Englishमुख्य समाचारसमाचारदृष्टिकोणफ्रन्ट पेजअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वकोरोना अपडेटप्रवासकर्नर किकसम्पादकीय१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकस्वास्थ्य र जीवनशैलीफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०प्रदेशटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९ब्लग
  • वि.सं २०७७ असोज २ शुक्रबार
  • Friday, 18 September, 2020
२०७७ जेठ ४ आइतबार ०६:४४:००
दृष्टिकोण

[बहस] राष्ट्रवादी मञ्चनको पछिल्लो पटाक्षेप

जंगबहादुरपछि सबैभन्दा शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गर्न कुनै कुराले छेकेको थिएन र छैन

२०७७ जेठ ४ आइतबार ०६:४४:००

'भारतले सडक खनेको थाहै पाइनँ, पत्रपत्रिकामा खबर आएपछि बल्ल थाहा भयो, म त छक्क परेँ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने । त्यसको भोलिपल्टै राष्ट्रिय सभा सांसद मृगेन्द्रकुमार सिंहले भारतले नेपाली भूमिमा बनाएको सडकका विषयमा प्रधानमन्त्रीले जानकारी थिएन भन्नु ‘म कुटेजस्तो गर्छु, तिमी रोएजस्तो गर’ भनेजस्तै हो भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । त्यसो त परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले ३० वैशाखमा संसदमा सशरीर उपस्थित भएर भारतले यो सडक बनाउने निर्णय सन् २००५ मा लिएको, सन् २००८ मा निर्माण थाल्दै सन् २०१४ मा निर्माणमा गति दिएको जानकारी गराएका थिए ।

त्यसैगरी, केही दिनअघि मात्र भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्मा अर्यालले कालापानी र लिपुलेकको नक्सासम्बन्धी विवादास्पद अभिव्यक्ति दिइन् । यसले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा ठूलै हंगामा ल्यायो । नेकपाका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र अर्का स्थायी समिति सदस्य भीम रावलले माननीय मन्त्रीलाई विवादास्पद कुरा नबोल्न चेतावनीसमेत दिए ।

लिम्पियाधुरा-लिपुलेक-कालापानी मात्र भारतले यतिवेला कोतरेको घाउ होइन, सीमाका अनेकौँ भागमा अनगिन्ती ठाउँमा भारतले घाउ पारेकोे छ । तराईका अधिकांश सिमानामा यस्ता अनगिन्ती घाउ पटक–पटक चहर्‍याउने गरिरहन्छ ।

नेकपासँगै आबद्ध सांसदले अतिक्रमित भूमि फिर्ताको माग गर्दै संसद्मा संकल्प प्रस्ताव पेस गरेपछि औपचारिक रूपमा परराष्ट्र मन्त्रालय तथा नेकपाका अध्यक्षद्वयका तर्फबाट भारतले सार्वभौमसत्तामा आँच पु-याएको निम्छरो वक्तव्य जारी गरियो । परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली र भूमि व्यवस्थामन्त्री अर्यालका यी दुईखालका बेग्लाबेग्लै धारणा सार्वजनिक भएपछि सरकारको ‘कालापानी–लिपुलेक–लिम्पियाधुरा’ क्षेत्रको लगभग चार सय वर्गकिमि भूभागको पहिचान सरकार आफैँले झन् बढी विवादास्पद बनाउँदै छ भन्ने प्रतीत हुन्छ । 

माथिको पृष्ठभूमिलाई राम्ररी केलाउने हो भने प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले आफूले अघिल्लो दिन बोलेको ‘थाहै पाइनँ’ भन्ने भनाइ पूरापूर झुटो थियो भन्ने पुष्टि हुन्छ । भारतले २ नोभेम्बर २०१९ मा जारी गरेको नयाँ नक्सामा माथि उल्लेखित भूभाग आफ्नो भनेर दाबी गरेपछि नेपालले सो नक्साको विज्ञप्तिमार्फत नै विरोध जनाएको थियो । त्यतिवेला प्रकाशित गरिएको सरकारी विज्ञप्तिमा सन् १८१६ मा सम्पन्न भएको सुगौली सन्धिको भाग–५ (इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपालबीच हस्ताक्षर गरिएको सन्धि)मा उल्लेख गरिएको विवरणअनुसार महाकाली नदीपूर्व नेपाल रहेको स्पष्ट पारिएको थियो । 

