Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २३ शुक्रबार
  • Friday, 07 August, 2020
गुरुराज घिमिरे
२०७७ श्रावण १ बिहीबार ०९:१५:००
दृष्टिकोण प्रिन्ट संस्करण

सत्तासीन पार्टीको सिद्धान्तविहीन सत्तासंघर्ष

सतहमा छरपस्ट नेकपा विवादको आयु धेरै लामो छैन, लेनदेनका साधारण प्याकेज आदान–प्रदान गरेर सुषुप्त हुने सुनिश्चित छ

गुरुराज घिमिरे
२०७७ श्रावण १ बिहीबार ०९:१५:००

यतिवेला मुलुकको राजनीति कठिन मोडमा उभिएको छ । कठिन यस अर्थमा कि गत संसदीय निर्वाचनमा झन्डै–झन्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रको वाम गठबन्धन एवं एकीकरणपश्चात् बनेको नेकपाको सत्तासंघर्ष छताछुल्ल भएर निकै नाजुक राजनीतिक कुइनेटोमा खडा छ । यस्तो कुइनेटो, जसका अगाडि त्रासदीपूर्ण भिर छ र होसियारीपूर्वक नहिँड्ने हो भने दुर्घटना सुनिश्चित देखिन्छ । नेकपाको मात्र दुर्घटना त देशले धान्छ नै, तर निकट विगतको ऐतिहासिक राजनीतिक परिवर्तन र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नै दुर्घटनामा पर्ने त होइन भन्ने सन्त्रास यसमा थपिएको छ । जसका निम्ति जनताको वर्षौंको बलिदान र त्याग छ । 

एकथरी तत्व वर्तमान शासन प्रणालीको अवसानको व्यग्रतापूर्ण प्रतीक्षा गरिरहेको छ । त्यसको संकेत मात्र होइन, सन्देशसमेत वेलाबखत प्राप्त भइरहेका छन् । तथापि देश, जनता र आफैँद्वारा स्थापित शासन प्रणालीलाई महत्वहीन ठानेर द्वन्द्वका महारथित्रय प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओली, पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल आ–आफ्नै तयारीका साथ द्वन्द्वको स्थायी अखडामा सेनामेनासहित जुटेका छन् । झलनाथ खनाल र वामदेव गौतमसमेत द्वन्द्वमा रथीका रूपमा लडिरहेका छन् । खुलेर रडाको मच्चाइरहेका छन् । कारण द्वन्द्वको केन्द्रमा राष्ट्रिय हित, जनकल्याणको नीति र सिद्धान्त नभएर वैयक्तिक तथा गुटगत स्वार्थ मात्र देखिन्छ । जनताको के हविगत छ भन्ने हेक्का कसैलाई पनि छैन।

‌‌हुन त नेकपामा अहिले देखिएको कलहले मात्र मुलुकको राजनीतिमा चुनौतीपूर्ण जटिलता उत्पन्न गरेको होइन । ०७२ सालमा नेपाली कांग्रेसलगायत राजनीतिक दलले आपसी सहमतिमा जारी गरेको गणतान्त्रिक संविधानको मूल मर्मअनुसार मुलुकको राजनीति नचल्दा सुस्तरी संकट थपिँदै गएका हुन् । आवधिक रूपमा हुने चुनावबाट चुनिएको सरकारले संविधानले निर्दिष्ट गरेको सर्वस्वीकृत बाटो छाडेर मुलुक कब्जाको शैलीमा निरंकुश रबैया प्रदर्शन गर्न थालेपछि नै राजनीतिमा गम्भीर संशय, संकट र अन्योल बढ्न थालेको हो।

