कर्णालीमा ढुवानी गर्न प्रतिकिलो ११४ रुपैयाँसम्म सरकारी खर्च, तर जनताका झोलामा कुहिएको चामल

दुर्गममा खाद्यान्न ढुवानी गर्न चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले ४६ करोड बजेट छुट्याएको छ, गाडीबाट प्रतिकिलो ४६ रुपैयाँ र जहाजबाट प्रतिकिलो ११४ रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च तिरेर बिक्री केन्द्रहरूमा पुर्याइएको चामल कहिले कुहिएको भेटिन्छ, कहिले अमिलो हुन्छ

हुम्लामा नरजन तामाङ, सुर्खेतमा रमेश रावल, डोल्पामा रामचन्द्र न्यौपाने, जुम्लामा मानदत्त रावल, रोल्पामा नवीन लोचन मगर, काठमाडौंमा अजित अधिकारी

......

- हुम्ला, सर्केगाड गाउँपालिका– १ जैरका दिलबहादुर कार्की घरमा खाद्यान्न सकिएपछि दुई घन्टा हिँडेर खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेडको बालुकुना डिपोमा गए । डिपोमा कुहिएर कालै भएको चामल मात्रै थियो । तर, घरमा अन्नको गेडासमेत थिएन, त्यसैले कुहिएकै चामलबाट छानेर एक बोरा किनेर फर्किए । ‘चामल हेर्दै गाईभैँसीलाई खुवाउने जस्तो थियो, तर के गर्नु नकिनिनहुने बाध्यता थियो । ‘एक बोरा चामलको एक हजार पाँच सय तिरेर दुई घन्टा उकालो हिँडेर घर फर्किएँ,’ उनले सुनाए । 

- जैर क्षेत्रकै धनगडी बमले पनि केही दिनअघि यही डिपोबाट चामल किनेर लगेका थिए । घर पुगेर बोरा खोलेर हेर्दा कुहिएको चामल डल्ला र घुन परेको थियो । ‘पिठ्युँमा बोरा बोकेर दुई घन्टा हिँड्दै बल्लबल्ल घर पु¥याएको थिएँ, खोलेर हेर्दा डल्ला र घुन परेको मात्रै थियो । फेरि बोकेर दुई घन्टा हिँड्नुपर्ने दुःखले डिपोमा लगिनँ, गाईभैँसीलाई खुवाएँ,’ उनले भने ।

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाका यी दुई घटना कर्णालीका अधिकांश नागरिकका साझा पीडा हुन् । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका कर्मचारीको उदासीनता तथा चामल ढुवानी गर्ने ठेकेदारको चरम लापरबाहीका कारण कतिपय जिल्लामा एक–डेढ वर्षदेखि चामल नै पुगेको छैन, पुगेका ठाउँमा पनि कुहिएर खानै नमिल्ने चामल छ । नागरिकले पैसा तिरेर पनि सद्दे चामल खान पाउँदैनन् ।

गुणस्तरीय चामल नपाउने सर्वसाधारणलाई ठेकेदारले मूल्यमा समेत ठग्ने गर्छन् । जिल्लास्थित खाद्य डिपो र बिक्री केन्द्रहरूमा खाद्यका कर्मचारीहरूले चामल बिक्री गर्नुपर्ने हो । तर, कर्मचारी अभाव रहेको बहानामा कतिपय ठाउँमा खाद्यले ढुवानीको ठेक्का लिएको ठेकेदारलाई नै बिक्री गर्ने जिम्मा पनि दिएका छन् । 

ठेकेदारले तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा चामल बिक्री गर्ने गरेको स्थानीय बताउँछन् । बिक्री सक्ना साथ ठेकेदार वा उनका कर्मचारी फर्किन्छन्, त्यसैले चामलको गुणस्तरबारे ग्रामीण भेगका जनताले गुनासोसमेत गर्न पाउँदैनन् ।