बेलायती साम्राज्यबाट मुक्त भएपछि भारतले तत्कालीन राजा त्रिभुवन र प्रधानमन्त्री मात्रिकाप्रसाद कोइरालालाई मनाएर वा तर्साएर ९ जुन १९५२ मा चीनसँग जोडिएका नेपालको कालापानीलगायत उत्तरी चेकपोस्टहरूमा आफ्नो टुकडी राखेको थियो । २० अप्रिल १९६९ मा अन्यत्रका सबै चेकपोस्ट हटाइए पनि उक्त चेकपोस्ट हटाइएको थिएन । सन् १९६१–६२ मा चीन–भारतबीच भएको सीमायुद्धअगाडिसम्म नेपालले महाकालीवारिको कुटी, नावी, गुन्जी, नावीढाङ, कालापानी आदि गाउँ र आवादीमा जनगणनादेखि लिएर तिरो उठाउने तथा अन्य प्रशासनिक काम गर्दै आएको थियो ।

ब्रिटिस भारतको समयमा जारी गरिएका सन् १८५०, १८५६, १८७९, १९०५ सम्मका नक्सामा महाकाली नदीपूर्व लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी नेपालकै भूभागमा देखाइएको रेकर्ड रहेको छ । यी नक्सा तत्कालीन ब्रिटिस इन्डिया सरकारले स्वीकृत गरेका हुन् र अहिले पनि लन्डनस्थित इन्डिया अफिसमा सुरक्षित रहेको विज्ञहरूले जनाउँदै आएका छन् । चीन–भारतबीच युद्ध हुनुपूर्व २० मार्च १९६० मा नेपाल–चीनबीच सन्धि हुँदा पनि सन्धिको भाग १ मा महाकालीपूर्वको लिम्पियाधुरा, तिन्कर भन्ज्याङ हुँदै कालापानीसम्मको भूभाग नेपालकै हो भन्ने प्रस्ट किटान गरिएको छ ।

२ नोभेम्बर २०१९ मा भारतले नयाँ नक्सा ल्याएपछि पनि नेपालमा निकै ठूलो तरंग पैदा भएको थियो । नेपालका तर्फबाट पनि इन्डो–ब्रिटिसकालको नक्सा प्रकाशित गरौँ भनेर ६ महिनाअघि ठूलै राष्ट्रिय बहस चलेको थियो । यी कुरा उठाउनेलाई १ मंसिर ०७६ मा प्रधानमन्त्री ओलीले खिसीटिउरी गर्ने भाकामा भनेका थिए– ‘मान्छेहरूले नक्सा सच्याउनुप-यो भनेका छन् । नक्सा छाप्ने कुरा होइन, भूमि फिर्ता लिने कुरा हो । यो सरकारले भूमि फिर्ता लिन्छ ।’ सर्वदलीय बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले त्यसो भनिरहँदा पनि उनी नक्सा प्रकाशित गर्ने मानसिकतामा थिएनन् । उनले अघि सारेको प्रस्तावनामा जग्गा फिर्ता भएपछि मात्र नक्सा प्रकाशित गरिने बताएका थिए । यद्यपि, वर्तमान सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै नक्सा छापेर पछि भूमि फिर्ता लिइने विषय उल्लेख गरिएको छ । 

भारतसँगको सीमा विवाद नयाँ होइन । लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी मात्र उसले यतिवेला कोतरेको घाउ होइन, भारतले सीमाका अनगिन्ती ठाउँमा घाउ पारेको छ । तराईका अधिकांश सिमानामा यस्ता अनगिन्ती घाउ पटक–पटक चह-याउने गरिरहन्छ । खासमा भारतीय सीमा सुरक्षा बलका मानिस नै सीमा अतिक्रमणमा सक्रिय देखिन्छन् । सीमा क्षेत्रमा निर्माण गरिएका नदी थुन्ने बाँध र अग्ला पर्खाल तथा दक्षिणी सिमानामा कतिपय ठाँउमा दशगजा नै मिचिने गरी बनाइएको १८ सय किमि लामो राजमार्ग नेपालका लागि बर्खा लागेपछि अत्यन्त पीडादायी बन्छन् । लक्ष्मणपुर बाँध, खुर्दलोटन बाँध, खाडोमाथि लगाइएको बाँध आदिलाई लिएर स्थानीय तहमा ठुल्ठूला झडप नै हुने गरेका छन् । 

