बलात्कार अभियुक्त सिद्धबाबाको सफाइमा माथिकै मिलेमतो

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय काठमाडौंबाट जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीमा मिसिल पुग्न एक दिन लाग्छ, तर १० दिनसम्म किन पुगेन ? 

उच्च अदालत विराटनगर र जिल्ला अदालत सुनसरीको दूरी २९ किलोमिटर मात्रै छ, तर उच्चको आदेश जिल्ला पुग्न पाँच दिन किन लाग्यो ?

चतरा, सुनसरीमा टेकराज थामी र विनोद विष्ट, विराटनगरमा गणेश लम्साल/नयाँ पत्रिका

......

बलात्कार मुद्दाका अभियुक्त सिद्धबाबा भनिने कृष्णदास गिरीलाई थुनामा राखेर मुद्दा चलाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको १० दिनभित्रै जिल्ला अदालत सुनसरीले उनलाई इज्जतपूर्वक सफाइ कसरी दियो ? उच्च र सर्वोच्चमा समेत पुगेको यति गम्भीर मुद्दामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश एक्लैले यति ठूलो जोखिम लिन सक्छन् ? न्यायिक प्रक्रियामा उठेका प्रश्नहरू भन्छन्, ‘सिद्धबाबालाई उन्मुक्ति दिने यो प्रक्रियामा जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अर्जुन कोइराला एक्ला छैनन्, देशको सिंगो प्रणाली परिचालित भएको छ ।’

सिद्धबाबाले आफ्नै आश्रममा आएकी महिला अनुयायीलाई बलात्कार गरेको मुद्दामा गत सोमबार जिल्ला अदालतले सफाइ दिएको छ । सफाइ दिने आधार हो, ‘पीडितका तर्फबाट मुद्दा लड्ने सरकारी वकिल इजलासमा उपस्थित भएनन्, त्यसैले प्रहरी र सरकारी वकिलमार्फत पीडितले लगाएको आरोप असत्य ठहर्छ ।’

पीडितको पक्षबाट मुद्दा लड्ने सरकारी वकिल (न्यायाधिवक्ता) किन उपस्थित भएनन् ? सुनसरीका न्यायाधिवक्ता गोकुल निरौलाले उनकै कार्यालयमा पुगेको नयाँ पत्रिका टिमसँग भने, ‘मुद्दाको सम्बन्धमा निवेदन सर्वोच्चमा पनि पुगेकाले त्यहाँ बहस गर्न महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले मिसिल मगाएको थियो, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय हुँदै गएको मिसिल फर्किएर नआएकाले हामीले बहस गर्न सकेनौँ । त्यसैले हामीले २२ गतेको पेसी सार्न भनेका थियौँ । तर, इजलासले हाम्रो अनुपस्थितिमै फैसला सुनाइदियो ।’

निरौलाको यो भनाइले नै ‘फिक्सिङ’मा फैसला भएको स्पष्ट पार्दछ । पहिलो विषय, सिद्धबाबाको विषयमा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले कथित सिद्धबाबालाई थुनामै राख्नु भनेर आदेश दिएको १२ मंसिरमा हो । तर, जिल्ला अदालतमा २२ मंसिरमा पेसी तोकिएको थियो । बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधमा जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ भन्ने सर्वोच्च र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई पनि थाहा थियो । तर, काठमाडौंबाट सुनसरी मिसिल पठाउन २४ घन्टा पर्याप्त छ ? एक दिनमा जिल्ला पुग्न सक्ने मिसिल किन यतै रोकियो ? 

यो प्रश्न हामीले बिहीबार राति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीव रेग्मीलाई सोधेका थियौं । उनले त मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा नआएको र फर्काउनुपर्ने विषय नै नरहेको स्पष्ट पारे । ‘मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात् सिद्धबाबाका पक्षधरले उच्च र सर्वोच्चमा निवेदन हाले । निवेदन सर्वोच्चमा आएपछि मुद्दाको मिसिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि हेर्नुपर्ने भयो । त्यसो हुँदा हामीले उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत कागजपत्र मगायौँ । सोही आधारमा हामीले सर्वोच्चमा बहस ग¥यौँ,’ रेग्मीले भने, ‘सर्वोच्चले निजलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनू भन्ने आदेश दियो, यो विषयले सर्वाेच्चबाट किनारा पनि पायो । तर, त्यसको अर्थ हामीले मिसिल फेरि विराटनगर पठाउनुपर्छ भन्ने होइन । किनकि विराटनगरमा हामीले पूर्ण मिसिल मगाएका होइनौँ । आवश्यक कागजात मात्र मगाएका हौँ । त्यो पनि फोटोकपी मात्र हो । फोटोकपी फिर्ता गर्नुपर्दैन ।’

