सरकारबाटै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको अवहेलना

• संवैधानिक इजलासमा ओलीका वकिल भन्छन्– प्रधानमन्त्रीसँग राजा र श्री ३ लाई जत्तिकै अधिकार छ
• गणतान्त्रिक आन्दोलनकी ‘फ्रन्टलाइनर’ रामकुमारी झाँक्रीलाई राज्यविरुद्ध मुद्दा लगाउने कोसिस

......

राणाकालीन ‘श्री ३’ र पञ्चायतका ‘राजा’जत्तिकै अधिकार प्रधानमन्त्री केपी ओलीमा रहेको जिकिर उनका निजी वकिलले गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमाथिको बहसका क्रममा अधिवक्ता रामचन्द्र गौतमले अहिलेको संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई उहिलेका राजाजत्तिकै अधिकार दिएको दाबी गरेका हुन् । 

‘यहाँ प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने कुरा आयो । अहिलेका प्रधानमन्त्री राजाबराबर पावरफुल छन्,’ अधिवक्ता गौतमले बिहीबारको संवैधानिक इजलासमा अहिलेको संविधानलाई ०१५ र ०१९ को संविधानसँग दाँज्दै भने, ‘वैधानिक कानुनमा पनि हेरियो भने श्रीमान् एक मात्र कार्यकारीको पावर श्री ३ मा थियो । अहिलेको संविधानले पनि प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी तोकेको छ । यसरी हेर्र्दा उहिलेको संविधानले श्री ३ लाई जति अधिकार दिएको थियो, त्यत्तिकै अधिकार अहिले केपी ओलीलाई छ । अहिलेको प्रधानमन्त्री राजाबराबर, श्री ३ बराबर हो श्रीमान् ।’ 

६ मिनेट बहस गरेका गौतमले ‘शक्तिशाली प्रधानमन्त्री’लाई प्रतिनिधिसभा विघटनको पूरापूर अधिकार रहेको दाबी गरे । त्यसैले विघटनविरुद्ध परेको रिट खारेज गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । ‘संसदीय प्रणालीमा विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । प्रधानमन्त्री राजाबराबर हुन्छ, श्री ३ बराबर पावरफुल मान्छे हो । त्यसैले यो रिटलाई चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ,’ उनले इजलासमा भने ।

विघटनको नजिर बसे निर्वाचनपछि गठन हुने संसद् पनि नटिक्ने र विघटन हुने सम्भावना रहेको भन्दै इजलासबाट आएको प्रश्नको गौतमले प्रतिकार गरे । ‘एउटै कारणले पटक–पटक प्रतिनिधिसभा विघटन हुन नसक्ने’ उनको तर्क थियो । अदालतले संविधान हेरेर निर्णय गर्नुपर्ने गौतमको भनाइ थियो ।

प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा बहस गरेका अर्का अधिवक्ता पंकज कर्णलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले ‘पार्टीको समस्याका लागि दलको विधान हुँदाहुँदै विघटनबाट समाधान खोज्नु कत्तिको उचित हो ?’ भनी प्रश्न गरेका थिए । जवाफमा कर्णले भने, ‘संसदीय दलको विवादको असर सरकारमा पनि पर्छ । कलहको समाधान आन्तरिक रूपले ननिस्किएपछि संसद्मा पुग्छ । त्यतिखेर पार्लियामेन्ट डिजोल्युसनको बाहेक कुनै अवस्था हुँदैन ।’

अधिवक्ता बाबुराम दाहालले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाले काम गर्न पाउनुपर्ने र पार्टीले रोकटोक गर्न नमिल्ने तर्क गरे । चीनको जस्तो पार्टीबाट सरकार चल्ने व्यवस्था नेपालमा नभएकाले दलले प्रधानमन्त्री छानेर पठाइसकेपछि स्वतन्त्र तरिकाले काम गर्न दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । 

‘प्रधानमन्त्री आफैँले सरकार चलाउने हो, चाइनाजस्तो पार्टीले चलाउने होइन । यहाँ पार्टीलाई जानकारी दिने व्यवस्था छैन,’ दाहालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले आफ्नो तरिकाबाट सरकार चलाउन पाउनुपर्छ । प्रधानमन्त्री अनुभवसिद्ध हुन्छ, ऊसँग सुझबुझ हुन्छ ।’ नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङलगायतलाई लक्षित गर्दै उनले भने, ‘दललाई त्यति धेरै चित्त नबुझेको भए उहाँहरूले ती धाराको प्रयोग (अविश्वासको प्रस्तावसम्बन्धी) किन गर्नुभएन ? किनकि उहाँहरूसँग प्रधानमन्त्री (विकल्प) थिएन ।’