पटक–पटक आमजनतालाई दुख्ने गरी बल्झिरहने यी घाउ प्रधानमन्त्री ओली र उनको टिमलाई थाहा नभएको विषय हो भनेर कसले पत्याउँछ ? यदि साँच्चै उनलाई यसबारे थाहा छैन भने उनी प्रधानमन्त्रीको पदमा बसेर नेपाली जनताको भावना सम्बोधन गर्ने उपयुक्त व्यक्ति होइनन् भन्ने बुझ्नुपर्छ । खासमा उनी र उनको नेतृत्वको टिममा कसैले पनि नेपाल–भारत सीमा व्यवस्थित गर्ने संस्थागत समाधान खोज्नै चाहन्नन् र सीमामा भारतले पूर्वाधार बनाउँदा पनि नेपाललाई सोध्न आवश्यक छैन भन्ने ठान्छन् । भारतले एकतर्फी पेलिरहँदा कूटनीतिक मुलाहिजा भनेर नेपालले आफ्नो अधिकार छोड्न भने मिल्दैन ।

जंगबहादुरपछि सबैभन्दा शक्तिशाली बनेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग टेलिफोन वार्ता गर्न कुनै कुराले छेकेको थिएन र छैन । उनीहरूबीच वार्ता नहुने पनि होइन । सन् २०१५ को नाकाबन्दीपछि प्रधानमन्त्री ओली र मोदीबीच सम्बन्ध नराम्रो छ भनेर कसैले सोच्न पनि सक्दैन । उनी आफैँले अनेकौँपटक मोदीको दक्षिण एसियाली ब्रामेनिकल फिलोसोफीको नक्कल उतार्ने गरेका छन् । हुँदाहुँदा एकै प्रकारको लुगा र टोपी लगाएर जानकी मन्दिरअगाडि ‘हामी एउटै हौँ’ भन्ने झल्को दिन उनले गरेको प्रयास धेरैले बिर्सेका छैनन् । उनी बिमारी हुँदा विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएर सदाशयता प्रकट गरेको पनि धेरै भएको छैन ।

प्रधानमन्त्री सबैसँग आशंकित छन् । सबैसँग त्रसित छन् । सर्वथा उनी षड्यन्त्रको सिद्धान्तको पछि कुदिरहेका छन् । उनी सारा मान्छे आफूविरुद्ध षड्यन्त्रमा सामेल भएझैँ ठान्छन् र भयाक्रान्त छन् । उनको कसैमाथि पनि भरोसा छैन ।

दुई महिनाअघि कोरोना लकडाउन सुरु भएकै वेलामा पनि भिडियो कन्फरेन्स भएकै हो । मोदीकै सिको गरेर ताली बजाउन र राष्ट्रिय गान गाउन उनले नेपालीलाई आह्वान गरिसकेका छन् । यस्तो हिमचिम भएका नजिकका मित्रलाई नेपाली भूमि मिचेर २२ किमि बाटो बनाइरहँदा भारतीय प्रधानमन्त्रीले थाहै दिएनन् भन्नु आफैँमा हास्यास्पद हो । त्यसैले प्रधानमन्त्री ओलीले भारतले सडक खनेको थाहै पाइनँ’ भनेर नेपालीलाई गुमराहमा मात्र राखेका होइनन्, झुट बोलेर आमनेपालीको अपमान पनि गरेका हुन् ।

लिम्पियाधुरा–लिपुलेक–कालापानी क्षेत्रमा भारतले अतिक्रमण गर्दा चीनको कुरा पनि उठेको छ । माथि उल्लेखित २० मार्च १९६० को नेपाल–चीन सन्धिको भाग १ मा उक्त क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भनेर स्वीकार गरेको चीनले सोही भूभाग भएर भारतसँग व्यापार गर्न नाका खोल्ने, सडक बनाउने सहमति कसरी दियो ? यो प्रश्न गम्भीर छ । यो कदमले नेपालको सार्वभौमसत्तामाथि आँच पु-याएको छ । यसको जवाफ चीनले पनि दिनैपर्छ । दुईवटै छिमेकीको मिलेमतोमा मुलुकको सार्वभौमसत्तामै आँच आउने काम हँुदा पनि सरकार किन मौन रह्यो ? किन सम्बन्धित ठाउँमा कुरा उठाइएन ? जनतालाई ठोस जानकारी किन गराइएन ? सम्बन्धित ठाउँमा कूटनीतिक पहल किन गरिएन ?

प्रधानमन्त्री ओली र उनको प्रशासन राजनीतिक रूपमा पूर्णतः असफल भएको छ । ओली आफैँ अध्यक्ष रहेको पार्टी, पार्टीको विधिविधानअनुरूप चलेको छैन । बैठक, छलफललाई उनले सार्वजनिक रूपमा टार्दै आएका छन् । सरकारले निर्माण गर्ने पञ्चवर्षीय योजना, वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट निर्माणमा पार्टीको ¥यांक एन्ड फाइल मात्र होइन, ट्रेजरी बेन्चका सांसदलाई समेत पाखा लगाएर उनी र उनका क्रोनिजहरू अगाडि बढिरहेका छन् । उनले कोरोना महामारीका वेला लकडाउन गरेकै बखत अर्काको पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याए । प्रमुख प्रतिपक्षीलाई संवैधानिक नियुक्तिबाट अलग गराउने प्रपञ्च गरे । प्रधानमन्त्री ओली यी सब काम आफू भित्र र बाहिरका प्रतिपक्षलाई तह लगाउन गरिरहेका छन् । र, यही मौकामा अरूले चौका हान्छन् । 

प्रधानमन्त्री सबैसँग आशंकित छन् । सबैसँग त्रसित देखिन्छन् । सर्वथा नजिक ठानिएका परराष्ट्रमन्त्रीसँग पनि उनको वचनले त सामीप्यता देखिन्न । ‘थाहा पाइनँ’ भन्ने चर्चित शब्दको सोझो निसाना परराष्ट्रमन्त्रीको थाप्लोमा र प्रधानमन्त्री आफैँले आफ्नो मातहत ल्याएको गुप्तचर संस्थासँग जोडिने विषय हो । साथै, उनका सर्वथा नजिकका राजनीतिक साझेदार उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल र उनीमातहतको राष्ट्रवादी नेपाली सेनाको जिम्मेवारीभित्र पर्ने विषय हो भन्नेमा कुनै द्विविधा नहोला । वास्तवमा प्रधानमन्त्री ओली षड्यन्त्रको सिद्धान्तका पछि कुदिरहेका छन् । उनलाई सारा मान्छे आफ्नोविरुद्ध षड्यन्त्रमा सामेल छन् झैँ लाग्छ र भयाक्रान्त छन् । उनको कसैमाथि पनि भरोसा छैन । 

कोरोना महामारीले संसारलाई अजीव किसिमको परिवर्तनतर्फ धकेलिरहेको छ । पुराना स्थापित विश्वव्यापी मान्यताका रूपमा स्थापित भएका केही सिद्धान्त र विचार भत्किसकेका छन्, जस्तो– भूमण्डलीकरणको अन्त्य, पुनः राष्ट्रिय राज्यको उदय, नवउदारीकृत पुँजीवादको अन्त्य र लोककल्याणकारी राज्यमा आधारित बलियो राज्य । राष्ट्रवाद बलियो बन्दै आएको छ । अधिकांश विकसित पुँजीवादी मुलुक राष्ट्रवादको दुन्दुभी बजाइरहेका छन् ।

