संविधानका मस्यौदाकार भन्छन्– प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न सक्दैनन्, लामो बहसपछि संविधानमा यस्तो सहमति भएको थियो

प्रधानमन्त्रीले गैरसंवैधानिक रूपमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि सबैजसो राजनीतिक दल, पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू, पूर्वन्यायाधीशहरू, संविधानविद्, नागरिक अगुवा र मिडियाले एकस्वरले बुलन्द विरोध गरेका छन् । जननिर्वाचित संसद् विघटन गर्नुअघि सरकार बनाउन एकपछि अर्को विकल्प खोज्ने भनेर संविधानको धारा ७६ मा स्पष्ट लेखिएको छ । यस्तो व्यवस्था किन राखिएको थियो ? नयाँ पत्रिकाले संविधान निर्माताहरूको अनुभव संकलन गरेको छ । उनीहरूको भनाइ यस्तो छ :

लक्ष्मणलाल कर्ण : लामो छलफलपछि संसद् विघटन गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार नदिने सहमति गरेका हौँ

हामीले त्यो वेला शासकीय स्वरूपको विषयमा विस्तृत छलफल गरेका हौँ । एकदमै लामो छलफल भएको हो । माओवादीहरूले ‘पे्रसिडेन्सियल सिस्टम’को प्रस्ताव ल्याए । उता कांग्रेस ‘पार्लियामेन्टरी सिस्टम’ नछाड्ने अडानमा थियो । अनि एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको कुरा ग¥यो । यी तीन विषयमा लामो विवाद र बहस भएको हो ।

०६४ सालको संवैधानिक समितिले एउटा कार्यदल बनाएको थियो, विवाद समाधान उपसमिति । जसको अध्यक्ष थिए प्रचण्डजी । म पनि सदस्य थिएँ अनि कम्प्रोमाइज के भयो भने एकचोटि ‘मिक्स्ड सिस्टम’को अभ्यास गर्ने । ‘मिक्स्ड सिस्टम’ फ्रान्सबाट सुरु भएको हो, जर्मनतिर पनि गएको हो । यसमा राष्ट्रपतिलाई पनि केही शक्ति हुने, प्रधानमन्त्रीलाई पनि शक्ति हुने । त्यही बाटोमा जाने गरी एउटा कार्यदल बनाइएको हो । त्यो वेला संविधानसभामा नै कानुन व्यवसायीहरू पनि थिए ।

‘मिक्स्ड सिस्टम’मा संसद् त हुने नै भयो, तर कस्तो भूमिकामा, कस्तो हैसियतमा ? त्यो विषयमा पनि हामीले चर्चा ग¥यौँ । खासगरी विगतमा पटक–पटक संसद् विघटन भयो, त्यसले सरकार पाँच वर्ष चलेन, प्रधानमन्त्रीले चाहेको बखत संसद् भंग गर्दा जनमतको पनि अनादर भयो । त्यसकारण हामी अब अर्काे बाटो हिँडौँ भन्ने विषयमा छलफल भयो । फेरि अन्य देशमा पनि अहिले ‘हाइब्रिड पार्लियामेन्ट’ वा सुधारिएको संसद् भनिन्छ, त्यसको अभ्यास छ । 

सुधारिएको व्यवस्थामा हाम्रो सबैभन्दा चासो के रह्यो भने राजनीतिक स्थिरता । त्यसैले संसद्बाट सरकार निर्वाचित भएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने । दुई वर्षपछि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउँदा पनि वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नामसहित आउनुपर्ने भयो । त्यो व्यवस्था सुनिश्चित गरियो ।

त्यस्तै, संसद् विघटन गर्न सक्ने गरी प्रधानमन्त्रीलाई विशेषाधिकार दिँदा हाम्रो देशमा ठूलो दुर्गति भयो, त्यसैले अब प्रधानमन्त्रीलाई पनि विशेषाधिकार नदिने सहमति भयो । पर्याप्त छलफल भएपछि दलको सहमतिमा संविधानमा नै यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । छलफल गरेर, सचेत भएर अहिलेको प्रावधान ल्याएको हो । हचुवाको भरमा आएको होइन ।

डा. बाबुराम भट्टराई : विगतमा गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, शेरबहादुरले तीनपटक विघटन गरे, अब त्यसो नहोस् भनेर सरकार गठनका चारवटा व्यवस्था राखिएको हो

हामी त संसदीय व्यवस्थालाई नै नमान्ने राजनीतिक पृष्ठभूमि भएको पार्टीको प्रतिनिधि थियौँ । त्यसैले अन्तरिम संविधानमा पनि हामीले संसद् होइन, व्यवस्थापिका मात्रै भनौँ भनेका थियौँ । सम्झौता गर्दाचाहिँ व्यवस्थापिका÷संसद् भनेर राखिएको थियो । जनयुद्ध सुरु गर्दा नै हाम्रो विरोध ‘वेस्टमिनिस्टर’ प्रणालीको संसदीय व्यवस्थामा हो, त्यहाँ सही अर्थमा बहुसंख्यक जनताको लोकतन्त्र हुँदैन भन्ने हाम्रो भनाइ हो । 

दोस्रो, हाम्रोजस्तो पिछडिएको देशमा यसले अस्थिरता मात्रै ल्याउँछ । यस्तो व्यवस्थाले विकास, समृद्धितिर जान दिँदैन भनेर हामीले विरोध गरेका हौँ । त्यसैले हामीले शासकीय स्वरूप फेर्नमा नै मुख्य जोड दियौँ । त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति, पूर्ण समानुपातिक संसद् । यही नै बटमलाइन बनाएर हामी ०६४ को निर्वाचनमा गएका हौँ, जनताले मत पनि दिए । 

हामीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री भनेको थियो । पहिलो संविधानसभामा त शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्नेतर्फ लगभग बहुमत पनि बन्यो । बहुमत भन्नाले एमाले र प्रदीप गिरि, गगन थापालगायतका नेताहरू मिल्दा कम्तीमा एउटा प्रत्यक्ष कार्यकारी (राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री)मा जाने सम्भावना बढेको थियो । तर, विभिन्न कारणले त्यो सम्भावना बिथोलियो । एमाले नै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको अडानबाट पछि हट्यो । 

ल, अब संसदीय व्यवस्थामा जाने, तर त्यसलाई अधिकतम् कसरी सुधार्ने भन्ने क्रममा छलफल भयो । त्यही सर्तमा संविधानमा धारा ७६ राखिएको हो । विगतमा गिरिजाप्रसाद, मनमोहन, शेरबहादुरले तीनपटक विघटन गरे, अब त्यसो नहोस् भनेर चारवटा व्यवस्था राखिएको हो ।

सरकार बनाउँदा पनि हेर्नुस् त, सरकार बन्ने सम्भावना भएसम्म संसद् विघटन हुँदैन । एउटा पार्टीको बहुमत आएन, दुईवटा पार्टी मिलेर पनि सरकार बनाउन सकेनन्, एउटै सिंगल लार्जेस्ट पार्टीले पनि बहुमत ल्याउन सकेन, संसद्भित्रको चौथोचाहिँ एउटा कुनै व्यक्तिले पनि बहुमत जुटाउने सम्भावना भएन भने मात्रै अर्को निर्वाचनमा जान सकिन्छ भनिएको हो । त्यसको विपरीत गएर प्रधानमन्त्रीले संविधान नै छैनजसरी कदम चाल्नुभएको छ । 

विमलेन्द्र निधि : प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो भनेर अहिले संविधानमा यस्तो अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने सहमति भएको थियो

प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा छैन । राजनीतिक स्थिरताका लागि यो व्यवस्था गरिएको हो । प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिँदा दुरुपयोग भयो, जनमतको अनादर भयो । त्यसैले अहिलेको संविधान बनाउँदा के सरसल्लाह भयो भने संसद् विघटनको अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई नदिने । वा जनताबाट निर्वाचित संसद् विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई हुँदैन । यस विषयमा त्यतिवेला ठूलै र लामै छलफल भएको थियो । म के भन्न सक्छु भने अविश्वासको प्रस्ताव दुई वर्षसम्म राख्न नपाउने, संसद् विघटन गर्न नपाउनेजस्ता विषयमा छलफल भएर नै संविधानमा प्रावधान राखिएको हो ।