सभामुखका वकिल भन्छन्– संसद्ले होइन, प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई असहयोग गरे

बिहीबार सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाका तर्फबाट तीनजनाले बहस गरेका छन् । निवेदकले सापकोटालाई समेत विपक्षी बनाएको भए पनि उनले आफ्नो लिखित जवाफमा विघटनको विपक्षमा रहेको उल्लेख गरेका छन् । त्यहीकारण उनको पक्षमा बहस गर्ने कानुन व्यवसायीहरूले पनि विघटनको विपक्षमै रहेर बहस गरेका छन् । संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई नभएर प्रधानमन्त्रीले संसद्लाई असहयोग गरेको उनीहरूको तर्क छ ।

सभामुखका तर्फबाट सुरुमा बहस गरेका अधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीले संसद्बाट पास भएका विभिन्न ऐन–कानुनको सूची पढेर सुनाए । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदीय समितिहरूको निर्देशन नटेरेको, बोलाउँदा समय नदिने र उपस्थित नभएर संसद्को अपमान गरेको उनको भनाइ थियो । 

‘संसद्ले असहयोग गरेका कारण विघटन गर्नुप¥यो भन्ने प्रधानमन्त्रीको जुन आरोप छ, त्यसमा सत्यता छैन । बरु, संसद्लाई नै सरकारको सहयोग थिएन । यसको परीक्षण गर्न सम्मानित अदालतले सक्छ,’ अधिवक्ता सुवेदीले भने ।

यसअघि प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य गर्दा तथा अहिले विघटन गर्दा पनि प्रधानमन्त्रीले सभामुखसँग छलफल नै नगरेको दाबी पनि सुवेदीले गरे । ‘यी सबै प्रक्रियामा सभामुखसँग परामर्श गरिएको छैन,’ उनले भने । 

प्रधानमन्त्री मत लिन संसद्मा दुईपटक मात्रै गएको र दुवैपटक राम्रो मत दिएर पठाएको सुवेदीले इजलासलाई सुनाए । ‘प्रधानमन्त्री भएपछि विश्वासको मत लिन र नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित गरेपछि संविधान संशोधन गर्न प्रधानमन्त्री प्रतिनिधिसभामा उपस्थित भएको र दुवैपल्ट राम्रो मत दिएर संसद्बाट सहयोग भएको थियो,’ उनले भने, ‘गल्ती गर्नेलाई मात्र सजाय दिइन्छ । तर, कुनै दोष नै नभएको पार्लियामेन्टलाई सजाय दिने काम भयो । संसारमा सबैजसो विघटन संसद् चलिरहेको वेला भएका छन् । यहाँचाहिँ निदाइरहेको वेला भयो श्रीमान् ।’

सुवेदीपछि आएका अधिवक्ता श्यामप्रसाद खरेलले प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ नै बाझिएको बताए । ‘प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफमा मन्त्रिपरिषद्ले विघटनको निर्णय ग¥यो, अनि मैले सिफारिस गरिदिएँ भनिएको छ,’ उनले भने, ‘फेरि संविधानमा प्रधानमन्त्रीमा इन्हेरेन्ट पावर (अन्तर्निहित अधिकार) छ भनिएको छ । यो बाझिएको छ ।’ लिखित संविधान भएको मुलुकमा अन्तर्निहित अधिकार भन्दै विघटन सिफारिस गर्न पाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा नरहेको उनको भनाइ थियो । 

‘रिटन कन्स्टिच्युनसनमा जति अधिकार लेखिएको छ, त्यति मात्र हुन्छ । प्राकृतिक व्यक्ति र कानुनी व्यक्तिमा यत्ति मात्र फरक छ । संविधानमा नलेखे पनि पाइहाल्छ नि ! कहाँ रोकेको छ भन्न पाइँदैन,’ खरेलले भने । अदालतले व्याख्याबाट संविधानलाई तोडमरोड गर्न नपाउने उनको तर्क थियो । 

वरिष्ठ अधिवक्ता लवकुमार मैनालीले राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने बताए । संविधानमा नेपालको सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा निहित रहने भनिएकाले जनताले छानेर पठाएका जनप्रतिनिधिले सार्वभौमसत्ता प्रयोग गर्न सक्ने उनको तर्क छ । यसरी जनताद्वारा छानिएको समूह अर्थात् संसद्मा सार्वभौमसत्ता रहने उनको तर्क थियो । यसअघि प्रधानमन्त्रीका वकिलहरूले सार्वभौमसत्ता संसद्बाट छानिएका प्रधानमन्त्रीमा रहने भएकाले उनले त्यसको प्रयोग गर्न पाउने तर्क गर्दै आएका थिए । ‘यसै कारण विघटनलाई बदर मात्र होइन कि फैसलामा मिति नै तोकेर श्रीमान्हरूले दिनुप¥यो,’ खरेलले भने । 

अब आइतबार पुनः निवेदकले जवाफ दिने तय भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले पाँचजनालाई मात्र समय दिने भने पनि निवेदकका तर्फबाट धेरैजना इच्छुक देखिएका छन् । कति समय दिने र कतिजनाले बोल्ने भन्नेबारे आइतबार नै इजलासले निर्णय गर्नेछ । उनीहरूले विपक्षी अर्थात् सरकारी तर्फबाट उठेका प्रश्न र चित्त नबुझेका कुराहरू राख्नेछन् । त्यसपछि एमिकस क्युरीलाई आफ्ना भनाइ राख्न समय दिएर सर्वोच्चले निर्णय सुनाउने मिति तोक्छ । 

......

गणतान्त्रिक आन्दोलनकी ‘फ्रन्टलाइनर’ झाँक्रीलाई राज्यविरुद्ध मुद्दा लगाउने कोसिस

०६२/६३ को जनआन्दोलनकी जुझारू युवा अनुहार थिइन् रामकुमारी झाँक्री । निरंकुशताविरुद्धको प्रदर्शनमा उनको टाउको फुटेको थियो, तर उनको आवाज थामिएन । लोकतन्त्र र गणतन्त्रकी ‘फ्रन्टलाइनर भ्वाइस’ यिनै रामकुमारीलाई वर्तमान सरकारले राज्यविरुद्धको कसुरमा जेल हाल्ने कोसिस गरेको छ । तर, सडक र सामाजिक सञ्जालमा चर्को प्रतिवाद भएपछि उनलाई साढे पाँच घन्टापछि विनासर्त छाडिएको छ । 

राष्ट्रपतिको आलोचना देशकै आलोचना हो जस्तो गरेर प्रहरीले उनलाई राज्यविरुद्धको कसुरमा पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । नेतृ झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले बिहीबार बिहान उनको घर घेरा हालेको थियो । सयौँ युवाले प्रतिवाद गरे पनि झाँक्री स्वयंले राज्यको कानुन मानेर गिरप्mतारी दिने घोषणा गरेकी थिइन् । 

रामकुमारीमाथि कुनै पनि प्रहरी अड्डा वा अदालतमा उजुरीसमेत दर्ता भएको थिएन । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय तथा गृह मन्त्रालयको प्रत्यक्ष निर्देशनमा महानगरीय अपराध महाशाखाले उनलाई गिरफ्तार गरेको हो । 

बिहीबार बिहान ९ बजे झाँक्रीको निवासवरिपरि सादा पोसाकका प्रहरी खटिएका थिए । त्यसपछि मानिसहरूको चहलपहल बढेको थियो । झाँक्रीको घरमा पुगेका युवा संघका नेता फुर्वा तामाङले खबर गरेपछि पार्टीका नेताहरूले पनि जानकारी पाएका थिए । झाँक्रीले बिहान ११ बजे निवासमै पत्रकार सम्मेलन गरेर पार्टीका शीर्ष नेताहरूकै सल्लाहमा पक्राउ पुर्जीविना पक्राउ गर्न नमिल्ने बताएकी थिइन् । 

लगत्तै डिएसपीसहितको प्रहरी टोली पक्राउ पुर्जी लिएर पुगेको थियो । झाँक्रीलाई पक्राउ गर्न बर्दीकै प्रहरी आइपुग्दैदेखि विद्यार्थी र युवा संघका कार्यकर्ताले नारा–जुलुस गरेका थिए । गिरफ्तार गरेर लगेपछि झाँक्रीलाई प्रहरीले एसएसपी दीपक थापाको कार्यकक्षमा राखिएको थियो ।

पुर्जीमा राज्यविरुद्ध कसुर गरेको भनेर लेखिएको थियो । संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीको कदमलाई सदर गरेकोमा नेकपा केन्द्रीय सदस्य झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको संवैधानिक भूमिका र नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएकी थिइन् । यसैलाई राज्यले अपराध ठान्यो जब कि संविधानको धारा १७ को २ (क) विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चित गरेको छ । 