हुम्लाको सर्केगाडस्थित बालुकुना डिपाेमा हिमाल निर्माण सेवा कम्पनीले सुर्खेतबाट मुगुको सोरुकोट हुँदै चामल ढुवानी गरेको थियो । कम्पनीका सञ्चालक प्रदीप टमटा कुहिएको चामल हतारहतार बिक्री गरेर मुगु फर्किएका छन् । उनकै अनुसार बालुकुना बिक्री केन्द्रमा अझै सात क्विन्टल कुहिएको चामल त्रिपालले छोपेर थन्क्याइएको छ । 

ढुवानी गर्दा गाडीचालकले भिजाएर ल्याएका कारण चामल कुहिएर समस्या आएको ठेकेदार टमटाले बताए । बालुकुना बिक्री केन्द्रका लागि अझै चामल ल्याउनुपर्ने भए पनि ठेकेदारले ध्यान दिएका छैनन् । महँगो मूल्यमा ढुवानी गरिएको चामलसमेत स्थानीयले गुणस्तरीय खान पाउँदैनन् । सरकारले यो वर्ष हुम्लामा दुई हजार आठ सय ७५ टन चामल ढुवानी गर्न २५ करोड ८५ हजार छुट्याएको छ ।

हुम्लामा कुहिएको चामल ढुवानी गरेको टमटाकै कम्पनीले सुर्खेतबाट मुगुको कार्मारुम, सोरुकोट र कालै बिक्री केन्द्रमा पनि चामल ढुवानीको ठेक्का पाएका छन् । सोरुकोट र कार्मारुममा एक–एक हजार क्विन्टल तथा कालै बिक्री केन्द्रमा आठ सय क्विन्टल चामल उनले ढुवानी गर्नेछन् । 

हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिकाको बालुकुनास्थित खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड (साविकको खाद्य संस्थान)को डिपोबाट किनिएको चामल । महँगो ढुवानी खर्च सरकारले अनुदानमा बेहोर्छ, तैपनि यस्तो चामललाई उपभोक्ताले प्रतिकिलो ७० रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्छ ।

गत वर्ष पनि खानै नमिल्ने अमिलो चामल थियो

गत वर्ष पनि हुम्लाको अदानचुली गाउँपालिकास्थित श्रीनगर डिपाेबाट खानै नमिल्ने कुहिएको चामल बिक्री गरिएको थियो । पकाएपछि अमिलो भात खानै नमिल्ने थियो । 

‘तीन घन्टा पैदल हिँडेर एक हजार सात सय ५० रुपैयाँमा श्रीनगर डिपोबाट चामल किनेर ल्याएको थिएँ । बेलुका पकाउँदा अमिलो भएर खानै सकिएन, परिवारै बिरामी भइने डर लाग्यो । पैसा मात्रै खेर गयो,’ अदानचुली गाउँपालिका– ५ करगाई गाउँका पुनबहादुर छत्यालले भने । 

त्यस्तै, बाजुराको हिमाली खार्पुनाथ गाउँपालिका– ३ का दीपक बुढामगरले श्रीनगर डिपोबाट किनेको चामल अमिलो भएर खानै नसकेको बताए । भेडापालन गर्ने उनले भेडासहित घर फर्किंदै गर्दा बाटोमा पर्ने श्रीनगर डिपोबाट पाँच क्विन्टल चामल किनेर लगेका थिए । 

महँगोमा ढुवानी गरेको चामल गुणस्तरहीन

सिमकोट शाखामा नेपालगन्जबाट हवाईजहाजमा चामल ढुवानी गरेको प्रतिकेजी एक सय १४ रुपैयाँ ८० पैसा र सुर्खेतबाट प्रतिकेजी एक सय १२ रुपैयाँ ८० पैसा लाग्छ । त्यस्तै, सडकमार्गबाट उत्तरी नाम्खा गाउँपालिकाको यालुवाङ बिक्रीसम्म पुग्दा प्रतिक्विन्टल चार हजार ६ सय ३३ रुपैयाँसम्म ढुवानी खर्च लाग्ने गरेको छ । तर, त्यति महँगोमा ढुवानी गरेको चामलसमेत गुणस्तरहीन हुने गरेको छ । 

मुगुदेखि हुम्लाको सर्केगाड डिपोसम्म प्रतिक्विन्टल तीन हजार रुपैयाँका दरले चामल ढुवानी हुने गरेको छ । त्यस्तै, धनगढीदेखि सिमकोट शाखासम्म सात हजार तीन सय प्रतिक्विन्टलका दरले ढुुवानी हुन्छ । धनगढीबाट सडकमार्ग हुँदै श्रीनगर डिपोसम्म ढुवानी गर्न प्रतिक्विन्टल दुई हजार सात सय ३४ रुपैयाँ पर्छ । 

सडकमार्गबाट सुर्खेत हुँदै सिमकोट शाखासम्मको सात हजार दुई सय, सर्केगाड डिपोसम्मको तीन हजार चार सय, श्रीनगर डिपोसम्मको दुई हजार एक सय, खार्पुनाथ गाउँपालिकाको याँचु बिक्री केन्द्रसम्मको ६ हजार तीन सय ९०, चंखेली गाउँपालिकाको देउली बिक्री केन्द्रसम्मको दुई हजार नौ सय रुपैयाँ प्रतिक्विन्टल ढुवानी भाडा लाग्छ ।

यस वर्ष हुम्लामा दुई हजार आठ सय ७५ मेट्रिकटन चामल ढुवानी गर्न खाद्य कम्पनीले २५ करोड ८५ हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । हुम्लामा हवाईजहाजबाट पनि चामल ढुवानी गर्नुपर्ने भएकाले दुर्गम २४ जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै ढुवानी खर्च यहीँ लाग्छ ।

खाद्यको चामल कर्मचारीले होइन, ठेकेदारले बेच्छन् 

हुम्लामा खाद्य कम्पनीका दुईवटा डिपो र पाँचवटा बिक्री केन्द्र छन् । तर, कर्मचारी छैनन् । त्यसैले चामल ढुवानीको जिम्मा पाएका ठेकेदारले नै डिपो र बिक्री केन्द्रबाट चामल बिक्री गरिरहेका छन् । 

स्थानीय बासिन्दाका अनुसार ठेकेदार कम्पनीले कुन दिन कुन बिक्री केन्द्रमा चामल आउँछ भनेर आसपासका बासिन्दालाई खबर गर्ने गरेका छन् । त्यहीअनुसार स्थानीय बिक्री केन्द्रमा जम्मा हुन्छन् । ठेकेदारले नै पैसा लिँदै चामल बिक्री गर्छन् । चामल बिक्री गर्नासाथ ठेकेदार फर्किन्छन् । त्यसैले चामलको गुणस्तरबारे स्थानीयले गुनासोसमेत गर्न पाउँदैनन् ।

गुणस्तरीय चामल नपाउने सर्वसाधारणलाई ठेकेदारले मूल्यमा समेत ठग्ने गर्छ । तोकिएभन्दा बढी मूल्यमा चामल बिक्री गर्ने गरिएको स्थानीय बताउँछन् । एक महिना पहिले सर्केगाड डिपोबाट एक हजार तीन सय ५० रुपैयाँ तोकिएको चामलको बोरा ठेकेदारले दुई हजार रुपैयाँमा बिक्री गरेको सर्केगाड गाउँपालिका– ५ का गगन सिंहले बताए । 

‘डिपोबाट आठ बोरा चामल किनेको हुँ । त्यसका लागि १६ हजार रुपैयाँ तिरेँ,’ सिंहले भने, ‘अन्य ठाउँमा पनि बुझेपछि मात्र बढी रकम असुलिएको थाहा पाएँ ।’ पछि ठेकेदारसँग भेट भएपछि भने पैसा फिर्ता पाएको उनले बताए । तर, अधिकांश सर्वसाधारण मूल्यमा समेत ठगिने उनको भनाइ छ । 

