• वि.सं २०७६ चैत २६ बुधबार
  • वि.सं २०७६ चैत २६ बुधबार
  • Wednesday, 08 April, 2020
सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार १०:२२:००
अर्थ

८६ अर्बका  ठेक्का अलपत्र  

ठेकेदारले पेस्की र जमानतबापत लगेको १० अर्ब जोखिममा

सुवास भट्ट काठमाडाैं
२०७६ फाल्गुण २ शुक्रबार १०:२२:००

- सिराहामा दुईकोठे प्रसूति भवन निर्माणका लागि सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतको सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले १ असार ०६६ मा अमित निर्माण सेवालाई ठेक्का दियो । सम्झौताअनुसार ३१ वैशाख ०६६ मा भवन निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । तर, ११ वर्ष पुग्न लाग्दासमेत भवन बनेको छैन । 

- जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागले बागमती नदी नियन्त्रण आयोजनाअन्तर्गत ११ पुस ०६५ मा वाइपी/देव एन्ड सायर/पुष्पाञ्जली जेभीलाई बाँध निर्माणको ठेक्का दियो । सम्झौताअनुसार १६ फागुन ०६६ मा बाँध निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । समयमा काम नभएपछि ६ कात्तिक ०६७ सम्मका लागि म्याद थप गरियो । तर, बाँधको अहिलेसम्मको प्रगति ५६ प्रतिशत मात्रै छ ।

- काभ्रेमा जनस्वास्थ्य चौकी निर्माणका लागि सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले योञ्जन निर्माण सेवालाई ३० असार ०६९ मा ठेक्का लगायो । ३० भदौ ०७० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता थियो । तर, कामसमेत सुरु भएको छैन ।  

- सप्तरीको घोडदह खोलामा पुल बनाउन सडक विभागले ६ साउन ०६६ मा प्रकाश/आश्रय निर्माण सेवा जेभीलाई ठेक्का दियो । सम्झौताअनुसार ५ साउन ०६८ सम्ममा निर्माण नसकिएपछि ४ माघ ०६९ सम्मका लागि म्याद थपियो । तैपनि, अहिलेसम्म पुल बनेको छैन । निर्माण प्रगति ६० प्रतिशत मात्रै छ ।  

- संखुवासभा र भोजपुर जोड्न अरुण नदीमा पुल बनाउन सडक विभागले २४ असार ०७० सक्ने गरी २५ असार ०६७ मा स्वच्छन्द निर्माण सेवा लिमिटेडलाई ठेक्का दियो । समयमा काम नसकिएपछि २४ असार ०७४ सम्मका लागि म्याद पनि थप गरियो । तैपनि, अहिलेसम्म पुल बनेको छैन, एकचौथाइ काम मात्र भएको छ । 

- पर्साको भेडिहारी उपस्वास्थ्य चौकी स्तरोन्नतिका लागि १७ असार ०६८ मा भवन निर्माण विभागले स्वास्तिक श्री विनायक निर्माण सेवालाई ठेक्का दियो । १६ भदौ ०६९ मा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने काम नसकिएपछि १६ फागुन ०६९ सम्मका लागि म्याद थप गरियो । फेरिपनि ठेक्काको प्रगति २५ प्रतिशत मात्र छ । 

- मध्यपहाडी राजमार्ग अन्तर्गत सिन्धुलीको खाङ्ग्साङ र सोखु खोलामा पुल निर्माण गर्न सरकारले २९ असार ०६८ मा पप्पु÷नेपाल प्रगति जेभीसँग सम्झौता ग¥यो । २८ पुस ०६९ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने पुल एक वर्ष म्याद थप हुँदा पनि प्रगति ५७ प्रतिशत छ । 

- पाल्पाको रामपुर र स्याङ्जाको दामाचौर जोड्न कालीगण्डकीमा पुल निर्माणका लागि २६ असार ०६८ मा ईलाईट÷एसविए जेभीलाई जिम्मा दिइयो । सम्झौताअनुसार २५ असार ०७१ मा निर्माण नसकिएपछि २५ असार ०७२ सम्मका लागि म्याद थप गरियो । अहिले पनि पुलको प्रगति ४० प्रतिशत मात्रै छ । 

- कालिकोटमा स्टील ट्रस पुल निर्माणका लागि सडक विभागले २७ असार ०७२ सक्नेगरि कन्काई/प्रगति नेपाल जेभीलाई २८ असार ०६९ मा ठेक्का दियो । तर, अहिलेसम्म पुल बनेको छैन । 

- तेह्रथुमको तमोर नदीमा स्टिल पुल बनाउन २६ असार ०६९ मा स्वच्छन्द निर्माण सेवा प्रालिलाई जिम्मा दिइयो । सम्झौताअनुसार २५ असार ०७२ मा काम नसकिएपछि २६ चैत ०७३ सम्मका लागि म्याद थप गरियो । तरपनि, पुल निर्माणको प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ । 

पूर्वाधार निर्माणमा राज्यकै संरक्षणमा हुने वेथितिका केही उदाहरण मात्रै हुन् यि ठेक्का । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अध्ययनअनुसार देशभर यस्ता रुग्ण ठेक्काको संख्या एक हजार दुई सय दुई छ, जसमा राज्यको ८६ अर्ब ४४ करोड लगानी छ । यि मध्ये पनि एक हजार एक सय ५३ ठेक्का त वेवारिसे अवस्थामा छन् । न प्रगति राम्रो छ न निर्माणको म्याद थप गरिएको छ । यस्ता ठेक्कामा राज्यको ४० अर्ब ३६ करोड लगानी छ । आयोजना बन्ने/नबन्ने टुंगो नुहुँदा सरकारी लगानी बालुवामा पानी खन्याए जस्तै भएको छ ।

अख्तियारले एक बर्षअघि सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाको ठेक्का व्यवस्थापनको अवस्था अध्ययन गरि प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । जसमा विभिन्न आठ मन्त्रालय अन्तर्गतका एक हजार आठ सय ४८ ठेक्का रुग्ण अवस्थामा रहेको औंल्याइएको थियो । एक वर्षपछि बिहिबार अख्तियारले रुग्ण ठेक्काको अद्यावधिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो । 

अख्तियारकाअनुसार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय अन्तर्गतका सात सय एक, शहरी विकास अन्तर्गतका दुई सय ९३, उर्जा अन्तर्गतका एक सय ७३, संघीय मामिला अन्तर्गतका २३, पर्यटन अन्तर्गतका ७, संचार अन्तर्गतका ४ र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका एक आयोजनाको ठेक्का रुग्ण अवस्थामा छन् । त्यस्तै, भौतिक पूर्वाधार अन्तर्गत छ सय ९९, शहरी विकास अन्तर्गत दुई सय ८३, उर्जा अन्तर्गत एक सय ४१, संघीय मामिला अन्तर्गत २३, पर्यटन अन्तर्गत ६ र खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत एक वेवारिसे ठेक्का छन् । 

ठूलै संख्यामा रहेका न्यून प्रगति भएका ठेक्का सम्झौताहरूका सम्बन्धमा ठेक्काको अवस्था हेरी सोही अनुसार आवश्यक निर्णय हुन मनासिव देखिन्छ,’ अख्तियारले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ । कतिपय ठेक्काको भने म्याद सकिएको १५ बर्ष बितिसकेको छ । यसको उदाहरण रौतहटको जिल्ला अस्पताल हो । अस्पतालको भवन निर्माण गर्न २९ असार ०६२ मा युनाइटेड/पप्पु/डिएस कन्स्ट्रक्सन/विनायक विल्डर जेभीलाई ठेक्का दिइएको थियो । सम्झौताअनुसार २८ असार ०६४ मा सक्नुपर्ने काम अझै सकिएको छैन् । 

पेश्की र जमानतको १० अर्ब जोखिममा

ठेक्का सम्झौताहरूको म्याद थप सम्बन्धी निर्णय नहुँदा निर्माण कम्पनीहरूले लगेको अग्रिम भुक्तानी (कुल लागत अनुमानको २० प्रतिशत) बापतको आठ अर्ब सात करोड र कार्यसम्पादन जमानत (कुल लागत अनुमानको ५ प्रतिशत) को दुई अर्ब दुई करोड गरि १० अर्ब नौ करोड जोखिममा परेको अख्तियारले औंल्याएको छ । 

पेश्की र जमानत भुक्तानी हुने तर वर्षौंसम्म पनि ठेक्का नसकिने प्रवृत्तिप्रति रोष प्रकट गर्दै अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ, ‘जुन उद्देश्य हासिल गर्न सार्वजनिक निकायले ठेक्का सम्झौता गरेको हो, त्यो उद्देश्य पूरा हुनमा ढिलाई हुँदा त्यसको असरको लेखाजोखा हुनुपर्छ कि पर्दैन ? कोही जिम्मेवार हुनु पर्छ कि पर्दैन?’ 

अख्तियारको निर्देशनपछि एकै वर्षमा सकिए ६ सय ठेक्का

गत वर्षको माघमा अख्तियारले गरेको सरकारद्वारा सञ्चालित आयोजनाहरूको ठेक्का व्यवस्थापनको अध्ययनमा एक हजार आठ सय ४८ ठेक्का रुग्ण भेटिएका थिए । अख्तियारले आफ्नो प्रतिवेदनमा रुग्ण ठेक्का रहेका निकायलाई काम सक्न निर्देशन दिएको थियो । त्यसयताको एक वर्षमा ६ सय १८ रुग्ण ठेक्काको निर्माण सम्पन्न भएको आयोगको अद्यावधिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

एक वर्षको अवधिमा ४९ ठेक्काको म्याद थपिएको छ । विभिन्न निकाय अन्तर्गतका ४६ अर्ब आठ करोड लागतका ठेक्का म्याद थप भएको छ । त्यस्तै, २८ रुग्ण ठेक्काको सम्झौता अन्त्य गरिएको अख्तियारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।