तीन पुस्तादेखि अनागरिक

पुस लागेसँगै ७३ वर्ष कटे पनि सिराहाको धनगढीमाई नगरपालिका– १२ मुसहरबस्तीकी कुसमादेवी सदायले अहिलेसम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाएकी छैनन् । पटकपटक कोसिस गर्दा पनि नागरिकता नहुँदा सामाजिक सुरक्षा भत्ता मात्रै होइन, अन्य सरकारी सेवाबाट पनि वञ्चित भएकी छिन् । ‘नागरिकता छैन भनेर केही पनि दिँदैनन्,’ वृद्धा कुसमादेवीले गुनासो गरिन् । 

बुधन सदायसँग बिहे गरेपछि उनी ६ दशकअघि छिमेकी गोलबजार नगरपालिका– ३ तेतरियाबाट मुसहरबस्तीमा आएकी थिइन् । ३० वर्षअघि उनका पति बुधनको मृत्यु भयो । त्यसअघि खासै आवश्यकता नपरे पनि त्यसपछि सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नागरिकता बनाउन खोजेकी थिइन्, तर श्रीमान्को मृत्यु भएकाले शारीरिक रूपमा अपांगता भएकी उनले पनि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकिनन् । ‘श्रीमान्को मृत्यु भएकाले मेरो नागरिकता बनाइदिएनन्,’ उनले दुःखेसो गरिन् । 

उनका श्रीमान्को नागरिकता थिएन, त्यसपछि उनको पनि बनेन । कुसमादेवीको नागरिकता नहुँदा उनका तीन छोराको पनि नागरिकता बनेको छैन । छोराछोरीको नागरिकता बनाउन आमा वा बुबाको नागरिकता चाहिने भएकाले उनका तीन छोरा पनि अनागरिक नै छन् । नागरिकता नहुनुको पीडा उनले त भोगेकी छन् नै उनका नातिनातिनी पनि समस्यामा परेका छन् । ‘छोराहरूको नागरिकता नहुँदा नातिनातिनीको जन्मदर्ता हुन सकेको छैन,’ उनले पीडा सुनाइन्, ‘जन्मदर्ता नहुँदा स्कुल भर्ना गर्न पनि पाइएको छैन ।’

जेठो छोरा ३० वर्षीय बिल्टु अविवाहित छन् भने माइलो २५ वर्षीय चिल्टुका दुई छोराछोरी छन् । त्यस्तै, कान्छो २३ वर्षीय तुलसीको एउटा छोरा छ । तीनैजना मजदुरी गरेर दैनिकी चलाइरहेका छन् । आमाको नागरिकता नहुँदा चिल्टु र तुलसीको नागरिकता बनेको छैन । उनीहरूको नागरिकता नहुँदा विवाह दर्ता भएको छैन । विवाह दर्ता नभएका कारण तीन छोराछोरीको पनि जन्मदर्ता गर्न सकेका छैनन् । 

निजी विद्यालय भर्ना गर्न सजिलो भए पनि शुल्क तिर्न सक्दैनन्, सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्न जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र छैन । जसले गर्दा कुसमादेवीका तीन नातिनातिनी पनि स्कुल जान पाएका छैनन् । ‘जन्मदर्ताको प्रमाण छैन भनेर सरकारी स्कुलले भर्ना गरिदिएन,’ वृद्धाले पीडा सुनाइन् । 

कुसमादेवीका छिमेकी ६५ वर्षीय असर्फी सदायको पनि यस्तै पीडा छ । छिमेकी गाउँ सुखीपुरमा बस्न सकस भएपछि तीन दशकअघि उनी ससुराली गाउँ मुसहरबस्तीमा आएका थिए । मजदुरी गर्दै परिवार पाल्दै आएका उनी दुई–तीनपटक जिल्ला प्रशासन कार्यालय पनि पुगेका थिए, नागरिकताका लागि । ‘कहिले के पुगेन, कहिले के पुगेन भन्दै दिएनन्,’ उनले पीडा सुनाए । 

असर्फीको नागरिकता नहुँदा उनकी पत्नी श्यामकुमारीको पनि भएन । उनीहरूको नागरिकता नहुँदा २० वर्ष कटिसकेका छोराछोरीले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउन सकेका छैनन् । ‘नागरिकता नहुँदा भत्ता पाएको छैन,’ १० वर्षअघि श्रीमती गुमाएका उनले गुनासो गरे, ‘श्रीमतीजस्तै म पनि नागरिकता नपाएर मर्ने भएँ, छोराछोरीको पनि बनाउन नसकिने भयो ।’