महानगरीय प्रहरी महाशाखा स्रोतका अनुसार जसरी पनि पक्राउ गर्ने र माफी मगाएर मात्र छाड्नु भन्ने ‘माथि’को आदेश थियो । गोरखामा केही दिनअघि गरेको भाषणलाई आधार मानेर प्रहरीले उनीसँग सोधपुछ गरेको थियो । तर, रामकुमारीले आफ्नो अभिव्यक्तिको जिम्मेवारी लिएकी छन्, तर संविधानले दिएका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गत बोलेको भन्दै माफी मागेकी छैनन् । उनलाई विनासर्त छाडिएको छ । 

प्रहरीको सोधपुछमा उनले भनेकी छन्, ‘म एक जिम्मेवार पदमा रहेकी राजनीतिकर्मी भएकोले नेपालको संविधान २०७२ ले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको, राजनीतिक स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत रही आफ्नो अभिव्यक्ति दिएकी हुँ ।’

उनले बुधबार आफ्नो पार्टीले गरेको सभामा पनि यही भनेकी थिइन् । ‘राष्ट्रपति सम्मानित संस्था हो । तर, विद्या भण्डारीले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको प्यादा बनेर संविधानविरोधी काम गरेकी छिन् । महिला अस्मिता संविधानविरोधी काम गर्ने खलपात्रविरुद्ध बोल्दा होइन, भागरथी भट्ट र निर्मला पन्तहरूको बलात्कार र हत्या हुँदा मिचिएको छ । अहंकारी, सन्की, तानाशाहको प्यादा बन्ने व्यक्तिका विरुद्ध बोल्दा महिला अस्मितामाथि प्रश्न उठ्दैन ।’

गिरफ्तार गरेर विरोधी आवाजलाई हतोत्साही गराउने सरकारी प्रयास असफल भएको रामकुमारीको भनाइ छ । ‘मलाई गिरफ्तार गर्ने, विरोधी आवाज हतोत्साही गर्ने उद्देश्य थियो । तर, न्यायप्रेमी जनताको विरोध थेग्न नसकेर रिहा गरिएको छ,’ बिहीबार राति उनले नयाँ पत्रिकासँग भनिन् । 

रामकुमारी राजनीतिक नेता भएकाले कुनै सर्त राख्ने र कागज गराउने विषयमा छलफल नै नभएको नेकपा केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेले बताए । ‘उहाँको राजनीतिक अभिव्यक्ति हो, त्यसको जिम्मेवारी उहाँले लिनुभयो । संविधानप्रदत्त हक उपयोग गरेर बोलेको हुँ भन्नुभयो । त्यसैले माफी माग्ने र कागज गराउने भन्ने विषय नै आएन,’ गैरेले नयाँ पत्रिकासँग भने । 

रामकुमारीलाई मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को भाग २ परिच्छेद १ मा रहेको राज्यविरुद्धको कसुर मुद्दामा पुर्जी जारी गरिएको थियो । सो ऐनको दफा ५८ मा लेखिएको छ, ‘राष्ट्रपति वा संसद्लाई धम्की दिन नहुने, कसैले नेपालको राष्ट्रपति वा संसद्लाई संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्यसम्पादन गर्नबाट रोक लगाउन वा वञ्चित गर्न वा कुनै खास तरिकाबाट कार्य सम्पादन गर्न बाध्य गराउन कुनै किमिसको बल प्रयोग गरी वा नगरी कुनै किसिमको धम्की, डर वा त्रास देखाउन वा अन्य कुनै किसिमले दबाब दिनुहुँदैन ।’

तर, संसद्लाई काम गर्न अवरोध गर्ने उद्देश्यले संसद् नै भंग गरिदिने प्रधानमन्त्री ओलीलाई राज्यविरुद्धको कसुर किन लाग्दैन ? सडकमा उत्रिएका युवाहरूले प्रश्न गरेका थिए । ‘रामकुमारीले राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न गर्दा राज्यविरुद्धको कसुर लाग्छ, तर मुलुकी संहिताको त्यही दफाले संसद्लाई कार्यसम्पादन गर्न अवरोध गरेमा पनि राज्यविरुद्धको कसुर लाग्ने भनेको छ, प्रधानमन्त्री ओलीले संसद्को कार्यसम्पादनमा जानाजान अवरोध गरे, उनीमाथि मुद्दा किन नलाग्ने ?’ बानेश्वरमा प्रदर्शनमा उत्रिएका युवाको प्रश्न थियो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध विभिन्न नारा पनि लगाएका थिए । 

राष्ट्रपतिको आलोचना गरेको विषयलाई राष्ट्रपतिलाई धम्की दिएको रूपमा व्याख्या गरी प्रहरीले कानुनको दुरुपयोग गरेको कानुनविद्हरू बताउँछन् । विगतमा देश विखण्डनको पक्षमा बोलेको भनेर सिके राउतविरुद्ध यही ऐन प्रयोग गरेर मुद्दा लगाइएको थियो । अहिले भने राष्ट्रपतिको विरोधमा बोलेको भनेर यो मुद्दा लगाउने कोसिस भएको थियो । 

