संवैधानिक निकायमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति

- नियुक्ति रोक्न सर्वोच्चमा पेस भएको रिट मंगलबार दर्ता भएन, बुधबार बिहान अदालत नखुल्दै शपथ, बुधबार दर्ता भएको रिटमा शुक्रबार सुुनुवाइ 

- संसदीय सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन नसकेमा नियुक्ति गर्न बाधा नपुग्ने व्यवस्था छ, तर समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्ति र शपथ

......

संसदीय सुनुवाइविना नै ११ संवैधानिक आयोगका ३२ पदाधिकारीको शपथ भएको छ । गैरसंवैधानिक नियुक्तिका आधारमा हुने शपथ रोक्न भन्दै सर्वोच्चमा पेस भएको रिटमा बहस हुनुअघि बुधबार बिहान शपथ सम्पन्न गरिएको छ । 

संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसदीय सुुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव प्रस्तुत नै नगरी शपथ भएको छ । 

संवैधानिक आयोगहरूमा गैरसंवैधानिक नियुक्ति भएको दाबीसहित शपथ रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले मंगलबार नै सर्वाेच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । तर, रिट बुधबार मात्र दर्ता गरिएको छ । रिट दर्ता गर्नुअघि बिहान शपथ सम्पन्न गरिएको छ । 

‘गैरसंवैधानिक रूपमा नियुक्त गरिएका पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक्न माग गर्दै बुधबार रिट दर्ता भएको छ, अब शुक्रबार त्यसको सुनुवाइ हुँदै छ,’ त्रिपाठीले भने । सिफारिस नै संविधानविपरीत भएको र संसदीय सुनुवाइसमेत नभएकाले त्यस्तो नियुक्ति पाएका पदाधिकारीलाई जिम्मेवारीबाट अलग गर्नुपर्ने रिट निवेदकको दाबी छ । 

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीले नियुक्तिका लागि मंगलबार नै राष्ट्रपति कार्यालयलाई पत्राचार गरेका थिए । बैरागीको पत्राचार संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐनसँग मेल खाँदैन । ऐनको दफा ७ को उपदफा २ मा भनिएको छ, ‘संघीय संसद् सचिवालयबाट नियुक्ति गर्न बाधा नपर्ने गरी लेखिआएको व्यक्तिलाई परिषद्को निर्णयबमोजिम सचिवले नियुक्तिका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न राष्ट्रपतिको कार्यालयमा लेखी पठाउनुपर्नेछ ।’ तर, परिषद्का सचिवको जिम्मेवारीमा रहेका मुख्यसचिवले संसद्बाट अनुमोदन नै नभएको अवस्थामा पनि राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेका हुन् । त्यसैको आधारमा ‘संविधानका विभिन्न धाराहरूअनुसार’ भन्दै राष्ट्रपतिले नियुक्ति दिएकी हुन् । 

संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ । धारा २९२ को उपधारा (१)मा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने प्रधानन्यायाधीश, सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायको प्रमुख वा पदाधिकारी र राजदूतको पदमा नियुक्ति हुनुअघि संघीय कानुनबमोजिम संसदीय सुनुवाइ हुनेछ ।’ 

संसद्सँगै विघटन भएको संसदीय सुनुवाइ समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्ण पनि संवैधानिक परिषद्को पत्र संसदीय सुनुवाइ समितिमा प्रस्तुत नभएकोले नियुक्ति संविधानविपरीत भएको बताउँछन् । ‘संवैधानिक आयोगहरूमा सिफारिस गरिएका व्यक्तिमाथि संसदीय सुनुवाइ भएपछि मात्रै नियुक्ति हुन्छ भन्ने संविधानले सुनिश्चित गरेको छ । सुनुवाइ समितिले ४५ दिनसम्म निर्णय दिन सकेन भने मात्र प्रस्तावित नियुक्ति गर्न बाधा पर्नेछैन भनिएको छ । तर, संसदीय समितिमा प्रस्तुत नै नगरी नियुक्ति गरिएको छ । त्यो संविधानविपरीत हुन्छ,’ उनी भन्छन् । 

संवैधानिक परिषद्ले गरेका नियुक्तिको सिफारिस ५ पुसमा संसद् सचिवालयमा पठाइएको हो, त्यही दिन प्रतिनिधिसभा विघटन भयो । ‘संसदीय सुनुवाइ समितिले निर्णय गर्न नसकेको होइन, नपाएको हो । खासमा सिफारिस सुनुवाइ समितिमा पुग्नै पाएन । समितिमा पत्र पुग्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ, त्यो प्रक्रिया नै पूरा भएन,’ उनले भने । 

केपी ओलीको अघिल्लो कार्यकालमा तत्कालीन संवैधानिक परिषद्ले २४ असोज ०७२ मा रामप्रसाद सिटौलालाई न्यायपरिषद्को सदस्य नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेको थियो । त्यस्तै, अयोधीप्रसाद यादवलाई निर्वाचन आयोगको प्रमुख आयुक्तमा सिफारिस गरिएको पत्र संवैधानिक परिषद्को २३ मंसिर ०७२ मा संसद्मा पठाएको थियो । तर, संसदीय सुुनुवाइ समिति नभएकाले यी पत्र फिर्ता भएका थिए । 

खासमा, संविधान जारी भएपछि संविधानसभा व्यवस्थापिका–संसद् भए पनि संसद्को नियमावली बन्न ढिला भएको थियो, त्यसैले सुनुवाइ समिति गठन भएको थिएन । त्यसैले उनीहरूको नियुक्ति रोकिएको थियो । सर्वोच्चका ११ न्यायाधीशको नियुक्ति पनि यही कारणले रोकिएको थियो । तर, यसपालि भने संवैधानिक प्रक्रिया पूरा नगरी नियुक्ति गरिएको छ । 

६ जना अनुपस्थित, केहीले गरे बहिष्कार, केही प्राविधिक कारणले पुग्न सकेनन्

अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर ३० मंसिरमा बसेको संंवैधानिक परिषद्को बैठकले ३८ पदमा नियुक्त गरेको थियो । जसमध्ये ३२ लाई नियुक्त गरिएको छ । केहीले नियुक्ति अस्वीकार गरेका छन् भने केही ‘प्राविधिक कारण’ भन्दै शपथग्रहणमा उपस्थित भएनन् । 

नियुक्त सिफारिस भएकामध्ये दुईजनाले सुरुमै बहिष्कार गरेका थिए । समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका रामकृष्ण तिमल्सिना तथा दलित आयोगको सदस्यमा सिफारिस भएका परशुराम रम्तेलले नियुक्ति अस्वीकार गरेका हुन् । ‘मलाई समावेशी आयोगको सदस्यमा सिफारिस गरिएको थियो, त्यो पदका लागि म उपयुक्त व्यक्ति होइन । त्यसैले पद अस्वीकार गरेको हुँँ,’ उनले भने, ‘दोस्रो, कुरा अहिलेको परिस्थिति पनि नियुक्तिका लागि उपयुक्त होइन भन्ने निष्कर्ष मेरो छ । सोही कारणले नियुक्ति सिफारिस सार्वजनिक भएकै भोलिपल्ट मैले यसलाई अस्वीकार गरिसकेको थिएँ ।’

समावेशी आयोगको अध्यक्षमा सिफारिस भएका मानबहादुर खत्रीले पनि बुधबार शपथ लिएनन् । थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त भएका विकास चौधरी, जनजाति आदिवासी आयोगका सदस्यमा नियुक्त मेन्चुङ लामा, थारू आयोगको सदस्यमा नियुक्त बबिता चौधरीको बुधबार शपथ हुन सकेन । प्राविधिक कारणले उनीहरूको शपथ हुन नसकेको बताइएको छ । 

