मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्ताखेलकुदविश्व१७औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरप्रदेशपालिका अपडेट
  • वि.सं २o७७ कार्तिक २२ शनिबार
  • Saturday, 23 November, 2024
२o७७ कार्तिक २२ शनिबार o२:२१:oo
Read Time : > 3 मिनेट
फ्रन्ट पेज प्रिन्ट संस्करण

बिरामीको उपचार छैन, मृतकको हिसाब छैन

नेपाली सेनाले एक हजार चार सयको मृत्यु भइसकेको हिसाब दिँदा स्वास्थ्य मन्त्रालयले एक हजारको मात्र मृत्यु भएको तथ्यांक राखेको छ, विवाद मिलाउन गठन भएको समितिले पनि तीन सातासम्म यकिन तथ्यांक निकाल्न सकेन

Read Time : > 3 मिनेट
नयाँ पत्रिका
२o७७ कार्तिक २२ शनिबार o२:२१:oo

कोभिड महामारी भन्दै विभिन्न कानुन लगाउने सरकारले जनताको उपचार गर्ने दायित्वबाट हात निकालेको छ । विपन्न जनताको उपचार हुने सरकारी अस्पतालमा पनि निजी अस्पतालको बराबर शुल्क सार्वजनिक गर्ने सरकारले कोभिड महामारीबाट अहिलेसम्म कतिको मृत्यु भयो भन्ने हिसाब समेत यकिन गर्न सकेको छैन ।

सरकारका दुई निकायले राखेको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको तथ्यांकमा ठूलो अन्तर देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय र सेनाको तथ्यांकमा चार सयभन्दा बढीको फरक देखिएपछि सूक्ष्म अध्ययन गरेर वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्न समिति बनाएको थियो । तर, तीन सातासम्म समितिले पनि संख्या यकिन गर्न सकेको छैन, जब कि मृतकको संख्या हरेक दिन बढेको छ । 

सेनाको तथ्यांकअनुसार १७ कात्तिकसम्म संक्रमणबाट एक हजार चार सयको निधन भइसकेको छ । तर, त्यही दिन स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकमा मृतकको संख्या नौ सय ८४ मात्रै छ । फरक–फरक तथ्यांक सार्वजनिक भएपछि दुई निकायबीच विवाद भएको सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले बताए ।

‘स्वास्थ्य मन्त्रालय र हाम्रो तथ्यांकमा मृतकको संख्या फरक परेको छ,’ सेनाका प्रवक्ता सन्तोषबल्लभ पौडेलले भने, ‘यो अन्योल समाधान गर्न समन्वयात्मक छलफल भइरहेको छ ।’ हिसाब मिलाएर मृतकको यकिन तथ्यांक सार्वजनिक गर्न गत २ कात्तिकमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी सहसचिव शैलजा रेग्मीको नेतृत्वमा कोभिड– १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सिसिएमसी)का प्रतिनिधि डा. अरुण न्यौपाने र इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका निर्देशक डा. वासुदेव पाण्डे सदस्य रहेको समिति गठन गरिएको थियो । 

मन्त्रालयले तीन दिनभित्रै अध्ययन सकेर वास्तविक तथ्यांक सार्वजनिक गर्र्न समितिलाई भनेको थियो । तर, अहिलेसम्म रिपोर्ट आएको छैन । ‘दुवैतिरको तथ्यांक निक्कै सूक्ष्म ढंगले अध्ययन गर्नुपर्ने भएकाले समय लाग्यो । दुई–तीन दिनभित्रै हामी तथ्यांक सच्याएर सार्वजनिक गर्छौँ,’ सहसचिव रेग्मीले भनिन् । पछिल्लो समय मृतकको संख्याबारे सेना केही बोलेको छैन भने मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार शुक्रबारसम्म एक हजार ७० जनाको मृत्यु भएको छ । 

सहसचिव रेग्मीले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएकाहरूको रेकर्ड नभएकाले पनि तथ्यांकमा फरक परेको हुन सक्ने बताइन् । ‘मन्त्रालयले होम आइसोलेसनमा भएको मृत्युको संख्या जोडेको छैन, सेनाले जोडेको छ, यसले मृतकको संख्यामा फरक परेको हुन सक्छ । कतिपय मृतकको नाम दोहोरिएकाले पनि समस्या आएको छ,’ उनले भनिन् । मन्त्रालयले अस्पतालहरूमा भएको मृत्युलाई मात्रै रेकर्डमा राखेको छ । होम आइसोलेसनमा मृत्यु भएका ३५ जनाको तथ्यांक मात्रै मन्त्रालयसँग छ । तीन तहको समन्वय नहुँदा र स्वास्थ्यका सिस्टममा वेलावेला समस्या आएकाले पनि तथ्यांकमा फरक देखिएको हुन सक्ने सेना र मन्त्रालयका अधिकारीहरूको भनाइ छ ।