उता मिसिल नभएकाले पेसी सार्न भन्दै निवेदन दिने जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मिसिल उच्च सरकारी कार्यालय पठाएको जनाएको छ । जब सर्वोच्चमा मुद्दा लड्नसमेत फोटोकपी भए पुग्छ भने उच्च अदालतमा मुद्दा लड्न किन मूल कपी नै पठाइयो ? फोटोकपी किन पठाइएन भन्ने अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । यो विषयमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘२२ मंसिरमा जुन दिन सुनसरी जिल्ला अदालतमा सिद्धबाबाको मुद्दा फैसला भयो त्यस दिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल नभएको साँचो हो । किनकि मुद्दा उच्च अदालतमा पनि भएकाले त्यहाँको सरकारी वकिलको कार्यालयलाई मिसिल आवश्यक थियो । तर, उहाँहरूले पनि आवश्यक कागजपत्रको फोटोकपी मात्र मगाएको भए पनि हुन्थ्यो ।’

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय सुनसरीको इनरुवामा छ भने उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय विराटगरमा छ । यो दुई कार्यालयको दूरी जम्मा २९ किलोमिटर छ । तर, २९ किलोमिटर परबाट मिसिल ल्याउन नसकेर सरकारी वकिलको कार्यालय किन पेसी नै सार्न लाग्यो ? अर्को विषय, विराटनगरबाट फोटोकपीसमेत ल्याएर बहस गर्ने प्रयास किन गरिएन ? यो विषयमा पनि सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले भने, ‘उहाँहरूले फोटोकपी आदानप्रदान गरेको भए पनि हुन्थ्यो । आखिर हामीले पनि फोटोकपी मागेका हौँ । उहाँहरूले त्यो किन गर्नुभएन, उहाँको विषय हो ।’

कुनै पनि मुद्दाको सक्कल मिसिल अदालतमै हुन्छ । सिद्धबाबाको मुद्दाको मिसिल पनि जिल्ला अदालत सुनसरीमै थियो । त्यसको नक्कल मिसिल मात्र सरकारी वकिलको कार्यालयमा हुने हो । अदालतमा नै सक्कल मिसिल भएकोमा सरकारी वकिलले फोटोकपीकै आधारमा पनि बहस गर्न सक्छन् । तर, बलात्कारजस्तो जघन्य अपराधको मुद्दामा जिल्ला तथा उच्च सरकारी वकिलको कार्यालय तथा महान्यायाधिक्ताको कार्यालय मिसिल–मिसिल खेलेर बसे, त्यही ‘मिलेमतो’का आधारमा न्यायाधीश अर्जुन कोइरालाबाट फैसला आएकोे कानुनका जानकारहरूको भनाइ छ । 

त्यति मात्र होइन, उच्च अदालत विराटनगरले १७ मंसिरमा आदेश दिँदै सिद्धबाबाको मुद्दाको मिसिल जिल्ला अदालतबाट मगाउन भनेको थियो । ‘उच्च अदालतले मिसिल मागेको अवस्थामा जिल्ला अदालतले फैसला गर्न कानुनी अड्चन थियो । त्यसैले उच्चले १७ मा दिएको आदेशको जानकारी जिल्ला अदालतमा २१ मंसिरसम्म पनि पुगेको थिएन, २२ मंसिरमा जिल्लाले सिद्धबाबालाई सफाइ दिएको एक घन्टापछि मात्र उच्चको आदेश दाखिला भएको छ,’ जिल्ला अदालतकै स्रोतले भन्यो, ‘विराटनगरको आदेश सुनसरी पुग्न पाँच दिन लाग्यो, त्यो पनि अभियुक्तले सफाइ पाएपछि मात्र पत्र पुग्यो । उच्च अदालतबाट २२ गते बिहान १० बजे मात्र पत्र जारी भयो, ३ बजे सुनसरीमा दर्ता भयो । यसमा ठूलो प्रणाली सामेल छ ।’

