारेको छ । प्रधानमन्त्रीजी नै आफैँ राजा ज्ञानेन्द्रले जस्तो आमसभाहरूमा राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेर आमसभा गर्दै हिँड्नुभएको छ । यसले चाहिँ सिंगो व्यवस्थालाई नै कब्जा गरेर एकलौटी रूपमा अघि बढ्ने सर्वसत्तावादी चरित्र दर्शाएको छ । यी पछिल्ला घटनाक्रमले यो सरकार अहिलेको नेकपाको एउटा गुटको स्वार्थमा काम गर्ने र कार्यकर्ताको चाहनाबमोजिम मात्रै काम गर्ने प्रवृत्ति देखिएको छ । 

अहिले सरकारलाई मूलतः संविधानको कार्यान्वयनमा जोड दिएर सुदृढ गर्ने, संविधानले दिएका जनताका अधिकारलाई व्यवहारमा लागू गर्ने, संघीयतालाई बलियो बनाउने, भ्रष्टाचारलाई शून्यमा पु¥याउने बाटोमा हिँड्नुपथ्र्यो । संवैधानिक निकायहरूलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी ढंगले काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने जिम्मेवारी थियो । तर, यी समग्र कुरामा सरकार असफल भएको छ । यो सरकारले जनताको हितमा काम गरेन मात्रै होइन, जनताको अहितमा काम ग¥यो भनेर जनतामा प्रस्ट सन्देश गएको छ । अहिलेको सरकार संविधानविपरीत छ । सर्वसत्तावादी र निरंकुश त छ नै, भ्रष्टाचारको दलदलमा फसेको छ । र, भ्रष्टाचारीहरूले घेरिएको छ । 

संविधानबमोजिम उहाँले देशलाई सुशासन दिन सक्नुभएन । उहाँको प्रशासन पूरै एकपक्षीय देखियो । राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर व्यवहार गरेको देखिन्छ । कर्मचारीलाई पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा भेदभावपूर्ण तरिकाले व्यवहार गरिएको छ । प्रहरीमा उस्तै छ । सरकारले कुनै ठोस नयाँ योजना, नीति र कार्यक्रम ल्याउन सकेन । दूरगामी प्रभाव पार्ने किसिमका केही कार्यक्रम आएनन् । पुराना योजनाहरूमा काम हुन सकेन, कतिपय योजना अलपत्र छन्, कतिपयमा गुणस्तर एकदमै कमजोर छ । विकास र समृद्धिको नारा दिनेबाहेक उल्लेख्य उन्नति हासिल गर्न सकेन । 

गरिब र विपन्न जनताका लागि हामीले संविधानमा मौलिक हककै रूपमा थुप्रै व्यवस्था गरेका छौँ, तर श्रमिकको, किसानको उन्नतिका लागि सरकारले कुनै कार्यक्रम ल्याउन सकेन । उनीहरूको आर्थिक अवस्था अझ दयनीय बनेको छ । हरेक वर्ष महँगी बढेको छ । बेरोजगारीको समस्या बढेको बढ्यै छ । यतिसम्म कि यो कोभिड– १९ संक्रमणको महामारीबाट आक्रान्त जनतालाई समेत उहाँले कुनै सुविधा दिन सक्नुभएन । हामीले संविधानमै स्वास्थ्य उपचारको हकलाई निःशुल्क भनेर व्यवस्था गरेका छौँ । तर, सरकारले यस्तो महामारीका वेलासमेत सरकारी स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क गर्न सकेन । कतिपयले त उपचार नपाएकै कारण ज्यान गुमाउनुप¥यो । स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ छैन, अझै पनि गरिब र विपन्नको पहुँचमा भरपर्दो स्वास्थ्य सेवा छैन । स्वास्थ्य क्षेत्रमै पनि उल्लेख्य सुधार केही पनि हुन सकेन । 