नश्लवाद, नाजीवाद र फासीवाद तिनै निर्वाचित भनिएका नेताहरूकै आडमा फस्टाइरहेको छ । अर्को कुरा, धनाढ्य मुलुक मात्र होइन, सामान्यभन्दा सामान्य मुलुक पनि विदेशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई पानीजहाज, हवाईजहाज, रेलमार्फत आफ्नो देश फर्काइरहेका छन् । हाम्रै देशमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई पनि कैयौँ मुलुकले स्वदेश फिर्ता लगिरहेका छन् । र, अब मुलुकभित्रै अटाउने गरी संसारभरका देश आफ्नो आन्तरिक राजकीय पुनर्संरचनाको योजना बनाइरहेका छन् । तर, नेपालजस्ता कतिपय मुलुकका श्रमजीवी नागरिक, जो विदेशमा श्रम गर्न गएका थिए, उनीहरूलाई कोरोना माहामारीको नाममा देशनिकाला गरिँदै छ ।

हाम्रै सरकार र प्रशासन संयन्त्र भारतलगायत तेस्रो मुलुक गएका श्रमिकलाई स्वदेश फर्काउने मामिलामा कानमा तेल हालेर, हातमा दही जमाएर बसिरहेको छ । कुनै योजना र संस्थागत सोच नभएको यो प्रशासन संसारभर छरिएका नागरिकले आफ्नै खर्चमा घर फर्कन चाहन्छौँ भन्दा पनि बेवास्ता गरिरहेको छ । झन्डै ५० दिनदेखि सिमाना र दशगजा क्षेत्रमा आएर बसेका नागरिकलाई सरकारले दुत्कारिरहेको छ । नागरिकबेगरको यो कस्तो राष्ट्रवाद हो ? जबकि आफ्ना श्रमिकलाई विदेशी भूमिमा बेवारिसे छाडेर, भाडाको सैनिक बनाएर कहाँ कसको सार्वभौमसत्ता जोगिएको छ ?

केही विद्वान् मित्रहरू ओली सरकारको कूटनीतिक असफलताको चर्चा गरेर भारतको रिझ्याइँमा लागेका छन् । त्रिपक्षीय कुरा गर्नुपर्ने माग गरिरहेका छन् । कूटनीतिक मर्यादा राखिनुपर्नेमा दुईमत छैन, तर यतिवेला भारतले कूटनीति मात्र गरिरहेको छैन, ऊ त हस्तक्षेपमा ओर्लिएको छ । यसको प्रतिवाद वा फिराद कसरी गर्ने भन्ने कुरा महत्वपूर्ण हो । उसले हाम्रो भूमिमा सेना राखेको धेरै भयो । छाङरुमा सशस्त्र प्रहरी बल होइन, सेनाको बलियो टुकडी नै पठाउनुपर्ने हुन्छ । भिडन्तका लागि होइन, आत्मसुरक्षाका लागि । मानिसले ठिकै भनेका छन्, सेनाको काम ठेकेदारी गर्ने होइन, कलेज र विश्वविद्यालय चलाउने होइन, उसको मुख्य काम देशको सिमाना रक्षा नै हो । 

भारतले गएको वर्षको नोभेम्बरमै नक्साद्वारा हस्तक्षेप गर्ने जनाउ दिइसकेको थियो । त्यसको प्रतिवाद नेपालले सुगौली सन्धिपछिको इन्डोब्रिटिसकालीन नक्सा छापेरै गर्ने हो । कूटनीतिक पहल गर्ने भनेको डराएर, खुट्टा कमाएर गरिने होइन, यसरी गरिने कूटनीतिक पहलबाट कसैले हडपेको जग्गा दिँदैन । मुलुकको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि जस्तोसुकै तहमा प्रतिवाद गर्न तयार हुनुपर्छ । विश्वमा यस्ता कैयौँ मुलुक छन्, जसले यस्ता उदाहरण पेस गरेका छन् । त्यसैमध्येको एक हो, क्युबा । भियतनाम, जसले अमेरिकी आतंकका अघि कहिल्यै घुँडा टेकेन । हामीले कुन बाटो रोज्छौँ, त्यसले नै हाम्रो भावी मार्गचित्र कोर्ने हो । तर, स्पष्ट रूपमा के भन्न सकिन्छ भने सन् २०१५ मा मौलाएको ओली राष्ट्रवाद यतिवेला लिपु भञ्ज्याङमा लम्पसार परेको छ र उनको राष्ट्रवादको ढोङ उदांगो हुन पुगेको छ ।