गत १२ जेठको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएकाको शव व्यवस्थापनको जिम्मा सेनालाई दिएको थियो । त्यसयता सेनाले नै संक्रमणबाट मृत्यु भएका र शंकास्पदको शव व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसैले सेनाको तथ्यांक तुलनात्मक रूपमा तथ्यको नजिक हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले देशभरका अस्पतालले २५ हजारभन्दा धेरै संक्रमित धान्न नसक्ने भन्दै गम्भीर भएकालाई मात्रै अस्पताल आउन भनेको छ । अस्पतालमा भर्ना नपाएपछि ठूलो संख्यामा संक्रमित होम आइसोलेसनमा छन् । मन्त्रालयकै शुक्रबारसम्मको तथ्यांकअनुसार अहिले देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या ३४ हजार नौ सय पाँच पुगेको छ । जसमध्ये २८ हजार नौ सय ९३ संक्रमित घरमै छन्, अस्पतालमा पाँच हजार नौ सय १२ मात्रै छन् । 

पछिल्लो २४ घन्टामा दश हजार एक सय ५३ नमुना परीक्षण गर्दा देशभर दुई हजार नौ सय नौजनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ । यस अवधिमा चार हजार पाँच सय संक्रमित निको भएका छन् । अहिलेसम्म संक्रमितको कुल संख्या एक लाख ८८ हजार आठ सय ८३ पुगेको छ । त्यसमध्ये एक हजार ७० संक्रमितको मृत्यु भएको छ भने एक लाख ५२ हजार नौ सय आठजना निको भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

४६३ संक्रमित गम्भीर अवस्थामा 

स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. जागेश्वर गौतमका अनुसार शुक्रबार चार सय ६३ कोरोना संक्रमितको आइसियू र भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार भइरहेको छ । तीन सय ८० जना आइसियू र ८३ जना भेन्टिलेटरमा छन् । 

मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार बागमती प्रदेशमा एक सय ६९ जना आइसियू र ४४ जना भेन्टिलेटरमा छन् । त्यस्तै, प्रदेश १ मा ४३ जना आइसियू र १२ भेन्टिलेटरमा, गण्डकीमा ८९ जना आइसियू र १७ जना भेन्टिलेटरमा, लुम्बिनीमा ६० जना आइसियू र ६ जना भेन्टिलेटरमा छन् । सुदूरपश्चिममा आठजना आइसियू र दुईजना भेन्टिलेटरमा छन् । प्रदेश २ मा आठजना आइसियू र दुईजना भेन्टिलेटरमा तथा कर्णालीमा तीनजना आइसियूमा उपचाररत छन् । 

संक्रमण समुदायमा पुगेपछि मृत्यु बढ्यो : मन्त्रालय

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता डा. समीरकुमार अधिकारीका अनुसार पछिल्लो समय संक्रमण तीव्र रूपमा समुदाय स्तरमा फैलिन थालेपछि मृत्यु हुनेको संख्या बढेको हो । ‘संक्रमण घरघरमा पुगेको छ । हिजो ५० वर्षभन्दा कम उमेरका व्यक्तिमा मात्रै कोरोना सीमित हँुदा मृत्युको संख्या न्यून थियो । अहिले वृद्धवृद्धामा समेत व्यापक फैलिएपछि मृत्यु बढेको हो,’ उनले भने । 

तर, नाम उल्लेख गर्न नचाहने स्वास्थ्य मन्त्रालयकै अर्का अधिकारी भने सरकारले परीक्षणको दर नबढाएका कारण मृत्यु बढेको हो । ‘कोरोना जति व्यापक बनेको छ, त्यसको अनुपातमा परीक्षण शून्यजस्तो छ, त्यसैले मृत्यु हुने संख्या क्रमशः बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘यसले के देखाउँछ भने कोरोना हामीले सोचेभन्दा धेरै छ । त्यसैले परीक्षणलाई व्यापक बनाउनुको विकल्प छैन ।’

......

कोरोना भएको सिफारिसका लागि ६ सय रुपैयाँ लिँदै भरतपुर महानगर

विवेक पोख्रेल/भरतपुर

कोरोना भाइरस संक्रमण भएको सिफारिसका लागि स्थानीय सरकारले शुल्क लिन थालेका छन् । चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाले कोरोना निको भएको सिफारिसमा शुल्क लिएको छ । 

कोरोना बिमाको रकमका लागि संक्रमित भएको सिफारिस लिन वडा कार्यालय पुगेका एकजनाबाट भरतपुर महानगरले ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिएको छ । आफ्नै खर्चमा उपचार गरेर निको भएका भरतपुर–९ का एकजना शुक्रबार वडा कार्यालय पुगेका थिए । उनीसँग वडा कार्यालयले निवेदन दस्तुर भनेर २५ रुपैयाँ र अन्य दस्तुर भनेर पाँच सय ७५ रुपैयाँ लिएको छ । कोरोना बिमा दाबी गर्न र कार्यालयको बिदा मिलाउन कोरोना संक्रमित भएको स्थानीय सरकारबाट सिफारिस लिनुपर्छ । त्यस्तो रिफारिस लिँदा वडा कार्यालयहरूले ६ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरेका हुन् । 

भरतपुर महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रेमराज जोशीले सिफारिस शुल्क लिने गरेको स्विकारे । बिमा गर्ने वेला शुल्क नलिएको र त्यसको भुक्तानी लिने वेला शुल्क लिने गरेको उनको भनाइ छ । ‘बिमा गर्ने समयमा पनि स्थानीय तहको सिफारिस आवश्यक पर्छ, हामीले त्यतिवेला निःशुल्क गर्छौँ,’ जोशीले भने, ‘बिमाको भुक्तानी लिने वेलाको सिफारिसमा शुल्क लिने गरेका हौँ ।’