अख्तियारका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त जोशीद्वारा राजीनामा

आफूभन्दा कनिष्ठलाई प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त गरिएपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका कार्यबाहक प्रमुख आयुक्त डा. गणेशराज जोशीले राजीनामा दिएका छन् । उनको राजीनामा बुधबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत पनि गरेकी छिन् । जोशी अख्तियारको आयुक्त रहेकै वेला प्रेमकुमार राई सचिवका रूपमा अख्तियारमा थिए । अहिले राईको मातहत काम गर्नुपर्ने भएपछि उनले राजीनामा दिएका हुन् । आयुक्त डा. सावित्री थापा गुरुङले भने राजीनामा नदिने निर्णय गरेकी छिन् । राई र आयुक्तमा नियुक्त किशोरकुमार सिलवाल र जयबहादुर चन्दले बुधबार नै पदभार ग्रहण गरेका छन् ।

......

लोकतन्त्रको धज्जी उडाएको भन्दै दलहरूको विरोध

नियुक्ति निरंकुशतन्त्रको पराकाष्ठा, फासीवाद र गुण्डाराज लाद्ने कोसिस : प्रचण्ड–माधव समूह 

संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिलाई नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल समूहले देशमा लोकतन्त्रको धज्जी उडाएर फासीवाद र गुण्डाराज लाद्ने कोसिस भनेको छ । यसको प्रतिक्रियास्वरूप प्रचण्ड–नेपाल समूहले बिहीबार देशव्यापी आमहडतालको घोषणा गरेको छ । 

प्रचण्ड–माधव समूहका केन्द्रीय संघर्ष समितिका संयोजक नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यसबाट देशमा लोकतन्त्रको धज्जी उडाएर फासीवाद र गुण्डाराज लाद्ने कोसिस गरिएकाले सशक्त प्रतिवाद गर्दै बाध्यात्मक कदमका रूपमा आमहडताल घोषणा गरिएको बताए । ‘सरकार आफैँले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक कदम चालेर संसदीय सुनुवाइ समिति सुचारु हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएको वर्तमान अवस्थाका कारणले सभामुखले सुनुवाइ हुन नसक्ने जानकारी गराउँदै संवैधानिक परिषद्मा फाइल फिर्ता पठाएको तथ्य पनि सबैलाई ज्ञात नै छ । यति हुँदाहुँदै पनि आज शपथग्रहण गराउनु निरंकुशता, जोरजबर्जस्ती र निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो । हाम्रो पार्टी यसको घोर भत्र्सना गर्दै खारेजीको माग गर्दछ,’ श्रेष्ठले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा छ । 

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा बुधबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख प्रेम राईसहित पदाधिकारीलाई शपथ गराएलगत्तै विरोधमा प्रचण्ड–नेपाल समूहले आमहडताल घोषणा गरेको हो । प्रचण्ड–नेपाल समूहले तीन कारण देखाएर हडताल आह्वान गरेको छ । पहिलो– ‘केपी ओली सरकारले संवैधानिक परिषद्को अवैधानिक बैठकबाट निर्णय गराई संसदीय सुनुवाइविना बलजफ्ती संवैधानिक अंगहरूको पदाधिकारी र सदस्यहरूको शपथग्रहण गराएकोमा यो निरंकुशता र बल्मिच्याइँको विरोध गर्न’, दोस्रो– प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने असंवैधानिक एवं प्रतिगामी कदमलाई खारेज गरी प्रतिनिधिसभा सुचारु गर्न, प्रतिगामी षड्यन्त्रलाई असफल पार्न र संविधान तथा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा गर्न’ र तेस्रो– ‘प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो प्रतिगामी कदमपछि स्वतः कामचलाउ सरकारमा परिणत भएको वर्तमान सरकारको अन्य गैरसंवैधानिक, गैरकानुनी एवं स्वेच्छाचारी निर्णय र फासिष्ट गुण्डाराजको अन्त्य गर्न ।’

