‘राजनीतिकआवश्यकता वा बाध्यता कुनै तर्कबाट संविधानमाथि राजनीति गर्न मिल्दैन’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ नेतृत्वको संविधान निगरानी समूहको खबरदारी

संसद् विघटन गरेर प्रधानमन्त्री–राष्ट्रपतिको कदमले गम्भीर विचलन ल्याएको भन्दै संविधान निगरानी समूहले सो कदम अविलम्ब सच्याउन माग गरेको छ । संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचमा संवैधानिक पद्धति आहत भएको भन्दै समूहले राजनीतिक आवश्यकता वा बाध्यताको बहानामा संविधानमाथि राजनीति नगर्न खबरदारी गरेको छ ।

संविधान निगरानी समूहका तर्फबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ, आमनिर्वाचन पर्यवेक्षण समूह जियोकका अध्यक्ष हिमालयशमशेर जबरा, संविधानविद् डा. सूर्य ढुंगेल, नेपाल कानुन समाजका अध्यक्ष तीर्थमान शाक्य, संविधानसभा सदस्य खिमलाल देवकोटा, नीति फाउन्डेसनका मोहनदास मानन्धर र जर्ज भरजियस खुला विश्वविद्यालय डिन डा. सिलु बज्राचार्य, काठमाडौं विश्वविद्यालयका डिन ऋषिकेश वाग्ले, संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी, नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठ र नेपाल कानुन समाजका कार्यकारी निर्देशक कृष्णमान प्रधानले विज्ञप्ति जारी गरेका छन् ।

संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना भएको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधान र संविधानवादभित्र नल्याउने हो भने संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन भविष्यसम्म दिग्भ्रमित हुने भई संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्ने समूहको आशंका छ । ‘संविधानको मूल मर्मबाट विचलित भएर सिर्जना भएको वर्तमान परिस्थितिलाई संविधान र संविधानवादभित्र नल्याउने हो भने संवैधानिक पद्धतिको कार्यान्वयन भविष्यसम्म दिग्भ्रमित हुने भई संवैधानिक औचित्य नै संकटमा पर्ने प्रस्ट छ,’ समूहको विज्ञप्तिमा छ, ‘तसर्थ संविधान कार्यान्वयनको सरोकारवाला संवैधानिक अंग र राजनीतिक दलहरू र आमजनताले आ–आफ्नो भूमिकालाई हृदयंगम गरी संविधानबमोजिमको अवस्था कायम राख्न जे–जे गर्नुपर्ने गर्न र आत्मा साक्षी राखी इमानदार प्रयास गर्न सम्बन्धित सबैमा आह्वान गर्दछ ।’

संविधानको धारा ७६ अन्तर्गतका उपधारा १ देखि ७ सम्म मन्त्रिपरिषद् गठनसम्बन्धी प्रावधानहरू रहेको र सोबमोजिम प्रक्रिया अवलम्बन गर्दा पनि मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसकी मौजुदा प्रतिनिधिसभाबाट अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन हुने सम्भावना नै नरहेको अवस्थामा मात्र प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको समूहले जनाएको छ । विकसित भइरहेको घटनाक्रमलाई निरन्तर निगरानी गर्ने र संविधानको कार्यान्वयनमा कुनै हदमा पनि विचलन आउन नदिने प्रयोजनका लागि र संविधानबमोजिम सीमित शासन सुनिश्चित गर्न निरन्तर पहरेदारी गर्न पनि समूहले सबैमा आह्वान गरेको छ ।