मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७८ बैशाख १ बुधबार
  • Wednesday, 14 April, 2021
नयाँ पत्रिका काठमाडौं
२०७७ माघ २६ सोमबार ०६:००:००
Read Time : < 1 मिनेट
अर्थ

स्वावलम्बन लघुवित्तका कर्मचारी आमरण अनशनमा

Read Time : < 1 मिनेट
नयाँ पत्रिका, काठमाडौं
२०७७ माघ २६ सोमबार ०६:००:००

लामो समयदेखि आन्दोलनमा रहेका स्वावलम्बन लघुवित्त वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरूले आमरण अनशन सुरु गरेका छन् । ७८ दिनदेखि आन्दोलनरत कर्मचारीहरूले आफ्नो माग सुनुवाइ नगरेको र सञ्चालकहरूले कार्यालयमा बाउन्सर ल्याएर बल प्रयोग गरेको भन्दै आमरण अनशन सुरु गरेका हुन् ।  

‘हामी शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा नै थियौँ,’ संस्थाको कर्मचारी युनियनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विवेक कुँवरले भने, ‘सञ्चालकहरूले बल प्रयोग गरेर हामीलाई कार्यालय प्रवेशमा समेत रोक लगाएपछि साथीहरू बाहिरै आमरण अनशनमा छन् ।’ कर्मचारी युनियनका सहअध्यक्ष अञ्जन कार्की र उपाध्यक्ष मोहन उपाध्याय आइतबारदेखि आमरण अनशनमा बसेका हुन् । कार्यालय समयतालिका, कर्मचारी सरुवा नीतिलगायत २२ बुँदे माग राख्दै आएको भए पनि सुनुवाइ नभएको आरोप कर्मचारीहरूको छ ।

कार्यालयमा कर्मचारीहरूलाई तीन फरक–फरक समयतालिका बनाएर खटाइएको छ । केही कर्मचारीलाई बिहान साढे नौदेखि साँझ साढे पाँच, केहीलाई बिहान सात बजेदेखि दिउँसो साढे तीन र केहीलाई बिहान साढे सातदेखि एघार बजेसम्म पहिलो सिफ्ट र पुनः एक बजेदेखि पाँच बजेसम्म दोस्रो सिफ्टमा राखिएको छ । 

बन्दाबन्दीको अवधिमा कार्यालयमा हाजिर भएर काम गर्न नपाएका कर्मचारीको ५० प्रतिशत पारिश्रमिक कटौती गरिएको भन्दै कर्मचारीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन् । यसबीच बैंकबाट प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रहेका भोजराज बस्यालले ९ माघमा राजीनामा दिएपछि संस्था निमित्त प्रमुखका भरमा चलेको छ । यसअघि गत साउनमा डेपुटी महाप्रबन्धक चन्द्र काफ्लेले समेत प्रशासनको दबाबका कारण राजीनामा गरेको कर्मचारीहरूको जिकिर छ । 

संस्थामा स्वावलम्बन विकास केन्द्र, नबिल बैंक, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक, हिमालयन बैंकको प्रमुख सेयर स्वामित्व छ । आव ०७५/७६ को वार्षिक वित्तीय विवरणअनुसार यी संस्थाको १२ देखि करिब २३ प्रतिशतसम्म सेयर स्वामित्व छ । सर्वसाधारणका तर्फबाट बनेका सञ्चालकहरूले प्रशासनसँग मिलेर बल प्रयोग गरेको कर्मचारीहरूको आरोप छ ।