ठेकेदारले कुहिएको तथा गनाएको चामल बिक्री गरेको, तोकिएभन्दा महँगोमा बेच्ने गरेकोलगायतका विषयमा स्थानीयले खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सिमकोट शाखा कार्यालयमा पटकपटक गुनासो पनि गरेका छन् । तर, कार्यालयले चासो नै नदिएको उनीहरू बताउँछन् ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको सिमकोट शाखा कार्यालयका प्रमुख निर्मल थापाले दुई कर्मचारी मात्र भएकाले सबैतिर ध्यान पु¥याउन नसकेको बताए । कर्मचारी नहुँदा ठेकेदारलाई नै चामलको जिम्मा दिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कर्मचारी नहुँदा केही समस्या भयो होला । ठेकेदारले नै चामल बिक्री गरेका ठाउँमा उही जिम्मेवार हुन्छ,’ थापाले भने । 

कार्यालयका अनुसार गत वर्ष हुम्लामा २४ हजार नौ सय २१ क्विन्टल चामल १५ करोड ६७ लाख ३४ हजार रुपैयाँमा बिक्री भएको थियो । सिमकोटबाट जिरा मसिनो ७० रुपैयाँ, जापानिज ६५ रुपैयाँ, सोना मनसुली ६२ रुपैयाँ, मध्यम ६१ रुपैयाँ, अरुवा मोटा ५७ रुपैयाँ, गोरखनाथ ६२ रुपैयाँ र उसिना ३५ रुपैयाँ प्रतिकिलो बिक्री मूल्य तोकिएको छ ।

कालिकोटमा दुई वर्षदेखि पुगेन चामल

कालिकोटको पलाँता गाउँपालिका– ९ स्थित थिर्पु खाद्य डिपोमा दुई वर्षदेखि चामल पुगेको छैन । जब कि, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीको कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयले प्रत्येक वर्ष यहाँ चामल ढुवानी गर्न ठेक्का दिने गरेको छ । 

यस वर्ष पनि हजार क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न प्रतिक्विन्टल आठ सय ७५ रुपैयाँमा सुर्खेतको शर्मा ढुवानी सेवालाई ठेक्का दिइएको थियो । सम्झौतामा १५ दिनभित्र चामल सम्बन्धित डिपोमा पु¥याउनुपर्ने सर्त छ । तर, आर्थिक वर्षको आधा समय बितिसक्दा पनि डिपोमा चामल पुगेको छैन । 

शर्मा ढुवानी सेवाले दैलेखको चामुण्डा बिक्री केन्द्र र ठाँटीकाध बिक्री केन्द्रमा अनुदानको पाँच–पाँच सय क्विन्टल चामल ढुवानी गर्ने ठेक्का पाएको छ । तर, ती केन्द्रहरूमा समेत अहिलेसम्म पु¥याइएको छैन । चामुण्डामा प्रतिक्विन्टल एक हजार एक सय ५० र ठाँटीकाध बिक्री केन्द्रमा प्रतिक्विन्टल एक हजार एक सय ९५ रुपैयाँमा ढुवानी गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

त्यस्तै, बराल ढुवानी सेवाले मुगुको रातापानी बिक्री केन्द्रमा सात सय ५० क्विटल चामल प्रतिक्विन्टल एक हजार तीन सय २४ रुपैयाँमा, डोल्पाको काइगाउँ बिक्री केन्द्रमा पाँच क्विन्टल चामल एक हजार चार सय ९९ रुपैयाँमा र जुम्लाको धापा डिपोमा हजार क्विन्टल अनुदानको चामल प्रतिक्विन्टल चार सय ९१ रुपैयाँका दरले ढुवानी गर्ने ठेक्का पाएको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि बिक्री केन्द्रमा अहिलेसम्म चामल पुगेको छैन । 

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी कर्णाली प्रादेशिक कार्यालयका प्रमुख माधव मिश्रले कर्मचारी अभावका कारण चामल पु¥याउन नसकेको बताए । ‘बिक्री केन्द्रहरूमा कर्मचारीको समस्या छ,’ उनले भने, ‘त्यही भएर भनेको वेला चामल ढुवानी गर्न समस्या भएको हो ।’

सुर्खेतबाट कर्णालीका दुर्गम तथा हिमाली जिल्लामा अनुदानको चामल ढुवानी गर्दा चामलको मूल्यभन्दा दोब्बर खर्च लाग्ने गरेको छ । कर्णालीका ६ जिल्लामा अनुदानको १७ हजार १७ क्विन्टल चामल ढुवानी गर्दा वार्षिक आठ करोड १४ लाख ५२ हजार एक ३५ रुपैयाँ लागेको प्रादेशिक कार्यालयले जनाएको छ ।

उपल्लो डोल्पाका बासिन्दा भोकमरीमा

समयमा चामल ढुवानी नहुँदा उपल्लो डोल्पाका बासिन्दाले चरम भोकमरीको सामना गर्नुपरेको छ । खाद्य कम्पनी डोल्पाका प्रमुख कमलराज पाण्डेका अनुसार कोरोना महामारीका कारण गत आर्थिक वर्ष चार हजार क्विन्टल चामल ढुवानी हुन सकेन । 

उपल्लो डोल्पामा चामल ढुवानी गर्न चिनियाँ बाटो हुँदै जानुपर्ने बाध्यता छ । कोरोनाका कारण चीनले आवातजावत बन्द गरेकाले चामल ढुवानी हुन नसकेको पाण्डेले बताए । 

उपल्लो डोल्पामा आलु, फापरबाहेक अन्य खाद्यान्न उत्पादन हुँदैनन् । जसकारण चामलका लागि सरकारकै बाटो हेर्नुपर्छ । लामो समयदेखि उपल्लो डोल्पाका बासिन्दा भोकमरीमा परेपछि प्रदेश सरकारले अनुदानमा ढुवानी गरी तीन हजार क्विन्टल चामल पु¥याउने तयारी गरेको छ । सरकारले यस वर्ष डोल्पामा दुई हजार दुई सय ३० टन ढुवानी गर्न ६ करोड ३४ लाख ५० हजार रुपैयाँ छुट्याएको छ । 

जुम्लामा पनि पुगेन चामल

जुम्लामा रहेको दुईवटा खाद्य डिपोमा यस वर्ष अहिलेसम्म चामल पुगेको छैन । जुम्लाकोट र धाँपा डिपोमा चामल नपुग्दा स्थानीयको पिरलो बढेको छ । सरकारले यस वर्ष जुम्लामा सात सय ६५ टन चामल ढुवानी गर्न ५९ लाख २२ हजार छुट्याएको छ । 

जुम्लामा सुर्खेतबाट चामल ढुवानी गर्ने जिम्मा पाएको बराल ढुवानी सेवाले आनाकानी गर्दै आएको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड जुम्लाका प्रमुख तिलक सुनारले बताए । 

रोल्पामा अनुदानको र व्यापारीको चामलको मूल्य एउटै

रोल्पामा सरकारी अनुदानमा ढुवानी भएको चामल र व्यापारीले महँगो ढुवानी खर्च तिरेर पु¥याएको चामल एउटै मूल्यमा बिक्री हुने गरेको छ । त्यसैले खाद्य कम्पनीको चामलमा रोल्पालीको आकर्षण कम छ ।

रोल्पामा गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि खाद्य कम्पनीले एक सय ५० टन चामल ढुवानी गर्न आठ लाख ६२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । त्यस्तै, आव ०७७÷७८ का लागि ५० क्विन्टल चामल ढुवानी गर्न तीन लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । शतप्रतिशत सरकारी अनुदानमा ढुवानी भएको चामल व्यापारीकै मूल्यमा बिक्री हुँदा स्थानीय निराश छन् ।

खाद्य कम्पनीको रोल्पा शाखाले ३० किलोको अरुवा चामल बोराको एक हजार पाँच सय ३० रुपैयाँ बिक्री मूल्य तोकेको छ । बजारमा पनि त्यही गुणस्तरको चामल खाद्य कम्पनीकै मूल्यमा व्यापारीले उपलब्ध गराइरहेको उद्योग वाणिज्य संघ रोल्पाका अध्यक्ष विश्वकुमार चन्दले बताए । खाद्य कम्पनी रोल्पाका प्रमुख बुद्धिराम चौधरीले मूल्य घटाउने विषयमा केन्द्रीय कार्यालयलाई जानकारी दिएको बताए । रोल्पामा खाद्य कम्पनीले नेपालगन्जबाट चामल ढुवानी गर्ने गरेको छ ।