पर्यटन बोर्डको सिइओ छनोट सिफारिसमा यतीका सल्लाहकार नपरेपछि  प्रधानमन्त्री कार्यालयले छनोट प्रक्रिया रोकिदिएको छ । सिइओ छनोट उपसमितिले यती समूहका सल्लाहकार बच्चुनारायण श्रेष्ठलाई सिफारिस नगरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयले हस्तक्षेप गरेको हो । श्रेष्ठ दुई महिनाअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयकै सिफारिसमा ‘भिजिट नेपाल २०२०’ को सचिवालय सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए । 

बोर्डको नियमावली ०५५ बमोजिम छनोट उपसमितिले प्रतिस्पर्धीमध्येबाट तीनजनाको नाम सिफारिस गरेर सञ्चालक समितिमा निर्णयका लागि पेस गरिसकेको छ । धनञ्जय रेग्मी, हिक्मत सिंह ऐर र दीपक बस्ताकोटीको नाम सिफारिसमा परेको छ । तर, श्रेष्ठको नाम नपरेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट हस्तक्षेप भएको हो । 

निवर्तमान सिइओ दीपकराज जोशीको चारवर्षे कार्यकाल सन् २०१९ डिसेम्बर २३ मा सकिएसँगै नयाँ सिइओ छनोटको प्रक्रिया सुरु भएको थियो । बोर्डको प्रमुख छनोटका लागि ०७६ मंसिर १८ गते पहिलोपटक २१ दिनको समय दिएर माग गरिएकामा १७ जनाले आवेदन हालेका थिए ।

तीमध्येबाट ९ जनाको नाम ‘सर्ट लिस्ट’ भए भने माघ २ र ३ गते परीक्षा लिइएको थियो । परीक्षामा परीक्षार्थीले कार्यपत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गरेका थिए । लोकसेवा आयोगको रोहबरमा भएका यी सबै प्रक्रियाबाट छानिएका तीनजनाको नाम सञ्चालक समितिमा सिफारिस गरिएको थियो । छनोट उपसमितिमा पर्यटन मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्याय, विप्लव पौडेल र कृष्णबहादुर महरा छन् । जोशीले पनि आवेदन दिएका थिए । तर, उनी सिफारिसमा परेनन् ।

उपसमितिको निर्णयअनुसार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारी अध्यक्ष रहेको बोर्डको सञ्चालक समितिमा सिफारिस पठाइएको थियो ।

श्रेष्ठ नपरेपछि सञ्चालक समितिको बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित
सिइओ छनोट सिफारिसमा यती समूहका सल्लाहकार श्रेष्ठ नपरेपछि बोर्डको बैठक नै अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरिएको छ । बोर्ड अध्यक्ष अधिकारीले शुक्रबार १० बजे निर्णयका लागि समितिको बैठक आह्वान गरेका थिए । तर, हस्तक्षेपपछि बैठक आइतबारसम्मका लागि रोकियो । आइतबार पनि बोर्ड सदस्यलाई बैठक स्थागित भएको सूचना पठाइयो र सोमबारका लागि पुनः बैठक आह्वान गरिएको थियो । तर, सोमबार भने अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित भएको सूचना समितिका सदस्यहरूलाई पठाइएको छ ।

 नियमावलीविपरीत नाम थपेर पठाउन दबाब 

नियमावलीको परिच्छेद–८ मा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमा कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि दफा ९ अनुसार सञ्चालक समितिमा मनोनीत भएका सदस्यहरूमध्येबाट छनोट उपसमिति गठन गर्ने व्यवस्था छ । उपनियम १ बमोजिम गठित छनोट उपसमितिले दरखास्त आह्वान गरी ऐनको दफा १४ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूमध्येबाट पर्यटन क्षेत्रमा १० वर्ष योगदान गरेका योग्यमध्येबाट तीनजना उम्मेदवारको नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । 

‘अब नाम परिवर्तन गरेर नयाँ व्यक्ति ल्याउने हो भने कानुनविपरीत हुन्छ, हामीलाई मान्य हुँदैन,’ छनोट उपसमितिका सदस्य महराले भने । सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा स्थापना भएको बोर्डको सञ्चालक समितिमा निजी क्षेत्रको बाहुल्यता रहेको छ । कानुन र नियमविपरीत अन्य नाम सिफारिस भए पिपिपी मोडलविपरीत हुनेसमेत महराको भनाइ छ । 

सिफारिस भएपछि नियम ८ को उपनिययम २ अनुसार छनोट समितिले सिफारिस गरेका उम्मेदवारमध्येबाट एकजनालाई सिइओ नियुक्त गर्नेछ । लोकसेवाले दिएका सबै निर्देशन र प्रक्रियाअनुसार सिफारिस गरिएकाले अन्य प्रक्रिया मान्य नहुने महरा बताउँछन् ।

बोर्डको करोडाैं बजेटमा शक्ति केन्द्रका आँखा

सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडलमा स्थापना भएको बोर्डले विश्भर पर्यटन प्रवर्द्धनको जिम्मा लिन्छ । यसको अन्तरिक बजेट नै १ अर्ब १० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । सरकारले सन् २०२० लाई नेपाल भ्रमण वर्षका रूपमा मनाइरहेको छ । यसका लागि पनि ६५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । भ्रमण वर्षको मूल समितिको सदस्यसचिवमा कार्यकारी सिइओ रहने व्यवस्था छ ।

यसरी भयो हस्तक्षेप
श्रेष्ठलाई सिइओका लागि सिफारिस गर्नुपूर्व एमालेनिकट पर्यटन व्यवसायीहरू सोमबार पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई भेट्न गएका थिए । भट्टराईले विधि र प्रक्रियाभन्दा बाहिर जान नसक्ने जनाएपछि उक्त समूह प्रधानमन्त्री भेट्न बालुवाटार पुगेको थियो । त्यसपछि बालुवाटारबाट तीनजनाको ठाउँमा पाँचजनाको सिफारिस गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन पर्यटन सचिव अधिकारीलाई निर्देशन आयो । पर्यटन बोर्डको नियमावलीविपरीत उक्त निर्देशन आएपछि अधिकारीले सञ्चालक समितिको बैठकले अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ । 

‘अध्यक्षले पटक–पटक स्थागित गरेको र सोमबारबाट अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको सूचना पठाउनुभएको छ,’ सञ्चालक समितिका सदस्य तथा छनोट उपसमितिका सदस्य कृष्णबहादुर महाराले भने । अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै हस्तक्षेप गरेर पाँचजनाको नाम पठाउन दबाब आएको भन्ने आफूले पनि सुनेको जानकारी दिए । तर, उनले कानुनविपरीत कुनै पनि प्रक्रिया नमान्ने दृढता व्यक्त गरे ।

काम गर्नु कि नेताको घरघर गएर चाकडी मार्नु ?

कृष्णबहादुर महरा
छनोट उपसमितिका सदस्य
पर्यटन बोर्डमा सिइओ छनोट गर्न बोलाइएको बैठक छलफल नै नगरी पटक–पटक स्थगित भएको छ । सोमबार अर्को सूचना नआएसम्मका लागि भनेर स्थगित गरिएको छ । हामीले सम्भावित तीनजनाको विषयमा छलफल गर्ने कि नेताको घरघरमा गएर चाकडी प्रदर्शन गर्ने हो ? 

बोर्डको आन्तरिक व्यवस्थापन जर्जर भएको छ । भ्रष्टाचार मौलाएको छ । मालपोत, सडकपछि अख्तियारको दैनिकजसो नजर त्यहाँ छ । बोर्डमा एकजना राम्रो मान्छेलाई नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो मनसाय हो । तर, बोर्डका अध्यक्ष तथा मन्त्रालयका सचिवले ठाडै लत्याउन खोजेको देखिन्छ । त्यस्तो मनसाय कुनै पनि हालतमा पूरा हुन दिइनेछैन । यो मेरो पनि ठाडो चुनौती नै भयो ।