Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज ३ शनिबार
  • Saturday, 19 September, 2020
नवराज मैनाली काठमाडौं
२०७७ श्रावण ८ बिहीबार १०:०२:००
मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि–कर्मचारीबीच बढ्दो टकराव

सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकाद्वारा इन्जिनियरलाई अयोग्य घोषणा गरी संघीय सरकारलाई फिर्ता

नवराज मैनाली, काठमाडौं
२०७७ श्रावण ८ बिहीबार १०:०२:००

गत माघमा सरकारी सेवामा नाम निकालेका इन्जिनियर विष्णुप्रसाद कँडेलको पहिलो पदस्थापन सिन्धुलीको फिक्कल गाउँपालिकामा भयो । सरकारी सेवाका कर्मचारीलाई पहिलो पदस्थापन विशेष हुन्छ । तर, इन्जिनियर कँडेलका लागि भने बिर्सनलायक बन्यो । सुरुदेखि नै जनप्रतिनिधिसँग विवाद चल्यो । विवाद बढेपछि गाउँपालिकाले उनलाई ‘अयोग्य’ घोषणा गरेर संघीय सरकारलाई फिर्ता गर्ने निर्णय गर्‍यो । 

२ साउनमा गाउँपालिकाले उनलाई अयोग्य घोषणा गरी हटाउने निर्णय गरेको हो । गाउँपालिकाको निर्णयपछि आपत्ति जनाउँदै संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले यस्ता निर्णय नगर्न चेतावनी दिएको छ । संघले स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी फिर्ता गर्न नमिल्ने भन्दै गाउँपालिकालाई चेतावनीसहित यस्ता काम नगर्न सोमबार अर्काे पत्राचार गरेको हो । यो घटनाले देशको संघीय संरचना तथा संघ र स्थानीय तहबीचको सम्बन्धलाई नै व्यंग्य गरेको छ ।

संघीय मामिलाको पत्रमा भनिएको छ, ‘स्थानीय सेवाको पदमा लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई नियुक्ति लिई हाजिर गरी कामकाज गरिरहेको कर्मचारीलाई अयोग्यसमेत घोषणा गरी प्राकृतिक न्यायको न्यूनतम सिद्धान्तको समेत पालना नगरी यस मन्त्रालयमा फिर्ता गरिएको देखिएकोमा निजलाई कुन कानुनअन्तर्गत र के कस्तो प्रक्रिया अवलम्बन गरी अयोग्य घोषणा गरिएको हो ? स्थानीय सेवाको पदमा आफैँले विज्ञापन माग गरी लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस भई पदपूर्ति भई कार्यरत रहेको कर्मचारीलाई यस मन्त्रालयमा कुन कानुनअन्तर्गत फिर्ता पठाइएको हो ? निजलाई यस मन्त्रालयमा फिर्ता पठाउन नमिल्ने भएको हुँदा उक्त गाउँपालिकाकै कामकाजमा लगाउन अनुरोध छ ।’ यस्तो गतिविधि गर्ने स्थानीय तहलाई वित्तीय समानीकरण अनुदान रोक्का गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गरिनेसमेत मन्त्रालयले चेतावनी दिएको छ । 

गाउँपालिकाको निर्णयले आफूलाई चकित बनाएको इन्जिनियर कँडेल बनाउँछन् । ‘आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा सम्पन्न भएका कामभन्दा धेरै मूल्यांकन गरेर बिल काट्न भनिएको थियो, कानुनबाहिर गएर निर्णय गर्न सक्ने कुरा भएन,’ उनी भन्छन्, ‘एक्कासि गाउँपालिकाले सरुवाको निर्णय गरेको रहेछ, अब कता हाजिर हुने द्विविधामा छु ।’ लागत अनुमानभन्दा धेरैमा निर्णय गराउन लगाउने र समयसीमाभित्र नभएका ठेक्काको म्याद थप्न दबाब दिएपछि सो गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच झगडा हुँदै आएको थियो । 

इन्जिनियर कँडेल मात्र होइन, सो गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टंकनाथ घिमिरे पनि त्यहाँ पुगेको एक महिनापछि नै सरुवा माग्न संघीय मामिला मन्त्रालय पुगेका थिए । ‘पुसमा मेरो फिक्कलमा सरुवा भयो,’ उनी भन्छन्, ‘अत्याधिक दबाब आएपछि एक महिनामै मैले सरुवा मागेँ, पछि लकडाउन सुरु भएपछि दिनरात खटेर काम गर्‍यौँ, तर त्यहाँ काम गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ ।’ उनको मंगलबार मात्र गोकर्णेश्वर नगरपालिकामा सरुवा भएको छ । 

गाउँपालिकाको दाबी : उपभोक्ताको दबाबले हटाउने निर्णय
गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष पार्वती सुनुवार उपभोक्ताहरूको दबाबका कारण इन्जिनियरलाई हटाउने निर्णय गर्नुपरेको बताउँछिन् । ‘उपभोक्ताको चाहनाअनुसार काम नभएपछि इन्जिनियरलाई हटाउन हामी बाध्य भएका हौँ,’ उनले भनिन्, ‘सरुवापत्रमा काम सन्तोषजनक नभएको हुनुपर्नेमा अयोग्य भनेर लेखाइमा केही कमजोरी भएको हो ।’ आफ्ना गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीको कामको शैली नमिलेको उनको भनाइ छ । 

स्थानीय तहको आफूखुसी निर्णयले कर्मचारी अभाव
फिक्कल प्रकरण स्थानीय तह तथा प्रदेशमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच द्वन्द्वको एउटा उदारण मात्र हो । धेरै स्थानीय तहमा यस्तै द्वन्द्व चल्दै आएको छ । जसकारण कतिपयले कर्मचारी फिर्ता पठाउने तथा हाजिर हुन नदिने र छिटोछिटो सरुवा गर्दै आएका छन् । जसले गर्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी नै अभाव छ । 

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्वको समस्या धेरै स्थानीय तहमा रहेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता वसन्त अधिकारी बताउँछन् । ‘कर्मचारीले गल्ती गर्‍यो भने कारबाही गर्ने हो,’ उनी भन्छन्, ‘फिर्ता गर्ने तथा हाजिर गर्न नदिनेजस्ता गतिविधिमा मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण भएको छ, यस्तो गतिविधिले संघीयतालाई नै कमजोर बनाउँछ ।’ स्थानीय तहमा कानुन नमान्ने प्रवृत्ति देखिएको उनको भनाइ छ । 

कतिपय स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारीलाई जिम्मेवारी नदिई करारमा कर्मचारी भर्ना गरेर काम गरिरहेका छन् । करारमा आफूनिकटलाई भर्ना गर्न पाइने र उनीहरूले जे भन्यो त्यही मान्ने भएकाले यस्तो विकृति बढेको छ । यसले एकातर्फ अनियमितता बढाउने जोखिम छ भने अर्काेतर्फ स्थायी कर्मचारी हुँदाहुँदै करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्दा राज्यलाई आर्थिक भारसमेत बढेको छ । 

काठमाडौंमै कागेश्वरी मनहरा नगरपालिकाले गत वर्ष लोकसेवा आयोगसँग चार ओभरसियर माग गरेको थियो । उनीहरूले आफूले भनेअनुसार काम नगरेको भन्दै फिर्ता पठाएर करारमा इन्जिनियर नियुक्त गर्‍यो । पछि संघीय मामिलाको दबाबपछि फेरि एक महिनायता उनीहरूलाई नै जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यस्तै, भक्तपुरको मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाले पनि एक कर्मचारीलाई संघमा फिर्ता पठाउने नियमविपरीतको निर्णय गरेको संघीय मामिला मन्त्रालयका प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन् । 