संवैधानिक अंगका पदाधिकारी नियुक्तिलाई जोर–जबर्जस्ती र निरंकुशतन्त्रको पराकाष्ठाका रूपमा टिप्पणी गर्दै आमहडताल बाध्यात्मक कदमका रूपमा घोषणा गरिएको जानकारी गराउँदै प्रचण्ड–माधव समूहले सफल पार्न सबैमा आह्वान गरेको छ । ‘प्रतिनिधिसभा विघटनको प्रतिगामी कदम र कामचलाउ सरकारको गैरसंवैधानिक स्वेच्छाचारी एवं दमनकारी क्रियाकलापको विरुद्ध पनि संघर्षलाई यस रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बाध्यात्मक स्थिति उत्पन्न हुन गएको छ,’ विज्ञप्तिमा छ । प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो प्रतिगामी कदमपछि स्वतः कामचलाउ सरकारमा परिणत भइसके पनि मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनलगायत असंवैधानिक काम जारी राखेको भन्दै प्रचण्ड–माधव समूहले भत्र्सना पनि गरेको छ ।

‘राष्ट्रिय भूमि आयोगका जिल्लास्तरीय अध्यक्ष र सदस्यहरूका अतिरिक्त अन्य नियुक्तिहरू गरिएका छन् । पूर्वप्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठ कानुन व्यवसायीहरूलाई लाञ्छित एवं अपमानित गर्दै धम्क्याउने कार्य गरिएको छ । अदालत र निर्वाचन आयोलाई सार्वजनिक रूपमै दबाब दिइँदै छ । नागरिक समाजको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा निर्ममतापूर्वक बल प्रयोग गरी नागरिक अगुवाहरूमाथि आक्रमण गरिएको छ । पुलिस प्रशासन र सरकारी गुन्डाहरूले आन्दोलनकारी युवा विद्यार्थीलाई जथाभावी आक्रमण गरी सख्त घाइते बनाइएको छ । सरकारी सेवामा रहेका कर्मचारीहरू र पेसागत समुदायलाई आतंकित तुल्याइएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कामचलाउ सरकारको यस प्रकारको असंवैधानिक र दमनकारी क्रियाकलापलाई बन्द गर्न हामी कडा चेतावनी दिन चाहन्छौँ । प्रतिगमनलाई असफल पार्न र निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न जुनसुकै मूल्य चुकाउनुपरे पनि हामी तयार रहेको कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छौँ ।’ 

कोभिड– १९ को मारबाट मुक्त भइनसकेको वर्तमान अवस्थामा आमहडतालबाट हुने असहजताका लागि प्रचण्ड–माधव समूहले क्षमायाचनासमेत गरेको छ । ‘तर, नेपाली जनताले गरेको दशकौँको संघर्ष र हजारौँ सहिदहरूको बलिदानबाट प्राप्त संविधान र लोकतन्त्रको रक्षा गर्न र सरकारी गुन्डाराज तथा निरंकुशतन्त्रलाई अन्त्य गर्न संघर्ष गर्नैपर्ने अनिवार्य स्थितिको बोध तपाईंहरू सबैमा रहेको अपेक्षासहित संघर्षमा समर्थन, सहयोग र सहभागिताका लागि विनम्र अनुरोध गर्दछौँ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । आमहडतालका क्रममा अस्पताल, एम्बुलेन्स, पानी, दूध, औषधिलगायत अत्यावश्यक सेवाहरू सुचारु रहने, विद्यार्थीको परीक्षा सञ्चालनमा कुनै अवरोध नहुने पनि विज्ञप्तिमा जनाइएको छ । 

‘विप्लव समूहसँग वार्ताको प्रयास नाटक मात्रै’

प्रचण्ड–माधव समूहले विप्लव समूहसँग सरकारी वार्ता प्रयासलाई ‘नाटक’का रूपमा टिप्पणी गरेको छ । यद्यपि, इमानदारपूर्वक गरिने प्रयासलाई भने जहिले स्वागत र समर्थन गर्ने पनि उसले स्पष्ट पारेको छ । ‘इमानदारपूर्वक यदि वार्ताको प्रयास हुने हो भने हामी स्वागत र समर्थन नै गर्छौँ, तर अहिले गरिएको वार्ताको प्रयासचाहिँ नाटक हो, इमानदार पहलकदमी होइन भन्ने हामीलाई लागेको छ,’ संघर्ष समितिका संयोजक श्रेष्ठले भने, ‘केपी सरकारले तत्काल जे गर्दा स्वार्थ पूरा हुन्छ, भ्रम पैदा गर्न सकिन्छ, सधैँ त्यही गर्छ ।’

संवैधानिक निकायको नियुक्तिप्रति देउवा नरम, पौडेल–सिटौला कडा

संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नरम देखिएका छन् । तर, रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलालगायतका नेताहरूले भने नियुक्तिको विरोध गरेका छन् । संसद् पुनस्र्थापना वा चुनाव भन्नेमा पनि सभापति देउवाले स्पष्ट नीति लिएका छैनन् । 

संवैधानिक निकायका पदाधिकारीले बुधबार बिहानै शपथ लिए र दिउँसो पदभार सम्हाले । तर, कांग्रेसले बुधबार औपचारिक धारणा राख्न विज्ञप्तिसमेत निकालेन । जब कि सरकारले गएको ३० मंसिरमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएलगत्तै कांग्रेसले संसद्लाई छलेर ल्याएको भन्दै परिषद्बाट भएका कुनै पनि निर्णय मान्य नहुने बताएको थियो । 

कांग्रेसको नरम प्रतिक्रियालाई सभापति शेरबहादुर देउवाको सिफारिस रहेका व्यक्तिहरूको नियुक्तिसँग जोडेर हेरिएको छ । सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि देउवाले परिषद्को बैठक बहिष्कार गरे पनि नियुक्तिमा उनकोे सिफारिस भएका व्यक्तिसमेत परेका छन् । सरकारले नियुक्ति गरेकामध्ये अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका आयुक्त जयबहादुर चन्दसहितलाई देउवाको सिफारिस रहेको भन्दै कांग्रेसकै नेताहरूले प्रश्न उठाइरहेका छन् । संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिका विषयमा पार्टीको धारणा प्रस्ट नभएकाप्रति कांग्रेसकै नेताहरू पनि असन्तुष्ट छन् । 

वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पनि संवैधानिक नियुक्ति लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत भएको बताएका छन् । ‘ओली सरकारले संविधानविपरीत अध्यादेश ल्याएर संसदीय सुनुवाइलाई समेत छलेर गरिएका संवैधानिक नियुक्तिहरू घोर आपत्तिजनक मात्र होइन, लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत छन्,’ पौडेलले भनेका छन्, ‘यस्ता असंवैधानिक नियुक्तिका विरुद्ध सशक्त र संगठित प्रतिरोध गर्न पार्टीपंक्ति, बुद्धिजीवी र आमनागरिकमा अपिल गर्दछु ।’ 

नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले यसबारे पार्टीले आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्ने बताए । ‘यो संविधानको भावना र मर्मविपरीत छ, यो कुरा पहिल्यैदेखि भनिएकै हो, त्यसको विरोध गरेकै हो, अब सबैको नियुक्ति भएको छ, यसमा पार्टीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ,’ सिटौलाले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘सरकारले आफैँ चुनावको घोषणा गरेको छ, फेरि आफैँ राजनीतिक नियुक्ति थालेको छ, यो निर्वाचनका लागि हो कि ? लामै समय सरकारमा बसेर काम गर्नका लागि हो ? त्यो पनि त अस्पष्ट छ । त्यसैले यी सबै कुरामा पार्टीले आफ्ना कुरा राख्नुपर्ने हुन्छ ।’ उनले पार्टीको बैठक बोलाएर धारणा बनाउनुपर्ने सुझाएको बताए ।