यसअघि सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीलाई गाली गर्नेलाई साइबर अपराध मुद्दा चलाइएको थियो । नेतृ झाँक्रीले भाषण गरेको विषय भएकाले साइबर अपराध पनि आकर्षित नहुने भएकाले जबर्जस्ती राज्यविरुद्धको कसुरमा तर्साउन खोजिएको हो । जब कि उनलाई बलात्कार गर्छु भनेर सामाजिक सञ्जालमा लेख्नेलाई भने प्रहरीले सोधखोजसमेत गरेको छैन । 

गिरफ्तार गर्न एक सातादेखिको प्रयास 

झाँक्रीलाई गिरफ्तार गर्न प्रहरीले एक सातादेखि नै योजना बनाएको थियो । सुरुमा प्रहरीले फोन गरेर बोलाएको थियो । तर, उनले अनुपस्थित हुने बताएपछि महानगरीय अपराध महाशाखाबाट सादा पोसाकका प्रहरी शंखमूलस्थित उनको घर पुगेका थिए । नेकपाका कार्यकर्ताले प्रतिवाद गरेपछि प्रहरीले ठूलो फौज उतारेको थियो । 

‘झाँक्री पकाउ गर्दा यति ठूलो विरोध होला भन्ने अनुमान थिएन होला । चौतर्फी विरोध झेल्नै नसकेपछि रिहा गरेको देखिन्छ,’ नेकपाका एक नेताले भने । झाँक्रीको पक्राउबाट प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारको फासिष्ट निरंकुश चरित्र उदांगो भएको प्रमुख राजनीतिक दल, थुप्रै नेताहरू, नागरिक समाजसहित थुप्रै संघसंस्थाले निन्दा र भत्र्सना गरेका थिए । झाँक्रीको गिरफ्तारीको नेकपाको प्रचण्ड–माधव समूहले विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यसबाट वर्तमान सरकारको घोर अलोकतान्त्रिक, निरंकुश र सर्वसत्तावादी चरित्रलाई उदांगो पारेको जनाएको थियो । पक्राउपछि विरोधमा युवा विद्यार्थीले नयाँ बानेश्वर र माइतीघरमा छुट्टाछुट्टै विरोध प्रदर्शन गर्दै देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने चेतावनी दिएका थिए । 

नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई पक्राउ गरिएको दाबी गरे । बिहीबार पार्टी कार्यालय पेरिसडाँडामा आयोजित आदिवासी जनजाति मगर संघ नेपालको राष्ट्रिय भेलालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीले नेतृ झाँक्रीलाई पक्रन आदेश दिएको दाबी गरेका हुन् । 

‘प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा पुलिसलाई पक्रिनै प¥यो, जसरी भए पनि पक्राउ गर भन्या छ भन्ने थियो । हामीले रोक्न बल ग¥यौँ, हिजो बेलुकादेखि बिहानसम्म पनि । अहिले खबर आयो उनीहरूले जबर्जस्ती कमरेड रामकुमारीलाई पक्राउ गरेर लिएका गएका छन् ।’ झाँक्रीलाई पक्राउ गरेको घटनाले सरकारले उत्पीडित वर्ग–जातिका प्रतिनिधिमाथि नै निसाना बनाएको भन्दै प्रचण्डले त्यसविरुद्ध एकजुट हुन आह्वान गरेका थिए । 

जनता समाजवादी पार्टीका नेता डा. बाबुराम भट्टराईको ट्विट थियो, ‘ओली सरकारले राष्ट्रपतिबारे विचार अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा युवा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरेछ ! नेपालको संविधानले प्रत्येक नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता दिएको छ । संविधानको पालन र संरक्षण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिले नै उल्लंघन गरेपछि किन नबोल्ने ? यो सरकारको काल आएकै हो ?’

राजनीतिक नेताहरू घनश्याम भुसाल, योगेश भट्टराई, गगन थापा, प्रदीप पौडेललगायतले झाँक्रीको पक्राउको भत्र्सना गर्दै अविलम्ब रिहा गर्न माग गरेका थिए । ‘झाँक्री पक्राउ परेको ठाउँमा उभिएर हेर्दा प्रधानमन्त्री ओली तीव्र गतिमा ओरालो लागेको देखिन्छ,’ भुसालले ट्विट गर्दै भनेका थिए । 

कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले पनि सरकारलाई झ्यालखानाको संख्या थप्न चुनौती दिएका थिए । ‘सरकार झ्यालखानाको संख्या थप, किनकि सत्यको पक्षमा बोल्ने मुख तिमीले देखाएको त्रासले बन्द हुँदैन ।’ अर्का नेता प्रदीप पौडेलले पनि अविलम्ब रिहाइको माग गरेका थिए । ‘फासिष्ट सरकार हिंसा र बलात्कार देख्दैन । बोलेकै भरमा बन्दुक तेस्र्याउँछ । टिप्पणी गरेको आधारमै जेल देखाएर नागरिक तर्साउँछ । हामीले ल्याएको लोकतन्त्रमा सबैलाई बोल्ने अधिकार छ । सबै बोल्न पाउँछन् । रामकुमार झाँक्रीलाई विनासर्त रिहा गर्नुपर्छ,’ पौडेलले भनेका थिए । 

गत २३ माघमा आमसभामा प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री रामबहादुर बादलले नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहको आन्दोलनले हिंसाको रूप लिन खोजे दमन गर्ने चेतावनी दिएको एक साता नबित्दै झाँक्री पक्राउ परेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले विनासर्त रिहा नगरे कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको थियो । गत १६ माघमा गोरखामा प्रचण्ड–नेपाल समूहको कार्यक्रममा झाँक्रीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको इज्जत, मर्यादामाथि मानमर्दन गरेको भन्दै आवश्यक कारबाही गर्न ओलीनिकट नेकपाको अनेमसंघले केही दिनअघि गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादललाई भेटेर कारबाहीका लागि ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

त्यसलगत्तै प्रहरीको निगरानीमा पर्दै आएकी झाँक्रीले प्रचण्ड–नेपाल समूहले बुधबार काठमाडौंमा आयोजित आमसभामा आफू पक्राउ पर्न सक्ने संकेत गर्दै राष्ट्रपति संस्थाको होइन, त्यो संस्थालाई बदनाम गर्ने विद्यादेवी भण्डारी व्यक्तिको आलोचना गरेको प्रस्टीकरण दिएकी थिइन् । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा हरेक नागरिकलाई बोल्न पाउने स्वतन्त्रता रहेको बताएकी थिइन् । तर, राष्ट्रपति भण्डारीले सक्रिय राजनीति गरेको भन्दै आलोचना गरेकै अभियोगमा उनी पक्राउ परिन् । 

‘मदन भण्डारीको हत्यापछि सेता साडी लगाएर जुन शक्ति आर्जन गर्ने गलत सांस्कृतिक अभ्यास गरेको थियो, नेकपा एमाले त्यसको प्रतिउत्पादन हो, विद्या भण्डारी,’ उनले गोरखाको कार्यक्रममा भनेकी थिइन्, ‘राष्ट्रपतिका कुरा त के गर्नु र ! बडामहारानीले चुनाव हुन्छ भन्नुभएछ । बडामहारानीलाई गोरखाबाटै सन्देश दिन्छु । शीतलनिवासको कार्पेट छाडेर कोटेश्वर फर्किए हुन्छ । चाबहिल हो कि कता घर छ रे ! त्यता पनि नभए बालकोट नै गए पनि हुन्छ ।’ उनको यस्तो अभिव्यक्तिबारे पक्ष–विपक्षमा सामाजिक सञ्जालमा बहस चर्किरहेको थियो । 

गणतन्त्रको पक्षमा एमालेले निर्णय गर्दा ओलीका मान्छेहरूले फरक मत दर्ज गराएका थिए : झलनाथ खनाल

०६२÷६३ मा जनआन्दोलन अगाडि बढ्दै जाँदा नेताहरू छुट्नेक्रम सुरु भयो । केपी ओली पनि छुटे । जेलबाट निस्कन खोज्दा बाहिर निस्किएर चुपचाप बस्ने उनले सहमति गरेको हामीलाई थाहा भएको थियो । छुटेपछि उनले अहिले राजतन्त्रविरुद्धको आन्दोलन भनेर गोरुगाडामा चढेर वासिङ्टन जाने कुराजस्तै हो । गोरुगाडामा चढेर वासिङ्टन पुग्न सकिन्छ ? भनेर गणतन्त्रका पक्षपोषकहरूलाई खिल्ली उडाउने काम गरे । त्यतिवेलादेखि वास्तवमा उनी गणतन्त्रका पक्षधर होइनन् । अब वास्तविक मुखौटो खुल्दै जाँदै छ । त्यति मात्र होइन, केन्द्रीय कमिटी बैठक राखेर अब गणतन्त्रतर्फ जानुपर्छ भन्दाखेरि केपी ओलीका निकटस्थ भनिएका केन्द्रीय सदस्यहरूले त्यतिवेला गणतन्त्रमा जान सकिँदैन, यसो गर्नुहुँदैन भनेर फरक मतसमेत दर्जन गरेका थिए । तर, केन्द्रीय कमिटीको अत्यधिक बहुमतले गणतन्त्रमा जानुपर्छ भनेर निर्णय गरेको थियो ।

सरकार कानुन दुरुपयोग गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्न चाहन्थ्यो, तर पछि हटेर राम्रो भयो : शिव गाउँले

दफा ५८ भन्ने जुन दफा प्रयोग गरिएको छ, त्यो कानुनकै दुरुपयोग हो । त्यो दफा राष्ट्रपतिले सम्पादन गर्ने काममा अवरोध गर्ने वा संसद्ले सम्पादन गर्ने कामहरूमा अवरोध गरेको सन्दर्भमा आकर्षित हुने कानुन हो । तर, रामकुमारी झाँक्रीले व्यक्त गरेको भनिएको जुन अभिव्यक्तिलाई लिएर पक्राउ र रिहा गर्ने काम गरियो, त्यो प्रस्ट रूपमा कानुनको दुरुपयोग हो । सरकारको उद्देश्य अर्कैै थियो, तर कानुनसहित सार्वजनिक भएपछि जब व्यापक जनदबाबसँगै प्रश्न उठ्यो, त्यसपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको छ । अर्थात् सरकार अर्कै कानुन प्रयोग गरेर अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता नियन्त्रण गर्ने र अर्कै सन्दर्भका लागि बनेको कानुन दुरुपयोग गर्ने तयारीमा थियो । तर, ढिलै भए पनि सरकारलाई बुद्धि आयो र पछि हट्यो, त्यो राम्रो भयो । 

टाइमलाइन

९ बजे : सादा पोसाकका प्रहरी शंखमूलस्थित झाँक्रीनिवास पुगे
१० बजे : केन्द्रीय सदस्य ठाकुर गैरेमार्फत नेताहरू योगेश भट्टराई र घनश्याम भुसाललाई जानकारी 
१०ः३० बजे : झाँक्रीनिवासबाहिर सरकारविरुद्ध युवा विद्यार्थीको प्रदर्शन सुरु
११ बजे : पत्रकार सम्मेलन गरी पक्राउ पुर्जी माग
१२ बजे : पक्राउ पुर्जी पाएपछि निवासबाटै गिरफ्तारी दिइन् 
२ः३० बजे : नारायणकाजी श्रेष्ठ र योगेश भट्टराईको भेटघाटसँगै प्रहरी परिसरमै भेट
३ बजे : बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता
४ः३० बजे : रिहाइको माग गर्दै माइतीघरमा प्रदर्शन
५:४५ : साढे पाँच घन्टापछि विनासर्त रिहा 

......

उता नियमावली नै संशोधन गरेर ठूलो संख्यामा कैदी छाड्दै सरकार 

राजस्व छली, सुन तस्करी तथा बैंकिङ कसुरका कैदीलाई छाड्ने तयारी 

राष्ट्रपतिको आलोचना गर्दा नेतृ रामकुमारी झाँक्रीलाई जेल हाल्न कस्सिएको सरकार ठूला मुद्दाका कैदीलाई भने कानुन नै संशोधन गरेर छाड्ने तयारीमा छ । फौजदारी कसुर (कैद कट्टा) नियमावली संशोधन गरेर सरकारले प्रजातन्त्र दिवस (७ फागुन)मा ठूलो संख्यामा कैदी छाड्ने तयारी गरेको छ । 

संशोधित नियमावलीमा गम्भीर किसिमका मुद्दामा जेल परेकालाई पनि आधा कैद सजाय छुट दिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । १३ पुसमा राजपत्रमा प्रकाशित नियमावलीको दफा ३ को उपदफा (३) संशोधन गरिएको छ । 

यसअघि नियमावलीमा बहुविवाहसम्बन्धी कसुर, कैदबाट भागे–भगाएको कसुरमा सजाय पाएका कैदी र अदालतको फैसलाअनुसारको जरिवाना नतिरेकोलाई कैदीलाई नकारात्मक सूचीमा राखिएको थियो । तर, अहिले सो व्यवस्था हटाइएर उनीहरूले ५० प्रतिशत कैद भुक्तान गरेको भए छाड्न सकिने प्रावधान राखिएको छ । सोहीअनुसार कारागार व्यवस्थापन विभागले प्रजातन्त्र दिवसमा छाड्ने कैदीहरूको सूची बनाइरहेको छ ।