राज्य सञ्चालनका दौरान अवलम्बन गर्नुपर्ने विधि र व्यवस्थालाई तिलाञ्जली दिएर निरंकुश सरकारले झैँ सत्ताराजनीतिको अभ्यास सुरु गरिएपछि जनमानस सचेत हुन बाध्य भएको हो । नेकपाको सरकारले देशमाथि थोपरेको बहुमतीय निरंकुशताको उकुसमुकुस र त्यसबाट उत्पन्न मनोवैज्ञानिक त्रासदीको मूर्तरूप कस्तो होला भन्ने अनुमान र त्यसले पैदा गरेको तनावबाट आक्रान्त जनमानसलाई पुनः गैरलोकतान्त्रिक राजनीति व्यहोर्नुपर्ने अवस्थातर्फ नेपाली राजनीति अग्रसर हुन लागेको आभास हुन थालेको थियो र छ पनि । 

नेकपाको रडाको सिद्धान्तविहीन र वैयक्तिक एवं गुटगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । वैयक्तिक यस अर्थमा कि एकआपसको विरोध या समर्थन आफ्नो निजी स्वार्थसापेक्ष छ । छर्लंग छ कि प्रचण्ड र वामदेवको प्रधानमन्त्री ओलीसँग लेनदेन मिल्नेबित्तिकै झगडा सामसुम हुन्छ ।

सबै राजनीतिक विचारका बाहकको स्वीकृतिमा तय भएको सर्वस्वीकृत राजनीतिक मार्गमा मुलुक प्रवेश गरिसकेपछि अब शासन प्रणालीको द्वन्द्व बा“की रहेन भन्ने जनताको अनुमानविपरीत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयनसँगै गठन भएको नयाँ सरकारले प्रदर्शन गरेको अहंवादी चरित्र र तानाशाही व्यवहारले मुलुकको परिवर्तित राजनीतिलाई प्रतिगामी मोड दिने या त दिशाहीन तुल्याउने भरमग्दुर प्रयत्न गरिरहेकै थियो र छ । प्रधानमन्त्री ओली र सत्तारुढ दलका नेता–कार्यकर्ता आफूलाई सिकन्दर सम्झिएर आमजनतालाई दुव्र्यवहार गरिरहेका थिए र छन् । मुलुकमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएको गत ३० वर्षमा जनताले यो स्तरको अपमान र ज्यादती झेल्नुपरेको थिएन । कोरोना महाव्याधिसमेत थपिएपछि गरिब र असहाय जनताले झेल्नुपरेको दुःखको कहर त अकल्पनीय छ“दै छ । 

यसैबीच नेकपाको रडाको सिद्धान्तविहीन र नितान्त ‌पार्टीको वैयक्तिक एवं गुटगत स्वार्थबाट अभिप्रेरित देखिन्छ । वैयक्तिक यस अर्थमा कि एकआपसको विरोध या समर्थन आफ्नो निजी स्वार्थसापेक्ष छ । घामजत्तिकै छर्लंग छ कि प्रचण्ड र वामदेव गौतमको प्रधानमन्त्री ओलीसँग लेनदेन मिल्नेबित्तिकै झगडा सामसुम हुन्छ । माधव नेपालको लडाइँ भने केही सैद्धान्तिक देखिन्छ । हुन त संसारमा कम्युनिस्ट आपसका द्वन्द्वलाई सिद्धान्तको जामा भिराउन माहिर मानिन्छन् ।

अहिले भने त्यसो गर्न भ्याएका छैनन्, या आवश्यक ठानिएको छैन । दुई कम्युनिस्ट पार्टीले गत संसदीय निर्वाचनअघि बनाएको चुनावी गठबन्धनले निर्वाचनमा यथेष्ट बहुमत हासिल गरेपछि मुलुकको राजनीतिमा नयाँ अध्याय सुरु भयो । विश्वव्यापी रूपमा रक्षात्मक र लगभग विसर्जनको अवस्थामा पुगेको कम्युनिस्ट सिद्धान्त र विचारको बाहक कम्युनिस्ट पार्टीले झन्डै दुईतिहाइ स्थानमा चुनाव जित्नु अभूतपूर्व मान्नुपर्छ, यो चानचुने जित थिएन । 