खिमलाल देवकोटा : सुधारिएको संसदीय प्रणालीको चारवटा मुख्य विशेषता हुन, त्यसमध्ये संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने पुरानो व्यवस्था हटाइयो

पहिला यो विषय शासकीय स्वरूप निर्धारण समितिमा थियो । समितिमा दुईथरी मत थिए । एउटा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी (राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री), अर्काे संसदीय प्रणाली । माओवादी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र एमाले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा थियो । उनीहरू त्यही एजेन्डा लिएर चुनावमा गएका थिए । 

संवैधानिक समितिमा शीर्ष नेताहरूको एउटा कमिटी बन्यो, प्रचण्डको अध्यक्षतामा । त्यो कमिटीले पुनः अर्काे कार्यदल बनायो, शीर्ष नेताहरूलाई सहयोग गर्न । त्यो कार्यदलमा लक्ष्मणलाल कर्ण संयोजक हुनुहुन्थ्यो । त्यसमा अग्नि खरेल, राधेश्याम अधिकारीलगायत हामी त्यहाँ बस्यौँ । पहिलोपटक छलफलमा हामी फ्रेन्च मोडेलमा जाऊँ भन्ने भो । त्योचाहिँ प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति, संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री, दुईवटाको पावर सेयरिङ गर्ने । त्यो मान्य नभएपछि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, अर्काे संसदीय प्रणाली भन्नेमा अडान आयो । धेरै छलफल भयो, सम्झौतामा जानुपर्ने भयो । त्यो अवस्थामा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी भन्नेहरू पनि एक ‘स्टेप’ तल झर्ने, संसदीय प्रणाली भन्नेहरू एक ‘स्टेप’ माथि जाने भन्ने भयो, त्यसैमा सहमति भयो । 

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी किन हुँदैन ? पाँच वर्षसम्म कसैले छुन नसक्ने भयो भने तानाशाही हुन सक्छ । परम्परागत संसदीय प्रणाली किन हुँदैन भन्दा त्यसले अस्थिरता बढाउन सक्छ । किनकि विगतमा संसदीय प्रणालीले अस्थिरता सिर्जना ग¥योे, संसद् विघटन भयो, भ्रष्टाचार, दुराचारलगायत बेथिति भए, त्यसले गर्दा देशको विकास भएन भन्ने भयो । त्यसकारण अस्थिरता रोक्ने उपाय के हुन सक्छ ? भन्ने विषयमा छलफल भयो । बेथिति हटाउन संविधानमै सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेमा कांग्रेस सहमत भयो । खासमा कांग्रेस सुधारिएको संसदीय प्रणालीमा जान तयार भयो । त्यसैमा सहमति भएको हो । 

सुधारिएको संसदीय प्रणालीको चारवटा मुख्य विशेषता भए । एउटा, संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हो भन्ने व्यवस्था हटाइयो । सरकार बन्ने अन्तिम विकल्प अभ्यास नभएसम्म संसद् विघटन गर्न पाइँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुगियो । यसमा कस्तो भयो भने पहिला बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसले ३० दिनमा विश्वासको मत लिन्छ । त्यो भएन भने दुई वा त्योभन्दा बढी दल मिलेर सरकार चल्छ । त्यसले विश्वासको मत लिन्छ । त्यो पनि भएन भने ‘लार्जेस्ट पार्टी’को अल्पमतको सरकार बन्छ, त्यसले विश्वासको मत लिन्छ । त्यो पनि भएन भने संसद्को एकजना मात्रै सदस्यले पनि म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर दावा ग¥यो भने उसको नेतृत्वमा सरकार बनाइन्छ । उसले ३० दिनमा विश्वासको मत लिन सक्यो भने उसको सरकार रहन्छ, सकेन भने निष्कर्षमा पुगिन्छ– संसद्ले सरकार दिन सकेन ।

