वरिष्ठताअनुसार संवैधानिक इजलास गठन हुने अभ्यासमा क्रमभंग

वरिष्ठताक्रमअनुसार संवैधानिक इजलास तोक्ने अभ्यासमा क्रमभंग भएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले यसपटक रोस्टरमा रहेका कनिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई समेत समावेश गरेर इजलास तोकेका छन् । उनले बुधबार न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, नहकुल सुवेदी, तिलप्रसाद श्रेष्ठ र विनोद शर्मा सम्मिलित इजलास गठन गरेका हुन् ।

प्रधान वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुन् । उनीपछिको रोस्टरमा रहेका चारजनालाई छाडेर छैटौँ, सातौँ र आठौँ वरीयतामा रहेका न्यायाधीशलाई राखेर इजलास गठन गरिएको छ । सात हप्तापछि बुधबार बसेको सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले एउटा रिटमाथि निर्णय सुनाउने मिति तोकेको छ । अन्य १४ वटा हेर्न नभ्याइनेमा परेका छन् । सर्वोच्चका अनुसार अधिवक्ता नारायण भट्टराईविरुद्ध राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवाससमेत रहेको मुद्दामा निसु तोकिएको हो । बुधबार र शुक्रबार बस्ने इजलास झन्डै दुई महिनापछि बसेको हो । 

प्रधानन्यायाधीश राउतले यो पहिलो अभ्यास नभएको तथा यसअघि पनि पटक–पटक वरिष्ठतम चार न्यायाधीशबाहेक पनि इजलास तोकिएको बताएका छन् । ‘जो श्रीमान्हरू रोस्टरमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूमध्ये नै चारजना राखेर इजलास तोकिएको हो । मैले मेरो संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेको हुँ,’ पत्रकारहरूसँगको छलफलमा उनले भने ।

रेक्युजल (न्यायाधीश आफैँले इजलास छाड्ने अभ्यास), कोही न्यायाधीश उपत्यका वा देशबाहिर गएको अवस्थामा, हेर्न नमिल्ने भएमा, अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा हेर्नुपर्ने भएमालगायत अवस्थामा वरिष्ठताक्रमबाहेक पनि संवैधानिक इजलास तोकिएको तथा संविधान र कानुनसम्मत भएको उनको भनाइ थियो । ‘पूर्ण बैठकमा छलफल हुँदा पनि केही साथीहरूबाट वरिष्ठताकै आधारमा छान्नुपर्ने कुरा आयो । केहीले रोस्टरबाटै जसलाई राखे पनि हुने कुरा राख्नुभयो । अनि आज रोस्टरबाट इजलास गठन गरिएको हो,’ राउतले भने ।

संविधानको धारा १३७ मा संवैधानिक इजलास गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसको (१) मा यस इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चारजना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । यसैअनुसार परिषद्को रोस्टरमा रहेकामध्ये नै तोकिएको राउतको भनाइ छ । ‘संवैधानिक इजलास गठन प्रधानन्यायाधीशले नै गर्ने हो भन्नेमा दुई मत छैन,’ उनले भने ।

असार तेस्रो साता संवैधानिक इजलासले साढे चार वर्षअघि संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश ल्याई गरेका नियुक्ति सिफारिसबारे फैसला गरेयता इजलास बसेको थिएन । पाँच न्यायाधीशको तीनथरी राय व्यक्त भई आएपछि न्यायवृत्तमा सो फैसलाको निकै आलोचना भएको थियो । संवैधानिक व्याख्या गरिनुपर्नेमा सो नभएको, अस्पष्ट र अधुरो फैसला आएकोसमेतका विभिन्न कोणबाट न्यायवृत्तमा प्रश्न उठेका थिए । यसबाट संवैधानिक इजलासकै औचित्य, गठन र अधिकार क्षेत्रबारे पनि बहस सुरु भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश राउतले पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका थिए । त्यसपछि इजलास गठनबारे न्यायाधीशबिच एकमत थिएन र साताको दुई दिन बस्नुपर्ने इजलास १८ असारयता तोकिएन ।

संवैधानिक इजलास नै अवरुद्ध भएपछि खुलाउने विषयमा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनको टोली र संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चले पनि प्रधानन्यायाधीश भेटेर इजलास सुचारु गराउन भनेका थिए । सर्वोच्च बारले त प्रधानन्यायाधीश र वरिष्ठतम न्यायाधीशलाई भेटेर रोस्टरकै न्यायाधीशबिच गोलाप्रथा गराई इजलास तोक्न सुझाव दिएको थियो ।

तर, संवैधानिक इजलास गोलाबाट तोक्न नहुने मत सर्वोच्चकै केही न्यायाधीशको छ । ‘सर्वोच्चको कार्ययोजनामाथि छलफल गर्दा इजलासहरू सञ्चालन कसरी गर्ने भन्ने पनि आयो । अनि ओजपूर्ण, प्रभावकारी, निष्पक्ष र स्वीकार्य तरिकाले कसरी संवैधानिक इजलास सञ्चालन गर्ने कुरा गरेका हौँ,’ उनले भने । सर्वोच्चमा २४ हजारभन्दा बढी मुद्दा विचाराधीन छन्, जसमध्ये संवैधानिक इजलासमा २२० भन्दा बढी छन् । संवैधानिक विषयका मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिनेबारे पनि बहसमा दिनभरको समय लाग्ने भएका कारण आफूले अन्य इजलासलाई महत्व दिएको उनको भनाइ थियो ।

‘इजलास गठनमा मतभेद छैन’
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले न्यायपालिकाको सम्पूर्ण जिम्मेवारी संविधानले आफूलाई सुम्पिएकाले ती कार्यमा व्यस्त हुँदा पनि संवैधानिक इजलास गठन हुन नसकेको तथा सार्वजनिक भएजस्तो न्यायाधीशबिच कुनै मतभेद र विवाद नरहेको बताए । ‘सर्वोच्चका न्यायाधीशबिच इजलास गठन गर्ने विषयमा विवाद भएको छैन, थिएन । सघन छलफलसम्म भएको हो । अनुमानका विषयमा कुरा बाहिर आए,’ बुधबार पत्रकारहरूसँग उनले भने । हाल निर्वाचनको कुनै विवाद संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन नरहेको र गम्भीर संवैधानिक व्याख्यासम्बन्धी विषय पनि टुंगिसकेको राउतको भनाइ छ । अब बाझिएका कानुनबारेका केही मुद्दा मात्र फैसला हुन बाँकी रहेको उनले बताए । प्रधानन्यायाधीश मात्र नभई न्यायपरिषद् र न्याय सेवा आयोगको नेतृत्वकर्ताको हैसियतमा जिम्मेवारी रहेका कारण संवैधानिक इजलास आफूले नतोकेको उनको भनाइ थियो । असारमै हुनुपर्ने न्यायाधीश र कर्मचारीको सरुवाजस्ता विषय निकै जटिल रहेकाले त्यसमा आफू लागेको र आन्तरिक तयारी गर्दा संवैधानिक इजलास बस्न नसकेको प्रधानन्यायाधीश राउतको भनाइ थियो ।