फोटोकपीका आधारमा पनि मुद्दा लड्न सक्ने हुँदाहुँदै जिल्ला न्यायाधिवक्ताले किन पेसी सार्न लगाए ? किन मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा छ भनेर विवरण प्रस्तुत गरे ? महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले अहिलेसम्म जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयसँग स्पष्टीकरणसमेत सोधेको छैन, उनीमाथि कुनै कारबाही भएको छैन । 

त्यस्तै प्रश्न प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि उठेको छ । सर्वोच्चकै एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘सरकारी वकिलको कार्यालयले पहिलोपटक पेसी सार्न निवेदन दिनासाथ पीडितको आरोप पुष्टि नहुने भन्दै अभियुक्तलाई सफाइ दिने न्यायाधीश कोइरालाको न्यायिक निष्ठा के हो ? प्रधानन्यायाधीशले अहिलेसम्म उनीमाथि किन छानबिन सुरु गरेका छैनन् ? किन स्पष्टीकरणसमेत सोधिएको छैन ? यसरी प्रधानन्यायाधीश, न्यायपरिषद्, महान्यान्याधिवक्ता र नेपाल बारसमेतले जिल्ला न्यायाधीशलाई दोषी पनि देखाउने र उनलाई उन्मुक्तिसमेत दिने बाटो अख्तियार गरेका छन् ।’

खासमा बलात्कारका अभियुक्त सिद्धबाबा एक्लै छैनन्, उनको पछाडि पैसा छ, राजनीति छ र सिंगो राज्य छ भन्ने विभिन्न तस्बिरले पुष्टि गर्छन् । स्वयं राष्ट्रपति विद्या भण्डारी नै सिद्धबाबाको आश्रममा पुगेकी मात्र छैनन्, नक्सा पाससमेत नभएको आश्रमका भवन उद्घाटन गराउने मात्र होइन, प्रदेश १ सरकारबाट जग्गा, जंगल र बजेटसमेत आश्रममा दिने काम भएका छन् । आश्रममा आएको र खर्च भएको पैसाको कुनै लेखाजोखा छैन ।

......

मिसिल महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा आएको होइन, फोटोकपी मात्र हो : सञ्जीव रेग्मी, सहन्यायाधिवक्ता, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय

मुद्दाका प्रतिवादी अर्थात् सिद्धबाबाका पक्षधरले उच्च र सर्वोच्चमा निवेदन हाले । निवेदन सर्वोच्चमा आएपछि मुद्दाको मिसिल महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले पनि हेर्नुपर्ने भयो । त्यसो हुँदा हामीले उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत कागजपत्र मगायौँ । सोही आधारमा हामीले सर्वोच्चमा बहस ग¥यौँ । सर्वोच्चले निजलाई थुनामै राखेर मुद्दा चलाउनु भन्ने आदेश दियो, यो विषयले सर्वाेच्चबाट किनारा पनि पायो । तर, त्यसको अर्थ हामीले मिसिल फेरि विराटनगर पठाउनुपर्छ भन्ने होइन । किनकि विराटनगरमा हामीले पूर्ण मिसिल मगाएका होइनौँ । आवश्यक कागजात मात्र मगाएका हौँ । त्यो पनि फोटोकपी मात्र हो । फोटोकपी फिर्ता गर्नुपर्दैन । 

२२ मंसिरमा जुन दिन सुनसरी जिल्ला अदालतमा सिद्धबाबाको मुद्दा फैसला भयो त्यस दिन जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा मिसिल नभएको साँचो हो । किनकि मुद्दा उच्च अदालतमा पनि भएकोले त्यहाँको न्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मिसिल आवश्यक थियो । तर, उहाँहरूले पनि आवश्यक कागजपत्रको फोटोकपी मात्र मगाएको भए पनि हुन्थ्यो । आखिर हामीले पनि फोटो कापी मागेका हौँ । अझ फाइल उच्च न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पुगेको वेला जिल्लाले बहस गर्नुपर्ने वेला पनि फोटोकपी मागेको भए पनि हुन्थ्यो । उहाँहरूले त्यो किन गर्नुभएन, उहाँको विषय हो ।

......