कैद सजाय भुक्तान भएर जरिवाना तिर्न नसकेका करिब दुई सय कैदी जेलमा छन् । कतिपयको जरिवाना करोडौँ छ । खासगरी राजस्व छली, सुन तस्करी, बैंकिङ कसुर मुद्दाका कैदीहरूको ठूलो जरिवाना हुन्छ । उनीहरूकै लबिङमा नियमावली संशोधन गरेर कैद छुट दिन लागिएको गृह मन्त्रालय स्रोत बताउँछ । 

जेलबाट भागेर तथा भाग्ने क्रममा पक्राउ परेका कैदीहरूलाई समेत कैद कट्टा दिन सकिने गरी नियमावली संशोधन भएको छ । यो प्रावधानप्रति गृहकै अधिकारीसमेत चकित छन् । एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो ठूलो नीतिगत भ्रष्टाचार हो, यसले फौजदारी न्याय–प्रणालीमै असर पार्न सक्छ ।’

......

प्रहरीको सवालमा रामकुमारीको जवाफ

- संविधानको धारा १७ ले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको हक उपयोग गरेकी हुँ

- सबै निकाय (राष्ट्रपतिसमेत) ले संविधानको परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ

सवाल १ : तपाईंले मिति ०७७÷१०÷१६ गते गोरखा जिल्ला सिरानचोक गाउँपालिकामा भएको राजनीतिक भेलामा दिनुभएको सार्वजनिक अभिव्यक्तिको भिडियो देखाइन्छ, के कसो हो ? कुन सन्दर्भमा उक्त अभिव्यक्ति व्यक्त गर्नुभएको हो ? खुलाई लेखिदिनुहोस् ।

जवाफ : मिति ०७७÷१०÷१६ गते गोरखा जिल्लाको सिरानचोक गाउँपालिकामा भएको राजनीतिक भेलामा मैले बोलेको भिडियो देखाउँदादेखि सुनी पाएँ । म नेकपाको केन्द्रीय सदस्य भएकाले राजनीतिक भेलामा संसद् विघटनपछिको राजनीतिक परिवेशको विषयमा राजनीतिक अभिव्यक्ति दिएको हुँ । म एक जिम्मेवार पदमा रहेकी राजनीतिकर्मी भएकाले नेपालको संविधान ०७२ को धारा १७ ले दिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, राजनीतिक स्वतन्त्रता हकअन्तर्गत रही आफ्नो अभिव्यक्ति दिएकी हुँ ।

सवाल २ : अखिल नेपाल महिला संघले माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी मिति ०७७÷१०÷२१ गते दिएको ज्ञापनपत्र पढीबाची सुनाइन्छ, ज्ञापनपत्रको व्यहोरा के कसो हो ? खुलाई लेखिदिनुहोस् ।

जवाफ : अखिल नेपाल महिला संघले माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी दिएको ज्ञापनपत्र मैले पढीबाची सुनी हेरिपाएँ । व्यहोरा बुझेँ, उक्त ज्ञापनपत्र दिने व्यक्तिहरूलाई म खासै चिन्दिनँ । निजहरूले ज्ञापनपत्र के कुन अभिप्रायले दिएका हुन्, मलाई थाहा भएन । मुलुकका सबै संवैधानिक निकाय र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति मेरो सदैव सम्मान छ र रहनेछ ।

सवाल ३ : तपाईंले गोरखा जिल्लाको सिरानचोक गाउँपालिकामा भएको राजनीतिक भेलामा सम्मानीय राष्ट्रिपतिज्यूको बारेमा व्यक्त गरेको अभिव्यक्तिले सम्मानित संस्था एवं सम्मानीय राष्ट्रपतिज्यूको गरिमामाथि नै आँच पु¥याउने, धम्की दिने किसिमका अभिव्यक्ति हुन्–होइनन् ? खुलाई लेखिदिनुहोस् । 

जवाफ : मैले गोरखा जिल्लामा भएको राजनीतिक भेलामा गरेका अभिव्यक्तिहरू राजनीतिक अभिव्यक्ति हुन् । संवैधानिक राष्ट्रपतिप्रतिको मेरो सम्मान हिजो, आज र भोलि पनि उत्तिकै रहनेछ । सबै निकायले नेपालको संविधान तथा ऐनको परिपालना गर्नुपर्छ भन्ने मेरो जोड छ ।

सवाल ४ : तपाईंले अन्य केही भन्न बाँकी भए खुलाई लेखिदिनुहोस् । 

जवाफ : मैले नेपालको संविधान, प्रचलित कानुनको पालना गरी अभिव्यक्ति स्वतन्त्राको हक, राजनीतिक स्वतन्त्रताको हकको उपयोग गरेकी हुँ ।