Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ५ सोमबार
  • Monday, 21 September, 2020
श्रवण थापा सर्लाही
२०७७ श्रावण ८ बिहीबार १३:०८:००
समाचार डिजिटल संस्करण

राहत गोदाममै कुहियो, विपन्न भोकभोकै

श्रवण थापा, सर्लाही
२०७७ श्रावण ८ बिहीबार १३:०८:००

विपन्न र असंगठित स्थानमा मजदुरी गर्ने परिवारका लागि वितरण गर्ने भनिएको राहत स्थानीय तहको गोदाममै कुहिन थालेको छ । 

कोरोना भाइरसका कारण समस्यामा परेका अतिविपन्न र असंगठित मजदुरहरूको लागि भनेर प्रदेश सरकारले दिएको राहत सामग्री समयमै वितरण नहुँदा कुहिन थालेका हुन् । 

प्रदेश सरकारले कोरोना राहतबापत दोस्रो चरणमा घरेलु कार्यालयमार्फत जिल्लाका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा खाद्यान्न वितरण गरेको थियो ।

घरेलुमार्फत वडा गत रूपमा आएको खाद्यान्न वितरण नहुँदा कुहिएर काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको बरहथवा नगरपालिकाका मेयर देवानन्द महतोले बताए । 

बरहथवा नगरपालिकाअन्तर्गतमा १८ वटा वडामा प्रतिवडा ५२ बोराका दरले चामल वितरण भएको थियो । 

उक्त राहतमा स्थानीय तहले ध्यान नदिँदा विपन्न भोकभोकै बस्नुपर्ने, तर राहत कुहिएको स्थानीयले गुनासो गरेका छन् । 

प्रदेश सरकारले खाद्यान्नको जोहो गर्न नसक्ने विपन्न, ज्याला मजदुरी गर्ने किसान, एकल महिला, अपांगलगायतलाई उक्त राहत वितरण गर्नुपर्ने कार्यविधि बनाएको छ । 

राहतमा प्रतिपरिवार २५ किलो चामल, दुई किलो दाल, एक लिटर खानेतेल, एक किलो नुन पोका, आधा किलो सोयाविन र हात धुन एउटा साबुनको व्यवस्था गरेको जिल्ला घरेलु तथा साना उद्योग कार्यलयका प्रमुख जितेन्द्र गुप्ताले बताए । 

घरेलु तथा साना उद्योगले जिल्लाका २० वटै स्थानीय तहलाई असार पहिलो साता राहतका सम्पूर्ण सामग्री वितरण गरेको जनाएको छ । 

उक्त कार्यलयले राहत वितरणपश्चात् सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई विवरण कार्यालयमा बुझाउनसमेत भनेको छ ।

जिल्लाका २० मध्ये दुई–तीनवटाभन्दा धेरै स्थानीय तहले राहत वितरण गर्न नसकेको उक्त कार्यालयले जनाएको हो । 

अहिलेसम्म राहत वितरण गरेको दुई–तीनवटा कार्यालयले मात्र विवरण बुझाएको गुप्ताले बताए । 

उनले बाँकीले कतै नबाँडेको त कतै केही बाँकी रहेको जनाएका छन् । उनीहरूले राहत वितरण गरे–नगरेको अनुगमन गरिरहेको कार्यालयको भनाइ छ ।