- वि.सं Invalid date format
प्रतिपक्षी दलहरूको अवरोधका कारण मधेश प्रदेश सभाको छैटौँ अधिवेशनको प्रथम बैठक स्थगित भएको छ। बिहीबार बैठक सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलहरूले अर्थमन्त्री सुनील यादवको राजीनामा माग गर्दै उठेर अवरोध गरेपछि सभामुख रामचन्द्र मण्डलले शुक्रबारसम्मका लागि स्थगित गरेका हुन्।
आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को बजेटपुस्तिकामा असन्तुलित बजेट तथा कमिसन र बिचौलियाको ‘इन्ट्रेस्ट’अनुसार बजेट पास भएको जिकिर गर्दै प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले अर्थमन्त्री यादवको राजीनामा मागेका हुन्। जसपा नेपालका प्रमुख सचेतक रामआशिष यादवले अर्थमन्त्री यादवले राजीनामा नदिएसम्म आफूहरूले बैठक चल्न नदिने चेतावनी दिए। अर्थमन्त्री यादवको चलखेलमा चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा धेरै गडबड गरिएको उनले दाबी गरे।
बजेटमा चोर बाटोबाट धेरै योजना राखिएको माओवादी सांसद युवराज भट्टराईले आरोप लगाए। योजना बेच्ने र बिचौलियाको स्वार्थअनुसार बजेट ल्याउने अर्थमन्त्री यादवले राजीनामा दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। चालू आवको बजेटको योजना तथा कार्यक्रम पुस्तिका सार्वजनिक भएपछि प्रदेश सभामा हंगामा भएको थियो। प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जनमत पार्टीले बजेटमा एमाले र कांग्रेस हाबी भएको र बिचौलियाको प्रभावमा योजना राखिएको भन्दै आपत्ति जनाएको थियो। त्यसपछि जसपा नेपाल, माओवादी, एकीकृत समाजवादी, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, राप्रपा, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसहितले संसदीय छानबिनको माग गरेका थिए।
त्यसपछि सभामुख मण्डलको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय छानबिन समिति गठन भयो। तर, समितिमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सरोज यादवलाई समेत राखेपछि विपक्षी दलहरूले विरोध गरे। त्यसपछि उपसभामुख बबिता राउत ईश्वरको नेतृत्वमा १३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो।