कुसमादेवी र असर्फीको परिवारसँगै यो मुसहरबस्ती नै नागरिकताविहीन छ । यो बस्तीमा ३५ परिवार बस्छन् । उनीहरू अधिकांशसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । जसले गर्दा सरकारी सेवा–सुविधा मात्रै होइन, छोराछोरीलाई सरकारी स्कुलमा भर्ना गर्नसमेत पाएका छैनन् । 

जन्मदर्ता नहुँदा बालबालिकालाई स्कुल भर्ना गर्न नसकिएको धनगढीमाई नगरपालिका– ९ मुसहर्निया गाउँका २७ वर्षीय इनरजित सदायले बताए । ‘मेरो साढे दुई वर्षको छोरा छ, उसको जन्मदर्ता गराउन सकिएको छैन,’ उनले गुनासो गरे, ‘मैले त स्कुल पढ्न पाइनँ, भोलि छोरालाई कसरी स्कुल भर्ना गर्ने भन्ने अहिलेदेखि चिन्ता भएको छ ।’ उनका बुबा रुदल र आमा रामवतीको नागरिकता छैन । उनीहरू अहिले मजदुरी गर्न भारतमा छन् । आमाबुबाको नागरिकता नहुँदा आफूले पनि नागरिकता बनाउन नपाएको उनले गुनासो गरे ।

इनरजितको मात्रै होइन, उनकी पत्नी २५ वर्षीया देवकी सदायको पनि नागरिकता छैन । जसले गर्दा उनीहरूको विवाह दर्ता भएको छैन । ‘छोरा पनि साढे दुई वर्षको भयो, तर हाम्रो विवाह दर्ता हुन सकेको छैन,’ इनरजितले भने, ‘हाम्रो विवाह दर्ता नहुँदा छोराको जन्मदर्ता भएको छैन । वडा कार्यालयमा गएको थिएँ, विवाह दर्ता नभई जन्मदर्ता हुँदैन भन्छन् ।’

धनगढीमाई नगरपालिकाको पाँचवटा वडामा बसोवास गर्ने मुसहर समुदाय यसरी नै पुस्तौँदेखि नागरिकताविहीन हुँदै आएको छ । नागरिक सहकार्य मञ्चले गरेको एक अध्ययनअनुसार धनगढीमाई नगरपालिकाको वडा नं. ३, ६, ९, ११ र १२ मा नौवटा मुसहरबस्तीमा नागरिकताको समस्या छ । यी बस्तीका दुई सय १२ घरधुरीमा १८ वर्षमाथिका दुई सय ३८ जनाले नागरिकता पाएका छैनन् । 

धनगढीमाई नगरपालिकाका प्रवक्ता एवं वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष प्रकाश योञ्जनले यो ठूलो समस्याका रूपमा रहेको बताए । ‘यो पुस्तौँदेखिको समस्या छ । चार–पाँच पुस्तादेखि नागरिकता नहुँदा आवश्यक प्रमाण जुटाउन समस्या भएको छ,’ प्रवक्ता योञ्जनले भने । एकातिर दैनिक गुजाराका लागि मजदुरी गर्नुपर्ने भएकाले कागजात जुटाउनका लागि त्यो छोडेर नलाग्ने गरेको र अर्कातिर जिल्ला प्रशासन कार्यालय दौडधुप गर्न आर्थिक कठिनाइ भएकाले यतातिर नलाग्ने गरेको उनको भनाइ छ । ‘कोही प्रयास नै गर्दैनन्, प्रयास गर्नेहरू पनि एक–दुईपटकमा नागरिकता नपाएपछि त्यत्तिकै छोड्छन्,’ उनले भने । 

जिल्ला प्रशासनका प्रशासकीय अधिकृत एवं सूचना अधिकारी भवेशकुमार झाले विभिन्न कारणले नागरिकता पाउन नसकेकाको हकमा सम्बन्धित वडा र नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउँदा सहज हुने बताए । ‘गत वर्ष कर्जन्हा क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि नागरिकता नरहेका रैथाने मुसहरहरूको घरघर पुगेर स्थलगत अध्ययनपछि तयार गरिएको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला प्रशासनले प्रक्रिया पु¥याएर नागरिकता दिएको थियो,’ अधिकृत झाले भने, ‘नागरिकताविहीन अन्य बस्तीमा पनि त्यस्तै प्रक्रिया अपनाएर नागरिकता दिन सकिन्छ ।’