चुनावको यो परिणामलाई नेकपाले सहज रूपमा लिन सक्नुपथ्र्यो । र, विजयलाई अस्थायी प्रकृतिको आवधिक जितको रूपमा ग्रहण गरेर राजनीतिको आगामी यात्रा तय गर्नुपथ्र्यो । तर, जितको उन्मादले राँकिएको कम्युनिस्ट पार्टीको सरकारले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका न्यूनतम मर्यादा र सीमा उल्लंघन गरी साम्यवादी पूर्वाभ्यास सुरु गरेपछि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा नै खतराको संकेत बढेको हो ।

संसद्मा प्रस्तुत गरिएका विधेयकमा गरिएको नागरिक अधिकारको कटौती, मिडिया काउन्सिल विधेयकमार्फत सञ्चार जगत्माथि गर्न खोजिएको नियन्त्रण, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको स्वायत्ततालाई नयाँ विधेयकमार्फत गरिएको अवमूल्यन र सुरक्षा परिषद्को सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकमा गर्न खोजिएको प्रधानमन्त्री एक्लैले सेना परिचालन गर्न सक्ने नयाँ व्यवस्थाजस्ता विषय मुख्य छन् । सरकारको करिब–करिब अढाइ वर्षे कार्यकालमा भएका कामकारबाहीको नकारात्मक फेहरिस्त पेस गरिसाध्यै छैन । काण्ड अनगिन्ती छन् । 

यस अवधिमा देशको नक्सा प्रकाशन र नागरिकता विधेयकमा वैवाहिक अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाबाहेकका कार्य न उल्लेखनीय छन्, न स्मरणीय नै । एकप्रकारले बहुमतको कम्युनिस्ट सरकार असफलताको डिलमा उभिएको वेलामा जारी द्वन्द्वले चुनावबाटै चुनिएको भए पनि गैरलोकतान्त्रिक चरित्रका राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रतिको जिम्मेवारी पूरा गर्न इमानदार र प्रतिबद्ध हुँदैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

नेकपाको धारावाहिक द्वन्द्वका शृंखला केलाउँदा अहिले प्रधानमन्त्री ओली सा“च्चै अल्पमतमा देखिन्छन् । हुन त व्यक्तिगत गुटको शक्ति आकलन गर्दा उनको तागत अन्य दुई नेताभन्दा बढी नै छ । तर, प्रचण्ड र माधव नेपाल जोडिएपछि अल्पमतमा परिहाल्छन् । त्यसमाथि स्वार्थको कोक्रोमा मच्चिएर भकुन्डो भएका वामदेव गौतमसमेतको साथले यो समूह बलियो भएको छ । तथापि यसको भरपर्दो जगचाहिँ देखिँदैन ।

कथंकदाचित प्रधानमन्त्री र पार्टीअध्यक्षमध्ये एउटा पद त्याग गरी सम्झौता गर्न तयार हुने हो भने प्रचण्ड–नेपाल गुट क्षणभरमै भताभुंग हुने निश्चित नै छ । ओलीले जसलाई पदको लोभ देखाउँछन्, ऊ ओलीपथको जय गाउँन थालिहाल्छ । तर, ओली निहुरिने छाँटकाँट अझैसम्म देखिएको छैन । सकेसम्म आलोचक र प्रतिद्वन्द्वीलाई गलाएरै ठेगान लगाउने नत्र उधारो सम्झौता गरेर पालना नगर्ने रणनीति देखिन्छ । फेरि राजनीतिक भविष्यको असुरक्षाले तिलमिलाएका प्रचण्डले प्रधानमन्त्री ओलीबाट सानो आश्वासन पाइहाले लिक बदल्न बेर लगाउँदैनन् । यो उनको सनातन स्वभाव हो । 