सरकार दिन नसक्ने संसद् भएपछि बल्ल त्यो संसद्ले अर्काे संसद्को खोजी गर्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ । दोस्रो, संसद् विघटनको कारणले विगतमा देश जननिर्वाचित प्रतिनिधि संस्थाविहीन भयो, त्यो रिक्तताले लोकतन्त्र नै गुम्यो । त्यसकारण निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था कुनै पनि हालतमा रिक्त राखिनुहुँदैन भन्ने अर्काे निष्कर्ष । त्यसैले पनि संसद् विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हटाइएकोे हो । 

दोस्रो, दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न पाइँदैन । स्थिरताका लागि नै यो व्यवस्था गरिएको हो । तेस्रो, मन्त्रीको संख्या २५ जनाभन्दा बढी हुँदैन । प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सत्ता बचाउन जति पनि मन्त्री राख्न सक्ने अवस्था हटाउन २५ जना मात्र मन्त्री राख्ने व्यवस्था गरिएको हो । अझ अर्को पनि विषय छ, प्रतिनिधिसभामा पराजित भएको व्यक्ति त्यो प्रतिनिधिसभाको कार्यकालभरि मन्त्री हुँदैन । यति गरेपछि अब संसद् विघटन हुँदैन भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका थियौँ । त्यतिवेलाको भावना मात्र होइन, संवैधानिक व्यवस्था पनि यही हो । त्यतिवेला यो विषयमा सबैको सहमति भएको थियो । तर, संविधानमा हुँदै नभएको अधिकार छ भन्दै प्रधानमन्त्रीले अहिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुभएको छ । 

......

न संविधानको धारा, न कुनै संविधानविद्को सहारा, तर पनि प्रधानमन्त्री भन्छन्– संसद् विघटन मेरो विशेषाधिकार हो

शुरोजंग पाण्डे/नयाँ पत्रिका

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संविधानसम्मत ढंगले संसद् विघटन भएकाले पुनस्र्थापनाको सम्भावना नै नभएको जिकिर गरेका छन् । संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ जारी रहेकै वेला उनले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकारका रूपमा आपूmले कदम चालेको बताएका छन् । 

‘संसद् पुनस्र्थापना संविधानले मिल्दैन । ६४ प्रतिशत बहुमत भएको नेताको हैसियतमा मैले प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गरेको छु । अब बाँकी ३६ प्रतिशतमा विकल्प बन्छ ? एकाउन्न प्रतिशत विकल्प बन्दैन भने संसद् पुनस्र्थापना केका लागि हुन्छ ? अस्थिरताका लागि, तमासाका लागि हुन्छ ? संसद् पुनस्र्थापनाको सम्भावना नै छैन,’ नेकपा (ओली समूह)को सुदूरपश्चिम प्रदेशद्वारा कार्की बैंक्वेटमा आयोजित भेलालाई बुधबार सम्बोधन गर्दै ओलीले भने ।

संसद् विघटन गैरसंवैधानिक भएको तर्क गर्नेलाई प्रधानमन्त्री ओलीको जवाफ थियो, ‘संविधानले होइन, हाम्रा केही वकिलसापहरू राजनीतिक आग्रहवश भन्छन्– संविधानमा विघटन लेखिएकै छैन । धारा ७६ को उपधारा ७ मा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विघटनको सिफारिस गर्नेछ र नयाँ निर्वाचनका लागि मिति तोक्नेछ । पाँच वर्षअघि विघटन हुनै सक्दैन भन्नुहुन्छ उहाँहरू । तर, धारा ८५ ले भन्छ, अगावै विघटनबाहेक संसद्को अवधि पाँच वर्षको हुनेछ । अनि राजनीतिक आग्रह देखाएर हुन्छ ? संविधानमा देखाएर हुन्छ ? संसारको अभ्यास के छ हेर्नुप¥यो । बेलायतमा संविधान छैन, तर अस्ति भर्खर संसद् विघटन भयो । संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार मानिन्छ ।’ 