कर्मचारीमाथि दबाबको अर्काे उदाहरण हालै सर्लाहीको बसबरिया गाउँपालिकामा देखिएको छ । जहाँ पुरानो मिति राखेर सम्झौता गराई काम गराउन आफूलाई दबाब दिएको भन्दै इन्जिनियर रवीन्द्रकुमार साहले प्रशासकीय अधिकृतलाई पत्र लेख्दै त्यसरी दबाबका भरमा आफूले काम नगर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार स्थानीय तहका कर्मचारीले दबाब झेल्न नसकेर नै धेरै कर्मचारीहरूले गुनासो गरी सरुवा मागेका छन् । धेरै स्थानीय प्रशासकीय अधिकृतसमेत पटक पटक फेरिएका छन् । ‘प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिवहरूसमेत दबाब झेल्न नसकेर सरुवा माग्छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचको द्वन्द्वले सबैतिर समस्या बढाएको छ ।’ प्रदेश सरकारसँग काम गर्न नसकेर प्रदेशका प्रमुख सचिवहरू छोटो अवधिमै सरुवा हुने गरेका छन् ।

स्थानीय तहमा नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना : महालेखा प्रतिवेदन
महालेखा परीक्षकको यो वर्षको प्रतिवेदनमा स्थानीय तहले नियमविपरीत कर्मचारी भर्ना गरेको औँल्याइएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनअनुसार स्थानीय तहले नगर प्रहरी, सवारीचालक, सयश, कार्यालय सहयोगी, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, माली, बगैँचे र सरसफाइ गर्ने व्यक्तिजस्ता पदमा मात्र करारमा नियुक्त गर्न पाइने व्यवस्था छ । तर, स्थानीय तहका प्रमुखहरूले सल्लाहकारदेखि अन्य कर्मचारीसमेत करारमा राखेका छन् । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरू भने कर्मचारीहरू राजधानीमुखी भएको र आफूहरूको योजनाअनुसार काममा सहयोग नगरेको गुनासो गर्दै आएका छन् । खासगरी दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहमा भने सरुवा भएका कर्मचारीसमेत महिनौँसम्म नजाने गरेका छन् । 

धेरै स्थानीय तह अधिकारक्षेत्रबाहिर गएका छन् : वसन्त अधिकारी 
प्रवक्ता, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय

कतिपय स्थानीय तहले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनविपरीतका निर्णय गरिरहेका छन् । फिक्कल गाउँपालिकाको निर्णय पनि त्यस्तै छ । कानुनले नदिएको अधिकार प्रयोग गरी कर्मचारीलाई फिर्ता पठाउने निर्णय भएको छ, जुन निर्णय गैरकानुनी छ । कर्मचारीले गलत ग¥यो भने कारबाही गर्ने हो, संघमा फिर्ता पठाउने होइन । धेरै स्थानीय तहले अधिकार क्षेत्रबाहिर गएर निर्णय गरेको हामीले थाहा पाएका छौँ । स्थानीय तहका यस्तो निर्णयले संघीयताको मर्मविपरीत छ ।

जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीचअसमझदारी भएको हुन सक्छ : अशोक ब्याञ्जु
अध्यक्ष
नेपाल नगरपालिका संघ 

नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक ब्याञ्जु अहिले संक्रमणको समय भएकाले जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच असमझदारी भएको हुन सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘कर्मचारीले पनि स्थानीय स्वायत्तताको मर्म नबुझेको हुन सक्छ । जनप्रतिनिधिमा प्रशासनिक अनुभव नहुन सक्छ, त्यही कारण कतिपय स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच समस्या हुन सक्छ । तर, यस्तो द्वन्द्व संस्थागत नभई व्यक्तिगत छ जस्तो मलाई लाग्छ । यस्तोमा संघीय सरकारले अनुदान नै रोक्ने चेतावनी दिनु पनि निरकुंशता हो । सहकारिता, समन्वय र सह–अस्तित्वको आधारमा अहिले अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।