चौतर्फी रूपमा मनपरी छ, त्यहाँ कुनै नियमन छैन । महामारीका वेला समेत स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दासमेत भ्र्रष्टाचार भएका कुराहरू बाहिरिए, तर त्यसको कुनै पर्वाह छैन उहाँहरूलाई । न त छानबिन हुन्छ, न कुनै कारबाही हुन्छ । नेपालको वैदेशिक सम्बन्ध सन्तुलित ढंगले विकसित हुन सकेन । यसले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विकास र विस्तारको जुन अभ्यास हो, त्यसमा नकारात्मक प्रभाव परेको छ । 

ओलीले घोषणापत्र हावादारी साबित गराए : सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री 

देशमा किन विकास भएन ? केपी ओलीजीले मात्रै होइन, नेकपाले जनतासँग मत माग्दा सधैँ अल्पमतको सरकार हुँदा स्थिर रूपमा बहुमतको सरकार चल्न सकेन, बहुमत पाउँदा पनि कांग्रेसले स्थिर सरकार चलाएन, त्यसकारण हामीलाई बहुमत दिनुस्, स्थिर सरकार चलाउँछौँ, शान्ति र समृद्धि दिन्छौँ भनेका थियौँ । तर, घटनाक्रमले सबैभन्दा असक्षम ओली हुन् भन्ने देखायो र उनले नेकपालाई समेत खाडलमा हाल्दिए । नेकपा असक्षम थिएन, तर ओलीजीले भड्खाडलमा हाल्दिए । 

६ वटा प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकार भनेको त अत्यधिक स्थायित्वको सरकार बनेको थियो । सायद, यस्तो मौका भविष्यमा कुनै पनि दलले नपाउन पनि सक्छन् । त्यसकारण बहुमत आएर स्थिरता हुन्छ र विकास हुन्छ भन्ने कुरालाई त केपी ओलीले उल्टो तथ्य हो भन्ने गरी झुटो साबित गरिदिए । फलतः परिस्थिति झन् अस्थिरतातर्फ गयो । यसरी ओलीले शासकीय क्षमता देखाएनन् र नेकपा पनि असफल भयो भन्ने सन्देश दिए । नेपालमा कसैसँग पनि स्थायित्व दिन सक्ने क्षमता छैन र शासन गर्ने क्वालिटी छैन भन्ने ओलीले पारिदिए । 

हामीले चुनावी घोषणापत्रमा पाँच वर्षमा नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा पु¥याउने र दश वर्षमा प्रतिव्यक्ति आय पाँच हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने, आर्थिक वृद्धि दश प्रतिशतभन्दा माथि पु¥याउने गरी काम गर्ने र सन् २०९९ मा धनी राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने भनेका थियौँ । विकासशील राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउनका लागि ४५ सय डलर आवश्यक पर्ने भए पनि नेपालको सन्दर्भमा कम्तीमा ४२ सय डलर पु¥याउनुपर्ने हुन्छ । अब पाँच वर्षमा विकासशील राष्ट्रको पंक्तिमा पु¥याउने हो भने सरकारले तीन वर्ष व्यतीत गर्दा हजारदेखि एघार सय डलरभन्दा माथि प्रतिव्यक्ति आय पुगेको छैन भने बाँकी दुई वर्षमा संसदै विघटन भएपछि प्रतिव्यक्ति आय अब बढ्ने होइन कि घट्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

गत वर्ष आर्थिक वृद्धि शून्यको आसपासमा भयो, यो वर्ष शून्य दशमलव दुई प्रतिशतभन्दा माथि जाँदैन भनेर विश्व बैंकले प्रक्षेपण गरेको छ । यो स्थितिमा १० प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हावादारी पुष्टि भएको छ । विकासशील राष्ट्र र विकसित राष्ट्रको स्तरमा पु¥याउने लक्ष्य पनि कल्पनाकै विषय मात्र बनेको छ । 

दुई वर्षमा आधारभूत खाद्यान्न माछा, मासु, अन्डा र दूधमा आत्मनिर्भर बनाउने भने पनि पछिल्लो तीन महिनाको तथ्यांक हेर्दा चामलको आयात झन् बढ्दै गएको छ । तीन वर्षसम्म पनि माछा र मासुको आयात गरी नै रहेका छौँ । यी पनि गफै साबित भएको छ । पाँच वर्षमा निर्यात गर्ने भनेका छौँ, उल्टै आयात बढेको छ । 

पाँच वर्षमा पूर्ण रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउने, १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने भनिएको छ । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि कुनै नयाँ आयोजना सुरु भएको छैन । हजार मेगावाटबाट बिजुली उत्पादन बढेको छैन । तामाकोसीजस्ता पाँच वर्षअघि नै सक्नुपर्ने चालू आयोजना पनि वर्षैपिच्छे भाका सार्दासार्दै पनि यो वर्षसमेत सकिने टुंगो छैन, किन सकिएन कुनै समीक्षा र छानबिन छैन । 

चार वर्षमा फास्ट ट्र्याक निर्माण सक्ने भनेकोमा तीन वर्ष बित्दा अझै ठेक्काको टुंगो लागेको छैन । पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग ६ लेनको बनाउने, मध्यपहाडी पुष्पलाल राजमार्ग पाँच वर्षमा चार लेनको बनाउने, पाँच वर्षमा पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने भनिए पनि निर्माण सुरु गर्ने कुनै सुरसार छैन । पाँच वर्षमा रसुवागढी–पोखरा–लुम्बिनी रेल सञ्चालन गर्ने, पाँच वर्षमै काठमाडौंको चक्रपथमा रेलमार्ग सञ्चालन गर्ने भनिएको छ । तर, कलंकी–चाबहिल खण्ड चक्रपथ विस्तार त सकिएको छैन, रेलमार्गको त कुरै छोडिदिऊँ । 

दश वर्षमा जलमार्ग, केबुलकार आदि चलाउने भनिएको थियो । दश वर्षमा ५० लाख पर्यटक पु¥याउने भनिएकोमा पछिल्लो परिस्थितिसँगै शून्यमा झरेको अवस्था छ । पाँच वर्षमा निजगढ विमानस्थल, दुई वर्षमा भैरहवा र तीन वर्षमा पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सञ्चालन गर्ने भनेकोमा पहिलेदेखि सुरु भएकोमा काम सकिएको छैन, निजगढको त झन् काम नै सुरु भएको छैन । 

तीन वर्षमा धरहरा निर्माण सक्ने भनिएकोमा अझै थुप्रै प्रतिशत काम हुन बाँकी छ । दश वर्षमा दश लाख श्रमिकले काम पाउने गरी उद्योग स्थापना गर्ने भनेकोमा भएका उद्योग बन्द भएका छन्, नयाँ उद्योग थपिएकै छैनन् । 

शिक्षातर्फ ३० प्रतिशतलाई प्राविधिक र ७० प्रतिशतलाई साधारण शिक्षा दिने र कुल बजेटको २० प्रतिशत शिक्षामा लगानी गर्ने भनेकोमा १० प्रतिशत मात्र बजेट छुट्याइएको छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा पाँच वर्षभित्र राष्ट्रिय राजस्वको ५० प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराउने भनिए पनि त्यो दिशामा कामै अगाडि बढेको छैन । बागमती प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका चार रंगशाला पाँच वर्षभित्र बनाउने भनिएकोमा एउटा पनि बनाउने काम सुरु भएको छैन । 

पाँच वर्षमा देशभरका महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थलमा निःशुल्क वाइफाई उपलब्ध गराउने केही पनि काम अगाडि बढेको छैन । वृद्धभत्ता पाँच हजार पु¥याउने कुरा ठूलो दबाबले तीन हजार पुगेकोमा त्यो पनि बन्द भयो । सुत्केरी भत्ता पाँच हजार र १४ हप्ता बिदा दिने कुरा पनि पूरा भएको छैन । जिडिपीको एक प्रतिशत प्राज्ञिक अनुसन्धानमा खर्च गर्ने भनिएकोमा केही पनि सुरु भएको छैन ।

शासन व्यवस्थामा सरकार पूर्ण असफल भयो : डा. विमल कोइराला, पूर्वमुख्यसचिव 

स्थिर सरकार आएपछि निजामती प्रशासन बलियो हुन्छ भनेर सोचेको थिएँ । जनताको पक्षमा राम्रो निर्णय दिन्छ भन्ने लागेको थियो । तर, सरकारले उल्टो काम ग¥यो । यो तीन वर्षको अवधिमा प्रशासनमा चरम राजनीतीकरण भयो । आफ्ना मान्छेलाई सेटिङ मिलाउने काम भयो । जसले गर्दा जनताले निष्पक्ष सेवा र न्याय पाउन सकेनन् । प्रशासनलाई झन् अस्थिर बनाउने काम भयो । ६–६ महिनामा सचिवको सरुवा गरियो । निजामती प्रशासनलाई भुत्ते नै बनाइयो । जसले गर्दा कर्मचारीमा निर्णय गर्न सक्ने क्षमताको विकास हुन सकेन । अनेक हल्ला र अफवाह फैलाएर निजामती सेवाको मनोबल खस्काउने काम भयो । निजामती सेवाको विकासको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यो अवधि ज्यादै नै प्रत्युत्पादक भयो । 

सरकारले सरुवालाई व्यवस्थित बनाउन सक्थ्यो । सही मान्छेलाई ठाउँमा सरुवा गर्नुपथ्र्याे । ऐन–कानुनअनुसार प्रशासनलाई चल्न सक्ने र आफू पनि चल्ने वातावरण बनाएको भए निजामती सेवा बलियो हुन्थ्यो । शासन व्यवस्थाको दृष्टिकोणले यो सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको देख्छु । 

३२ अंकमा पास हुने हो भने सरकारले ३० अंक मात्रै ल्यायो : डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री 

प्रधानमन्त्रीले सुरुमा हासिल हुनै नसक्ने ठुल्ठूला कुरा मात्रै गर्नुभयो, अर्थात् गलत तरिकाले काम गर्नुभयो । रेल, पानीजहाजजस्ता कुरा गर्नुभयो । चुनावअघि नेकपाको घोषणापत्र पनि हासिल हुने किसिमको थिएन । १० अर्ब अमेरिकी डलर खर्च गरेर रेल बनाउनु नेपालका लागि आर्थिक रूपमा फाइदाजनक हुन्छ कि हुँदैन भन्नेमै प्रश्न छ । चीनले केरुङसम्म रेल नल्याईकन हाम्रोतिर मात्रै बन्ने सम्भावना पनि थिएन । अर्कातिर, पानीजहाजका सन्दर्भमा पनि भारतले हाम्रो सीमासम्म जलमार्ग नबनाईकन हामीले बनाउने सम्भावना नै थिएन । कुनै पनि काम गर्दा हामीले आफ्नो धरातल हेर्नुपर्छ, खुट्टा भुइँमा हुनुपर्छ । त्यसमा सरकार सुरुदेखि नै चुकेको हो । 

बरु पछिल्लो समय ठिकै काम गरिरहेको देख्छु । दाउन्नेको सुरुङ र केबुलकारलगायतका शिलान्यास गर्नुभएको छ । यस्तै, सानासाना कुरा जोडेर विकास हुने हो । काठमाडौंका सडक सुधार गर्ने, मेलम्चीको पानी समयमै ल्याउनेतिर लाग्नुपर्ने थियो । एक्सप्रेस वेहरू बनाउन लाग्नुपथ्र्यो । भएकै सडकलाई राम्रो बनाउनुपथ्र्याे । यो दुईतिहाइको सरकार भएको कारणले आर्थिक विकासलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने थियो । तर, सरकारले त्यस दिशामा ध्यान दिएन । हाम्रो रिङरोडको नौ किलोमिटर विस्तार भएको छ, बाँकी १८ किलोमिटर विस्तारको काम पनि आधा भागमा मात्रै सुरु भएको छ । जाबो २७ किलोमिटर रोड बनाउन पनि २७ वर्ष लाग्ने हो कि जस्तो देखिँदै छ । यस्तो कुरामा सरकार केन्द्रित भएन । तर, विकासका नाममा प्रधानमन्त्रीले झल्लु परियोजनाहरू प्रस्तुत गर्नुभयो । त्यसमा ठूलो गल्ती भएको हो । 