नेता प्रकाशमान सिंहले अध्यादेश ल्याएर सिफारिस भएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीलाई शपथग्रहण गराइनु अर्को असंवैधानिक कदम भएको बताए । प्रधानमन्त्री ओलीले ‘म नै संविधान हुँ’ भन्ने अन्तर्निहित दम्भ देखाएको उनको टिप्पणी छ । ‘यो कदम पनि असंवैधानिक हो, संविधानलाई मिचेर अघि बढ्ने सरकारको अधिनायकवादी आकांक्षाको जति निन्दा गरे पनि कम हुन्छ, संविधानको रक्षा र राज्यको ढुकुटीमाथिको ब्रह्मलुट रोक्न सबैलाई सचेत र जागरुक गराउन आवश्यक छ,’ सिंहले नयाँ पत्रिकासँग भने ।

केन्द्रीय सदस्य गगन थापा भने अब पनि पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर धारणा नराखे आमनागरिकमा अन्योल सिर्जना हुने बताउँछन् । ‘जुन किसिमले संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ, त्यसको विपरीत गरिएको नियुक्तिमा पार्टीले प्रस्ट असहमति राख्नुपर्छ, अब पनि पार्टीले आधिकारिक निर्णय गरेर धारणा नराखे आमनागरिकमा अन्योल सिर्जना हुन्छ,’ उनले भने । 

तर, देउवानिकट केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखकले भने परिषद्को सिफारिसमा परेकाहरूलाई कांग्रेसले सिफारिस नगरेको बताए । ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशबारे हामीले प्रस्ट विमति राखेका हौँ,’ लेखक भन्छन्, ‘त्यहाँ कोही पनि कांग्रेसका मान्छे छैनन्, उनीहरू पनि नेपाली नागरिक हुन्, उनीहरूलाई कांग्रेसले सिफारिस गरेको होइन, कांग्रेसले नियुक्ति गरेको पनि होइन ।’ 

सभापति देउवा विपक्षी दलको नेताको हैसियतले परिषद्को सदस्यका रूपमा केही नामहरूमा छलफल भए पनि उनीहरूको नियुक्ति संवैधानिक परिषद्ले गरेकोमा स्पष्ट हुन लेखकले आग्रह गरे । ‘संवैधानिक परिषद्ले गरेको नियुक्तिमा कांग्रेसले हाम्रो मान्छे फिर्ता आऊ भनेर बोलाउने कुरै रहेन, यसमा शंका गर्नुपर्ने कुरै छैन, कांग्रेसले जे भन्यो त्यही मान्नलाई संवैधानिक परिषद् कांगे्रसको शाखा कार्यालय होइन,’ लेखकले भने । 

केन्द्रीय समिति बैठकमा नेताहरूले त्यसबारे बोले पनि सभापति देउवाले बैठकबाट त्यसबारे कुनै निर्णय गराएका थिएनन् । परिषद्ले गरेको पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिसमा देउवाले दिएका नाम पनि परेका छन्, त्यो पनि देउवाको चाहनाबमोजिम नै । ५ पुसमै बसेको पदाधिकारी बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले देउवालाई प्रश्न उठाए, ‘तपाईंको पनि मिलेमतो देखियो ?’ देउवाले जवाफमा अस्वीकार गरे । तर, कांग्रेसले औपचारिक रूपमा नियुक्ति सिफारिसको विरुद्धमा कुनै धारणा राखेन । 

केन्द्रीय समिति बैठकमा पनि नेताहरूले नियुक्ति सिफारिसको विषयमा पार्टीले स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने माग गरे । ‘सरकारले अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको सिफारिस गरेको छ, त्यसमा कांग्रेसको सहमतिको आरोप लागेको छ, यसमा हाम्रो मिलेमतो नभएको पुष्टि किन नगर्ने ?’ ८ पुसमा कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकमा केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले सभापति देउवालाई इंगित गर्दै सोधेका थिए, ‘फर्जी काम भएको छ भन्ने कुरा भनेनौँ भने त हाम्रो मिलेमतो भएको कुरा त प्रमाणित हुँदैन र ?’ तर, थापाले प्रश्न उठाए पनि देउवाले जवाफ दिएनन् । ३६ दिनसम्म चलेको कांग्रेसको केन्द्रीय समितिले पनि त्यसबारे कुनै निर्णय गरेन ।

संवैधानिक निकायमा नियुक्ति असंवैधानिक, अवाञ्छित र गैरकानुनी : जसपा

काठमाडौं÷ जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)ले संवैधानिक आयोगमा भएको नियुक्ति असंवैधानिक भएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी ओलीको गैरलोकतान्त्रिक कदमविरुद्ध एकताबद्ध हुन आग्रह गरेको छ । सरकार जानीबुझी अवाञ्छित कार्यहरू गरेर संविधान, ऐन, कानुन, आचारसंहिता र स्थापित लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हिँडेको भन्दै जसपाले सरकारले गरेका गैरसंवैधानिक नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको हो । 

बुधबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै जसपाले ‘संवैधानिक परिषद्को गणपूरक संख्या नपुगेको, प्रतिपक्षी दलको नेता तथा सभामुख अनुपस्थित रहेको, प्रधानन्यायाधीशको समेत सहमति नरहेको बैठकबाट महत्वपूर्ण संवैधानिक पदमा सिफारिस गर्ने संसदीय सुनुवाइको प्रावधानलाई मिच्दै नियुक्ति दिने र पदस्थापना गर्ने–गराउने कार्य सर्वथा असंवैधानिक, अवाञ्छित र गैरकानुनी’ भएको प्रतिक्रिया दिएको हो । आधुनिक लोकतन्त्रमा यस्ता नियुक्ति गर्दा संवैधानिक प्रक्रियाको पालनाका साथै आमसहमतीय संस्कृतिलाई उच्च महत्व दिनुपर्ने भए पनि यसविपरीत संवैधानिक जटिलता र राजनीतिक द्वन्द्व बढाउने गरी भएका नियुक्तिले सरकारको द्वैध चरित्र उदांगो भएको जसपाको भनाइ छ ।

‘सरकार एकातिर आफैँ चुनावको घोषणा गर्ने अर्कोतिर निर्वाचन कानुन र आचारसंहिताले यस्तो समयावधिमा गर्न नहुने भनेका नियुक्ति, सरुवा र बढुवा गर्दै हिँड्ने कुराबीच कुनै संगति छैन,’ जसपा प्रचार विभाग प्रमुख डम्बर खतिवडाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा छ, ‘यसबीच भएको भूमि तथा सुकुमबासी आयोगसम्बन्धी सबै नियुक्तिहरू उत्तिकै अवैधानिक छन् ।’ 

त्यसैबीच जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले केपी ओली नेतृत्वको सरकार कामचलाउ भएकाले कुनै पनि प्रकारका नियुक्ति गर्न नपाउने बताए । ‘प्रधानमन्त्री नै कामचलाउ भइसकेपछि सरकारले कुनै नियुक्ति गर्न पाउँदैन,’ यादवले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘संवैधानिक परिषद् नै नबसीकन कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले नियुक्ति गर्दै जाने र राष्ट्रपतिले शपथ खुवाउँदै जाने हो भने संविधानको के काम ? यो असंवैधानिक र गलत छ ।’ उनले संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिका लागि पु¥याउनुपर्ने न्यूनतम विधि–प्रक्रियामा समेत सरकार नगएकाले नियुक्ति खारेज हुनुपर्ने बताए ।