प्रधानन्यायाधीशलाई फैसला अनुचित लागे न्यायाधीशमाथि कारबाही भएका उदाहरण छन्

साउन २०७६ : यसअघि गत वर्ष सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पोखराका तीनजना न्यायाधीशलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको थियो । ०७६ साउनमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको एकल इजलासले गोर्खा ब्रुअरीको अन्तःशुल्क निर्धारणसम्बन्धी मुद्दामा आदेश गर्ने उच्च अदालत पोखराका न्यायाधीशहरू जीवनहरि अधिकारी, नरबहादुर शाही र रामचन्द्र यादवमाथि छानबिन गर्न आदेश दिएको थियो । बागमती प्रदेशअन्तर्गत पर्ने आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुर चितवनले गरेको निर्णयलाई प्रादेशिक क्षेत्राधिकार नाघेर गण्डकी प्रदेशअन्तर्गतको उच्च अदालत पोखराले सुनुवाइ गरेको भन्दै प्रधानन्यायाधीश राणाको इजलासले तीनजना न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न न्यायपरिषद्लाई लेखी पठाउन आदेश गरेको थियो । 

राणाको इजलासले उच्च अदालत पोखराबाट भएको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र निर्णय गर्नुको कारणसमेत पेस गर्न आदेश दिएको थियो । आन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरले निर्धारण गरेको ८८ करोड ८१ लाखभन्दा बढी अन्तःशुल्क तिर्न पठाएको पत्रविरुद्ध गोर्खा बु्रअरीले बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पोखरामा रिट दायर गरेको थियो । रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै नरबहादुर शाही र जीवनहरि अधिकारीको इजलासले असार ११ गते आन्तरिक राजस्व कार्यालयको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले १८ साउन ०७५ मा अन्तरिक राजस्व कार्यालय भरतपुरको कार्यक्षेत्र चितवन र नवलपरासी निर्धारण गरेको थियो । तर, तत्कालीन प्रदेश ३ अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व कार्यालयले अन्तःशुल्क निर्धारण गर्ने भए पनि नवलपरासी गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भएकाले गोर्खा बु्रअरीले दायर गरेको रिटलाई उच्च अदालत पोखराले सुनुवाइ गरेको थियो । 

जेठ २०७६ : न्यायपरिषद्ले जिल्ला न्यायाधीश विश्वमंगल आत्रेयलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । भिसा प्रोसेसिङ र स्वास्थ्य परीक्षणका नाममा मलेसिया जाने नेपाली कामदारलाई ठगी गर्दै आएका भिएलएनका सञ्चालक रामकुमार श्रेष्ठलाई सफाइ दिएकोलगायत आत्रेयका फैसलामा गम्भीर प्रश्न उठाउँदै उजुरी परेको थियो । डा. आनन्दमोहन भट्टराईलाई मलेसियाको भिसा प्रकरणमा पाटन जिल्ला अदालतका गडबढीसम्बन्धी छानबिन गर्न जिम्मा दिइएको थियो । छानबिन समितिले आत्रेयलाई कार्यक्षमता अभाव देखिएकाले कारबाही गर्नुपर्ने प्रतिवेदन दिएको थियो । त्यही प्रतिवेदनका आधारमा परिषद्ले आत्रेयलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

आत्रेय जिल्ला अदालत मुस्ताङमा कार्यरत छँदा उजुरी परेपछि परिषद् तानिएका थिए । त्यसैवेला घुसकाण्डमा मुछिएका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई भने सात दिनभित्र स्पष्टीकरण मागिएको थियो । 

माघ ०७५ : ३३ किलो सुनकाण्डमा विराटनगर उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेललाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको थियो । न्यायपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले भुर्तेललाई पनि छानबिनका लागि न्यायपरिषद्मा हाजिर गराउने निर्णय गरेको थियो । भुर्तेलसहित विराटनगर उच्च अदालतका ६ न्यायाधीशमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वर खतिवडालाई जिम्मेवारी तोकिएको थियो । त्यसअघि प्रधानन्यायाधीश राणाले उक्त प्रकरणमा निर्णय दिने पाँचजना न्यायाधीशलाई जिम्मेवारीमुक्त गरेका थिए । सुन तस्करी मुद्दाको सुनुवाइसँग जोडिएका उच्च अदालतका न्यायाधीश नागेन्द्र लाभ कर्ण, सारंगा सुवेदी, थीरबहादुर कार्की, उमेशराज पौडेल र उमेशकुमार सिंहलाई परिषद्मा तानिएको थियो । परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको नेतृत्वमा गठित सूक्ष्म निगरानी एवं अनुगमन संयन्त्रले सुनकाण्ड सुनुवाइबारे प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । त्यसैका आधारमा प्रधानन्यायाधीश राणाले न्यायपरिषद्मार्फत उक्त कदम चालेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस्