मुख्य समाचारफ्रन्ट पेजसमाचारदृष्टिकोणअर्थअन्तर्वार्तामल्टिमिडियाखेलकुदविश्वप्रवासकोरोना अपडेटकर्नर किकसम्पादकीयस्वास्थ्य र जीवनशैली१३औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकफिचरलाेकसेवाप्रेरक प्रसंग१२औँ वार्षिकोत्सव विशेषांकसप्तरंगटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२०टर्निङ प्वाइन्ट्स-२०१९प्रदेशब्लगEnglishटर्निङ प्वाइन्ट्स-२०२१
  • वि.सं २०७७ फाल्गुण २० बिहीबार
  • Thursday, 04 March, 2021
दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका १ सुस्पा क्षमावतीस्थित बोसिम्पालाई सरकारले स्थानान्तरण गर्ने भनेको पानी पोखरी क्षेत्रमा स्थानीयले निर्माण गरेको अस्थायी कटेरा ।तस्बिर : नयाँ पत्रिका
२०७६ असार १८ बुधबार ०६:२१:००
Read Time : > 2 मिनेट
समाचार

उठ्नै सकेनन् दोलखाका भूकम्पपीडित गाउँ

Read Time : > 2 मिनेट
२०७६ असार १८ बुधबार ०६:२१:००

स्पष्ट नीति अभावमा सरकारी निकायबीच तालमेल नहुँदा दोलखाका भूकम्पप्रभावित तीनवटा बस्तीका सात सय पीडित कटेरा (टहरा)मा जीवन गुजारा गरिरहेका छन् । निजीबाहेक एकीकृत र सम्पदा बस्तीहरूमा पुनर्निर्माणअगाडि बढ्न नसक्दा भीमेश्वर नगरपालिकाका तीनवटा बस्ती अझै पुनर्निर्माण हुन नसकेका हुन् । दोलखामा निजी आवासतर्फ ८० प्रतिशत घर बनिसक्दा त्यस्ता एकीकृत र सम्पदा बस्तीको पुनर्निर्माण सुरु हुने छाँटकाँट नै छैन ।

पुनर्निर्माण प्राधिकरणले दोलखाको भीमेश्वर नगरपालिका १ को बोसिम्पा, ४ को जिलुलाई एकीकृत बस्ती र वडा नम्बर २ को दोलखा बजारलाई सम्पदा बस्तीका रूपमा विकास गर्ने योजनाअघि सारेको थियो । तर, ती बस्तीहरूमा लाभग्राहीलाई दिइने अनुदान र घर बनाउने प्रक्रियाबारे सरकारले स्पष्ट नीति बनाएर पीडितहरूलाई जग्गा धनी पुर्जा उपलब्ध गराउन नसक्दा चार वर्षदेखि अन्योल कायमै छ । 

सुस्पाको बोसिम्पावासी कटेरोमै
भूकम्पमा भत्किएका भीमेश्वर नगरपालिका १ बोसिम्पाका ५७ घर रहेको क्षेत्र पहिरोको उच्च जोखिममा परेको भन्दै सरकारले नै नजिकैको पानीपोखरीस्थित सरकारी जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, लालपुर्जा वितरण र घर बनाउने प्रक्रिया अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । पुनर्निर्माण प्राधिकरणको कार्यकारी समितिले जग्गाधनी पुर्जाका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएर जिल्लास्थित जग्गा दर्ता समितिमा पठाए पनि समितिले प्रक्रिया अगाडिबढाएको छैन ।

 प्राधिकरणको चरिकोटस्थित अनुदान व्यवस्थापन कार्यालयका प्रमुख गणेश अर्यालले जग्गा दर्ता समितिले निर्णय गर्न नसक्दा बस्तीको पुनर्निर्माण धकेलिएको स्वीकार गरे । ‘म पनि भर्खरै सरुवा भएर जिल्ला आएको हुँ,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘समितिले निर्णय गर्न नसक्दा जग्गाधनी पुर्जा पाउने प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको रहेनछ, छिट्टै निर्णय गराउँछौँ’ ।

 बजेट अभावले एकीकृत बस्ती रोकियो
भीमेश्वर नगरपालिका ४ जिलुको एकीकृत बस्ती निर्माण प्रक्रियासमेत अलमलमै छ । पुनर्निर्माण प्राधिकरणले एकीकृत बस्तीका लागि सडक तथा अन्य पूर्वाधार निर्माण गर्न पठाएको बजेट अपुग भएका कारण पुनर्निर्माण अगाडि बढ्न नसकेको हो । यो स्थानमा दुईवटा एकीकृत बस्ती निर्माण हुँदैछन् । बस्ती निर्माणका लागि प्राधिकरणले चरिकोटस्थित भवन डिभिजन कार्यालयमार्फत सडक, खानेपानीलगायत पूर्वाधार एकीकृत रूपमा निर्माण गर्न सात करोड रुपैयाँ बजेट पठाएको थियो । तर, बजेट अपुग भएका कारण
पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढ्ननसक्दा बस्ती निर्माण सुरु हुन नसकेको भवन डिभिजन चरिकोटका इन्जिनियर अर्जुन तामाङले बताए । 

‘दुईवटा मध्ये एउटा बस्तीको पूर्वाधार निर्माण सकियो,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘तर अर्को बस्तीमा बजेट अभावले पूर्वाधारको काम अघि बढ्न सकेको छैन’ । उनले नसकिएको काम अन्तिम चरणमा रहेकाले माथिल्लो निकायमा बजेट माग गरेर छिट्टै काम सम्पन्न गरिने र दुवै बस्तीमा एकीकृत रूपले घरहरू निर्माणको काम अगाडि बढाइने सुनाए । पूर्वाधार सकिएको बस्तीमा भने बर्खालगत्तै निजी आवास निर्माणको कम सुरु हुने उनले जानकारी दिए । यी दुई बस्तीमा एक सय ८३ परिवार लाभग्राहीको सूचीमा छन् । 

नीति नबन्दा सरकार नै अलमलमा
उता, भीमेश्वर नगरपालिककै २ नम्बर वडास्थित प्राचीन दोलखा बजारमा रहेका सम्पदा बस्तीहरूमा पुनर्निर्माण अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । प्राधिकरणका अनुसार यो बजारमा ४ सय ५० परिवार लाभग्राही सूचीमा छन् । एउटै घरभित्र थुप्रै परिवार बाँडिएर बस्ने कारण उक्त घर बहुस्वामित्वमा हुने चलन दोलखा बजारका विभिन्न बस्तीहरूमा छ । यसरी एउटै घरभित्र धेरै परिवार बस्ने बहुस्वामित्वका यस्ता घरहरूलाई सरकारले सम्पदा बस्तीको रूपमा व्याख्या गरेको छ ।

यस्ता सम्पदा बस्तीका लागि सरकारले थप ५० हजार रुपैयाँ अनुदान दिने भनेकोे छ । यस्तै, भीमेश्वर नगरपालिकाले समेत यो बस्ती निर्माण गर्न छुट्टै सहयोग गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यसका लागि घरधनीले आफ्नो अगाडि भागमा परम्परागत शैलीको संरचना निर्माण गर्नुपर्ने र त्यसरी निर्माण गरिएको संरचनाको आधा रकम नगरपालिकाले व्यहोर्ने उसको सर्त छ । 

बहुस्वामित्वको विषय अझै टुंगिएन
बहुस्वामित्वका एउटै घरभित्र बसेका परिवारहरूलाई अनुदान दिन र घर बनाउन कस्तो खालको नीति ल्याउने भन्ने विषयमा पुनर्निर्माण प्राधिकरण अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन । प्राधिकरणको नीति नआउँदा बजारभरिका भूकम्पपीडितले घर बनाउन नपाएकोमा प्राधिकरणसँग स्थानीय आक्रान्त छन् । ‘४ वर्षदेखि कटेरोकै बास छ,’ भीमेश्वर २ का वडाध्यक्ष विराजमान श्रेष्ठले प्राधिकरणसँग प्रश्न गर्दै भने, ‘नीति नबनेका कारण साढे चार सय परिवार अझै कहिलेसम्म कटेरोमा बसिरहनुपर्ने ?