माधव नेपाल प्रचण्डको कार्यकर्ता, बिचरा दुःखी मनमा हुनुहुन्छ 

पार्टी विभाजन गरेर अध्यक्ष बनेका माधव नेपाल प्रचण्डको मामुली कार्यकर्ता बनेको ओलीको आरोप छ । ‘माधव नेपालजीको बारेमा त मलाई टिप्पणी नै गर्नुछैन, किनभने उहाँ प्रचण्डको एउटा मामुली कार्यकर्ता हो । उहाँ कार्यकर्ता हुन जानुभएको छ । उहाँ मलाई पदको लोभ छैन पनि भन्नहुन्छ, तर उधारो होइन, नगद हाताहाती चाहिन्छ पनि भन्नुहुन्छ । नगद के रहेछ भनेको त द्वितीय अध्यक्ष,’ ओलीले भने, ‘एउटा खास परिस्थितिमा हामीले दुईवटा अध्यक्ष बनाएका थियौँ । एमाले र माओवादीको अध्यक्ष मिलाएर बनाएका थियौँ, आन्दोलन एकीकृत गर्नका लागि । तर, आन्दोलन फुटाउन पनि दुई–तीनवटा अध्यक्ष चाहिन्छ ? जुटाउन पो हामीले बनाएको त । तर, मन भनेको अचम्मकै हुँदो रहेछ, न सभापति हुन पाउने, सभापति पनि प्रचण्डले चलाउने । छेउमा बस्न पाएकै थियो, फेरि अध्यक्ष नभई नहुने किन हो ? मैले बुझेको छैन ।’ 

पार्टी विभाजनपछि नेपाल सन्तुष्ट नरहेको जिकिर गर्दै उनले केही समयपछि मूल धारमै फर्किने जिकिरसमेत गरे । ‘उहाँको बारेमा म कुनै कमेन्ट गर्दिनँ, बिचरा दुःखी मनमा हुनुहुन्छ । अलि पछि... समय कति लाग्छ भन्न सक्दिनँ, उहाँहरू....’ उनले भने । 

अमिल्दो मृत्युको भविष्यवाणी गरेर सेन्टिमेन्ट भड्काउन खोजियो 

प्रधानमन्त्री ओलीले प्रचण्ड–नेपालले आफ्नो मृत्युको भविष्यवाणी गरेकोसमेत आरोप लगाए । ‘उहाँहरूले वैशाखबाट ओली सिद्धियो भन्नुभएको छ । उहाँहरू भविष्यवाणी कस्तो नमिल्दो गर्नुहुन्छ भने, पोहोर बिमारी परेँ, मरिहाल्छ भन्नुभो । परारै बिरामी पर्दा उपचार गराउन बैंकक गएँ, काठको बाकसमा फर्किन्छ भन्नुभो, तर म त प्लेनको सिटमै बसेर आएँ । अस्ति मलाई इन्फेक्सन भएर अप्रेसन गर्नुप¥यो, अप्रेसन कहिलेकाहीँ जटिल हुन्छ, गयो भनेर खुसी हुनुभो । उहाँहरू भविष्यवाणी हुनेखालको गर्दै गर्नुहुन्न । म मर्न त एक दिन मरिनै हाल्छु । उहाँहरूको आकांक्षा पूरा हुन्छ । अगाडि–पछाडि प्रकृतिको टुंगो हुँदैन,’ ओलीले भने, ‘तर मचाहिँ एक दिन मर्छु । तपाईंहरूलाई सुन्दा राम्रो लाग्दैन, तर सत्य हो । मान्छे मरोस् भन्ने कल्पना विरोधी शत्रुलाई पनि गर्ने कुरा सभ्यता होइन । विरोधीलाई पनि स्वास्थ्यलाभको कामना गरिन्छ । लड्नु छ भने रोगीसँग होइन, मजबुद पाखुरा भएको मसलदार खेल्न जानेकैसँग खेल्न मजा आउँछ । त्यसैले सुस्वास्थ्यको कामना गरिन्छ ।’

केही सिट ल्याउन चुनावी तयारी गर्नुस्, सडकमा अलकत्रमाथि नबस्नुस्

ओलीले माइतीघर मण्डला र भृकुटीमण्डपमा आन्दोलन गर्नुको सट्टा केही सिट जित्नकै लागि भए पनि अहिल्यैदेखि चुनावी तयारी गर्न प्रचण्ड–नेपाल पक्षलाई सुझाब दिए । ‘उहाँहरू चुनाव हुँदै हुँदैन भन्नुहुन्छ । वैशाखको चुनावमा केपी ओली पत्तासाफ हुन्छ पनि भन्नुहुन्छ । म उहाँहरूलाई भन्न चाहन्छु, तपाईंहरूले पनि केही सिटचाहिँ ल्याउनुस् भन्ने शुभकामना छ, केही सिट ल्याउनुस्, त्यसका लागि अहिलेदेखि सडकमा गएर बेकारसँग अलकत्रमाथि बसेर कपडा बिगारेर केही काम छ ? अचम्म के भने लोकतन्त्र आइसक्यो, उहाँहरूले नै भनेको होइन, अब सडकमा जानुपर्दैन, सदनबाटै सबै काम गर्न सकिन्छ । वेलावेलामा आवधिक जनादेश लिने त्यो हो लोकतन्त्र’ ओलीले भने, ‘तर, उहाँहरू सिँगौरी खेलेर वरपर भित्तो हान्नुहुन्छ । भुइँ खोस्रिनुहुन्छ, नजिकै आएर भेट्न डराउनुहुन्छ । कहिले माइतीघर मण्डला, कहिले भृकुटीमण्डप । एक्लै सिँगौरी खेल्दा राम्रो छ, चुनावमा भिडेका वेला, जनताले मतदान गरेका वेला उहाँहरूलाई थाहा हुनेछ, मेरो सुझाब केही सिट जित्नुछ भने अहिलेदेखि तयारीमा लाग्नुस् ।’ 

प्रचण्डलाई जति कोसिस गर्दा पनि बुझाउन सकिएन 

ओलीले प्रचण्डलाई जति कोसिस गर्दा पनि सहमति र समझदारीको बाटोमा हिँडाउन नसकेको बताए । ‘तीन वर्षमा मेरो डोब साबुनका धेरै डल्ला र सेम्पुहरू खर्च भयो । ड्रमका ड्रम पानी खत्तम भयो, उहाँलाई धुँदाधुँदा, साबुन लगायो पखाल्यो, जस्ताको तस्तै,’ ओलीले भने, ‘अन्तिममा तपाईंहरूले देख्नुभो, उहाँहरू बहुमत छ भन्दै हुनुहुन्छ, केको बहुमत ? मैले एकताका लागि पार्टीभित्र माधव गुट छँदै थियो, फेरि प्रचण्ड गुट उसलाई उत्तिकै सिट दिँदा दुवै मिल्दा उतै बहुमत पुग्छ भन्ने थाहा थिएन ? ५६ वर्षदेखि राजनीति गरेको, ५० वर्षदेखि नयाँ आन्दोलन गरेर आएको मान्छेलाई यत्तिका तिकडम उनीहरूले औँलामा थुक लगाएर यसो अर्कोतिर पर्तिर सार्ने कुरालाई मैले त नबुझेजसो गरेर चुप लागेर बसेँ । यस्तो जादु उहाँहरूले धेरै देखाउनुभो, तर ए हो भन्दै बसेँ । तर, मैले औंला सट्टसट्ट सारेको देखेको छु । उहाँहरूलाई मैले त्यो संख्या एकताका लागि दिएको थिएँ, यो देश बनाउन, संविधान कार्यान्वयन, स्थिरताका लागि, देश अगाडि बढाउनका लागि दिएको थिएँ । तर, उहाँहरूले त्यो बहुमत आफ्नो स्वार्थका लागि प्रयोग गर्नुभो । अपमान......भयो । मान .....पाइनँ मैले । त्यसैका लागि प्रयोग भो ।’ उनले प्रचण्डसँग पटकपटकको सम्झौताले एउटा ब्रिफकेसै भरिए पनि कामयावी नबनेको पनि बताए ।

राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन खोजेको आरोप 

उनले प्रचण्ड–नेपाल पक्षले राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउन खोजेकाले पनि अहिलेको परिस्थिति उत्पन्न भएको आरोप लगाए । ‘उहाँहरू ममाथि अविश्वासको प्रस्ताव, राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोगको प्रस्ताव, अरू विभिन्न संस्थामाथि महाअभियोगको प्रस्ताव, यो त लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यता, संस्थाहरूको मर्यादा केही नराख्ने, सबैलाई यो गणतन्त्र लोकतन्त्र व्यवस्था कामै रहेनछ भन्ने पार्ने । उहाँ अहिले पनि भन्नुहुन्छ, खसीको टाउको झुन्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ । खासमा त्यसो भन्नुहुन्छ, तर अरू कसैले सुन्लान् कि भनेर वरिपरि पनि हेर्नुहुन्छ । उहाँलाई बजारमा अर्कै कुरा बेच्नुपरेको छ,’ ओलीले भने, ‘उहाँ अहिले महान् शान्तिकारी, परिवर्तनकारी देखिनुभएको छ । जनताको पक्षधर देखिनुभएको छ । उहाँले युवाहरूलाई सेन्टिमेन्टमा ल्याएर आन्दोलनमा होमेर कतिका हात छैन, कतिका खुट्टा छैन, कति शरीरमा गोली बोकेर, कसैको कम्मरको हड्डी खुस्किएको छ, बिस्तारामा परेका छन् । त्यस्तो जीवन बिताउन कति कठिन हुन्छ उहाँलाई के थाहा ? उहाँ त आफ्नो पदका लागि मरिमेट्नुभएको छ, आफ्ना परिवारका लागि मरिमेट्नुभएको छ ।’
प्रचण्डको आत्मकेन्द्रित चिन्तनकै कारण जनयुद्धमा हजारौँ अलपत्र र बेसहारा बनेको पनि ओलीले आरोप लगाए । त्यस्तै, उनले वामपन्थीसँग चुनाव तालमेल गरेर प्रचण्डले कांग्रेससँग सरकार बनाउने कुरा गर्दै बार्गेनिङ गरेको र सहमति तथा समझदारीप्रति इमानदार नबनेको आरोप पनि लगाए ।

राष्ट्रपतिमाथिको अपमान भएकोमा आक्रोश 

प्रधानमन्त्री ओलीले मंगलबार प्रदर्शनका क्रममा राष्ट्रपति संस्थाको मानमर्यादाकै अपमान हुने गरी नाराजुलुस भएको आरोप लगाउँदै आक्रोशसमेत व्यक्त गरे । ‘उहाँहरूले जुलुसमा कस्ता नारा लगाउनुभयो, महिलाहरूप्रतिको उहाँहरूको दृष्टिकोण के रहेछ, गणतन्त्रप्रतिको दृष्टिकोण के रहेछ, गणतान्त्रिक प्रणालीको सर्वोच्च संस्थाप्रति उहाँहरूको मान–सम्मान के रहेछ, त्यो कुरा उहाँहरूले सडकभरि छताछुल्ल छरेको कतै लुकेको छैन । मैले दोहो¥याइरहनुपर्दैन । जसको ध्यान आफूमा, आफ्नो पदमा मात्रै छ । बोलेको भाषण के छ, मलाई मान गरेनन्, अपमान गरे । जसको ध्यानै त्यतिमा छ, अनि देशको ध्यान कसरी हुन्छ ?’ ओलीले भने । 

......

लेखराज भट्टले भने– महाकालीमा ओलीको राष्ट्रघात, अहिले राष्ट्रवादी नेता

कार्यक्रममा बोल्दै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टले प्रधानमन्त्री ओलीले टनकपुर सन्धि गरेर राष्ट्रघात गरेकाले आफूले पहिला राष्ट्रवादी नेता नमाने पनि अहिले भने नक्सा प्रकाशनको अगुवाइ गरेकाले राष्ट्रवादी नेताका रूपमा समर्थन गरेको प्रस्ट्याए । ‘केपी ओलीले पहिला टनकपुर सन्धि गरेर राष्ट्रघाती काम गर्नुभो, त्यसैले उहाँलाई राष्ट्रवादी मान्दैनथेँ, तर आज उहाँले लिम्पियाधुरासम्म नेपालको नक्सा ल्याउने कसैले नगरेको आँट गर्नुभो,’ भट्टले भने, ‘यस्तो आँट एकपटक प्रधानमन्त्री हुँदा झलनाथ खनाल र माधवकुमार नेपाल र दुईपटक प्रधानमन्त्री हुँदा प्रचण्डले किन गर्नुभएन ?’

भट्टले प्रचण्डका कारण अहिले देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको आरोप लगाए । ‘प्रचण्डले क्रमभंग, धक्का, महाविपत्ति, छलाङ भन्ने गर्नुहुन्थ्यो, अलिकति सोझ्याएर उहाँले अहिले सडकमा विपत्ति ल्याउनुभएको छ, देशमा राजनीतिक अस्थिरता उत्पन्न भएको छ,’ भट्टले भने । उनले लामो समयदेखि घाइते, बेपत्ता र सहिद परिवार नसम्झने प्रचण्डले अहिले सम्झिएर पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा आउनुपर्ने कुरा गर्न थालेकाले त्यसले पूर्वएमाले पनि एक ठाउँमा आउने अवस्था बन्न सक्ने बताए । ‘उहाँले पूर्वमाओवादी एक ठाउँमा हुनुपर्छ भनेको हो भने पूर्वएमालेलाई पनि एक होस् भनिरहनुभएको छ, त्यसैले माधव नेपाललाई यतातिर (केपी समूह)मा पठाउनुप¥यो,’ भट्टले भने । 

यो पनि पढ्नुहोस्

......

बैंक खाता रोक्का गर्न नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको पत्राचार 

नेकपा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड तथा माधवकुमार नेपाल पक्षले पार्टीको नाममा विभिन्न बैंकमा रहेको खाता रोक्का गर्न पत्राचार गरेको छ । अध्यक्षद्वय प्रचण्ड र माधवकुमार नेपालले मंगलबार पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवाद टुंगो नलागेसम्म बैंकिङ कारोबार रोक्का गर्न अनुरोध गर्दै विभिन्न बैंकहरूलाई मंगलबार पत्राचार गरेका हुन् ।

‘विभिन्न बैंकमा पार्टीको नाममा खाता रहेछ, ती बैंकहरूमा तत्कालका लागि कारोबार रोक्काका लागि मंगलबार अध्यक्षहरूले पत्राचार गर्नुभएको छ,’ पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने । उनले कुन–कुन बैंकमा पार्टीको कति रकम छ भन्नेबारेमा आफूलाई आधिकारिक जानकारी नभएको बताए ।

संयुक्त आन्दोलन घोषणाको कसरत 

पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमपछि नेकपाको प्रचण्ड–नेपाल पक्षले संयुक्त आन्दोलनका लागि पहल अगाडि बढाएको छ । बुधबार अध्यक्ष प्रचण्डले संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रमबारे महन्थ ठाकुर, डा. बाबुराम भट्टराई, उपेन्द्र यादवलगायत नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन् । संयुक्त आन्दोलनको कार्यक्रमका लागि वार्ता अगाडि बढेपछि बुधबार घोषणा गर्ने भनिएको प्रचण्ड–नेपाल पक्षको दोस्रो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रम दुई–तीन दिनका लागि स्थगित भएको छ । 

‘अरू पार्टीहरूसँग पनि वार्ता प्रक्रिया चलिरहेको छ, सकभर वार्ता र छलफलबाट संयुक्त संघर्षको कार्यक्रम गरौँ, नभए अर्को चरणको आफ्नातर्फबाट गरिने आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरौँला भनेर बुधबार सार्वजनिक नगरिएको हो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, ‘बुधबार जनता समाजवादी पार्टीसँग अध्यक्ष प्रचण्डले वार्ता गर्नुभएको छ, कांग्रेससँग पनि विभिन्न चरणमा औपचारिक र अनौपचारिक वार्ता चलिरहेको छ ।’ उनले सम्भव भएसम्म संयुक्त आन्दोलनका कार्यक्रम र नभए पार्टीका तर्फबाट केही दिनमै कार्यक्रम घोषणा हुने पनि बताए ।

पहिलो चरणको आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत प्रचण्ड–नेपाल पक्षले मंगलबार काठमाडौंसहित सबै जिल्ला सदरमुकाममा प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्ध जुलुस र सभाहरू आयोजना गरेकोे थियो ।