दोस्रो– करका सन्दर्भमा पनि सरकारले सुरुमै गल्ती ग¥यो । पहिलो वर्ष प्रशस्त कर उठाउँदा पनि सदुपयोग हुन सकेन । यसबीचमा वित्तीय संघीयताको अभ्यासमा मुलुक गयो, तर सरकारले त्यसलाई असाध्यै खर्चिलो बनायो । मितव्ययी रूपमा सरकार चलाउने भन्ने कुरा पञ्चायतकालदेखि नै सुनिँदै आएको हो, यो सरकारले पनि भन्यो । यस दिशामा निवर्तमान अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले काम गर्ने प्रयास गर्नुभएको हो । तर, ०४८ सालमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले कर्मचारी बढी भयो भनेर एक लाखबाट ७८ हजारमा झारिदिएको जत्तिको हिम्मत पनि यो सरकारले गरेन । यस्तो काम गरेर लोकप्रिय भइँदैन, हामी सबैलाई थाहा छ । तर, दुईतिहाइको सरकारले त्यो स्तरको हिम्मत गर्न सक्नुपथ्र्यो । 

विदेशी लगानी ल्याउने सन्दर्भमा उहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको थियो । लगानी सम्मेलन पनि आयोजना गर्नुभयो । तर, त्यसको लगत्तै अघि भेनेजुयलाको समर्थनमा सत्तारुढ दलकै अध्यक्षको वक्तव्य आएपछि त्यसले लगानी सम्मेलन नै छायामा प¥यो । विदेशी लगानीकर्ता सशंकित भए । पार्टीभित्रको झगडाले आर्थिक कुरालाई असर गर्नु हुँदैनथ्यो । तर, त्यसमा सत्तारुढ दल चुक्यो । आर्थिक कूटनीतिमा सरकार असफल नै भयो । 

कोभिड– १९ का सन्दर्भमा नेपालमा धेरै खराब भएको होइन । यसबाट धेरै मानिसको ज्यान गएन । सरकारले वेलैमा लकडाउन ग¥यो । लकडाउनपछिको पुनरुत्थान पनि राम्रै ढंगबाट भइरहेको छ । अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको अवस्था खराब भन्ने अवस्था छैन । नेपालमा वेलैमा खोप आएको छ, अमेरिका र नेपालमा सँगसँगै खोप लगाइँदै छ । अहिले कोभिड– १९ नियन्त्रणमा पनि छ । त्यसलाई सकारात्मक रूपमा नै लिनुपर्छ । तर, कोभिड– १९ नियन्त्रणका लागि सुरुमा १–२ अर्बको सामान ल्याउँदा नै स्क्यान्डल भयो । त्यसमा मुलुककै उपप्रधानमन्त्रीस्तरको मान्छे नै मुछिएको भन्ने कुरा आयो । तर, यति गम्भीर विषयलाई प्रधानमन्त्रीले गम्भीरतापूर्वक लिने र कारबाही गर्नेतर्फ जानुभएन । यसमा सरकारमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा भयो ।

सरकारले ४९ अर्ब खर्च गरेर सबै नेपालीलाई निःशुल्क खोप लगाउनुपर्छ भनेको छ । तर, म त्यसको पक्षमा छैन । अहिले कोभिडको ठूलो आतंक नरहेको एवं मानिस आफैँ पनि खोप लगाउन उत्साहित नभएका कारण यसमा अर्बौँ खर्च गर्नु सान्दर्भिक देखिन्न । त्यो रकमले सयवटा अस्पताल बनाउन सकिन्छ । बरु निजी क्षेत्रलाई खोप ल्याउन दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । 

नेकपाको चुनावअघिको घोषणापत्र हेर्नुभयो भने मानिस बहुलाउँछ । जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि त्यो हासिल हुन सक्दैनथ्यो । तर, गर्न सक्ने किसिमकै काम सरकारले ग¥यो कि गरेन भन्ने आधारमा हेर्दा ३२ प्रतिशत ल्याउँदा सरकार पास हुन्थ्यो भने ३० अंक मात्रै ल्याउन सक्यो भन्ने मेरो मूल्यांकन छ । किनभने कुनै नयाँ परियोजना उहाँहरूले सुरु गर्नुभएन । यसबीचमा सम्पन्न हुनुपर्ने परियोजना पनि सक्नुभएन । किनभने मेलम्ची मुखमै आइसकेको थियो । चारवटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना सम्पन्न हुन्छन् भन्ने अपेक्षा थियो । त्यसमध्ये पोखरा र भैरहवा विमानस्थलमा राम्रै प्रगति भएको मान्न सकिन्छ । तर, जुन दिनसम्म त्यहाँबाट जहाज उड्दैन, त्यसवेलासम्म सन्तुष्ट हुन सकिने आधार पनि छैन । 

हुन त पार्टीको विभाजनले पनि उहाँहरूलाई समस्या पारेको होला । तर, जुनवेला पार्टीमा समस्या थिएन, त्यसवेला पनि उहाँहरूले काम गर्न सक्नुभएन । विकास खर्च कमजोर हुने मामिलामा ६०–७० वर्षदखि एउटै कथा दोहोरिइरहेको छ । हामीले शतप्रतिशत खर्च गर्न नसक्ने र ७० देखि ८० प्रतिशत खर्च गर्ने परम्पराजस्तो बनेको छ । तर, त्यसमा पनि उहाँहरूले सुधार गर्न सक्नुभएन । उहाँहरूले कुरोको चुरो बुझेर नीति बनाएकोजस्तो देखिन्न । ठेकेदारहरूको क्षमता विकासमा सरकारले ध्यान दिएन, जब कि ठेकेदार सक्षम नभई विकास खर्च हुँदैन । सार्वजनिक खरिद ऐनका सन्दर्भमा सरकार नराम्रोसँग फस्यो । एकै वर्ष ४–५ पटक सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दा पनि केही नतिजा आएन । 

उहाँहरूले अर्थतन्त्र बिगार्नुभयो भनेर म भन्दिनँ । नेपालको १२–१३ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ, मूल्यवृद्धि नियन्त्रणबाहिर छैन । तर, समयको मागअनुसार ठूला परियोजना ल्याएर अर्थतन्त्रलाई छलाङ मार्न सक्ने अवसर सरकारलाई थियो । त्यसमा सरकार फेल भयो । दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने कुनै पनि काम भएन । राजस्वमा केही गरेको छु भन्ने पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाको भनाइ छ, तर त्यसको नतिजा आएको छैन । अर्थतन्त्रमा डा. खतिवडाले पनि गर्न चाहेको हो, तर सक्नुभएन । श्वेतपत्र भनेर उहाँले बेकारको दस्ताबेज लेख्नुभयो । त्यसले पछि उहाँलाई नै दबाबमा राख्ने काम ग¥यो । यो सरकार बन्दा ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि भइरहेको थियो, त्यसमा सुधार गरी १० प्रतिशत पु¥याउन सक्ने सम्भावना थियो । तर, त्यो हुन सकेन । पार्टीमा जुनियर व्यक्तिलाई अर्थमन्त्री बनाएका कारण पनि त्यस्तो भएको हो जस्तो मलाई लाग्छ । सकेसम्म बलियो वा उपल्लो नेतालाई अर्थमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने मेरा भनाइ हो । अर्कोतिर भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बलियो व्यक्ति चाहिन्छ । कमजोर व्यक्तिलाई अर्थ र भौतिक पूर्वाधारमन्त्री बनाएर गलत भइरहेको छ । अहिले पनि तुलनात्मक रूपमा कमजोर मन्त्री भौतिक मन्त्रालयमा छन् । यसमा विचार गरिनुपथ्र्यो । नेकपाका महासचिवस्तरको नेता विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भइसकेपछि उहाँले केही काम गर्ने प्रयास गरेको देखियो । निजी क्षेत्रको विश्वास जित्नुभएको छ । सेयर बजार बढेको छ । सुरुदेखि नै उहाँ नै मन्त्री बनेको भए राम्रो हुने रहेछ कि भन्ने मलाई लाग्छ ।

समग्रमा यो सरकारले आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने जनअपेक्षा थियो, सरकारलाई अवसर पनि थियो । तर, सरकारले पदचिह्न पनि छोड्न सक्ने कुनै काम गर्न सकेन । 

सरकारले तीन वर्ष पूरै खेर फाल्यो : प्रा. कृष्ण पोखरेल

सरकार बनाउनु र चलाउनु फरक–फरक कुरा हुन् । निर्वाचनबाट झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सरकार त बन्यो, तर त्यसले जनताले अनुभूति हुने किसिमले सेवा प्रवाह गर्न सकेन । त्यसकारण जनताको एउटा सपना भंग भएको छ । 

जनताको अपेक्षाका हिसाबले हेर्दा ओली सरकारले तीन वर्ष पूरै खेर फाल्यो । कुराचाहिँ ठुल्ठूला ग¥यो, तर उपलब्धिका हिसाबले प्रधानमन्त्रीलाई मात्रै उपलब्धि यति–यति गरेँ भन्ने हुन्छ, जनस्तरमा त्यो उपलब्धि छैन । एक हिसावले हेर्ने हो भने त पछिल्लो केही महिनाभन्दा अघिसम्म त उहाँले सबैतिरबाट सहयोग पाउनुभएकै हो । प्रतिपक्षको भूमिका पनि कमजोर थियो । पार्टीमा पनि कुनै अवरोध रोकतोक थिएन । उहाँले एक्लैले चाहेबमोजिम नै काम गर्नुभएको हो । त्यति हुँदाहुँदै पनि उहाँले जनताको मन छुने गरी काम गर्न सक्नुभएन । 

खासगरी यो सरकार संविधान कार्यान्वयनको गहन जिम्मेवारी बोकेको सरकार थियो, तर यसले तीन वर्षको दौरानमा कतिपय अत्यावश्यक कानुनसमेत बनाउन सकेन । बरु विवादास्पद कानुन बनाउनतिर लाग्यो । आफ्नै दलका शीर्ष नेताहरूसँग सहमति जुटाएर गर्नुपर्ने काममा पनि ढंग पु¥याएन । जसले गर्दा एकपछि अर्को विवादमा पर्दै गएको हो ।

सरकारले योचाहिँ राम्रो गर्यो भन्ने काम खासै छैन : शारदाप्रसाद त्रिताल, पूर्वसचिव 

दुईतिहाइ बहुमत पुगेको सरकारले एकै वर्षमा नै परिवर्तन देखाउन सक्नुपर्ने हो । तर, तीन वर्षमा आफैँ हट्ने अवस्थामा आइपुगेको छ । यो अवधिमा सरकारले योचाहिँ राम्रो ग¥यो भन्ने कुरा खासै छैन ।

यो सरकारको सबैभन्दा कमजोर पक्ष भनेकै प्रशासन सुधार हो । नयाँ संविधान आएको र राज्य पुनर्संरचना भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले एउटा विज्ञ टोली साथमा राखेर अध्ययन गर्दै कुन–कुन क्षेत्रमा कसरी सुधार गर्ने भनेर काम गर्नुपथ्र्याे । त्यही टिमको सुझाबका आधारमा नीति–नियम बनाउँदै लैजानुपथ्र्याे । प्रशासन विगतमा जसरी चल्दै आएको थियो, त्यसरी नै चलाउन खोजियो । जसकारण विकास निर्माण र सुशासनमा खासै सफलता प्राप्त हुन सकेन ।