Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ श्रावण २२ बिहीबार
  • Thursday, 06 August, 2020
२०७७ असार २६ शुक्रबार २०:३९:००
प्रदेश

गण्डकी प्रदेश सभा  : जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित 

२०७७ असार २६ शुक्रबार २०:३९:००

गण्डकी प्रदेश सभाले कोरोना कहरका बीच स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधासम्बन्धी विधेयक पारित गरेको छ । प्रदेश सरकारका तर्फबाट १८ असारमा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले गाउँसभा, नगरसभा र जिल्ला समन्वय समितिका सदस्यले पाउने सेवासुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सभामा टेबुल गरेका थिए ।

१९ असारको बैठकमा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव पारित भएसँगै विधायन समितिमा पठाइएको थियो । २२ असारमा प्रतिपक्ष दलको तर्फबाट प्रदेश सभा सचिवालयमा कुमार खड्काले १० बुँदासहित संशाेधन प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । विधायन समितिले खड्काले गरेको संशाेधन प्रस्तावअनुसार सरकारले प्रस्ताव गरेको सेवासुविधामा केही कटौती गर्दै बिहीबारको बैठकमा समितिको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । शुक्रबार बसेको प्रदेश सभा बैठकले विधेयक पारित गरेको हो । 

यसअघि स्थानीय तहका पदाधिकारी एवं सदस्यले एकमुष्ट ररूपमा मासिक सुविधा र सञ्चार सुविधा गरी दुई शीर्षकमा मासिक र अन्य गरी ६ शीर्षकमा रकम बुझ्दै आएका थिए । अब पनि करिब एक दर्जन शीर्षकमा सेवा सुविधा दिन प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघिको विधेयकमा सवारी इन्धनको व्यवस्था नगरिए पनि अहिले भने इन्धन, बैठक भत्तालगायतका शीर्षक गरी ५० प्रतिशत सेवासुविधा वृद्धि गरेर विधेयक पारित भएको छ । अब जनप्रतिनिधिहरूले सवारी इन्धन, मोबिलका लागि त्रैमासिक, यातायात, पत्रपत्रिका इन्टरनेट, टेलिफोन, अतिथि सत्कार, अनुगमन, समन्वय र सहजीकरण गरी आठ शीर्षकमा मासिक सुविधा पाउनेछन् । वार्षिक चाडपर्व सुविधासँगै बैठक, दैनिक भ्रमण, विदेश भ्रमण र बिमालगायत वार्षिक १० हजार पाउनेछन् । मासिक सुविधासँगै चार प्रकारका स्थानीय तहका प्रमुख–उपप्रमुख, अध्यक्ष–उपाध्यक्षलाई मासिक ९० र सबै वडा अध्यक्षले १५ लिटर इन्धनसमेत पाउने भएका छन् । 

यस्तो छ सेवासुविधा
जिल्ला समन्वय समिति : जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखले ६१, उपप्रमुखले ४८ र समितिका सदस्यले २५ हजार मासिक सुविधा पाउने भएका छन । यसअघि उनीहरूले क्रमशः ३९ हजार पाँच सय, ३१ र १५ हजार पाउँथे । यसैगरी पारित विधेयकअनुसार चाडपर्व सुविधाबापत क्रमशः ३२, २८ र २५ हजार वार्षिक रूपमा पाउनेछन् ।

महानगरपालिका : महानगर प्रमुखले ६६, उपप्रमुखले ६०, वडाध्यक्षले ३०, कार्यपालिका सदस्यले २७ र वडा सदस्यले १६ हजार मासिक सुविधा पाउने भएका छन् । चाडपर्व सुविधाबापत उनीहरूले क्रमशः ३५, ३५, ३०, २५ र २० हजार वार्षिक रूपमा पाउनेछन् ।

नगरपालिका : नगरपालिका प्रमुखले ५२ हजार पाँच सय, उपप्रमुखले ४७, वडाध्यक्षले २६, कार्यपालिका सदस्यले २२ र वडा सदस्यले १३ हजार पाँच सय मासिक सुविधा पाउनेछन । 

गाउँपालिका  : गाउँपालिकाका अध्यक्षले ४८, उपाध्यक्षले ४३, वडाध्यक्षले २३, कार्यपालिका सदस्यले १९ हजार पाँच सय र वडा सदस्यले १२ हजार मासिक पाउनेछन् ।