त्यसैले अहिले सतहमा छरपस्ट नेकपाको विवादको आयु धेरै लामो छैन । अन्ततः यो लेनदेनका साधारण प्याकेज आदान–प्रदान गरेर निकट भविष्यमै सुषुप्त हुने सुनिश्चित छ । फेरि नेकपाका विदेशी ‘शुभचिन्तक’मा उनीहरूको आपसी कलहका कारण छाएको चिन्ताबाट ओली, प्रचण्ड र नेपाल तीनैजना नतमस्तक देखिन्छन् । आ–आफ्ना शुभचिन्तकको वचन काट्न तीनैजनालाई मुस्किल छ र हाम्रा नेताहरू पार्टीमा दशकौँ सँगै काम गरेका सहकर्मी र सुखदुःखमा साथ दिएका पार्टी सदस्य र समर्थकभन्दा विदेशी ‘शुभचिन्तक’मै निर्भर छन् । एकप्रकारले ‘शुभचिन्तक’का आदेशपालकजस्तो सुनिन्छन् ।

राजनीति भनेको मान्छेको कुशल व्यवस्थापन हो । राज्यले आफूले अवलम्बन गरेको राजनीतिक प्रणालीमार्फत नागरिकको समुचित व्यवस्थापन गर्ने गर्छ । यसमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने राज्यको चाँडै उत्थान हुन्छ र नागरिक सुखी एवं खुसी हुन्छन् । अन्यथा हामीले भोगिरहेकैजस्तो दुर्दशा हुन्छ । राजनीतिक दलले पनि आफ्ना सदस्यको यथोचित व्यवस्थापन गर्न जान्नुपर्छ र सक्नुपर्छ । नत्र हाम्रा राजनीतिक दलकोजस्तै हविगत हुन्छ नै । यसैको दृष्टान्त हो, नेकपाको विवाद । अझ नेपालमा त के सजिलो छ भने सम्बन्धित पार्टीका कार्यकर्ताले नेताको एकता र मेलमिलाप मात्र चाहेका हुन्छन् । आफ्नो दुःख या आफूले पाउनुपर्ने भागको उनीहरूलाई कमै चिन्ता हुन्छ ।

नेपाली जनता त त्यस्ता बाबुआमा जस्ता छन्, जो हरेक चुनावमा राजनीतिक दललाई सञ्जीवनी प्रदान गर्छन् र अर्को पाँच वर्ष दुःखको भारी उठाउँछन् । बदलामा केही माग्दैनन् र आउने चुनावसम्म राजनीतिक दल र नेताको दुव्र्यवहार सहन्छन् । नेताहरू जनताबाट मत लिन्छन्, पार्टी सदस्यको समर्थनमा नेता वा पदाधिकारी बन्छन् र बदलामा सुखसुविधा ऐश्वर्य जुटाउँछन् । यस्तो प्रवृत्तिले गाँजेको राजनीतिमा प्रकट भएको भद्दा प्रहसन हो, नेकपा विवाद । यसबाट मुलुकको समग्र राजनीति गिजोलिएको छ । र, यस्ता दलगत कलह झांगिएर बारबार जनअधिकार गुमेको छ ।

तसर्थ आफ्नो जिम्मेवारी भुलेर जनताको आशा र भविष्यमाथि तुषारापात हुने गरी सत्ताको दुरुपयोग गर्नु, त्यही सत्तामा कसको प्रभुत्व रहने भनेर घम्साघम्सी गर्नु र ‘मरते दमतक’ अर्थात् जीवनको अन्तिम घडीसम्म स्वार्थको गन्धे पोखरीमा चुर्लुम्म डुबिरहनु हरेक सत्ता राजनीतिमा प्रकट द्वन्द्वको चुरो र अन्तर्य देखिन्छ । जारी कलहमा कुनै गुणात्मक र सकारात्मक चा“दीको घेरा छैन । ओली र प्रचण्ड–नेपाल दुवै पक्षले यतिवेला देश, जनता र लोकतन्त्रको भलाइमा आफ्नो शक्ति खर्चेका छैनन् । यो कुरा सचेत नेपाली मतदाताले राम्रोसँग बुझेका छन्, नबुझेको भए पनि अब बुझ्न ढिलो गर्नुहुन्न । यसका लागि आउने आमचुनाव काफी छ । 
(घिमिरे कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य हुन्)