मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ माघ ११ आइतबार
  • Sunday, 24 January, 2021
शिल्पा कर्ण काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार २१:४८:००
मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

सुधीर बस्नेतलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्चको आदेश

शिल्पा कर्ण, काठमाडौं
२०७७ मङ्सिर ११ बिहीबार २१:४८:००

सर्वोच्च अदालतले ठगी आरोपित सुधीर बस्नेतलाई पक्राउ नगर्न आदेश दिएको छ । करोडौँ ठगी र बैंकिङ कसुरमा मुछिएका बस्नेतलाई सर्वोच्चको एकल इजलासबाट पक्राउ नगर्न परमादेश भएको हो । 

न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको मंगलबारको एकल इजलासबाट आएको आदेश बिहीबार सार्वजनिक भएको छ । बस्नेतमाथि पहिल्यैदेखि मुद्दा चलिरहेको र विचाराधीन रहेको अवस्थाका कारण उनलाई यसै विषयमा पटक–पटक पक्राउ गर्न आवश्यक नरहेको सर्वोच्चको ठहर छ । 

आदेशमा बस्नेतले कर्जा लिँदा सुरक्षणबापत राखेको धितोको लिलाम बिक्री गरी निवेदकउपर ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता भई विचाराधीनसमेत रहेको र यसै विषयमा २०६९ सालमा ठगी तथा बैंकिङ कसुर मुद्दाको अनुसन्धान भई निवेदकका विभिन्न कम्पनी, उद्योग, हाइड्रोपावरलगायतका सम्पत्तिहरू सम्पूर्ण सेयर, डिबेञ्चर रोक्का राखी कारबाहीसमेत भएको हुँदा फेरि सोही मुद्दामा पक्राउ गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

उक्त ठगी मुद्दामा उनी कसुरदार ठहर भएको र सजाय भएकोमा ठगीतर्फको सजाय भुक्तान गरिसकेको कारण पनि  एकै व्यक्तिउपर एकै मुद्दामा धेरै मुद्दा चलाउने, सजाय गर्न नमिल्ने र यो कार्य कानुनी  र सैद्धान्तिक व्यवस्थाविपरीत रहेको आदेशमा बताइएको छ । 

‘एकै व्यक्तिउपर विभिन्न अदालतमा एकै मुद्दाउपर पटक–पटक मुद्दा चलाउने, सजाय गर्न नमिल्ने कानुनी र सैद्धान्तिक व्यवस्थाविपरीत पक्राउ गर्न खोजेको र निवेदकले कर्जा लिँदा सुरक्षण धितो दिएर कर्जा लिएकोसमेत देखिएको र ऋण असुली न्यायाधीकरणमा मुद्दा दर्ता भई विचाराधीन रहेको अवस्था विद्यमान देखिँदा सो मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दै निवेदकलाई सोही विषयमा कारबाहीका लागि पक्राउ नगर्नू, नगराउनू’ आदेशमा उल्लेख छ । 

बस्नेत आठ वर्षअघि ठगी मुद्दामा कसुरदार ठहरिसकेको र सजायसमेत भुक्तान गरिसकेको न्यायाधीश भण्डारीले आदेशमा भनेका छन् । मंसिर ५ मा बस्नेतले नेपाल राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालयसमेतलाई विपक्षी बनाई रिट दायर गरेका थिए । 

उनको सहकारीले एक वाणिज्य बैंकबाट लिएको ऋण तिर्न नसक्दा धापासीस्थित धरौटीमा राखिएको जग्गा बैंकले लिलामी गर्न खोजेको थियो । तर, बिक्री नभएपछि आफैँ सकारेर उक्त जग्गामा बैंकले संरचना बनाइसकेको छ ।