लुम्बिनीको राजधानी क्षेत्रको जग्गा सर्तसहित फुकुवा गर्न केन्द्र सरकारमा सिफारिस

लुम्बिनी प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले १२ वटा  निर्णय गरेको छ। मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यको अध्यक्षतामा दिउँसो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा बसेको बैठकले प्रशासनिक, कानुनी, भौतिक पूर्वाधार र सामाजिक क्षेत्रका विषयहरूबारे निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री दिनेश पन्थीले जानकारी दिए।

राजधानी क्षेत्रभित्र राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिकामा रोक्का राखिएका निजी जग्गा स्थानीयको माग र पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको सिफारिसअनुसार सर्तसहित फुकुवाका लागि संघीय सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।

निर्णयअनुसार राप्ती गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडा, गढवा गाउँपालिका वडा नं. १, २ र ३ मा एक कट्ठाभन्दा सानो र शितगंगा नगरपालिका वडा नं. ८ र ९ मा एक रोपनीभन्दा सानो क्षेत्रफलमा कित्ताकाट गर्न पाइनेछैन। साथै जग्गा खरिदकर्ताले एकीकरण आयोजनाका सर्तहरू पालना गर्ने गरी सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेश राजधानी घोषणाअघि ०७७ असोज १६ गते सरकारले जग्गा रोक्का राख्ने निर्णय गरेको थियो।

बैठकले तीनजना प्रदेश सचिवहरूको जिम्मेवारी तोकेको छ। मोतीराम सापकोटालाई मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, विनोद लामिछानेलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र चुर्णबहादुर ओलीलाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको जिम्मेवारी तोकिएको हो। प्रदेश निजामती सेवा पुरस्कार छनोटका लागि मापदण्ड स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन र आर्थिक वर्ष ०८२/८३ को प्रथम त्रैमासिकका लागि अस्थायी संगठन संरचना स्वीकृत गरिएको छ।

बैठकले सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी ऐन संशोधन र एकीकरण गर्न अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ। त्यस्तै, नुवाकोट सांस्कृतिक डबली तिनाउ गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्ने, अस्ट्रेलियाको वेन्डिगोस्थित ग्रेट स्तुप अफ युनिभर्सल कम्प्यासनसँग औपचारिक सम्बन्ध स्थापना गर्दै बुद्धको प्रतिमा स्थापना गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयमार्फत भूमि व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको अवधारणापत्रलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिइएको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयमार्फत दलित समुदायको अधिकार सुनिश्चित गर्ने विधेयक प्रदेश सभामा पेस गर्ने निर्णय भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको तर्फबाट प्रस्तुत गरिएको प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०८२ संशोधन मस्यौदालाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ।